सीसीटीव्ही प्रकल्पांमध्ये एकसंधता आणण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.१५: राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासन सातत्याने काम करीत आहे. तसेच गुन्हे सिद्धता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासह सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. राज्यात सीसीटीव्ही प्रकल्पांमध्ये एकसंधता आणण्यासाठी गृह विभागामार्फत विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरेच्या तासावेळी सांगितले.
विधानसभा सदस्य रवी शेठ पाटील यांनी रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील शहरी भागात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे दुरुस्ती संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंब, भास्कर जाधव, प्रशांत ठाकूर, महेश शिंदे आणि श्रीमती श्रीजया चव्हाण यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात अनेक शहरात व अन्य ठिकाणी पोलीस विभाग, जिल्हा नियोजन समिती तसेच सीएसआर फंडातून आवश्यकतेनुसार बसवण्यात येतात. या सीसीटीव्हींच्या देखभाल दुरुस्ती आणि सनियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमालेमध्ये सीसीटीव्ही वॉरंटी कालावधी, देखभाल व दुरुस्तीची स्पष्ट जबाबदारी, फायबर कनेक्टिव्हिटीतील अडथळे, तसेच पोलीस विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांमधील समन्वय यांचा समावेश असेल.
या प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी सांगितले, रत्नागिरी येथील बंद सीसीटीव्ही कॅमेरा संदर्भात रत्नागिरी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून पाठपुरावा करण्यात येत असून या संदर्भात संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधी सोबत बैठक घेण्यात आली आहे. बंद सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्याच्या सूचना पोलीस विभागामार्फत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच रायगड येथील बंद असलेले शेती सीसीटीव्ही कॅमेरे सूरू करणे संदर्भात एक बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ
गुंतवणुकदार फसवणूक प्रकरणांवर स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १५ : गुंतवणुकदारांची फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभा सदस्य अमोल खताळ यांनी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी गुंतवणुकदारांच्या फसवणुकीबाबतचा प्रश्न मांडला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारचे गुन्हे घडत आहेत या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तांत्रिक, कायदेशीर आणि मालमत्ता मूल्यांकनाच्या संदर्भात सहकार्य करणारी स्वतंत्र तपास यंत्रणा तयार केली जाईल. या यंत्रणेत आवश्यकतेनुसार अर्थतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, आणि प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन क्षेत्रातील तज्ज्ञांना समाविष्ट केले जाईल. या यंत्रणेचा उद्देश पोलिसांना मदत करणे हा असेल. फसवणूक प्रकरणी गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतर संबंधित मालमत्ता शोधणे, तिचे मूल्यांकन करणे, जप्तीची प्रक्रिया राबवणे आणि विक्री करणे या सर्व टप्प्यांमध्ये पोलिसांना ही यंत्रणा सहकार्य करेल तसेच MPID कायद्यांतर्गत कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात महाराष्ट्र संरक्षण धोका गुंतवणूकदार संरक्षण (MPID) कायदा असून, त्याअंतर्गत मालमत्ता जप्त करून ती लिलावात विक्रीसाठी आणता येते. मात्र या प्रक्रियेत आजवर फार कमी प्रमाणात यश मिळाले आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपयुक्त ठरेल असेही त्यांनी नमूद केले. फसवणूक प्रकरणातील शिक्षेच्या स्वरूपाबाबतही बदल करून अधिकाधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षेची मुदत वाढ आणि दंडाची रक्कम वाढवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्रीफडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळुंके, सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपप्रश्न विचारले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
घरकुल योजनेसाठी नवे सर्वेक्षण सुरू; पात्र नागरिकांनी नाव नोंदणी करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १५ : घरकुल योजनेसाठी नव्याने सुरू झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये सर्व पात्र नागरिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना घरकुल लाभ मिळण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून यंदा महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील सात वर्षांत १३ लाख घरे बांधली गेली असताना, एकाच वर्षात एवढा मोठा टप्पा गाठणे हे अभूतपूर्व आहे. या ३० लाख घरांपैकी २० लाखांहून अधिक प्रकरणांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. ग्रामविकास विभागाने एकाच महिन्यात १५ लाख प्रकरणांना मंजुरी दिली आणि १० लाख लोकांना प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नव्याने सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ज्यांची नावे यापूर्वी सुटली होती, त्यांनी आवर्जून नव्याने नोंदणी करावी. महसूल, ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन घरकुलासाठी रेती उपलब्ध होत आहे का नाही याचा आढावा घेतला जाईल. यावर्षी मंजूर झालेली घरे ही सर्व सौरऊर्जेवर आधारित असणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये अतिरिक्त दिले जात आहेत, जेणेकरून विजेचे बिल लागणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
यावेळी विधानसभा सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी ही उपप्रश्न उपस्थित केले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
आदिवासी भागाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १५ : गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड येथील खंडी-नैनवाडी या भागात मागेल त्याला वीजपुरवठा देण्यात आला आहे. आदिवासी भागातील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानससभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य राजू तोडसाम यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गडचिरोलीतील कातकरी, कोलम अशा प्रीमिटिव्ह आदिवासी भागात व्यक्तिगतरित्या वीज जोडणी देण्याचे काम सुरू असून, ज्यांनी अर्ज केला त्यांना वीज पुरवठा करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘पीएम जनमन’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील ८ हजार ५०० वीज जोडणी दिली गेली. प्रत्यक्षात ११ हजार वीज जोडण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात सुरुवातीला २७१ वीज जोडण्याची गरज होती, मात्र प्रत्यक्षात ६७१ कनेक्शन दिली गेली. भामरागडमध्ये देखील ६५ वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. अगदी दोन-तीन व्यक्ती राहणाऱ्या पाड्यांपर्यंतही वीज पोहोचवण्यात आली आहे.
