रविवार, जुलै 20, 2025
Home Blog Page 905

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्गला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 14 : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग येथे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्र त्यांची ही गरज भागवू शकतो. या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती. त्यास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच हा करार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन- वुटेनबर्ग या राज्यासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास केंद्र शासनाची ना हरकत प्राप्त झाली आहे. या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, निधी चौधरी आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, सामंजस्य करारानंतरचे पुढील नियोजन करताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून ज्यांना जर्मनीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत जर्मन भाषा शिकवली जाईल. त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची क्षेत्रनिहाय गरज विचारात घेऊन त्यानुसार राज्यातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन जर्मनीमध्ये पाठविले जाईल. जपान आणि फ्रान्स सारखे देश सुद्धा कुशल मनुष्यबळासाठी करार करण्याबाबत सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला केली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमध्ये विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था असून त्या माध्यमातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण दिले जाईल, असे सांगितले. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी इमारत बांधकाम कारागीर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ड्रायव्हर आदी व्यवसायांचे प्रशिक्षण देता येईल असे सुचविले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉक्टर आणि नर्सेस यांना प्रशिक्षित करून जर्मनीला पाठविले जाईल असे सांगितले. तर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागाची तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात पाठविण्याच्या योजनेशी या योजनेची सांगड घालण्याची सूचना केली.

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी बाडेन वुटेनबर्ग आणि महाराष्ट्र यांच्यादरम्यान समन्वयासाठी एक समिती नेमली जाईल, असे सांगितले. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करून अल्प कालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 14 : राज्यात झपाट्याने नागरीकरण होत असताना त्यात विस्कळीतपणा न येता नियोजनबद्ध आणि पर्यावरणपूरक विकासकामे होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने शासनाने तयार केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ होत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

नगर रचना दिनाचे औचित्य साधून स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर गुणवंत अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नगर रचना विभाग नवीन शहरांना आकार देण्याचे काम करीत आहे. शहरांच्या विकासात विकासकांचे देखील मोठे योगदान आहे. विकासकांनी शहरांमध्ये गृहप्रकल्प उभारताना सर्वसामान्यांना सवलती द्याव्यात, त्यांना परवडेल अशा किमतीत घरे उपलब्ध करून द्यावीत, यासाठी शासनामार्फत विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अधिमूल्य तसेच स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देण्यात येत आहे. याचा लाभ सर्वसामान्यांना कमी किमतीत घरे मिळण्यासाठी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासन सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबवित असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, पायाभूत सुविधांचे सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. अटल सेतू सारखे प्रकल्प ‘गेम चेंजर’ ठरणार असून यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक बचत होणार आहे. उद्योगात राज्य अग्रेसर असून दावोस येथे तीन लाख 73 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू झाले असून शहरे सुंदर होण्यासाठी शहरांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते नियोजन विचार अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच विविध लोकोपयोगी उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्ती झालेल्या सहायक नगर रचनाकार तसेच सहायक संचालक नगर रचना यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये सांघिक पुरस्कार संवर्गात मंत्रालय (खुद्द) – नवि-०७ (मेट्रो सेल) कार्यासनातील उप सचिव विजय चौधरी, अवर सचिव अजयसिंग पाटील, कक्ष अधिकारी शिरीष पाटील, कक्ष अधिकारी श्रीमती शिल्पा कवळे, सहायक कक्ष अधिकारी महेश भामरे, गणेश घाडगे, अभिजीत काळे आणि लिपिक बाळासाहेब पवार यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

मंत्रालय (खुद्द) – नवि-१३ कार्यासनातील संचालक तथा सह सचिव डॉ. प्रतिभा भदाणे, सहायक संचालक नगर रचना तथा अवर सचिव प्रणव कर्पे, सहायक नगर रचनाकार धनंजय साळुंखे, सहायक नगर रचनाकार धीरज मिलखे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती तेजस्विनी भांगे आणि लिपिक विठ्ठल जऱ्हाड यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

सांघिक पुरस्कारामध्ये नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय – उपसंचालक, नगर रचना, मुख्य कार्यालय, पुणे (नागरी संशोधन घटक) कार्यालयातील उप संचालक नगर रचना किशोर गोखले, सहायक संचालक नगर रचना श्रीमती माधवी चौगुले, नगर रचनाकार श्रीमती दीप्ती उंडे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती शितल कांबळे, सौरभ नावरकर, रचना सहायक निलेश गाडगे, लघुलेखक (उ.श्रे.) रोहित चंद्रस, वरिष्ठ लिपिक श्रीमती अनिता नारंगकर, आणि लिपिक नितीन कंठाळे यांनाही पुरस्कार देण्यात आला.

