विधानसभा लक्षवेधी : दि. २६ नोव्हेंबर, २०१८

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




स्वाईन फ्ल्यू आणि डेंग्यू नियंत्रणासाठी अभ्यासगटाची स्थापना करणार - सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत
मुंबई, दि. 26 : राज्यातील साथरोग नियंत्रण करण्यासाठी शासनामार्फत नियमित सर्वेक्षण करण्यात येते. या सर्वेक्षणात साथरोग बाधित रुग्ण आढळल्यास अशा रुग्णांवर राज्यातील ग्रामीण व शहरी रुग्णालयात उपचार करण्यात येतात. स्वाईन फ्ल्यू आणि डेंग्यूचे रुग्ण प्रामुख्याने पावसाळ्यात आढळतात. परंतु यावर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत सदर रुग्ण आढळल्याचे दिसतात. अशा रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यात आले असून येत्या काळात स्वाईन फ्ल्यू व डेंग्यू नियंत्रणात आणण्यासाठी अभ्यास गटाची नेमणूक करुन संशोधन व उपाययोजना अंमलात आणण्यात येतील असे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.


सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयकुमार गोरे, हर्षवर्धन सपकाळ, आमीन पटेल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. लक्षवेधीवर उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी विधानसभेत निवेदन केले.


डास नियंत्रणासाठी एकात्मिक कीटक व्यवस्थापनाअंतर्गत कीटकनाशके, अळीनाशकांचा वापर, गप्पी मासे, मच्छरदाण्या, अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून मलेरियासाठी संवेदनशील भागात कीटकनाशक औषधाच्या दोन फेऱ्या दरवर्षी करण्यात येतात. साथरोग निदान व उपचारासाठी सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये सुविधा उपलब्ध असून स्वाईन फ्लू नियंत्रणासाठी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब असणाऱ्या व्यक्ती, गरोदर माता आणि आरोग्य कर्मचारी यांना ऐच्छिक व मोफत लसीकरण सुरु करण्यात आले आहे. या लसीकरणाच्या माध्यमातून 1 लाख 28 हजार 26 व्यक्तींना लस देण्यात आली आहे. स्वाईन फ्लू प्रभावित क्षेत्रामध्ये शासकीय तसेच खासगी डॉक्टरांसाठी नियमित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते. डेंग्यू, मलेरिया सारख्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डासोत्पत्ती रोखणे आवश्यक आहे याकरिता लोकसहभाग तसेच शालेय विद्यार्थी, पंचायतराज समिती सदस्य अशा अनेक समाज घटकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. मुंबई सारख्या शहरात डासोत्पत्ती नियंत्रण समित्या कार्यरत असून त्यांच्यामार्फतदेखील जनतेचे प्रबोधन करण्यात येते, असे श्री. सावंत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
०००००


शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून पूर्ण शुल्क घेतल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई करणार - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे
मुंबई, दि. 26 : व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 50 टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देते. जे महाविद्यालय या शिष्यवृत्तीअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.


सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, राहुल कुल, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. लक्षवेधीवर उत्तर देताना श्री. तावडे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.


तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2015 मधील कलम 14(6) मध्ये करण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष 2015-16 मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना 2017-18 मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेची रक्कम वाटप करताना सन 2015-16 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर 8 टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. तथापि शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शैक्षणिक वर्ष 2016-17 पूर्वीच्या शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही 8 टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही 8 टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा