- जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांनाही मराठवाडा, विदर्भासारख्या सवलती देणार
- तीन दिवसातील अतिवृष्टीच्या पंचनाम्याचे आदेश
जळगाव दि. १७ (जिमाका वृत्तसेवा): आपण प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्यानंतर त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजनमधून झालेल्या कामाचा आढावा घेतो. आज जळगाव जिल्ह्यातील कामाचा आढावा घेतला, कामं खूप चांगली आणि महत्वाच्या क्षेत्रासाठी झाली आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील , जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, प्रशासन यांच्या प्रयत्नाचे विशेष कौतुक करत येणाऱ्या अर्थ संकल्पामध्ये जिल्ह्याला निश्चितपणे वाढीव निधी देऊ, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
नियोजन भवनमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री अनिल भाईदास पाटील, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत सोनवणे, अमोल पाटील, अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे उपस्थित होते.
विदर्भ, मराठवाडा विभागाला आणि धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील उद्योगासाठी ज्या सवलती दिल्या जातात, तशाच सवलती जळगाव जिल्ह्याला देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून महिला व बाल कल्याण, पर्यटन याबाबतीतही उत्तम काम झाल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अधोरेखित केले.
सिंचनाच्या बाबतीत ते म्हणाले, जुन्या कोल्हापूरी बंधाऱ्याला नावीन्यपूर्ण दरवाजे लावले तर त्याची उपयोगिता वाढते, माजी मंत्री अनिल पाटील यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री काळात आर्च सेफ बंधारे सारखे नवे प्रयोग व्हायला हवेत. सोलार ऊर्जेच्या बाबतीत असे प्रकल्प उभे राहतात ते कायम सुरु राहतील याबाबतीत अधिक दक्ष राहण्याच्या सूचना करून शासकीय गोडाऊन बांधताना त्याची रचना कमी पैशात दुरुस्त अशी करता यावी, अशी करावी.
मागच्या तीन दिवसात मोठा पाऊस झाला आहे, त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्याचे तात्काळ पंचनामे करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
आज जळगाव जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची सविस्तर माहिती घेतली. या बैठकीत जळगाव जिल्हा सिंचन धोरण, खरीप हंगामाची तयारी, तापी खोरे महाकाय पुनर्भरण योजना, शेततळे योजना, विभागीय क्रीडा संकुल उभारणी, गंगाखेड बेट पर्यटनासह विभागातील पर्यटन विकास, जळगाव जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा व रेल्वे एकत्रीकरण, MIDC औद्योगिक विकास, बँकिंग पतपेढी आराखडा यांसह जिल्ह्यातील प्रलंबित व सुरु असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या.
याचबरोबर जळगाव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय अधिलेख कक्षाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम देखील पार पडला. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हा आपला ध्यास असून, प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन सातत्याने कार्यरत राहील.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मागण्याबाबत सकारात्मक
सार्वजनिक बांधकाम, नाबार्ड हायब्रीड अॅन्युईटी अंतर्गत जिल्ह्यात 1463 कामे मंजूर झाली असून यावर्षी 2248 कोटी 98 लक्ष निधीची मागणी होती. आज रोजी 1264 कोटी 8 लक्ष बिले प्रलंबित आहेत. त्याला किमान 800-900 कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले, त्यासाठी तात्काळ 300 कोटी रुपये देण्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मान्य केले.
29 शहीद जवानांच्या स्मारकासाठी डिपीडिसीमधून 4 कोटी 35 लक्ष निधी खर्च प्रस्ताव विशेष मान्यता देण्याबाबत मागणी केली त्याला सकारात्मकता दाखवत ही विशेष बाब म्हणून मान्यता देऊ असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यास औद्योगिक धोरणांतर्गत मराठवाडा/विदर्भाप्रमाणे सुविधा व सवलती मिळाव्यात, अशी मागणी केली. त्याबाबतही उपमुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील विकासाच्या प्रारूप, जिल्हा नियोजन मधून झालेल्या कामाचे प्रभावी सादरीकरण केले.
०००
