महाराष्ट्र प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी सज्ज! (विशेष लेख)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

वाढत्या कारखानदारी व शहरीकरणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून परिणामी प्रदूषणामुळे मानवी जीवनास हानीकारक असलेले श्वसनाचे रोग, कावीळ, दमा इत्यादी आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे.  तसेच प्रदूषणामुळे जलचर, वनचर, पशूपक्षी व वनस्पती यांनाही हानी पोहचत आहे.  याकरिता पर्यावरणाचा समतोल राखून प्रदूषण प्रतिबंध करुन नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पर्यावरण विभागाची आहे.  नगर विकास विभागातून मंत्रालय पातळीवर स्वतंत्र पर्यावरण विभाग वेगळा करुन दिनांक 1.5.1985 पासून अस्तित्वात आला आहे.  विभागाचे काम सर्वसाधारण पर्यावरण संरक्षण आहे.  यापैकी जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत करुन घेतले जाते.  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाच्या अखत्यारित काम करते.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महत्वाची कार्ये आहेत त्यात, प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण किंवा बंदी आणि त्याची सुरक्षितता यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची योजना करणे. प्रदूषणविषयक माहिती गोळा करणे व तिचा प्रचार करणे, त्याचा प्रतिबंध व नियंत्रण करणे. सांडपाणी किंवा व्यापारी सांडपाणी व टाकाऊ पदार्थांच्या निपटाऱ्याच्या सुविधांचे तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धतीचे निरीक्षण करणे व ट्रिटमेंट संयंत्र, निपटाऱ्याच्या पद्धती तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धती याविषयीच्या योजना, विनिर्देश किंवा इतर माहितीच्या आढावा घेणे. प्रदूषण नियंत्रण, टाकाऊ पदार्थांचे रिसायकल करुन पुन्हा उपयोगात घेणे, पर्यावरण अनुकूल पद्धती इत्यादी क्षेत्रात होणाऱ्या विकासाला सहाय्य करणे व प्रोत्साहन देणे. योग्य प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान व पद्धतीद्वारे पर्यांवरण वृद्धीसाठी उद्योजकांना शिक्षित करणे व मार्गदर्शन देणे आणि स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरणाविषयी सार्वजनिक जागरुकता निर्माण करणे, तसेच प्रदूषणासंबंधी सार्वजनिक तक्रारींची दखल घेणे.

वायू व जल प्रदूषण याशिवाय ध्वनी प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, घातक कचरा, रद्द करचरा, जैव वैद्यकीय कचरा या विषयांवरही पर्यावरण विभाग काम करतो.  घातक कचरा आणि रद्द कचरा यांच्या संकलन आणि व्यवस्थापन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे.  या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते.
पर्यावरण विभागाच्या योजना
राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना, पर्यावरण विषयक माहिती प्रणाली केंद्र (केंद्रपुरस्कृत योजना), सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक सुरक्षा उपाय योजनेसाठी सनियंत्रण कक्षाची स्थापना, महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, पर्यावरणविषयक जनजागृती, शिक्षण व वातावरण बदल कृती योजना, राज्य नदी संवर्धन योजना, मुळा-मुठा नदी, पुणे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रकल्प (केंद्रपुरस्कृत योजना)

सन 2010 पासून पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे या व्यापक जनजागृतीसाठी विविध पुरस्कार सुरू करण्यात आले असून या अंतर्गत दरवर्षी पर्यावरणविषयक स्पर्धा, पर्यावरण प्रकल्प, पर्यावरण छायाचित्र, केस स्टडी इ. सारख्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते व लक्षणीय अशा प्रवेशिकांना प्रशस्तीपत्रक व पुरस्कार दिले जातात.  तसेच 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो.

मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषण निर्मूलनासाठी 990 कोटींचा प्रकल्प
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राष्ट्रीय नदी कृती योजनेतंर्गत 990 कोटी 36 लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास वेळोवेळी उपलब्ध होणारा निधी पुणे महानगरपालिकेस त्वरित वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  या प्रकल्पांतर्गत नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बांधणे, मत्स्यबीज केंद्र, बोटॅनिकल गार्डन, सुलभ शौचालयांची उभारणी आणि जनजागृती यांचा समावेश आहे.

देशातील नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सन 1996 पासून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत राष्ट्रीय नदी कृती योजनासुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश नदी काठावरील शहरातून निघणाऱ्या नागरी सांडपाण्यापासून होणारे नदीचे प्रदूषण रोखणे असा आहे.  केंद्र शासनाने राष्ट्रीय नदी कृती योजनेंतर्गत, पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी संवर्धन करण्याबाबत दिनांक 14 जानेवारी, 2016 रोजीच्या पत्रान्वये एकूण निधी रुपये 990.26 कोटी इतका रकमेच्या प्रस्तावास मंजूरी दिलेली आहे.

मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पाच्या सदर योजनेसाठी केंद्र शासन, जपान इंटरनॅशपल कॉपरेशन एजन्सी (जायका) व पुणे महानगरपालिका यांनी निधी द्यावयाचा आहे.  सदर प्रस्तावासाठी एकूण मंजूर निधी (रुपये 990.26 कोटी) पैकी केंद्र शासनाचा 85 टक्के (रुपये 840.72 कोटी) हिस्सा व पुणे महानगरपालिकेचा 15 टक्के हिस्सा (रुपये 148.54 कोटी) समाविष्ट आहे.  प्रस्तावांतर्गत केंद्र शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे/वळविण, प्रक्रिया करणे, साडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, मत्स्यबीज केंद्र, बोटॅनिकल गार्डन, सुलभ शौचालये उभारणी आणि जनजागृती इ. समावेश आहे.  सदर मंजूर कामे 72 महिन्यांच्या (6 वर्षे) कालावधीत म्हणजेच दिनांक 31 जानेवारी, 2022 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

