विधानपरिषद इतर कामकाज

• विधानपरिषद अर्धा तास चर्चा

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल – मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील

मुंबई, दि. १५  : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असून, त्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होती, त्यावेळी मंत्री विखे – पाटील यांनी माहिती दिली.

विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी अंदाजे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 115 टीएमसी पाण्याच्या फेरजल नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, उजनी धरणातून 23.7 टीएमसी पाणी धाराशिव जिल्ह्यात वळवले जाणार आहे. या भागातील काही तालुक्यांमध्ये उपसा सिंचनाद्वारे पाणी पुरवठा केला जाईल.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MIDP)’ राबवण्यात येत आहे. फ्लड डायव्हर्जन ही यामधील मुख्य योजना असून, 13 मार्च 2024 रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूराच्या पाण्याचा उपयुक्त वापर होईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच अपेक्षित असून, पुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे 55 टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर वस्तुस्थिती सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले

या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर सुमारे 4000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, परंतु जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आता अडथळा उरलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी प्रकल्पाच्या निविदा निघतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, उजनी, जायकवाडी, कोयना आदी धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असून, मान्यता मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

बॅरेजेसबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, उजनी  धरणाचे 24-25 टीएमसी पाणी वाहून जात होते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने आता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह थांबेल. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचन अडचणीत येऊ नये म्हणून भीमा नदीवर 11 नवीन बॅरेजेस प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे जलसंपदा मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

नियम 260 अन्वये प्रस्ताव

नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी वरदान; सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १५:  राज्यातील दुष्काळी भागाला पाणी पोहचवण्याचा दृष्टीने नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचा असून हा प्रकल्प राज्यासाठी वरदान असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यात अनेक नदीजोड प्रकल्प सुरू असून वैनगंगा – नळगंगा हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्यासोबतच नार पार गिरणा, कोकणातील सावित्री, गोदावरीचे कोकण खोरे, उल्हास, वैतरणा तसेच तापी खोऱ्यातही अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त पाणी असलेल्या खोऱ्यातून कमी तसेच पाणी नसलेल्या नदी खोऱ्यात पाणी पोहचवण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

यासोबतच राज्यात अनेक सिंचन प्रकल्प आहेत. अपूर्ण असणारे सिंचन प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. तसेच तापी खोऱ्यामध्ये मेगा रिचार्ज प्रकल्प राबवण्यात येत असून यासाठी मध्य प्रदेश सरकार सोबत सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. बळीराजा योजना, प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना या माध्यमातून सिंचन क्षेत्र वाढवण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 

विधानपरिषद अर्धा तास चर्चा

घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना समान लाभाचे धोरण – इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना समान लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण असून आता सर्व घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेप्रमाणे २ लाख १० हजार रुपयांचा लाभ देण्याचे धोरण ठरवण्यात आल्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

अर्ध्या तासाच्या चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.

राज्य शासन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सध्या जवळपास ३० लाख कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना २.१० लाख रुपये मिळत असून, हीच रक्कम अन्य घरकुल योजनांसाठीही लागू केली जाणार आहे. यामुळे भिन्न योजनांमधील लाभाच्या रकमेतील तफावत दूर होणार असून, सर्व लाभार्थ्यांना समान आर्थिक लाभ मिळेल.

पूर्वी काही योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु आता त्या फरकाची भरपाईही दिली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत कोणीही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री सावे पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गायरान किंवा अन्य शासकीय जमिनी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा घरकुल योजनांसाठी वापरण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. यासाठी आवश्यक बैठका घेऊन त्या जमिनी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

घरासाठी जागा खरेदीसाठी मदत

राज्य शासनाकडून पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजना राबविण्यात येत असून, योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. शासनाची भूमिका सर्वसामान्य, गरजू नागरिकांना सन्मानाने राहता यावे यासाठी घर देण्याची आहे. त्यामुळे सर्व योजनांमध्ये लाभ एकसमान असावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तसेच, जागेची अडचण दूर करण्यासाठी गायरान जमिनींच्या वापरास प्राधान्य दिले जात आहे. भविष्यातही ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील असेही मंत्री सावे यांनी सांगितले.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

 

नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर

दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती -मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या सध्या २,९७,८५९ असून ही एकूण पदसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के इतकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सरळ सेवा व पदोन्नतीद्वारे या रिक्त पदांवर भरती केली जाते. शासकीय विभागांमध्ये बाह्य स्त्रोतांद्वारे पदे भरले जाण्याची प्रथा अत्यल्प प्रमाणात आहे. न्यायालयीन ‘ड’ वर्गातील पदे देखील केवळ सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरली जातात.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर करार पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग फक्त विशिष्ट कामांसाठी केला जातो. त्यांचा अनुभव उपयोगी पडतो, मात्र तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती होत नाही, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात विविध विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नतीच्या संधी, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणारी भरती, तसेच अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नेमणुकांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याचा पूर्ण अहवाल आणि आकृतीबंध प्रचलित शासन नियमांनुसार तयार केला जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

 

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. १५: राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून शाश्वत कृषी विकासासाठी ‘महाकृषी एआय धोरण 2025 ते 2029’ तयार केले आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान, माती, पिकांची स्थिती व बाजारभावासंदर्भात विश्वासार्ह माहिती मिळण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेच्या नियम 260 अन्वये प्रस्तावावर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

मंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन केंद्रे स्थापन होणार असून, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी प्रारंभी रुपये 500 कोटींची तरतूद केली आहे. आवश्यकता भासल्यास आणखी निधीची तरतूद होणार असल्याचेही त्यानी सांगितले.

कृषी विभागातील सरळ सेवा कोट्यातील 1,230 पदे आणि पदोन्नती कोट्यातील 277 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा आयबीपीएस यांच्यामार्फत ही पदे भरती केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुमारे रु. 6000 कोटींचा प्रकल्प २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार असून, 7,201 गावे यात समाविष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासनाने महसूल मंडळाऐवजी गावपातळीवर उत्पादनाची आकडेवारी संकलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवामान अंदाज केंद्रे गावात उभारण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर, सन 2015-16 साली 10 वी कृषी गणना करण्यात आली होती. 11 वी गणना सुरू असून, दोन टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले आहे तर तिसऱ्या टप्प्यावर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसाहाय्याने ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत 15 फळपिकांची मूल्यसाखळी विकसित होत आहे. द्राक्षे, पपई, हळद, अंजीर, टोमॅटो, शेवगा आणि आले या नव्या पिकांचा समावेश प्रस्तावित आहे. याचा उद्देश निर्यात वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

विविध योजनांद्वारे राज्यात शाश्वत, शेतकरी-केंद्रित आणि तंत्रज्ञानाधारित कृषी परिसंस्था उभारणे, हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

संजय ओरके/विसंअ

रुग्णसेवेसाठी नवीन पद्धतीच्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार – सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १५ : क्रमांक 108 आणि 102 या दोन्ही सेवा रुग्णांसाठी उपयुक्त असून, 108 सेवेबाबत अलीकडे काही तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी दूर करण्यासाठी नवीन पद्धतीच्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सध्या कोणतेही वाहन इंधनाअभावी थांबलेले नाही, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 260 अन्वये प्रस्तावादरम्यान सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मे 2025 पर्यंतचे वेतन देण्यात आले असून जून आणि पुढील महिन्यांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

राज्यातील रक्तसाठ्यावर बोलताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, पावसाळा व हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरे आयोजित केली जातात, मात्र उन्हाळ्यात यामध्ये दुर्लक्ष होते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या काळातही रक्तदान वाढावे यासाठी सामाजिक संस्था व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी सभागृहामार्फत जनतेला केले. रक्ताच्या कमतरतेमुळे राज्यात कुठेही मृत्यू झाल्याची घटना नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

धर्मादाय रुग्णालयांमधील नियमभंगाबाबत मंत्री आबिटकर म्हणाले की, मागील अधिवेशनात एक विधेयक सादर करण्यात आले असून, त्याद्वारे आमदारांची समिती सर्व धर्मादाय रुग्णालयांचे निरीक्षण करणार आहे. तसेच, नियमभंग झाल्यास कारवाईचे अधिकारही त्यात आहेत.

जळगावच्या चोपडा येथे गर्भवती महिलेची रस्त्यावर प्रसूती झाल्याच्या घटनेवर, मंत्री आबिटकर म्हणाले की, संबंधित कक्षाला कोणताही कॉल प्राप्त झाला नव्हता. तसेच, जळगाव जिल्ह्यात 108 रुग्णवाहिकांच्या सेवा चांगल्या प्रकारे दिल्या गेल्या आहेत.

शीतसाखळी उपकरणांच्या खरेदीबाबतच्या आक्षेपावर, त्यांनी सांगितले की, आयएलआर व डीप फ्रिजर उपकरणांची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीनंतर पारदर्शक व स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून करण्यात आली. जुलै 2024 मध्ये 62 कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेमध्ये काही आक्षेप नोंदवले गेले, त्यावर सुधारणा करून नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. हे दर जेईएम पोर्टलच्या दरांपेक्षाही 27 टक्के ते 42 टक्के कमी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तरीही, राज्य शासनाकडून संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि कोणतीही शंका पूर्णतः दूर झाल्याशिवाय देयके अदा न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभाग अधिक गतिमान व पारदर्शक व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, असेही मंत्री आबिटकर यांनी शेवटी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी,वाहतूक कोंडीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण – मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्रातील सुरू प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील वाहनांची गर्दी, वाहतूक कोंडी यावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी राज्यातील वाहतूक कोंडी, चुकीची चलने, पोलिसांची कारवाई आणि मोठ्या शहरांतील प्रकल्पांसंदर्भात अर्धा तास चर्चेच्या सूचना मांडल्या होत्या, त्यास मंत्री डॉ. सामंत यांनी उत्तर दिले.

मंत्री डॉ .सामंत म्हणाले की, वाहतूक कोंडी ही मुंबईसह सर्व मेट्रो शहरांमध्ये मोठी समस्या झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मागील महिन्यांत तीन बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. यात एक बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीने 20 दिवसांत गृह व परिवहन विभागाला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गाडी पार्किंगमध्ये असतानाही चलन मिळतात, हे गंभीर प्रकार आहेत. त्यांचीही चौकशी सुरु आहे. कोणी आणि कुठे कॅमेरे लावले, याची माहिती घेतली जात आहे, असे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले. वाहनांची वाढती संख्या देखील वाहतूक कोंडीस कारणीभूत ठरत असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी नमूद केले. आजपर्यंत महाराष्ट्रात 4 कोटी 95 लाख वाहने नोंदवण्यात आली आहेत. फक्त मुंबईत दररोज 794 नव्या वाहनांची नोंद होते. यामुळेच मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांत मेट्रो जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात मेट्रो प्रकल्पांची प्रगती सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईत 393.76 किमी, पुण्यात 136.42 किमी आणि नागपुरात 83.82 किमी लांबीचे मेट्रो प्रकल्प साकारले जात आहेत. हे पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 1.5 ते 2 कोटी लोक दररोज मेट्रोने प्रवास करतील. मुंबईतील सागरी किनारा रस्ता हा ऐतिहासिक प्रकल्प असल्याचे सांगत सामंत म्हणाले की, पूर्वी वांद्र्याहून नरिमन पॉईंटला पोहोचायला दीड ते दोन तास लागायचे, आता तोच प्रवास 17-18 मिनिटांत होतो.

पुढे बोलताना मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, वसई-विरारपर्यंत मेट्रो नेण्याचा संकल्प केला आहे. शहरांत रिंगरोडसुद्धा उभारल्या जात आहेत. सकाळी 7 ते रात्री 10 या वेळेत शहरांतून अवजड वाहने जाऊ नयेत, यासाठी विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.

सभागृहात सदस्य तांबे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, वाहतूक नियंत्रण करताना पोलीस, परिवहन आणि महसूल विभाग एकत्रित कारवाई करतात. यामुळेही ट्रॅफिक जाम होतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, सर्व संबंधित मुद्दे त्या समितीत समाविष्ट केले जातील.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

नियम २६० अन्वये सूचना

आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर – आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक वुईके

मुंबई, दि. १५ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या ‘पीएम-जनमन’ आणि ‘धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ या दोन योजनांची राज्यात अंमलबजावणी होत असून याद्वारे शेवटच्या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एकही गाव, एकही व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, त्यांना लाभ देण्याचा संकल्प केला असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी विधान परिषदेत सांगितले. विधानपरिषदेच्या नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की, पीएम जनमन योजना विशेषतः कातकरी, माडिया व कोलाम या आदिम जमातींसाठी असून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, घरकुल आदी १३ योजनांचा समावेश असलेली ही योजना नऊ विभागांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. येत्या काळात योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत 42 जमातींसाठी 25 योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्याचा प्रारंभ 16 जून रोजी पालघर जिल्ह्यातून करण्यात आला आहे. हे अभियान 17 विभागांच्या समन्वयातून राबवले जात असून, शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहचवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

राज्यात 30 प्रकल्प कार्यालये कार्यरत असून, त्यापैकी 11 ठिकाणी आयएएस अधिकारी प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय अमरावती, नागपूर, नाशिक आणि ठाणे येथे चार एटीसी कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

मंत्री डॉ.वुईके यांनी सांगितले की, येणाऱ्या काळात प्रकल्प अधिकाऱ्यांची किमान दोन वर्षे सेवा निश्चित केली जाणार आहे. अशा प्रकारे प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियमितता वाढल्यास, योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.

मंत्री डॉ.वुईके यांनी जाहीर केले की, १० वर्षे सेवा केलेल्या ६,६४ तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना आम्ही कोर्टाच्या आदेशानुसार नियमित केले असून, उर्वरितही लवकरच रुजू होतील. त्यांनी पुढे सांगितले की, शैक्षणिक गुणवत्तेवर तडजोड न करता, पात्रताधारक शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल.

पेसा कायद्यानुसार भरती प्रक्रियेबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने, सध्यातरी शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून 1,791 पात्रताधारक शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ.वुईके यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ.

