विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू – मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई, दि. १४ : अतिवृष्टी व मुसळधार पावसामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दि. ८ व ९ जुलै २०२५ या कालावधीत झालेल्या पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केले असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाट बंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सादर केली.
मंत्री महाजन म्हणाले , नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. ७ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू, तर ४ जण जखमी तर १७ मोठी जनावरे व १० लहान जनावरांचा मृत्यू झाला. ४० घरे पूर्णतः ढासळली, तर १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान झाले. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले. ७१५ नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले.
मंत्री महाजन म्हणाले, यावेळी २०,८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९,९२० आहे. पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून, अहवाल अद्याप शासनाकडे सादर होणे बाकी आहे. घरांच्या पडझडीसाठी निधी जिल्हा पातळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच घरगुती भांडी, कपडे, टपरीधारक व दुकानदार यांना मदतीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अमरावती विभागामध्ये देखील ८ व ९ जुलै दरम्यान अतिवृष्टीमुळे हानी झाली असून १ व्यक्ती मृत, १ जखमी, ९ घरे पूर्णतः ढासळली, १८० घरांचे अंशतः नुकसान झाले. ४ जनावरे दगावली ३,४११ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान — पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. राज्य शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्याtत आहे, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
०००
किरण वाघ/विसंअ/
भारतीय मराठा लष्करी भूप्रदेशास युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन; मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे विधानपरिषदेत निवेदन
मुंबई, दि. १४ : रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदूर्ग, सुवर्णदूर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी हे महाराष्ट्रातील ११ किल्ले व तमिळनाडूतील जिंजी हा किल्ला असे एकूण १२ किल्ले जागतिक युनेस्कोने वारसा म्हणून घोषित केले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्गसंपदा महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि संस्कृतीचा वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन मिळणे, ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी व देशासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे निवेदन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत केले.
जागतिक वारसा नामांकन मिळविण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांनी तयार केला आणि युनेस्कोच्या तात्पुरत्या नामांकन यादीमध्ये या प्रस्तावांचा समावेश झाला. वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन यांनी १२ किल्ल्यांचा विस्तृत अंतिम प्रस्ताव, तयार करून सांस्कृतिक कार्य विभागास सादर केला. संपूर्ण भारतातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास सात प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या कोकणातील कातळ शिल्पे आणि भारतातील मराठा लष्करी स्थापत्य या दोन प्रस्तावांचा समावेश होता. त्यातील भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या प्रस्तावाची प्रधानमंत्री कार्यालयाद्वारे निवड करण्यात आली.
पूर्वतयारी म्हणून नवी दिल्ली येथे झालेल्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या ४६ व्या अधिवेशनातील चर्चासत्रात महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांनी भाग घेतला होता. या नामांकनाच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्याकरिता ह्वाजोंग ली (दक्षिण कोरिया) यांनी महाराष्ट्र व तमिळनाडू या राज्यांतील किल्ल्यांना भेट दिली. या तज्ज्ञांनी पाहणी केल्यानंतर १२ किल्ल्यांबाबतीत ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्यांचे निराकरण आवश्यक होते. त्यासाठी दोन वेळा विस्तृत अहवाल महाराष्ट्र शासनातर्फे स्मारक व सांस्कृतिक वारसा स्थळांसाठी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे तज्ज्ञ यांना सादर केला. या प्रस्तावाचे तांत्रिक सादरीकरण करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातून युनेस्को मुख्यालय, पॅरिस येथे मंत्री ॲड.शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ गेले होते.
पॅरिस येथे जुलै २०२५ मध्ये होऊ घातलेल्या अधिवेशनात युनेस्कोच्या संस्कृती समितीच्या सदस्य देशांच्या मतदानाद्वारे याबाबतचा निर्णय होईल असे ठरले. त्यानंतर सर्व सदस्य देशांची मते आजमवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. डॉ. शिखा जैन व केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व देशांच्या तज्ज्ञांबरोबर ऑनलाईन बैठका घेऊन त्यांना भारताची बाजू समजावून सांगितली. संस्कृती मंत्रालयाचे मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल, विदेश मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल यांनी हे मानांकन मिळावे, यासाठी वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बैठका घेतल्या. विदेश मंत्रालयातर्फे यूनेस्को जागतिक वारसा समिति सदस्य देशांच्या राजदूत कार्यालयाशी संपर्क करून नवी दिल्ली येथे २७ जून २०२५ रोजी केंद्रीय संस्कृतिक मंत्रालयाच्या सचिवांनी या सर्व राजदूतांची बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व देशांच्या राजदूतांना व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित केले.
युनेस्कोच्या सांस्कृतिक समितीच्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत सर्वानुमते भारताने हा विजयश्री खेचून आणला. या प्रक्रियेमध्ये राजदूत विशाल शर्मा व युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, व संस्कृतिक मंत्रालय यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावाच्या निवडीपासून आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये पाठबळ देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा संदेश संपूर्ण जगात पोहोचावा या उद्देशाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर यांचेही बहुमोल मार्गदर्शन व पाठिंबा मिळाल्याने त्यांचे आभार मानले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार आणि अभिनंदन करून, त्यांनी वेळोवेळी देशोदेशींच्या दूतावासांशी संपर्क साधला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रक्रियेच्या सर्व स्तरावर सांस्कृतिक कार्य विभागास सातत्यपूर्ण पाठबळ दिले. त्यामुळे विजयश्री खेचून आणता आला. शेवटी, मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, “सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री या नात्याने, या मानांकनाच्या रुपाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार जगभर पोहचविता आले, हे मी माझे भाग्य समजतो. या ऐतिहासिक यशाबद्दल सभागृहामार्फत महाराष्ट्र शासन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय आणि या कार्यात योगदान दिलेल्या सर्व मान्यवरांचे व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे अभिनंदन करुन आभार व्यक्त करतो.”
०००
संजय ओरके/विसंअ
