घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण लागू केले आहे. या धोरणाअंतर्गत घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तहसीलदारांमार्फत ही वाळू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री दादाराव केचे, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
वर्धा जिल्ह्यातील देऊरवाडा येथे अवैध वाळू साठ्याचा तपास केला होता. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, मोठ्या प्रमाणात साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यांमध्ये नदीतून चोरटी वाळू काढण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडी ड्रम, पाईप, चाळण्या, टोपले आदींचा समावेश आहे. या प्रकारावर कारवाई करताना संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून, शासनाच्या सूचनेनुसार दोषी तलाठी व महसूल निरीक्षकांना निलंबित करण्यात येणार असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाने वाळू चोरी रोखण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एम.सी.आर.डी.ओ. धोरण लागू करून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि वाळूचा तुटवडा कमी करून काळाबाजाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व खासगी बांधकामांसाठी देखील ठराविक दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे सांगून महसूलमंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले की, या सर्व प्रक्रियेचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असून, हे पोर्टलमार्फत पारदर्शकपणे राबवले जाणार आहे.
गृह व महसूल खात्यांनी संयुक्त निर्णय घेतला आहे की, वाळू चोरीसंदर्भात महसूल किंवा पोलीस यांपैकी कोणाकडेही गुन्हा दाखल झाला असेल तरी दोन्ही विभाग हे संयुक्त कारवाई करतील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप – मंत्री मकरंद जाधव – पाटील
मुंबई, दि. १ : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.
ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.
घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट – कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नवी विमा योजना
मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.
कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.
पीक कापणी प्रयोगावर भर
नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.
विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी
सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”
सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन
कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