 

विधानपरिषद अर्धा तास चर्चा

महाराष्ट्राचा समतोल विकास झाला तरच सर्वांगीण प्रगती म्हणावी – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १५: महाराष्ट्राचा समतोल विकास झाला पाहिजे. विभागानुसार जिल्ह्यातही असमतोल असू नये. महाराष्ट्रातील मागासलेला भाग जेव्हा पुढे येईल तेव्हाच महाराष्ट्राची सर्वांगिण प्रगती झाली असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 92 अन्वये अर्धा तास चर्चेच्या अनुषंगाने सदस्य संजय खोडके यांनी प्रश्न विचारला असता, राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. ते म्हणाले की, सन 2020 पासून वैधानिक विकास महामंडळाला केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी अमरावती विभागाच्या विकासाच्या आकडेवारीसह विवरण देताना सांगितले की, भौतिक अनुशेष ५५,३२० हेक्टर होता, ज्याच्या निर्मूलनासाठी १,६४० कोटी रुपयांची तरतूद यावर्षी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय १,५०० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असून, जून २०२३ अखेर २३९ हेक्टर अनुशेष दूर होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकास योजनांवर बोलतांना ते म्हणाले की, मानव विकास मिशन अंतर्गत १२५ मागास तालुक्यांमध्ये राबवण्यात आलेल्या अभियानाची मुदत यावर्षी संपणार आहे. मात्र भविष्यात दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिक प्रभावी योजना तयार करण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यांनी जिल्हा नियोजन समिती निधीचा उपयोग केवळ भौतिक सुविधांसाठी न करता, शाश्वत विकासाच्या १७ उद्दिष्टांनुसार योजना तयार करावी.

मुख्यमंत्र्यांनी तयार केलेल्या व्हिजन 2047 दस्तऐवजांतून प्रत्येक जिल्ह्याचा समतोल विकास व्हावा यासाठी दिशादर्शक कार्य सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी आणि मागास भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नव्या योजना, मास्टर प्लान, जिल्हाधिकारी जबाबदारी, अशा अनेक बाबींत कार्य सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेवटी राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले की, मागास भागांची लढाई संपलेली नाही. ही लढाई अधिक बळकट होईल. निधी नियमानुसार खर्च झाला आहे की नाही, याची शहानिशा होऊन अहवाल विधानमंडळात सादर केला जाईल.

०००

संजय ओरके/विसंअ

 

राज्यात ‘हर घर नल’ आणि ‘सौर कृषी पंप योजने’ला गती – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १५ : ‘हर घर नल – नल से जल’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यात येत असून राज्यातील १ कोटी ४६ लाख ७८ हजार ५९० कुटुंबांना घरपोच पाणी देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख ९६ हजार ७५७ कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यात ५ लाख १ हजार ८ योजना राबविल्या जात असून एकूण अंदाजित खर्च ६१ हजार ९३ कोटी रुपये इतका आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ४०४१ टँकर लावावे लागले होते, तर २०२५ च्या मे महिन्यात ही संख्या घटून १५६६ झाली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुरू आहे. काही ठिकाणी जागेअभावी, स्थानिकांचा विरोध, विविध परवानग्यांचा विलंब, निधीची कमतरता तसेच कोरड्या पाणीस्रोतामुळे अडचणी आदींमुळे कामांची गती कमी आहे. मात्र, यावर उपाययोजना सुरू असून २,४८३ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधीसाठी मागणीही करण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, मराठवाड्यात ७ जिल्हा प्रयोगशाळा व ३१ उपविभागीय प्रयोगशाळा कार्यरत असून, पाण्याचे नमुने तपासून पिण्यायोग्यता ठरवली जाते. क्षार अधिक असले तर पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून दिले जातात. सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, राज्यात २ लाख ८६ हजार ५५९ सौर कृषी पंप स्थापन झाले आहेत. संपूर्ण देशातील टप्पा ४ लाख ५६ हजार ३४२ आहे. ‘मागेल त्याला सौर पंप’ या संकल्पनेतून आतापर्यंत ४ लाख ७० हजारांहून अधिक पंप बसवण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश १० लाख सौर पंप बसवण्याचा आहे. या सौर पंप स्थापनेदरम्यान काही तक्रारी आल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येत असून ठेकेदारांनी कोणत्याही शेतकऱ्याकडून वाहतूक, सिमेंट किंवा मजुरीसाठी पैसे मागू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना- २ देखील कार्यान्वित असून, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा विजेचा लाभ मिळणार आहे. १६ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. राज्य सरकारकडून या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अभियंते, पीएमसी आणि थर्ड पार्टी निरीक्षणाच्या माध्यमातून दर्जा आणि वेळेचे पालन याकडे लक्ष दिले जात असल्याची माहिती ही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