मौजे जांभे कब्जेदार व वहिवाटदार वाद प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरू – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १५ : मौजे जांभे (ता. जि. सातारा) येथील गट नं. 30 व इतर गटांच्या जमिनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असून, सद्यस्थितीत अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडून सुनावणी सुरू आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत याबाबत प्रश्न विचारला होता. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, या जमिनीचे कब्जेदार म्हणून संबंधित जमीनधारकांना घोषित करण्यात आले आहे. सन 1955 पासून सिताबाई महाडीक यांचे नाव 7/12 उताऱ्यावर दिसून येते. तसेच ‘गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार’ असा शेरा नमूद आहे. सन 2004 नंतर गावकरी सर्व लोक वहिवाटदार यांचे नाव उताऱ्यावरून हटवण्यात आले, मात्र त्यासंदर्भातील आधार स्पष्ट नाही. यासंबंधीचा अर्धन्यायिक सुनावणीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे. सदर प्रकरणात सन 2010 मध्ये जमिनीचे कब्जेदार अभयसिंह पाटणकर यांनी आठ व्यक्तींना नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे विकली असून 7/12 वर त्यांची नोंद झाली आहे.
०००
किरण वाघ/विसंअ
प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. १५ : प्रकल्प क्षेत्राबाहेर पाणी जाणार नाही अशी शासनाची भूमिका असून प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी नीरा देवघर प्रकल्पाच्या पाण्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते.
नीरा देवघर प्रकल्पाच्या ६५ ते १५८ किलोमीटर लांबीचे काम बंद नलिका वितरण प्रणालीने करण्यात येत आहे. तसेच खुल्या कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे तीन टी. एम. सी. पाणी वाचणार आहे. तसेच सीसीए आणि आयसीए मधील तफावत दूर करण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच प्रकल्पाबाहेर क्षेत्राला पाणी देण्याची शासनाची कोणतीही भूमिका नसल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण नाही — मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १५ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामाबाबत विधानसभेत माहिती देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मौजे सांबवाडी परिसरातील रत्नदुर्ग किल्ल्याच्या दक्षिणेकडील बुरुजावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही, अशी माहिती उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
विधानपरिषदेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रसाद लाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, बुरुजाच्या पायवाटेलगत समुद्रालगतच्या भागात काही अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत त्याबाबत विकास आराखड्यानुसार कार्यवाही करून अतिक्रमणे काढण्यात येईल. राजापूर नगरपरिषद हद्दीत पुरातन सुर्यमंदिर अस्तित्वात असल्याचे आढळून आलेले नाही. तथापि, पाहणी दरम्यान या परिसरात मजारीचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, ते जुने आहे. तसेच खेड नगरपरिषद हद्दीतील गुलमोहर पार्क परिसरात कम्युनिटी सेंटर किंवा मशिदीचे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम आढळून आलेले नाही. अशा बांधकामासाठी नगरपरिषदेकडे कोणताही अर्ज प्राप्त झालेला नाही, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
०००
किरण वाघ/विसंअ/
कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथील भूखंड प्रकरणाची चौकशी डीसीपी स्तरावर होणार – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १५ : कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथे जमिनमालक नानुभाई भट यांना येथील संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली होती. सन 1978-80 दरम्यान या 18 भूखंडापैकी 8 भूखंड महापालिकेने घेतले तर 10 विकले गेले. मात्र, विक्री झालेल्या 10 भूखंडांशी काहीही संबंध नसलेल्या 8 भूखंडावरील विकासकामे करायला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सध्या पोलीस उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकारी करत असून आता मात्र ही चौकशी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. यासंदर्भात आजच मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
बोरिवलीतील साईबाबानगर परिसरातील 18 भूखंडांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी एका लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी मंत्री डॉ.सामंत बोलत होते. या प्रकरणात एका महिला अधिकाऱ्याचे नाव आल्याचे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. पदोन्नती होऊन महानगरपालिका उपायुक्त झाल्यानंतरही त्या त्याच जागेवर कार्यरत आहेत, यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, साईबाबानगर येथील ज्या रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पांवर स्थगिती आहे, ती काही कायदेशीर अडचणींमुळेही थांबलेली आहेत. मात्र, संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
राज्यातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १५ : मालेगावसह राज्यातील सर्वच अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मालेगाव येथील अनधिकृत कत्तलखान्यांच्या संदर्भात विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, मालेगावमधील कुरेशी मोहल्ला ते सरदार चौक या भागात कत्तलखान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. अनधिकृतपणे चालणाऱ्या कत्तलखान्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून, काही ठिकाणी कारवाई झाली आहे. यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाला आणखी कडक सूचना दिल्या जातील आणि जेथे अवैध कत्तलखाने सुरू आहेत, तिथे तातडीने कारवाई करण्यात येईल.
