नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.
या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.
बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
000000
