मुंबई, दि. १५ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील नागरिकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने, चुकीने वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या ८,६५९.८ हेक्टर जमिनीच्या सुधारणेसाठी तातडीने कार्यवाही करून आदेश निर्गमित करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिवती तालुक्यातील बहुप्रलंबित वनजमीनीच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव शोमिता विश्वास, चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, अपर प्रधान वनसंरक्षक नरेश झीरमुरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागामार्फत महसूल विभागाला सादर करण्यात आलेला आहे त्याची गतीने कार्य वाही करावी. १९८० पूर्वीच्या ६२६० हेक्टर व १९८० ते १९९६ दरम्यानच्या २६५० हेक्टर जमिनीसाठी दोन टप्प्यांमध्ये प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठवावा. वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर या जमिनीचे निर्वणीकरण तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे जिवती तालुक्यातील हजारो शेतकरी व ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
तसेच, घरकुलांसाठी योग्य न ठरणाऱ्या जमिनीऐवजी पर्यायी व उपजाऊ जागा देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिवती तालुका हा आकांक्षित आणि दुर्गम भाग असल्याने अनेक विकासकामांवर मर्यादा येतात. वनक्षेत्र म्हणून घोषित केल्यामुळे येथे शेतकऱ्यांना जमिनीचे हक्क मिळत नाहीत, आणि त्यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभही मिळत नाही, अशी माहिती आमदार देवराव भोंगळे यांनी यावेळी दिली.
०००
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/