हवा गुणवत्ता निर्देशांक तपासणी
जागतिक हवामानात बदल घडविण्यास कारणीभूत असलेले हवा प्रदूषण ही एकच खूप गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.  त्यामुळे हवा प्रदूषण हा विषय आता एखाद्या विभागापुरता मर्यादित राहिला नसून, हा जागतिक काळजीचा विषय बनला आहे.  या अशा प्रकारचे संभवणारे धोके व त्यांच्या मुळाशी बहुतांशी मानवच जबाबदर आहे.  या हवामान बदलाचा थेट परिणाम आता मानवी आरोग्यावर दिसायला लागला आहे.  वाहनांमधून उत्सर्जित होणारे वायु, कचरा, सांडपाणी, कारखाने, शेतीजन्य उत्पादने, वीज निर्मिती तसेच खत प्रकल्प अशा अनेक कारणमुळे व त्यामध्ये वाढत जाणाऱ्या धुलीकणांच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे.

वातावरणाच्या हवेच्या गुणवत्तेचे मुल्यमापन करणे हा हवेच्या गुणवत्तेच्या सुधार करण्यासाठीचा प्राथमिक टप्पा आहे.  ज्यायोगे आपल्याला प्रदूषणाचे सद्यस्थितीचे प्रमाण जाणण्यास मदत होईल.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीनुसार वातावरणीय हवेची गुणवत्ता तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे 25 शहारांमध्ये केली जात आहे.  नांदेड, अंबरनाथ, भिवंडी, डोंबिवली, कल्याण, तळोजा आणि पनवेल ह्या शहरांच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांक काढण्याचे काम प्रगतीपथवर आहे.  ज्या शहरातील हवा गुणवत्ता ही निर्धारित मानकांपेक्षा अधिक आढळून आलेली आहे त्या संबंधीचा कृती आराखडा बनविण्यासाठी उपयुक्त असे अध्ययन नामांकित संस्थांतर्फे करण्यात योजिले आहे.

उपरोक्त संदर्भानुसार हवेच्या गुणवत्तेची सद्यस्थिती अवगत करण्यासाठीचा प्राथमिक टप्पा म्हणून तसेच जनतेशी या माहितीचे प्रभावीपणे संप्रेषण करण्यासाठी हवा गुणवत्ता निर्देशांक हे साधन परिणामकारक सिद्ध होऊ शकते.  हा निर्देशांक वातावरणीच हवेतील गुणवत्तेच्या जटील मुल्यमापनानंतर सर्वसामान्य जनतेस समजण्यास सोपा असा एक अंकीय आणि हवेची सद्यस्थिती व प्रदूषणाचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त अशी संज्ञा आहे.  हवेतील प्रदूषकांच्या प्रमाणानुसार व त्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य आरोग्यविषयक समस्यानुसार हवा गुणवत्ता निर्देशांक, वेगवेगळया प्रवर्गांमध्ये विभाजित केला जातो.  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने, भारतीय प्राद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था (आय.आय.टी.) कानपूर या नामांकित संस्थेच्या मदतीने, हवा गुणवत्ता निर्देशकाद्वारे, भारतातील हवा प्रदूषण व आरोग्यविषयक समस्या यांचे परस्पर संबंध विकसित करुन या निर्देशकांचे विविध रंगांच्या संकेतांमध्ये रुपातंरही करण्यात आलेले आहेत.  महाराष्ट्रातील वातावरणाचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक मा.प्र.नि. मंडळातर्फे दर महिन्याच्या 10 तारखेला प्रसारित करण्यात येणार आहे.

ध्वनी प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने काही मर्यादा घालून दिल्या आहेत.  त्या प्रमाणे समाजातील सर्वच घटकांनी ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.  लाऊडस्पिकरचा आवाज कमी करणे, डॉल्बी सारखी साऊंड सिस्टिम न लावणे, ढोल-ताशांचा आवाज मर्यादित ठेवणे या सारख्या गोष्टी आपल्या हातात आहेत.  त्याचबरोबर सार्वजनिक सभा, समारंभ, सण-उत्सवात मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांचा वापर करु नये, प्रचंड आवाजामुळे लहान मुलांच्या कानाचा पडद्यावर परिणाम होतो.  त्यातील धूरामुळे श्वसनाचे विकार जडतात.

राज्य सरकारने प्लॅस्टिकवर बंदी घातली आहे.  दैनंदिन जिवनात प्लॅस्टिकच्या कॅरिबॅग वापरु नये.  त्याऐवजी पर्यावरण पुरक पिशव्या वापराव्यात.  प्लॅस्टिकच्या बॅग या सहजासहजी नष्ट होत नाही.  त्यामुळे नदी, नाले तुडूंब भरतात.  पाण्याचा निचरा झाला नाही तर रस्त्यावर पाणी साचते.  पूरसदृष्य स्थिती निर्माण होते.  अलिकडेच एका निर्णयाद्वारे न्यायालयाने चीनी मांजावर बंदी घातली आहे.  पतंगाला हा चीनी मांजा लावल्याने अनेक पशुपक्षांना इजा पोहोचते.  लहान मुले यांनाही जखमा होतात.  अशा मांजावर काच लावलेली असते.  त्यामुळे आपण स्वत:हून हा चीनी मांजावर बहिष्कार घातला पाहिजे.  मला वाटते पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जर प्रत्येकाने ध्वनी प्रदुषण, फटाके, प्लॅस्टिक, मांजा याच्यावर निर्बंध आणले तर नक्कीच पर्यावरण समाज जिवनाला आपण सुरुवात करु!
००००

डॉ.संभाजी खराट

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा