बुलडाणा जिल्ह्यात आणखी दोन हजार शेततळ्यांची निर्मिती करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध विषय व पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा









बुलडाणा, दि. 15 : जिल्ह्याचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या जिगांव सिंचन प्रकल्पासाठी 1500 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. जिल्ह्यात आणखी 2 हजार शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात येईल आणि सिड हबसाठी 200 शेडनेट उभारण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.











बुलडाणा जिल्ह्यातील पीक पाणी परिस्थिती, शासनाच्या प्राधान्यक्रम योजनांची अंमलबजावणी, कायदा व सुव्यवस्था या बाबींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीला पालकमंत्री मदन येरावार, खासदार प्रतापराव जाधव, जि.प अध्यक्ष उमा तायडे, आमदार सर्वश्री चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमूलकर, राहूल बोंद्रे, ॲड. आकाश फुंडकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त पियुष सिंग, जलसंपदा विभागाचे सचिव अविनाश सुर्वे, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन उपस्थित होते. तसेच मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.



  







यावेळी सर्वांसाठी घरे 2022 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नागरी भागातील घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश देत मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्याला नागरी भागात असलेले सुमारे 20 हजार 969 घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळेल. जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष देऊन ज्या ठिकाणी लाभार्थी राहत आहेत त्याच ठिकाणी त्यांना घरकुल देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या योजनांचा पुढील दोन महिन्यानंतर पुन्हा आढावा घेण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार पट्टे वाटप करण्यात यावे.



 







मागेल त्याला शेततळे योजनेत जिल्ह्याला पाच हजार शेततळ्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी चार हजार 772 शेततळी पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री म्हणालेजिल्ह्याने शेततळ्यांमध्ये उत्कृष्ट काम केले आहे. पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांपैकी 4 हजार 205 लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. येत्या काळात शेततळ्यांची अतिरिक्त मागणी घेऊन 2000 शेततळ्यांच्या उद्दिष्टाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. तसेच धडक सिंचन विहिरी, जलयुक्त शिवार यामध्येदेखील जिल्ह्याचे काम प्रशंसनीय आहे. ज्या जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे, त्या ठिकाणी जलसंधारणाच्या अतिरिक्त कामाचे नियोजन करावे. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.  प्रत्येक जिल्ह्यात 20 जेसीबी आणि 30 पोकलॅंड अशा 50 मशीन उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्तच्या कामांमुळे पावसाच्या खंडाच्या काळात सिंचनासाठी झालेला लाभ तपासण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.











ते पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री मुद्रा व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांमधून चांगले कर्ज वितरण जिल्ह्यात झाले आहे. मुद्रा योजनेतील लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय यादी संकलित करावी.  लाभार्थ्यांच्या यशोगाथा जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसारित कराव्यात. या वर्षापासून शिष्यवृती ही महाडीबीटी अंतर्गत थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. शिष्यवृत्ती कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन करण्यात येणार नाही. या पोर्टलवर महाविद्यालयांनी नोंदणी करावी, जे महाविद्यालय नोंदणी करणार नाही, त्यांना नोंदणीसाठी बाध्य करण्यात यावे.  महाडीबीटी पोर्टलवरील ऑनलाईन अर्जाच्या मंजुरीमध्ये येणाऱ्या त्रुटी तपासण्यात याव्यात. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे लाभ प्रलंबित राहत नाही. ही बाब महाविद्यालयांच्या लक्षात आणून द्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे काम गतीने होणे गरजेचे आहे. पुढील वर्षाच्या उद्दिष्टित कामांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे 2019-20 च्या कामांची निविदा प्रक्रिया नोव्हेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.



  







देऊळगांव राजा तालुक्यात बीजोत्पादन उपक्रमाकरिता 200 शेडनेटची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करून हा रोजगारक्षम उपक्रम पूर्ण करण्यात यावा. जिल्ह्यात अल्प पावसामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पात अत्यल्प पाणीसाठा आहे. त्यामुळे खडकपूर्णासह अन्य प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा उपयोग केवळ पिण्यासाठी करावा. सिंचनासाठी आरक्षित पाणी न ठेवता पिण्यासाठी राखीव ठेवावे.  अवैधरित्या होणारा पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी  कारवाई करावी. जिगाव प्रकल्पासाठी राज्य शासन या वर्षात 1500 कोटी रूपये देत आहे. त्यामुळे निधीअभावी या प्रकल्पाचे काम निश्चितपणे थांबणार नाही. टंचाई परिस्थिती जाहीर करण्याच्या टप्प्यामध्ये पाहिले दोन टप्पे वैज्ञानिक निकषांवर आधारित आहेत. त्यामुळे पिक कापणी अहवालामध्ये जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून हे काम व्यवस्थित होण्यासाठी प्रयत्न करावे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी लागणारी माहिती केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मदत मिळण्यासाठी पिक कापणी अहवाल योग्य पध्दतीने होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही मुखमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.











बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे व जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन यांनी सादरीकरण केले. याप्रसंगी विविध विभागांचे प्रादेशिक विभागप्रमुख, जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुकास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, उपअभियंता, बँकेचे अधिकारी आदींसह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.


पोलिसांनी नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण करावा- मुख्यमंत्री




राज्यात कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. या जबाबदारीचे भान ठेवून पोलिसांनी गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करावा. सामान्य जनतेमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी काम करावे, अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.











याप्रसंगी पालकमंत्री मदन येरावार, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रीकांत तरवडे, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील- भुजबळ आदी उपस्थित होते.















पोलिसांनी गुन्हेगारी सिद्धतेमध्ये येत असलेल्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणालेपोलिसांची सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. तपासाची गुणवता वाढविण्यात यावी. राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार तपास करावा. महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयातील सरकारी अधिवक्त्याचा सल्ला घ्यावा. तसेच अवैध धंद्यांवर कडक कारवाई करावी. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास काळजीपूर्वक करावा.









गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदार आणि तक्रारदार फितूर होऊ नये यासाठी प्रयत्न करावेत. फितूर झाल्यास संबंधितांवर धोकाधडीचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच न्यायालयात अर्ज दाखल करावा, निवाड्याच्या वेळी या अर्जाचा उल्लेख करण्याची विनंती करावी.  चोरीच्या प्रकरणांमध्ये तपास लागत नाही, असा नागरिकांचा समज आहे, तो दूर करावा. बुलडाणा येथील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय सुमारे शंभर वर्षे जुने आहे. या कार्यालयाच्या इमारतीसोबतच पोलिसांसाठी बुलडाणा येथे 125 घरे प्राधान्याने बांधण्यात येतील. गुन्हे सिद्धतेचे जिल्ह्याचे प्रमाण चांगले आहे. ते आणखी वाढविण्यात यावे.










बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ यांनी सादरीकरण केले. यावेळी पोलीस स्टेशननिहाय विविध गुन्हे प्रकारांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला अप्पर पोलीस अधीक्षकउपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस स्टेशन अधिकारीपोलीस निरीक्षक, सरकारी वकील आदी उपस्थित होते.









कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा