राज्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे सर्वेक्षण सुरू – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ४ : गुजरातच्या सीमेपासून ते गोवा राज्याच्या सीमेपर्यंत राज्याच्या समुद्रकिनारी कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे वनविभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू आहे. यामुळे लवकरच कांदळवनांच्या अचूक क्षेत्रफळाची माहिती मिळणार आहे, असे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
प्रश्नाच्या उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वन , महसूल व गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आळीपाळीने कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी गस्त घालण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. मुंबईतील डेब्रिज कांदळवनांमध्ये टाकताना आढळल्यास त्यावरत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात येईल, अशी माहितीही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी दिली.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी ‘कार्बन क्रेडिट’ देण्याबाबत शासन सकारात्मक – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. ४ : समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्तिक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल. अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता ‘ कार्बन क्रेडिट’ देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील कांदाळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, संजय केळकर , राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे ‘ मॅग्रोव्ह सेल ‘ कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.
0000
नीलेश तायडे/विसंअ/