वैयक्तिक पुरस्कारांमध्ये मंत्रालय (खुद्द) नगरविकास – १ प्रकारात कक्ष अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव, शिरीष पाटील, सहायक कक्ष अधिकारी सय्यद सोफियान रशीद, निम्नश्रेणी लघुलेखक सुजाता बाचल, लिपिक शुभांगी गायकवाड आणि अजित गोसावी यांना पुरस्कृत करण्यात आले.

क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक संवर्गात सर्वश्री राजेंद्र पवार, सुनील देशमुख, कल्याण जाधव, संदीप जोशी, अतुल गावंडे, देवराव चावरे, विवेककुमार गौतम, राजेश महाले, श्रीमती प्रियंका खैरनार, ललित राठोड, सागर मोगरे, दिनेश पवार, श्रीमती ज्ञानज्योती तरार, श्रीमती आदिती न्हावकर, शिवम घुले, रवींद्र टाक, बाबुलाल उकरे यांना पुरस्कार देण्यात आला. तर क्षेत्रीय स्तरावरील अतांत्रिक संवर्गात रोहित चंद्रस, रंगनाथ पाटोळे, निरज चावरे, माधव राजुरे, अमोल सावरकर, श्रीमती सविता सोनवणे, चंद्रकांत राजे आणि दीपक वाजरे यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिरोजी इंदुलकर यांना रायगडावरील इमारती, तळी, मनोरे, रस्ते, देवळे इ. बांधकामे करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. त्यात त्यांनी वापी-कूप-तडाग, प्रासाद, उद्याने, राजपथ, स्तंभ, गजशाला, नरेंद्रसदन, बारामहाल अशा अनेक इमारती रायगडावर उभ्या केल्या. 30 जानेवारी 1913 रोजी सुरु झालेल्या नगर रचना विभागास 110 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीतील गडकिल्ल्यांची निर्मिती करणाऱ्या हिरोजी इंदुलकर यांची प्रेरणा मिळावी यासाठी अधिकारी/ कर्मचारी यांना हे पुरस्कार दिले जातात.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक नवनाथ वाठ यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘स्वच्छ भारत अभियानाची (नागरी) 2.0 अंमलबजावणी आणि नियोजन’ या विषयावर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक, नवनाथ वाठ यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेले स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील विविध घटकांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून उघड्यावर शौचापासून मुक्ती मिळवण्याचे उद्दिष्ट कायम राखणे, सर्व शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया राबवणे आणि एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था सुरळीत करणे, तसेच जी शहरे अमृत योजनेअंतर्गत समाविष्ट नाहीत, अशा शहरांमध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी याविषयीची सविस्तर माहिती ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात संचालक, श्री. वाठ यांनी दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक श्री.वाठ यांची मुलाखत गुरुवार, दि. 15 आणि शुक्रवार, दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पंकज चव्हाण यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत – मंत्री संदिपान भुमरे

मुंबई, दि. 14 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची मंजूर असलेली कामे तातडीने सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिल्या.

रत्नसिंधु या शासकीय निवासस्थानी आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामाबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह रोजगार हमी विभागाचे अधिकारी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास त्याविषयी वरिष्ठांना माहिती द्यावी, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. यामध्ये ग्रामीण रस्ते, पाणंद रस्ते ही कामे प्रामुख्यांने मंजूर करण्यात आली आहेत. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जास्तीत जास्त कामे केली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातही मंजूर असलेली रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत. कामे करण्यामध्ये काही अडचण असल्यास वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढावा. जास्तीत जास्त कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील या दृष्टीने काम करावे.

राज्यात रोजगार हमीची कामे करत असताना कोणत्याही अडचणी येणार नाही, अशा पद्धतीने शासन काम करत आहे. त्यासाठी विविध शासन निर्णयांच्या माध्यमातून रोजगार हमीची कामे सोप्या पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. रोजगार सेवकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना, ग्रामसेवकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यात आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेसाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 

 

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पद भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. 14 – सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. भरती प्रक्रियेदरम्यान अर्ज सादर करण्याची मुदत दि. 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी रात्री 11.59 पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. याची इच्छुक उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. याआधी अर्ज सादर करण्याची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत होती.

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत ‘वैद्यकीय अधिकारी गट-अ’ पदांच्या एकूण १७२९ रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट-अ ची १७२९ रिक्त पदांची सरळ सेवेने पदभरती प्रक्रिया सुरु आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-२०) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील भरतीकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सविस्तर जाहिराती बघण्यासाठी https://arogya.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, मुदतवाढीची सूचना संकेतस्थळावरही आहे, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करावे – राज्यपाल रमेश बैस

डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कार्य उल्लेखनीय

मुंबई, दि. 14 : डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. वाढती लोकसंख्या, सातत्याने कमी होत असलेले कृषिक्षेत्र व हवामानातील तीव्र बदल या पार्श्वभूमीवर कृषी विद्यापीठांना आगामी काळातील आव्हानांसाठी तयार राहावे लागेल तसेच वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा ३८ वा दीक्षान्त समारंभ झाला, त्यावेळी राजभवन येथून स्नातकांना संबोधित करताना राज्यपाल बोलत होते.

देशात कुशल मनुष्यबळ आहे व लोकांना पारंपरिक शेतीचे ज्ञान आहे. या क्षमतांचा वापर करुन कृषि स्नातकांनी देशाला आत्मनिर्भर बनवावे व त्याहीपुढे जाऊन देशाला जगासाठी ‘अन्नधान्याचे कोठार’ बनवावे असे आवाहन त्यांनी केले.

मागील दहा वर्षात देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, त्यांना तंत्रस्नेही बनविण्यासाठी, कृषि शिक्षण व संशोधनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले आहेत असे सांगून राज्यात फलोत्पादन व फुलशेती उद्योगाला तसेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात स्टार्टअप्स सुरु करण्यास बराच वाव असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

वाढती लोकसंख्या व औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जल व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल तसेच मृदा गुणवत्ता सुधार व उत्तम बीजनिर्मिती याकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे कृषी पदवीधरांनी संधीत रूपांतर करावे – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

शेतीसमोर वातावरणातील बदलाचे प्रमुख संकट आहे. कृषी विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास आणि संशोधनाद्वारे वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करावे, असे आवाहन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू तथा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे कृषी ज्ञानार्जनाचे पर्व संपले असले, तरी वास्तविक जीवनात ज्ञानार्जनासाठी त्यांची खरी परीक्षा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरवले. कै स्वामीनाथन यांनी वेगवेगळ्या वाणांचे संशोधन करून देशातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवली व देशासमोरील अन्नधान्याचे संकट दूर केले. त्यांची प्रेरणा घेऊन काम केल्यास शेती क्षेत्रासाठी ते उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाने नुकताच गुगलबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात भागिदारीचा करार केला आहे. या कराराचा सर्वात मोठा लाभ कृषी क्षेत्राला होणार आहे. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा असल्यामुळे कृषी पदवीधरांनी त्यासंबंधीच्या ज्ञानाचे पंख लावल्यास ते निश्चितपणे मोठी भरारी घेऊ शकतील. आपल्या ज्ञानाचा जास्तीत जास्त फायदा शेतकऱ्यांना करून द्यावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान असणार आहे. कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी हे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न करतील, असाही विश्वास मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विद्यापीठ परिसरात झालेल्या दीक्षांत समारंभाला गुजरात येथील नवसारी कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. झेड पी पटेल, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, राज्यातील कृषि व माफसू विद्यापीठांचे कुलगुरु, विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक तसेच स्नातक उपस्थित होते. यावेळी ४०४० स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या तर ७९ स्नातकांना सुवर्ण व रौप्य पदके तसेच रोख पारितोषिके देण्यात आली.

