नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम –जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १६ : नीरा उजवा कालवा १०० वर्षांहून अधिक जुना झाला असून, त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नीरा उजवा कालवा जुना असल्याने त्याचे विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरिंग करण्यात आले आहे. जलसेतूच्या भिंतीमधून पाणी गळती सारख्या घटना टाळण्यासाठी कालव्याचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल. यासोबतच पूर्णतः लायनिंग करणे, कालव्याची वहन क्षमता वाढविण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. ब्रिटिशकालीन जलसेतूची तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील पुन्हा तपासणी करून नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
पिंपळढव साठवण तलाव व रेणापूर सुधा प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
मुंबई, दि. १६ : भोकर तालुक्यातील पिंपळढव साठवण तलावाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून, रेणापूर सुधा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी, पिंपळढव तलावासाठी २० कोटी आणि रेणापूर सुधा प्रकल्पासाठी ८.५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत निधी मागणी संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या नियमानुसार बी.एड. महाविद्यालयांवर कारवाई– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
मुंबई, दि. १६ : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), नवी दिल्ली यांनी आपले नियामक अधिकार वापरत महाराष्ट्रातील १६ बी.एड. महाविद्यालयांची मान्यता रद्द केली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या १६ महाविद्यालयापैकी ९ महाविद्यालये बंद असल्याने तेथे विद्यार्थी प्रवेशित झालेले नाहीत. अन्य ७ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५०० असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमोल खताळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री पाटील म्हणाले,सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत ४७१ बी.एड. महाविद्यालये सहभागी झाली होती, ज्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ३६,४३३ होती. त्यामुळे सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना अन्य मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची संधी सहज उपलब्ध होईल. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेला मूल्यांकन अहवाल वेळेत न दिल्यामुळेच या सात महाविद्यालयांची मान्यता रद्द झाली आहे. मान्यता रद्द केलेल्या महाविद्यालयांना अपील करण्याची संधी २२ जुलै २०२५ पर्यंत उपलब्ध आहे. जर अपीलमध्ये त्यांच्याच बाजूने निर्णय लागला, तर ती महाविद्यालये पुन्हा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार चार वर्षांचा बी.एड. अभ्यासक्रम म्हणजेच एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसंअ/
झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लवकरच बैठक – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई, दि. १६ : झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या उर्वरित कामांसाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य राजकुमार बडोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०१७ रोजी द्वितीय सुधारित मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. तरीही १९९६ पासून काही प्रमाणात काम सुरू असून, मे २०२५ अखेरपर्यंत योजनेवर एकूण ९५.६८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सन २०२२-२३ पासून काही क्षेत्रात सिंचन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र २०१३-१४ मध्ये नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या भागास पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि बफर झोन घोषित करण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी वन, वन्यजीव आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात झाशीनगर प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
शालेय साहित्य खरेदीसाठी नियमावली तयार करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय साहित्य खरेदीबाबत लवकरच नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमोल जावळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, विद्यार्थी व पालकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे हव्या त्या ठिकाणाहून शालेय साहित्य खरेदी करण्याची मुभा असली पाहिजे. कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास पालकांना सक्ती करता येणार नाही. अशी सक्ती असल्यास, तक्रार मिळाल्यावर संबंधित संस्थेविरुद्ध चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ
खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १६ : काही महाविद्यालये थेट खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य हिरामण खोसकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, संबंधित नियमावलीची आखणी देखील सुरू आहे. या अधिनियमाच्या मसुद्याबाबत सदस्यांकडून सकारात्मक सूचना आल्यास सुचवलेल्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
बेकायदेशीर शुल्कवाढ नियमांत दुरुस्ती करण्यात येणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम, २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, शुल्कवाढ विरोधात पालकांकडून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून त्यानुसार संबंधित शाळांविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेते. मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/
अवैध सावकारी प्रकरणांची चौकशी जिल्हाधिकारी स्तरावर – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, दि. १६ : शासकीय परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हडप करण्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात येणार येत असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य संजय देरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, समीर कुणावर, अमित देशमुख, प्रशांत बंब, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात अवैध सावकारीच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांची जमीन हडप केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ७७१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. परवाना नसलेल्यांनी सावकारी करणे बेकायदेशीर आहे. फक्त परवानाधारकांनीच कायदेशीर व्याजदर आकारून व्यवहार करावा. तसेच सावकारांनी व्याजदराची माहिती त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावणे आवश्यक आहे आणि वार्षिक व्याज आकारणीचेही पालन केले पाहिजे. तक्रारदारांनी विशिष्ट सावकारांची व कर्जदारांची माहिती दिल्यास, संबंधितांना न्याय मिळवून देण्यात येईल.
सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात अवैध सावकारी संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर योग्य ती चौकशी करण्यात आली आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ३९ नुसार चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
तसेच, मे २०२५ मध्ये सहायक निबंधक, पालघर कार्यालयाकडे अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने नियुक्त विशेष पथकामार्फत संबंधित ठिकाणी धाडी टाकून झडती घेण्यात आली. तपासादरम्यान या तक्रारी सत्य आढळून आल्या असून, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसंअ/
