आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना चांगल्या शिक्षणाबरोबरच स्वयंरोजगारासाठी शासनाची महत्त्वाची पावले - मुख्यमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

वाशी येथे श्री कुलस्वामी सहकारी पतपेढीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन





ठाणे, दि. 2: मराठा, धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची आमची तयारी आहेच पण आम्ही शासकीय नोकऱ्यांच्या पुढे जाऊन देखील विचार केला असून मराठा व इतर समाजातील गोरगरिबांच्या मुलांना मोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणे परवडावे म्हणून उच्च शिक्षणासाठी लागणारे 50 टक्के शुल्क परत करण्याची योजना आणली आहे.  500 कोटी रुपये यासाठी उपलब्ध करून दिले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार, व्यवसाय, उद्योग करू इच्छिणाऱ्या मुलांना मोठ्या प्रमाणावर बिनव्याजी कर्ज  उपलब्ध करून दिले आहे. श्री कुलस्वामी सारख्या सहकारी पतपेढीनेदेखील यात पुढाकार घेऊन तरुणांना त्यांचे व्यवसाय उभे करण्यास मदत करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

श्री कुलस्वामी सहकारी पतपेढीच्या मुख्य प्रशासकीय कार्यालय इमारतीच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस वाशी येथे आले होते. सेक्टर 19 मधील कृषी बाजार समितीच्या फळ मार्केटमध्ये या कार्यालयाचे उद्घाटन झाल्यावर  सिडको प्रदर्शन केंद्र येथे सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते.


1000 कोटी रुपयांच्या व्यवसायातील उलाढाली बाबत संचालक मंडळ व सभासदांचे अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात 13 हजार सहकारी पतपेढ्या असून केवळ 40 पतपेढ्या एवढा मोठा व्यवसाय करू शकतात. पुढील काळात पहिल्या 5 पतपेढ्यांत श्री कुलस्वामीचे नाव यावे अशा सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केल्या.


मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले की, पूर्वी सहकाराच्या नावाखाली केवळ स्वाहाकार झाला होता. आमच्या दृष्टीने शेतकरीही जगला पाहिजे आणि बाजारपेठ म्हणजेच व्यापारीही तगला पाहिजे. या दृष्टीने सहकारी संस्थांचीदेखील मोठी जबाबदारी आहे. आज देशातील तरुण इतका प्रतिभाशाली आहे की, तो केवळ नोकऱ्या मागू शकत नाही तर देऊही शकतो. नवनवीन व्यवसाय स्टार्ट अप म्हणून येताहेत पण त्यांच्या पंखात बळ तेव्हाच येईल जेव्हा बॅंका, सहकारी संस्था त्यांना पुरेसे अर्थसहाय्य करतील.



राष्ट्रीय बाजारपेठेचा फायदाच
नॅशनल मार्केट म्हणजे राष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे बाजार समित्यांचे महत्त्व उद्या वाढणार आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, एरव्ही तुम्ही ई ट्रेडिंग करू शकाल पण प्रत्यक्ष मालाची देवाणघेवाण, व्यवहार तसेच कितीतरी सौदे करण्यासाठी बाजार समिती अपरिहार्य आहे. नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही देशातील नव्हे तर आशियातील अग्रगण्य आहे, या बाजार समितीच्या फळ, भाजीपाला, धान्यविषयक तसेच माथाडींच्या ज्या काही समस्या असतील त्या सोडविण्यासाठी 1 महिन्यात स्वतंत्र बैठका घेऊन ही समिती अधिक मजबूत केली जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


एखादी वस्तू, धान्याची किमान किंमत ठरविण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या येऊ घातलेल्या एका कायद्यावरूनही गैरसमज निर्माण करण्यात येत आहेत.  मात्र ते चुकीचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पोस्टल बँकांना परवानगी दिल्याने गावोगावी वित्तीय जाळे पसरून त्याचा एकूणच व्यवसाय वृद्धीला फायदा होणार आहे असेही ते म्हणाले. डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरमुळे देशाचे 74 हजार कोटी रुपये वाचले अशी माहितीही त्यांनी दिली.



सिडकोच्या बाबतीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून आणखीही काही निर्णय अंतिम टप्प्यात आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


जुन्नर परिसरातील दाऱ्या घाटाचे कामही सर्वेक्षण करून सुरू करण्यात येईल जेणेकरून मुंबईचे अंतर कमी होईल असेही आश्वासन त्यांनी दिले.


याप्रसंगी मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार शरददादा सोनवणे, आमदार मंदा म्हात्रे, श्री कुलस्वामीचे अध्यक्ष शंकरशेठ पिंगळे , महापौर जयवंत सुतार यांनी आपली मनोगते मांडली.



केरळमधील पुरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून पतपेढीच्या वतीने 26 लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यात आला तसेच चेंबूर जिमखाना तर्फेही 5 लाख 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.


याप्रसंगी सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर , तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार सर्वश्री निरंजन डावखरे,संदीप नाईक,शशिकांत शिंदे, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा