सोलापूर, दिनांक 31:-राज्य शासन व प्रशासन हे कारखानदार, कामगार तसेच उद्योगाच्या विकासासाठी नेहमीच सहकार्याच्या भूमिकेत आहे. अक्कलकोट रोड एमआयडीसी मध्ये नुकतीच झालेली दुर्घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी एमआयडीसीमध्ये रस्ते, पाणी, वीज या सुविधा बरोबरच अत्याधुनिक अग्निशामक वाहने लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
सोलापूर महानगरपालिकेच्या सभागृहात आयोजित अक्कलकोट एमआयडीसी मध्ये नुकत्याच घडलेल्या दुर्घटने संदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, महापालिका आयुक्त सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, उपायुक्त आशिष लोकरे, पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे, सहाय्यक नगर रचना संचालक मनीष भिष्णूरकर, कार्यकारी अभियंता तपन डंके, स्मार्ट सिटी चे तांत्रिक अधिकारी व्यंकटेश चौबे, MIDC विभागीय अधिकारी शिवाजी राठोड, अग्निशमन अधिकारी दिनेश अंभोरे, महापालिकेचे अग्निशामक अधिकारी राकेश साळुंखे, श्रीमती रोहिणी तडवळकर, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी, पेंटप्पा गडडम अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघ अध्यक्ष पॅन्टपा गड्डम, मल्लिकार्जुन कमटम, अंबादास बिंगी, नारायण आडकी आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की, एमआयडीसी मध्ये रस्ते लहान असल्याचे निर्देशनास आलेले आहे, त्यावर काही ठिकाणी अतिक्रमने झालेले असून ती अतिक्रमणे काढून टाकणं, रस्ते रुंदीकरण करणे तसेच या ठिकाणी पाच लाख लिटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील. महापालिकेला अत्याधुनिक अग्निशमन वाहने घेण्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करण्यात येईल. शासन व प्रशासन उद्योग वाढीबरोबरच उद्योग व तेथे काम करणारे कामगाराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रयत्न करतच आहे परंतु या भागातील कारखानदारांनी ही तेवढे सहकार्य देणे आवश्यक असून नियमानुसार सर्व सुविधा कारखान्यात उपलब्ध ठेवणे ही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सुचित केले.
तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महापालिका, अग्निशमन दल, पोलीस विभाग तसेच संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या दुर्घटनेच्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल पुढील आठ दिवसात द्यावा. हा वॉल प्राप्त झाल्यानंतर दुर्घटनेचे कारणे समोर येतील तसेच आग विझवताना आलेल्या अडचणी तसेच वॉटर फीडिंग ची व्यवस्था व अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत या दृष्टीने पुढील काळात काटेकोरपणे नियोजन करणे शक्य होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री श्रीगोरे यांनी दिली.
बांधकाम विभाग आणि अग्निशमन दलांना या घटनेसंदर्भात कोणाला नोटीस दिल्या आहेत, याची विचारणा करण्यात आली. कारखान्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामे, कायद्याचे उल्लंघन, खबरदारीच्या उपायांचा अभाव आणि आवश्यक साहित्याची अनुपलब्धता यावर पालकमंत्री गोरे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. तसेच कारखान्यांमध्येच प्रार्थना स्थळे असणे आणि कामगारांना तिथेच राहण्याची सोय करणे या बाबी नियमांना धरून नाहीत तरी कारखानदारांनीही नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमआयडीसीमध्ये मुबलक पाण्याची सोय नसल्याने विविध समस्या भेडसावत असल्याचे उद्योग असोसिएशनने निदर्शनास आणले. एमआयडीसी मधील विविध सोयी सुविधा तसेच मुबलक पाणीपुरवठा करण्याच्या अनुषंगाने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच उद्योग मंत्री महोदय यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे श्री. गोरे यांनी सांगितले.
शहरात होणाऱ्या उड्डाणपुलावरती नागरिकांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. शासनाकडून ज्यांना जागा नाही, घर नाही अशा लोकांचाही सर्व्हे केला जाईल व त्यांना शासकीय जमिनीवरती घरेही लवकरच मिळवून देण्याचा शासनाचा ध्यास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी महापालिका आयुक्त सचिन ओम्बासे यांनी नुकत्याच एम आय डी सी मध्ये घडलेल्या दुर्घटनेचे अनुषंगाने पालकमंत्री महोदय यांना माहिती दिली.
महापालिकेचा सर्वेक्षण अहवाल –
महानगरपालिकेचे उपायुक्त आशिष लोकरे यांनी सादर केलेल्या अहवालात अग्निशमन दलाला आग विझवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे नमूद केले. अनधिकृत बांधकामांमुळे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना घटनास्थळी पोहोचणे आणि प्रभावीपणे कार्य करणे अशक्य झाले. महानगरपालिकेच्या 9 सदस्यीय पथकाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, प्रत्येक पथकात अग्निशमन विभाग, नगर रचना विभाग व कर विभागाचे अधिकारी सहभाग एकूण ९३२ मालमत्ताची पाहणी ५७ ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे निदर्शनास आली ७३७ मालमत्तांमध्ये सामासिक अंतरामध्ये बांधकाम, गोडाऊन, शेड, बोईलर मशीनसाठी वापर असल्याचे दिसून आले.२१५ ठिकाणी रहिवास व औद्योगिक वापर होत असल्याचे दिसून आले.४५८ इमारतींमध्ये कोणत्याही प्रकारची अग्निशमन व्यवस्था उभारली गेली नसल्याचे निदर्शनास आलेकेवळ २७ इमारतीमध्ये अग्निशमन व्यवस्था..४४७ ठिकाणी अर्धवट किंवा केवळ दिसण्या पूर्ती अग्निशमन व्यवस्था..६७ ठिकाणी लोक अनधिकृतपणे निवासी वापर करत असल्याचे दिसून आले.असल्याचेही या अहवालातून समोर आले आहे.
00000
