अहिल्यानगर जिल्ह्यात सात नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८ : राज्यातील पोलीस व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि लोकसंख्येनुसार सुसंगत बनवण्यासाठी राज्य शासनाने दि. २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पोलीस ठाण्यांच्या स्थापनेसाठी नवीन निकष जारी केले. या निकषांनुसार प्रत्येक जिल्ह्याला पोलिसांकडील आकृतीबंध नव्याने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्ह्यात सात नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नव्या निकषांमध्ये लोकसंख्येनुसार पोलीस ठाण्यांची गरज, दोन ठाण्यांमधील अंतर, शहरी व ग्रामीण भागातील ठाण्यांची रचना, आवश्यक विभाग व अधिकारी यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सर्व जिल्ह्यांना नव्याने आकृतीबंध तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात सात पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण ५५० नवीन पदे मंजूर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
000000
शैलजा पाटिल/विसंअ/
ऑनलाइन गेमिंगसाठी कायदा करण्याची केंद्राला विनंती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १८ : ऑनलाइन गेमिंग बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ऑनलाइन लॉटरी व गेमिंगचे विनियमन करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली आहे, त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.
सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ऑनलाइन गेमवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फतच्या माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतचे नियम राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रणासाठी सध्या कोणताही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ऑनलाईन गेमिंगच्या जाहिराती प्रतिथयश व्यक्तींनी करून त्याला प्रोत्साहन देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या माध्यमातून केले.
00000
शैलजा पाटिल/विसंअ/
अनुसूचित जमातीच्या सदोष प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरणी तत्कालीन सह आयुक्तांवर निलंबनाची कार्यवाही – आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक वुईके
मुंबई, दि. १८:- अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथे सदोष कार्यवाही करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजी नगरच्या तत्कालीन सह आयुक्त यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य राजेश पाडवी यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या तत्कालीन सह आयुक्त यांच्या कामकाजा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रामदास मसराम यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
आदिवासी विकास मंत्री श्री. वुईके यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, छत्रपती संभाजी नगरच्या तत्कालीन सह आयुक्त यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
राजमाता जिजाऊ मासाहेब स्मारकाच्या जतन, संवर्धनासह विकासकामांना आवश्यक निधी देणार
–पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि.१८ :- राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांच्या पाचाड ( जि. रायगड) आणि सिंदखेडराजा ( जि. बुलढाणा) येथील स्मारकांचे जतन , संवर्धन आणि विकासकामांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे, असे पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ खरात यांनी पाचाड ( जि. रायगड) आणि सिंदखेडराजा ( जि. बुलढाणा) येथील राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांच्या स्मारक कामासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले, की पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांचे समाधीस्थळ व तेथील राजवाडा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागामार्फत संरक्षित स्मारक आहे. त्या ठिकाणच्या संवर्धनाची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्व विभागाची असल्यामुळे त्या ठिकाणी कोणतीही सुविधा त्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येत नाही. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत पाचाड येथे शिवसृष्टी उभारण्यासाठी ५० कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या विकासकामांना आवश्यक परवानग्या घेऊन ती काम जात आहेत.
सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांचे जन्मस्थळ हे राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक आहे. या ठिकाणच्या पाच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन आणि दुरुस्तीसाठी १२.९६ कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत या स्मारकांच्या जतन, संवर्धन व दुरुस्तीसाठी ९.४९ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सिंदखेडराजा येथील स्मारकांचे दुरुस्तीचे काम आराखड्यानुसार होत असून हे काम लवकरच पूर्ण केले जाईल. या कामांच्या समन्वयासाठी सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन, नगरविकास, वन, नियोजन, ग्रामीण विकास आणि महसूल विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असेही पर्यटन राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
भात पिकांच्या नुकसानीसंदर्भात अहवाल मिळताच पंचनामे करून नुकसान भरपाई- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
मुंबई दि. १८:- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांना शासन निकषानुसार मदत केली जाते. रायगड जिल्ह्यात भात पिकांच्या नुकसानीसंदर्भात अहवाल मिळताच पंचनामा करून शेतकऱ्यांना शासन निकषानुसार भरपाई दिली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले
विधानसभा सदस्य रवीशेठ पाटील यांनी रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात भात पीक नुकसान भरपाई मिळणे संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात शेतकऱ्यांकडून भात पेरणी (धूळपेरणी) केली जाते. परंतु यावर्षी मे महिन्यात अवकाळी पाऊस पडल्याने भात पिकाची धूळपेरणी करणे शक्य झाले नाही. अशा परिस्थितीत भात पिकाच्या रोपवाटिका करून भाताची लागण करण्यात आली. सध्या भात लागणी पूर्ण होत आली व सध्याचे भात पिके चांगली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
एनटीपीसी प्रकल्पांमुळे बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेण्यात निर्देश- मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. १८ :- सोलापूर येथील ‘एनटीपीसी’ प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी व बाधीत मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सोलापूर आणि ‘एनटीपीसी’च्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याचे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्री. पाटील यांनी सोलापूर येथील एनटीपीसी प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली व संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले की, एनटीपीसीचे सोलापूर आणि नागपूर येथे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना त्याच प्रकल्पात नोकरी देणे आणि बाधित मजुरांना रोजगार देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी एनटीपीसीचे अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
