नंदुरबारच्या तळोदे शहरातील अनुसूचित जमातींच्या घरांचे कायदेशीर संरक्षण करण्यासाठी शासन सकारात्मक – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या घरांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी शासनाने गंभीर विचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्र कुल व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 18 आणि 19 नुसार नंदुरबार जिल्ह्याच्या तळोदा शहरातील गावठाणमधील घरे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची असून, त्या जमिनीवर अनेक वर्षांपासून ते वास्तव्यास आहेत. शासन या जमिनींच्या कायदेशीर नियमितीकरणासाठी सकारात्मक असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सुचनेद्वारे प्रश्न मांडला, या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काही आदेश पारित करून जहागीरदारांचे हक्क मान्य केले आहेत. तथापि, या आदेशाविरोधात रिव्ह्यू पिटिशन किंवा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखल करता येऊ शकेल का, याचा शासन विचार करत आहे.
हे अतिक्रमण जवळपास ७५ वर्षांपूर्वी झाले असल्याने महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमनुसार अशा अतिक्रमणांचे कायदेशीर रूपांतर करता येईल का, याचाही गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. आदिवासी कुटुंबांची घरे नियमित करून त्यांचे घर सुरक्षित करणे ही तातडीची गरज असून लवकरच यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे. कायदेशीर, प्रशासकीय आणि न्यायालयीन मार्गांचा उपयोग करून या नागरिकांचे संरक्षण केले जाईल, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
खाणकामानंतर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांच्या पुनर्वापरासाठी नियोजन – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. ९ : खाणकाम पूर्ण झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या मोठ्या खड्ड्यांचा पुनर्वापर करण्यासाठी १२ जानेवारी २०१८ रोजी जारी अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी दिली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.
तलाव, जलसाठा, मत्स्यव्यवसाय किंवा कचरा व्यवस्थापनासाठी या खड्ड्यांचा वापर केला जावा, असे निर्देश असल्याचे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत प्राधान्याने पावले उचलावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वडार समाजाला ५०० ब्रासपर्यंत उत्खननाची परवानगी तत्काळ द्यावी, यासाठी शासनाने नियम ठरवले आहेत. कोल्हापूरमधील खाण बुजवण्याच्या कामासाठी स्थानिक प्रशासनाने समन्वयाने कार्यवाही करुन तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील सर्व दगड व वाळू खाणींवर ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू असून, खाण क्षेत्र, रॉयल्टी व उपलब्धता याची नियमित तपासणी केली जात आहे.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई, दि. ९ : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष पाच लक्ष रुपये रकमेचे आरोग्य संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. ही योजना कॅशलेस आहे. यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास प्रशासकीय विभागामार्फत वैद्यकीय प्रतिपूर्ती करण्यात येते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सत्यजित तांबे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, शासकीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना सुलभतेने परतावा मिळावा यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यात येईल. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये आणखी काही आजारांचा समावेश करण्यात येईल तसेच राज्यात सर्व रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत समिती तयार करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
वर्धा जिल्ह्यातील जळगाव ग्रामपंचायतीच्या साहित्य खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार नाही – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. ९ : वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील जळगाव ग्रामपंचायतीमधील साहित्य खरेदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नसल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य दादाराव केचे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते.
कोणत्याही कारणाशिवाय जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी अचानक जळगाव ग्रामपंचायतीची चौकशी केल्याचे सांगून मंत्री श्री. गोरे म्हणाले की, ही चौकशी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली होती. यावेळी ग्रामसेवकास निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकाचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीच्या खरेदीची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असल्याची माहितीही मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी दिली.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही – शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि. ९ :- राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी विद्यार्थ्यांना विविध शाखेमध्ये तसेच विविध भागात जास्तीत जास्त संधी मिळावी, यासाठी अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. राज्यात ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिली.
ग्रामीण भागात लागू करण्यात आलेली अकरावीची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करावी, यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे प्रश्न विचारला होता. या लक्षवेधी दरम्यान सदस्य राजेश राठोड, डॉ. परिणय फुके, एकनाथ खडसे यांनीही सहभाग नोंदविला.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, महानगर भागात राबविण्यात येत असलेली ऑनलाईन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबविली जात आहे. आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेत मागे राहू नये, हा उद्देश आहे. यामुळे खेड्यातील विद्यार्थ्याला शहरी भागात प्रवेश घेता येऊ शकेल. या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक फायदे असल्याचेही डॉ.भोयर यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळेत २१ लाख विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आहे. मात्र प्रत्यक्षात ११ लाख विद्यार्थी प्रवेश घेत असल्याचे दिसते. त्यामुळे पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे डॉ.भोयर यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, पूर्वी अकरावीमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना प्रत्येक कॉलेजची 500 रुपयांपर्यंत माहितीपुस्तिका विकत घ्यावी लागायची. आता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असल्याने अतिशय कमी किमतीत प्रवेश मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
000
संजय ओरके/विसंअ/
