मुंबई, दि. १९ : नोंदणी विधेयक मसुदा २०२५ वर सुधारणा सुचविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्यावतीने पुणे येथे नुकतीच एकदिवसीय कार्यशाळा पार पडली. राज्यातील उपविभागीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांमुळे मसुदा अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल असून नागरिकांना जलद, पारदर्शक व विश्वासार्ह सेवा मिळण्यास मदत होईल, असे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी यावेळी नमूद केले.
नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यशाळेत नोंदणी उपमहानिरीक्षक तथा मुद्रांक उपनियंत्रक यांच्या सादरीकरणातून विधेयकाच्या मसुद्यातील सर्व कलमांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. नोंदणी विधेयक मसुदा २०२५ हा नोंदणी कायदा १९०८ ला आधुनिक स्वरुपात रुपांतर करण्याचा प्रयत्न असून यामध्ये डिजिटल नोंदणी, आधार आधारित पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज व विस्तारित बंधनकारक दस्तऐवज यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यातील सर्व नोंदणी व मुद्रांक उपविभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या चर्चेत सहभाग घेऊन नागरिक केंद्रित, पारदर्शक व डिजिटलायझेशनला चालना देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
कार्यशाळेत डेटा गोपनीयतेसंदर्भात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्‍शन ॲक्ट २०२३ च्या तरतुदींचे पालन करुन डेटा संकलन, वापर, सुरक्षा आणि तृतीय पक्ष सामायिकरणासाठी कठोर नियम लागू करणे आवश्यक असल्यावर भर देण्यात आला. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात ऑफलाईन नोंदणी केंद्रे स्थापन करणे व डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबवणे, डेटा एनक्रिप्शन, ऑडिटसाठी कठोर तरतुदी, नोंदणी रद्दीकरण प्रक्रियेत स्पष्टता आणि अनिवार्य नोटीस, स्वतंत्र नोंदणी विवाद निवारण प्राधिकरणाची स्थापना करणे आदी सूचना करण्यात आल्या.
या कार्यशाळेस अप्पर मुद्रांक नियंत्रक संजय चव्हाण, विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, सहसचिव सत्यनारायण बजाज, मुद्रांक अधीक्षक अशोक पाटील आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) उदयराज चव्हाण यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नोंदणी विधेयक २०२५ लागू झाल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि आधुनिक होईल, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ/
