सामाजिक न्याय विभागाच्या शैक्षणिक सहाय्य योजना

वंचित घटकांतील नागरिकांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रात समान संधी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर या विभागाच्या शैक्षणिक योजनांची माहिती देणारा लेख…

सांगली जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून  सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना व विविध शिष्यवृत्तीच्या योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

शासकीय वसतिगृह योजना :- या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मुलांचे व मुलींचे प्रत्येकी एक शासकीय वसतिगृह अशी एकूण (21) वसतिगृहे शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये 11 मुलांची व 10 मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत.

या योजनेस पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रक्कम रूपये (जिल्हा स्तर-600 व तालुका स्तर-500) इतका निर्वाह भत्ता मिळतो व विद्यार्थिनींना यामध्ये वाढीव 100 रूपये भत्ता मिळतो. त्याचबरोबर मोफत निवास, भोजन तसेच स्टेशनरी, ॲपरन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक सहल खर्च, वार्षिक स्नेहसंमेलनाकरिता लागणारा खर्च विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये जिल्ह्यातील 21 वसतिगृहात एकूण 1305 विद्यार्थी प्रवेशित असून सन 2025-26 करिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

शासकीय निवासी शाळा योजना :- या योजनेअंतर्गत इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतचे शिक्षण व निवास मोफत देण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव (कवठेएकंद), खानापूर, कवठेमहांकाळ व कडेगाव (वांगी) तालुक्यामध्ये मुलांसाठी चार तसेच जत व पलूस (बांबवडे) या दोन तालुक्यात मुलींकरिता शासकीय निवासी शाळा शासकीय इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत. या सहा शासकीय निवासी शाळांची एकूण प्रवेश क्षमता 1200 (प्रती शाळा 200) असून सन 2024-25 मध्ये 586 विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. व 2025-26 मधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

शासकीय  निवासी शाळेतील प्रवेशितांना सर्व शैक्षणिक साहित्य, निवास व भोजन इत्यादि सोयीसुविधा मोफत पुरविण्यात येत आहे. येथे गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यात येत असून 2024-25 मध्ये सर्व शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला असून 1 विद्यार्थिनीने मागासवर्गीयांमध्ये राज्यात पहिला क्रमांक पटकविला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना : या योजनेअंतर्गत इयत्ता 11 वी व 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ज्या विद्यार्थांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दहा महिन्याकरिता भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता याकरिता एकूण 43,000 इतकी रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येते. सन 2024-25 मध्ये जिल्ह्यामध्ये एकूण 142 इतक्या  विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून सन 2025-26 करीता ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती :- ज्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी आहे व ज्यांचा प्रवेश शासकीय कोट्यातून प्रवेश निश्चित झाला आहे, अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता दिला जातो. सन 2024-25 करिता 8001 विद्यार्थ्यांनी याजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

शिक्षण फी परीक्षा फी योजना :- ज्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क दिले जाते. सन 2024-25 करिता 732 विद्यार्थ्यांनी याजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना :- ज्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 10वी मध्ये 75 टक्के व त्यापेक्षा जास्त मार्क पडतात, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यास 11 वी व 12 वी मध्ये प्रती वर्ष 5000 रूपये मिळतात. सन 2024-25 करिता 178 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.

निर्वाहभत्ता योजना :- जे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी संस्थेच्या वसतीगृहात अथवा वसतीगृहाबाहेर राहतात त्यांना ही योजना लागू आहे. यामध्ये वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 13500/- व वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 7000 रूपये प्रती वर्ष मिळतात. सन 2024-25 करिता 228 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.

परराज्य शिष्यवृत्ती योजना :- ज्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी आहे व ज्यांचा प्रवेश शासकीय कोट्यातून प्रवेश निश्चित झाला आहे अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये शिक्षणशुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता दिला जातो. सन 2024-25 करिता 03 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना :- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला शिक्षण संस्थेचे शुल्क, आरोग्य विमा, व्हिसा शुल्क, वार्षिक निर्वाह भत्ता, विमानप्रवास, अकस्मात खर्च, पोस्ट स्टडी व्हिजा इत्यादी सवलती दिल्या जातात.

 महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे जे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट अभ्यासक्रमासाठी QSW रँकींग 200 च्या आत असणाऱ्या परदेश शिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश घेतील अशा एकूण 75 विद्यार्थ्यांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात येते. सन 2025-26 करिता महाराष्ट्रातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सांगली जिल्ह्यातील 03 विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे.

हे विभाग अनुसूचित जाती, वृद्ध व्यक्ती, तृतीयपंथीय समुदाय आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवते. या विभागातर्फे शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य, रोजगार निर्मिती, गृहनिर्माण इत्यादी बाबींसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.

 संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

00000