सकारात्मक व परिणाम घडवूण आणणाऱ्या योजना राबविण्याला प्राधान्य – विजयलक्ष्मी बिदरी

उत्कृष्ट कार्यपद्धतीचे एकत्रीकरण करून राज्यभर विस्तार

नागपूर, दि. ७ : जिल्हा प्रशासनाकडून विविध योजना व प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येते. सर्व सामान्य जनतेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या उत्कृष्ट योजना एकत्रित करून त्या अधिक प्रभावी तसेच ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे. विभागात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरू असलेल्या योजना राज्यभर राबविण्याच्या दृष्टीने शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिली.

नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या योजना एकत्र करून या योजना राज्यभर कशा राबविता येतील यासाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच राज्यस्तरीय महसूल परिषदेनिमित्त केलेल्या सूचनेनुसार अहवाल तयार करून सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 उत्कृष्ट योजनांचा समावेश आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीमूळे प्रशासकीय कामात पादर्शकता आणण्यासोबतच जनतेलाही जलद सेवेचा लाभ मिळणार आहे.

ई-नझुल पोर्टलद्वारे सर्व नझूल जमीनीच्या सेवा एकत्रपणे एका डिजिटल व्यासपिठावर उपलब्ध झाल्या आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया करण्याची सुविधा असून हा प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे प्रलंबित प्रकरणांची माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. यासोबतच जमीनीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वर्ग 1 व 2 ची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढणे सुलभ होणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी दिली.

नैसेर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकांच्या नुकसानी संदर्भात यापूर्वी पंचनामा करून माहिती संकलीत करण्याला विलंब होत होता. त्यामूळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यालाही अडचणी निर्माण होत होत्या. विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी पुढाकार घेवून ई-पंचनामा ही प्रणाली सुरू केली. नागपूर विभागात राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रत्यक्ष ठिकाणावरून ई-पंचनामा करता येतो. जीआयएस प्रणालीमुळे भौगोलीक अचुकता येवून लाभार्थ्यांना झालेल्या नुकसानीसंदर्भात जलद आणि थेट लाभ सुलभ झाले आहे. ही योजना प्रायोगिकस्तरावर नागपूर विभागात राबविण्यात आली होती. या योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीमुळे राज्यस्तरावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात माहिती देण्यासाठी भंडारा जिल्हा प्रशासनाने डीडीएमए चार्ट बोर्ड तयार केला असून या सेवेमूळे जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, नदीतील पुरीची धरण पातळी, वेधशाळेने दिलेले अलर्ट आदींबाबत तात्काळ माहिती उपलब्ध होवून ती एसएमएस च्या माध्यमातून सर्व सामान्यांपर्यंत पोहचविणे शक्य झाले आहे. यावर्षी या प्रणालीचा भंडारा जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख 50 हजार लोकांनी सेवेचा लाभ घेतला आहे.

वर्धा जिल्ह्यात सेवादूत योजनेच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घरपोच देण्यात येत आहे. नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्रावर उभे राहण्याची आवश्यकता नसल्यामूळे दिव्यांग आणि जेष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. वर्धा जिल्हा प्रशासनाने सेवाबुथ प्रणाली विकसीत केली असून आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रासाठी संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर शासकीय यंत्रणेला याची माहिती मिळते. त्यानूसार प्रतिनिधी लाभार्थ्यांच्या सोईच्या वेळी घरी येवून कागदपत्रांची पडताळणी करतो आणि अर्ज दाखल करून घेतो. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर घरपोच प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची सुविधा याअंतर्गत देण्यात येते.

नागपूर विभागात राबविण्यात येणार विविध योजनासंदर्भात माहिती देतांना विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी म्हणाल्या की, पुण्याच्या बालेवाडीच्या धर्तीवर मानकापूर क्रिडा संकूल विकसीत करण्यात येत आहे . सुमारे 650 कोटी रू खर्च करून येत्या दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. येथे क्रिडा विद्यापीठ स्पोर्ट क्लब, क्लब हाऊस, खेळाडुंसाठी होस्टेल आदी सुविधा राहणार आहे. गोसेखूर्द प्रकल्पांतर्गत पर्यंटन विकास तसेच अंबोरा पर्यटन विकासासंदर्भातही योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. नागपूरसह विभागात उद्योजक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. यामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. विकासाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

0000