अहिल्यानगर महापालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचा आकृतीबंध मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणार
मुंबई, दि. १ : अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असून, त्याच्या वेतनवाढीबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आकृतीबंद मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात येईल असे, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, जा. मो. अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे एकूण वार्षिक बजेट सुमारे ५१६ कोटी रुपये इतके आहे. यातील ६१.८९ टक्के खर्च आस्थापनेवर जात आहे. ही टक्केवारी शासनाच्या नियमानुसार ठरवलेल्या ३५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असल्यामुळे, इतर नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी केवळ सुमारे २१६ कोटी रुपयेच उरतात. सध्या महानगरपालिकेत १५०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ४०१ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, तर हे २८ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वायरमन, पंपचालक, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे. या २८ कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले, तर इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडूनही कायम नियुक्तीची मागणी होईल, आणि त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आस्थापना खर्चावर अधिक ताण येईल. यामुळे सद्यस्थितीत ही मागणी मान्य करणे व्यवहार्य नाही. राज्यातील सर्व नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी शासनाने आधीच स्पष्ट धोरणे तयार केली आहेत. ला.ड.पागे योजनेसह सफाई कामगार आणि इतर संवर्गासाठी शासनाने न्याय देणारे निर्णय घेतले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आकृतीबंध मंजूर असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया प्रलंबित असून, शासनाने ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
जलसंधारण खात्याच्या रिक्त पदांच्या भरतीस गती; ८,७६७ पदांना मान्यता–मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. १ : जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता हाय पॉवर कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदारित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार असून, छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.
आज जर महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करायचा असेल, तणावमुक्त करायचा असेल, तर जलसंधारण विभागाला बळकटी देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी ही पदभरती आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी नमूद केले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत दोषींवर कारवाई करणार – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले
मुंबई दि. १ : पुणे जिल्ह्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा अहवाल पंधरा दिवसात प्राप्त होणार आहे. अहवालानुसार संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सभागृहात इंद्रायणी नदीवरील पूल दुर्घटनेबाबत सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रविण दरेकर, उमा खापरे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, चित्रा वाघ, डॉ.परिणय फुके, सदाशिव खोत आदींनी यावेळी चर्चेत भाग घेतला.
मंत्री भोसले म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी सदर लोखंडी पूल उभारण्यात आला होता. लोखंडी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची घटना १५ जून, २०२५ रोजी घडली. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती नियुक्त केली आहे.
मंत्री भोसले म्हणाले, नवा पूल उभारण्यासाठी आठ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, सदर पूल उभारताना त्यासोबत पदपथ असावे यासाठी मागणी आल्याने आराखड्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. नवीन पुलाचे काम सुरू करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
पावसाळ्यात पर्यटकांचा अतिउत्साह व गर्दी होते. यामुळे दुर्घटना होऊ नये म्हणून राज्यातील विविध ठिकाणच्या धोकादायक पूलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येईल. अशा ठिकाणी फक्त धोकादायक असल्याबाबत फलक न लावता, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तेथे वापर बंद होण्यासाठी सिमेंटचे गरडर अथवा अडथळे उभे करण्यासाठी आदेश देण्यात येतील, असेही मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
०००
किरण वाघ/विसंअ/
