राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक

शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र : ‘महाविस्तार एआय’ ॲपचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई, दि. २१ : कृषी विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या ‘महाविस्तार’ या कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीविषयक संपूर्ण माहिती दिली जाणार असून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अनावश्यक बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती होत असल्यास त्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणींचा तसेच कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी Whole of the Government approach घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातही सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे योजना राबवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत करणे आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतीमधील शाश्वतता देखील वाढेल. गरजेप्रमाणे शेती कशी करावी, आवश्यक तेवढेच पाणी आणि खतांचा वापर कसा करावा, याबाबत विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. सध्या 10 हजार गावांमध्ये ॲग्री बिझनेस ॲक्टिव्हीटी सुरू असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक तालुक्यात डिजिटल शेतीशाळा आयोजित करुन त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगितले.

यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याचा शेती क्षेत्राला कसा लाभ करुन घेता येईल, याबाबत कृषी विभागाने दक्ष राहण्याची सूचना करुन शेतकऱ्यांना बियाणे, खते यांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या पाशातून बाहेर काढण्यासाठी बँकांमार्फत पतपुरवठा करण्याबाबत उद्दिष्ट पूर्ण करुन घ्यावे. कंपन्यांकडून अनावश्यक बियाणे आणि खते खरेदी करण्याबाबत जबरदस्ती होत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा 11 टक्के आहे, तथापि यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या 45 टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीला शाश्वत करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक मधील माहिती उपयुक्त ठरेल, यासाठी यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतीसाठीच्या शासनाच्या योजनांची एकत्रितपणे अंमलबजावणी गरजेची – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देश आणि महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान असून, शेती हा आत्मा आणि शेतकरी आपला अन्नदाता आहे. खरीप हंगामाच्या आरंभाच्या निमित्ताने राज्यातील कृषी यंत्रणांनी पूर्ण तयारी केली आहे. हवामान अनुकूल असले तरी हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाचे नियोजन अधिक जबाबदारीचे आहे. आधुनिक आणि सेंद्रीय शेतीवर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी, त्याचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यासाठी गटशेतीला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कृषीक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी विविध कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. राज्यात नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे भूजल पातळी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बांबू लागवडीसारख्या पर्यायांमुळे आर्थिक मूल्यवृद्धी होणार असल्याचे सांगून शेतकरी समृद्ध आणि सुखी व्हावा यासाठी शासनाच्या धोरणांची आणि योजनांची संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रितपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

शेतकरी समाधानी तर राज्य समाधानी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सध्याच्या काळात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असून, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘फार्म ऑफ द फ्युचर’सारख्या नव्या कल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी योजनांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या शेतांवर या नवकल्पनांची अंमलबजावणी होत असून, उत्पादनवाढीसोबत मार्केट इंटेलिजन्स आणि सप्लाय चेनच्या माध्यमातून शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नवनवीन संशोधनामुळे अधिक उत्पादन, कमी पाणी आणि खताचा वापर शक्य झाला असून, क्रॉपिंग पॅटर्नमध्येही लवचिकता आली आहे. शेतकरी आता विविध पिकांचे चक्र बदलून अधिक उत्पादन मिळवत आहेत. सरकारकडून चांगल्या कामांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी समाधानी राहिला तर राज्य समाधानी राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शासन सज्ज – कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यावेळी म्हणाले, कृषी उत्पादनात महाराष्ट्राने गतवर्षी विक्रमी वाढ नोंदवली असून, अन्नधान्य उत्पादनात २७ टक्के वाढ झाली आहे. यंदा १५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिके घेतली जाणार असून, बियाणे आणि खतांची आवश्यकतेपेक्षा अधिक उपलब्धता आहे. कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्पांमध्ये हजारो गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी निर्यातीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, द्राक्ष, डाळिंब, आंबा आणि भाजीपाला यांची प्रमुख निर्यात होत आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत वितरित करण्यात आली आहे. राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शासन सज्ज असल्याचे श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी पाण्याच्या योग्य नियोजनावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना डीबीटीमध्ये येत असलेल्या समस्यांचा विचार करुन डिजिटल करन्सीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ सुलभतेने घेता यावा यासाठी सातबारावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करुन घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी खरीप हंगाम तयारीबाबतचे सादरीकरण करताना विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची तसेच नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. ‘साथी’ पोर्टलवर बियाणे उपलब्ध करुन दिले जात असून केंद्र सरकारकडून या उपक्रमाचे कौतुक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून 6,750 गावांमधील 13 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी 2025-26 मधील पीक कर्ज वाटपाबाबत माहिती दिली. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी प्रास्ताविकात यावर्षी  एक लाख कोटींच्या कृषी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते महाविस्तार ॲप, महा डीबीटी योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजना, कृषी विभागाची दिशादर्शिका आदी पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. आढावा बैठकीस बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/