सणांच्या दिवशी महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी तात्पुरते कत्तलखाने उभारले जातात. अशा ठिकाणी वाळू-मातीचा वापर करून रक्तवाहन थांबवण्याची काळजी घेतली जाते, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी सोडल्याचा पुरावा सदर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मोसम नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 10 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यातील 5 कोटी 26 लाख रुपये मालेगाव महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमितता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. १५ : अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अनियमिततेच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, या पार्श्वभूमीवर सचिवाचा पदभारही काढण्यात येईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत दिली.
या प्रकरणावर सदस्य संजय खोडके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री रावल म्हणाले की, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती यांनी बाजार समितीच्या कामकाजाची चौकशी केली असून संबंधित चौकशी अहवालावर समितीकडून मागविण्यात आलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यामुळे दोषींविरुद्ध आर्थिक वसुलीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी संचालक मंडळातील 17 सदस्यांना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीवर अंतरिम कार्यवाही करता येईल, मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निर्णयानंतर अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.रावल यांनी स्पष्ट केले .
०००
किरण वाघ/विसंअ/
मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी उर्वरित २६ कोटींचे तत्काळ वितरण – फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. १५ : मराठवाड्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ प्रकल्पासाठी यापूर्वी मंजूर केलेल्या 100 कोटींपैकी उर्वरित 26 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानपरिषदेत दिली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 709 कोटी रुपये असून, त्यास वित्त विभागाची मान्यता मिळालेली आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भावना गवळी, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, इद्रिस नायकवडी आणि प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री गोगावले म्हणाले की, हळद लागवडीसाठी केवळ मराठवाडा नव्हे तर सांगली व कोकण भागातही उत्साह वाढला असून, शासनाच्या धोरणानुसार यास प्रोत्साहन देण्यात येईल.
हळद पिकासाठी हेमंत पाटील यांचे महत्त्वपूर्ण कार्य; कमोडिटी एक्सचेंजकडून गौरव- राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल
दरम्यान, मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सदस्य हेमंत पाटील यांच्या हळद पिकावरील कार्याची प्रशंसा करताना सांगितले की, त्यांच्या प्रयत्नांची दखल कमोडिटी एक्सचेंजने घेतली असून त्यांचा गौरवही करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हळद पीक महत्त्वाचे ठरणार असून, या संशोधन केंद्राचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
०००
किरण वाघ/विसंअ
पवित्र पोर्टलमध्ये सुधारणा करणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १५ : पवित्र पोर्टल रद्द केले जाणार नाही, मात्र त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. तसेच राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, किशोर दराडे, भावना गवळी, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, 2017 पासून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रिक्त पदांनुसार उमेदवारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, अनेक वेळा उमेदवार उपस्थित राहत नाहीत किंवा पात्र ठरत नाहीत, अशी समस्या निर्माण झाली आहे. उच्च गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. पोर्टल बंद ठेवणे उचित नसून प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आधीच नियुक्त उमेदवारांची नावे पोर्टलवरून हटवण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येणार आहेत. संस्थाचालकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ भरती प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाईल.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळावेत यासाठी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व योग्य सूचना शासन निश्चितपणे लक्षात घेईल आणि पोर्टल अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
