आर्थिकदृष्टया गरजू रुग्णांना तातडीच्या व अत्यावश्यक आजारांवर उपचार मिळणेकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व रामेश्वर नाईक यांच्या देखरेखीत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेला आहे. समाजातील गरीब व गरजू रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, धर्मदाय रुग्णालयांतर्गत मोफत उपचार मिळवून देणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजनेसह इतर योजनांची माहिती व सुविधा रुग्णांना मिळवून देणे, तसेच योजनेच्या बाहेर असलेल्या रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत मदत पुरविणे हे या कक्षाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.सदर कक्षाद्वारे जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. डॉ. चैतन्य कागदे , वैद्यकीय अधिकारी, हे जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख असून त्यांच्या अधिपत्याखाली एक समाजसेवा अधीक्षक, लिपिक, समन्वयक कार्यरत आहेत. वैद्यकीय मदतीचा अर्ज भरण्यासंदर्भात अडचण आल्यास 8668672231 या भ्रमणध्वनी क्रमांक तसेच cmrfbeed@gmail.com या मेल वर संपर्क केला जाऊ शकतो..
पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात, मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरिता रुग्णांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. राज्यातील गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, हाच या कक्षाचा प्रमुख उद्देश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या दि. 13 ऑगस्ट 2015 च्या परिपत्रक क्र. मुमंसनि-2015/प्र.क्र.1/निधी कक्ष नुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून हजारो रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वितरणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निधीचा वापर योग्य गरजूंपर्यंत पोहोचतो की नाही याची खात्री या समितीमार्फत केली जाते.
राज्यस्तरीय समिती ही मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या व्यवस्थापनाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची शिखर संस्था आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अखत्यारित हा कक्ष कार्य करतो.
१) या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत?
- निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रक (रुग्ण खाजगी रुग्णालय दाखल असल्यास सदरहू अंदाजपत्रक मा. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेद्वारा प्रमाणित करुन घेतलेले असावे)
- तहसलिदार कार्यालयाद्वारे प्रमाणित चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला. (रु १.६० लाख प्रती वर्षपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)
- रुग्णाचे आधार कार्ड / लहान बालकांच्या बाबतीत बालकाच्या मातेचे आधारकार्ड
- रुग्णाचे रेशनकार्ड
- संबंधीत व्याधी विकार / आजाराचे संबंधी निदानात्मक तथा उपचारात्मक बाबींची कागदपत्रे
- अपघात झाला असल्यास FIR रिपोर्ट किव्हा पोलिस डायरीची प्रत जोडावी ( MLC रिपोर्ट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही )
२) या योजने अंतर्गत कोण-कोणत्या आजारांवर मदत मिळते
* कॉकलियर इम्प्लांट / अंतस्त कर्ण रोपण शस्त्रक्रिया (Cochlearimplant) वय वर्षे २ ते ६
* ह्दय प्रत्यारोपण (Heart Transplant)
* यकृत प्रत्यारोपण (Liver Transplant)
* मूत्रपिंड प्रत्यारोपण (Kidney Transplant
* फुफ्फुस प्रत्यारोपण (Lung Transplant)
* अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant)
* हाताचे प्रत्यारोपण (Hand re reconstruction surgery)
* खुब्याचे प्रत्यारोपण (Hip replacement)
* कर्करोग शस्त्रक्रिया (CanCer Surgery)
* कर्करोग औषधोपचार किरणोपचार (Cancer Chemotherapy and Radiotherapy)
* अस्थिबंधन (Surgery for ligament injury)
* नवजात शिशुचे संबंधित आजार (Diseases of new born babies)
* गुडघ्याचे प्रत्यारोपण (Knee Replacement)
* रस्ते अपघात (Road traffic accidents)
* लहान बालकांच्या संबंधीत शस्त्रक्रिया (Paediatric Surgeries)
* मेंदुचे आजार (Diseases of nervous system)
* ह्दयरोग (Cardiac Diseases)
* डायलिसिस (Dyalysisi)
* जळीत रुग्ण (Burn injuries)
* विद्युत अपघात / विद्युत जळीत रुग्ण (Electric Burn injuries)
३. अर्ज करताना कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावी.
- अर्ज (विहीत नमुन्यात)
- निदान व उपचारासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
(खाजगी रुग्णालय असल्यास सिव्हील सर्जन यांचेकडून प्रमाणित करणे आवश्यकआहे.)
- तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. 1.60लाख पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.)
- रुग्णाचे आधारकार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे) लहान बाळासाठी (बाल रुग्णांसाठी) आईचे आधारकार्ड
आवश्यक
- रुग्णाचे रेशनकार्ड (महIराष्ट्र राज्याचे)
- संबंधीत आजाराचे रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
- अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी FIR रिपोर्ट आवश्यक आहे.
- प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी ZTCC / शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.
10.रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असल्याची खात्री करावी.
वरील सर्व कागदपत्रे दिलेल्या क्रमांने स्कॅन करुन सर्व कागदपत्रांची एकत्रित PDF फाईल करुन aao.cmrf-mh@gov.in या मेल आयडीवर स्वत: मेल करावा किंवा शक्य नसल्यास जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या cmrfbeed@gmail.com या ईमेलवर मेल करण्यांत यावा.
४. अर्ज करण्याची पध्दत कशी आहे.
विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन, आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे सोबत आणल्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षामधून सदरील अर्ज ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर सदरील अर्जात नमूद माहितीच्या आधारे रुग्णांचे सहाय्यता निधी मंजूर करण्यात येतो.
५. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयाची कोणती अट असते. (सरकारी / धर्मादाय / मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालय असणे आवश्यक आहे.)
रुग्णांवर करण्यात येणारे उपचार हे सीएमआरएफ अंतर्गत मान्यताप्राप्त Hospital असावे व रुग्णाचा आजार हा वरील आजार यादीत नमूद असावा. डिस्चार्ज झालेल्या/उपचार पूर्ण झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. संशयास्पद अथवा खोटी/बनावट माहिती दिलेली आढळल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल तसेच कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र ठरेल.
६. एकूण किती रक्कम मिळू शकते.
रुग्णालयाने दिलेल्या कोटेशनच्या आधारे 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख ते 2 लाख पर्यंत मदत दिली जाते.
७. 1 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान बीड जिल्ह्यात 610 रुग्णांना 4 कोटी 89 लाख 6 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाल्याचा अर्थ काय? आणि त्याचा लाभ काय आहे?
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एफसीआरए मान्यता मिळाली आहे – महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एफसीआरए सर्व निकष परिपूर्ण होवून विदेशातून व्यक्ती व संस्थानमार्फत सदर कक्षास आर्थिक देणगी मिळण्याची परवानगी मिळालेली आहे. संपूर्ण देशात याबाबत महाराष्ट्र हे प्रथम व एकमेव राज्य आहे. सोबतच csr, croud pooling, सेवाभावी संस्था सोबत tri patriate agreement च्या माध्यमातून रुग्णास जास्तीत जास्त मदत मिळवून दिली जाते.
एफसीआरएला मान्यता मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जास्तीतजास्त गरीब व गरजू रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी कक्षाच्या वतीने आर्थिक मदत देणे सुलभ होणार आहे. नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे अर्जदारांना मंत्रालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो. जिल्हास्तरीय समिती ही स्थानिक पातळीवरच्या गरजा आणि अर्जदारांना तात्काळ मदत देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
००००
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, बीड
