पुणे, दि. २८: आदिवासी जमातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ राबविण्यात येत आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा नागरिकांना लाभ देऊन जिल्ह्यात अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन पुणे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आणण्याकरीता प्रशासनाचे काम करावे, याकरीता स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून हे अभियान यशस्वीपणे पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी महान्याय अभियान आणि प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार उमा खापरे, दिलीप वळसे पाटील, सुनील शेळके, बापूसाहेब पठारे, शंकर मांडेकर, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लिना बनसोड, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगावचे प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई आदी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, विकसित भारताकरीता आदिवासींचे योगदान विचारात घेता त्यांच्या सशक्तीकरणाकरिता ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ ३० जून पर्यंत राबविण्यात येत आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी १७ विभागाच्या माध्यमातून २५ योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या अभियानाअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ९९ गावांची निवड करण्यात आली असून गावातील पात्र नागरिकांना शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याकरिता गावनिहाय कृती आराखडा तयार करा. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आयोजित ग्रामसभेत हा कृती आराखडा मंजूर करुन त्यानुसार कार्यवाही करावी. या गावात योजनांची व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी.
पुणे शहरात आदिवासी जमातीतील विद्यार्थ्यांकरीताअद्ययावत वसतिगृह बांधण्याकरीता प्रशासनाने जागा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, याकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आश्रमशाळेतील पारधी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची आधार कार्डाकरीता नोंदणी करावी. आदिवासी बांधवांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच त्यांचे हक्क हिरावून घेणार नाही तसेच कातकरी समाजातील मुले शाळेपासून वचिंत राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
आदिवासी जमातीतील नागरिकांच्या कल्याणाकरीता पुणे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करत मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, आदिवासींच्या कल्याणाकरीता राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल.
यावेळी आमदार सर्वश्री वळसे पाटील, शेळके, पठारे आणि मांडेकर यांनी आदिवासी जमातीतील नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, याकरीता निधीची उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केल्या.
बैठकीच्या अनुषंगाने माहिती देताना जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी महान्याय अभियानाअंतर्गत १०१ शिबीराचे आयोजन करुन त्यामध्ये १ हजार ४४१ आधार कार्ड, ४८५ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे वाटप, ३४ लाभार्थ्यांच्या वनहक्क दाव्यास मंजूरी, १३ हजार ४८६ नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र, १३८ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री उज्जवला गॅस योजना, ९७१ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जनधन योजना, ४२७ नागरिकांना आयुष्यमान भारत कार्ड ,११ हजार १७० नागरिकांना शिधापत्रिका वाटप करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत ३१ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे वाटप, २७ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जनधन योजनांचा लाभ, २१४ नागरिकांचे आधार कार्ड, १०१ नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र तसेच ५३ नागरिकांना आयुष्यमान भारत कार्ड, १५९ शिधापत्रिका, २१ रहिवाशी प्रमाणपत्र आणि ९ नागरिकांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी महान्याय अभियान आणि प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिक, सामजिक संस्था आदींना विश्वासात घेवून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही डुडी म्हणाले.
डॉ. वुईके यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेश वाटप, कातकरी लाभार्थ्यांना घरकुलांकरीता वनहक्क दावा बहाल करण्यात आले. तसेच भिमाशंकर सेंद्रिय शेतकरी गट निगडाळे, ता. आंबेगाव येथील राईस मिलचे दृकश्राव्यप्रणालीद्वारे उद्धाटन करण्यात आले.
डॉ. वुईके यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील आंबेगाव व जून्नर तालुक्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, निदान, प्रतिबंधात्मक उपचाराकरीता एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव आणि के.ई.एम. रुग्णालय संशोधन केंद्र पुणे यांच्या सामंजस्य करार करण्यात आला.
०००