‘धरती आबा’ या नव्या योजनेंतर्गत आता सर्व आदिवासी समुदायांसाठी १७ योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये वीज पुरवठ्याचा विशेष समावेश असून, ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात ६ हजार ९६१ वीज जोडणीचे लक्ष्य होते. आतापर्यंत ४ हजार ६८७ वीज जोडणी पूर्ण झाली असून, २९ कोटी रुपयांचे काम पूर्ण झाले आहे. देशभरात या योजनेंतर्गत सर्वाधिक काम करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात ‘धरती आबा’ योजनेंतर्गत १४४ वीज जोडणी तर भामरागडमध्ये २८ वीज जोडणी करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे आदिवासी बहुल गावांमध्येही वीज पोहोचवता येणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक बृहत आराखडा तयार करण्यात आला असून, आरडीएसएफ आणि बाह्य अर्थसाहाय्य योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या वीज वितरण नेटवर्कचे अपग्रेडेशन युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक भागात दूरवरून वीज आणावी लागते, त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील त्रुटी भरून काढण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ/
प्रेरणा विद्यालय मतिमंद मुलांची निवासी शाळेचा अनुदान प्रस्ताव ऑक्टोबरपर्यंत पाठवा – दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. १५ : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील वाटेगाव येथील प्रेरणा विद्यालय मतिमंद मुलांची निवासी शाळेच्या अनुदान संदर्भातील परिपूर्ण प्रस्ताव ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावा, असे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तरच्या तासावेळी सांगितले.
विधानसभा सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी प्रेरणा विद्यालय मतिमंद मुलांची निवास शाळेच्या अनुदान संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सावे यांनी सांगितले, कासेगाव ( ता. वाळवा जि. सांगली) येथील दानिश सामाजिक व शैक्षणिक चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेमार्फत २००८ पासून वाटेगाव येथे ही निवासी शाळा सूरू आहे. या शाळेस ३ जून २००९ अन्वये २५ निवासी विद्यार्थी संख्येवर कायमस्वरूपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. या शाळेच्या नोंदणीपत्राचे नूतनीकरण ३१ मार्च २०२८ पर्यंत वैद्य आहे. संस्थेने १८ ऑगस्ट २००४ शासन निर्णयाच्या आकृतीबंधानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मानधन तत्वावर नियुक्ती केली आहे.
शासन निर्णय १६ जुलै २००४ मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार निवासी शाळा व उपक्रमास १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अनुदान निर्धारणासाठी विचार करता येईल अशी तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार सदर संस्थेने प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने हा प्रस्ताव त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी परत पाठवण्यात आल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. ऑक्टोबर अखेर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास जानेवारीमध्ये अनुदान देण्यासंदर्भात कार्यवाही होत असल्याने हा प्रस्ताव ऑक्टोबर पूर्वी प्रस्ताव सादर करावा, असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
सारा नर्सिंग कॉलेजमधील विद्यार्थी आत्महत्या घटनेची चौकशी सुरू – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई दि. १५ : पनवेल (जि. रायगड) येथील सारा नर्सिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याच्या घटनेची सखोल चौकशी केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री (शहरे) यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासावेळी सांगितले.
विधानसभा सदस्य संतोष बांगर यांनी यासंदर्भात आज विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले, सारा नर्सिंग कॉलेज येते विद्यार्थी आत्महत्या ही घटना दुर्दैवी आहे. याचा तपास सुरू आहे. यातील आरोपी फरार असून या घटनेच्या तपासाच्या अनुषंगाने काही फोन रेकॉर्ड्स पोलिसांच्या हाती लागले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच या महाविद्यालयास देण्यात आलेल्या परवानगी संदर्भात संबंधित विभागाकडून माहिती घेतली जाईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
०००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