००००

Maharashtra Governor presides over the 38th Convocation of Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth

 

Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 38th Annual Convocation of the Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth (PDKV) Akola through online mode. Gold and Silver medals and Cash prizes were given to 79 graduating students.

Minister of Agriculture and Pro Chancellor of the University Dhananjay Munde addressed the Convocation through online mode.

The programme held at PDKV Akola campus was attended in person by Dr Z P Patel, Vice Chancellor of Navsari Agricultural University, Dr Sharad Gadakh, Vice Chancellor of PDKV, former vice chancellors and vice chancellors of agricultural universities and MAFSU.

0000

देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी ठाण्यात

मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठांतर्गत ठाण्यातील शासकीय तांत्रिक विद्यालयात देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि बिव्हीजी – भारत विकास ग्रुप यांच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

या करारप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, भारत विकास ग्रुप- बिव्हीजीचे हणमंत गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाला देशव्यापी चळवळीचे स्वरुप दिले आहे. या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये यासाठी कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्यात स्वच्छ भारत अकादमी सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने तरुणांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना रोजगाराच्या  संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

स्वच्छ भारत अकादमी मध्ये विविध प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यात  येणार असून या संदर्भातील  विविध अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास नाविन्यता सोसायटी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. १४ : राज्यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्याकरिता विविध विभागांनी समन्वयाने आणि सांघिकरित्या प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करतांनाच पर्यावरण संवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी बांबू लागवड उपयोगी असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात आयोजित पहिल्या बांबू टास्क फोर्सच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव, अनुपकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जगभरात प्रदूषणाची समस्या वाढत आहे, वातावरण बदलामुळे पुढील पिढ्यांसमोर मोठे संकट उभे टाकले आहे. पर्यावरण रक्षण आणि ऊर्जा संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी बांबू लागवड हा महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे. तसेच बांबूची वाढत्या मागणी लक्षात शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी बांबू क्लस्टर निर्माण करण्याचे आवाहन आपण केले आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याचे आपले धोरण आहे. हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी राज्यात बांबू लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण यासह सर्व विभागांनी सकारात्मक भावनेतून टीम म्हणून काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक निधी मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजना विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीच्या सुरुवातीला बांबू लागवडीविषयी सादरीकरण करतांना श्री.पटेल यांनी सांगितले की, राज्यात येत्या ५ वर्षात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी बांबू टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काम सुरु असल्याचे सांगितले.

0000

ताज्या बातम्या

विंचूर येथे पोलिस चौकीच्या बांधकामांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन

0
नाशिक, दि. २० : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विंचूर, ता. निफाड येथे...

स्वच्छता अभियानात पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींना दहा लाखांचे इनाम – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

0
अमरावती, दि. 19 : ग्रामपंचायतींच्या सक्रिय सहभागाने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान यशस्वी झाले आहे. या अभियानात पुरस्कार पटकाविणाऱ्या 18 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा...

जिल्ह्यातील सर्व विभागात १ ऑगस्टपासून बायोमेट्रिकचा वापर आवश्यक – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती, दि. १९ (जिमाका ) : जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये येता एक ऑगस्टपासून बायोमेट्रिक यंत्रणा अथवा फेसॲपचा प्राधान्याने वापर करावा. बायोमेट्रिक अहवाल सादर केल्यानंतरच...

सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती ' दि. १९ (जिमाका ) : भारत देश हा युवा संसाधनाने समृद्ध आहे. भारतासारख्या संस्कारित युवकांची जगाला गरज आहे. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती...

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य शोधून त्यांना घडवावे : पालकमंत्री जयकुमार गोरे

0
सोलापूर, दि. 19- भविष्य घडवण्याची व चांगली पिढी निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्यामुळे शिक्षकांनी प्रथमत: शिकण्याबद्दल विद्यार्थ्यांची मानसिकता तयार करून त्यांना शिक्षण द्यावे....