रविवार, जुलै 20, 2025
Home Blog Page 904

जागतिक बँकेच्या पथकाकडून जिल्ह्याच्या पूरप्रवण भागाची पाहणी

कोल्हापूर, दि. १४ (जिमाका): कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याला जागतिक बँकेकडून निधी वितरित करण्याच्या अनुषंगाने जागतिक बँकेच्या पथकाने जिल्ह्यातील पूरप्रवण भागाची पाहणी केली. या पथकात जोलांथा क्रिस्पीन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर यांचा समावेश होता. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, कार्यकारी अभियंता (उत्तर) स्मिता माने, कोल्हापूर महानगरपालिकेचे जल अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपविभागीय अभियंता प्रवीण पारकर,  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या पथकाने व्हीनस कॉर्नर, सुतार वाडा, आंबेवाडी, प्रयाग चिखली, राजाराम बंधारा व पंचगंगा नदीवरील शिरोली येथील पुल या क्षेत्रांची तसेच जोतिबा डोंगरावरील गायमुख परिसरातील भूस्खलन परिस्थितीची व  दुधाळी येथील महानगरपालिकेच्या एसटीपी प्लॅन्टची पाहणी केली. तसेच पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध उपाययोजनांबत चर्चा केली.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र रिझीलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनामार्फत जागतिक बँकेकडे सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराचे नियंत्रण व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी राज्याच्या इतर दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवण्यात येणार आहे. यातील 3200 कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे.

जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती, पूर परिस्थितीत पंचगंगा नदीची राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणीपातळी, पुरामुळे शेती, होणारे नुकसान, बाधित गावे, भूस्खलन होणारी गावे या विषयीची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या पथकाला दिली.

पावसाळ्यामध्ये पंचगंगा नदीच्या वाढत जाणाऱ्या पाणी पातळीच्या नोंदी सन 1988 पासून राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणी पातळीवरुन घेण्यात येतात. यावरुन पूर परिस्थितीचा अंदाज घेतला जातो, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे यांनी दिली.

०००

जनता हीच माझी ऊर्जा.. जनतेची सेवा हेच माझे ध्येय  -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे,दि. १४ (जिमाका): जनतेला भेटल्यानंतर मला काम करण्याची ऊर्जा मिळते. जनतेची सेवा या ध्येयानेच मी काम करीत आहे. यासाठीच शासनाच्या माध्यमातून जनतेला उत्तम दर्जाची आरोग्य सेवा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील ‘मूलभूत सोईसुविधांचा विकास’ या योजनेंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील स. क्र. १३ (९२पै), महाजनवाडी, मीरा रोड येथे उभारण्यात आलेल्या ‘मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक सुपरस्पेशालिटी (कॅशलेस काऊंटर) रुग्णालय’ तसेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने दिव्यांगांच्या उपचाराकरिता उभारलेल्या ‘फिजिओथेरपी आणि बहुविद्याशाखीय पुनर्वसन केंद्रा’चे ई-अनावरण व लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते पार पडले, तसेच जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या निधीतून मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी खरेदी केलेली वाहने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पोलीस आयुक्तालयाला सुपूर्द करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी कोनशिलेचे अनावरण केले आणि रुग्णालयाची पाहणी केली.

यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार श्रीमती गीता जैन, आमदार पराग शहा, माजी आमदार रवींद्र फाटक, आयुक्त तथा प्रशासक संजय श्रीपतराव काटकर (भा.प्र.से.), पोलीस आयुक्त मधुकर पाण्‍डेय, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर, अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त संजय शिंदे, उपायुक्त रवी पवार, उपायुक्त कल्पिता पिंपळे, शहर अभियंता दीपक खांबित या मान्यवरांसह विभागप्रमुख, माजी नगरसेवक/नगरसेविका, महापालिका अधिकारी – कर्मचाऱ्यांची तसेच स्थानिक नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

आज लोकार्पण केलेल्या या रुग्णालयाची मी पाहणी केली. हे रुग्णालय पंचतारांकित दर्जाचे आहे. या माध्यमातून लोकांना उत्तम आरोग्य सेवेचा लाभ मिळणार आहे, याचे समाधान वाटते, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नवनवीन विकास कामे सुरू आहेत, बंद असलेली विकास कामे पुन्हा वेगाने सुरू केली आहेत. दहिसर ते डहाणू, विरार ते अलिबाग कॉरिडॉर मार्गाचे काम हाती घेतले आहे. ॲक्सेस् कंट्रोल, ग्रीन फील्ड पद्धतीने पनवेल-गोवा महामार्गासह इतरही महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण होईल.

गरजू रुग्णांना कॅशलेस सेवेमुळे आवश्यक उपचार विनामूल्य मिळणार आहेत. शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ केली. सुमारे साडेबारा कोटी जनतेला मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात आली असून मागील दीड वर्षात 180 कोटी रुपयांची मदत मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातर्फे देण्यात आली. सर्वसाधारण नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मागील काही काळात जवळपास ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. आरोग्य पूर्व तपासणी (Early Detection) महत्त्वाची असून त्यामुळे आजाराचे निदान लवकर होवून संबंधित आजारावर लवकर मात करता येते. ‘आयुष्यमान भारत’ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दिलेली मोठी भेट आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने आरोग्य क्षेत्रात महाराष्ट्र शासनही उत्तम काम करीत आहे. ‘फिरती आरोग्य सेवा’ ही संकल्पना सर्वत्र राबवित आहोत.

 

‘डीप क्लीन ड्राईव्ह’ बाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे अभियान ही एक चळवळ बनली आहे. मुख्यमंत्री स्वतः मैदानात उतरून काम करीत आहेत त्यामुळे अधिकारीही फील्ड वर काम करताना दिसत आहेत. असेच सर्वत्र दिसायला हवे, शासन आणि प्रशासनाने लोकांच्या कामांसाठी मैदानात जायला हवे. या अभियानामुळे प्रदूषण कमी होत आहे. या अभियानाला आबालवृद्धांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या अभियानाच्या यशाचे खरे श्रेय स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे आहे. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यांनी चांगले काम केले. म्हणूनच  त्यांनाही आपण सोयीसुविधा दिल्या, त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली.

कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करायला हवे,असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, क्लस्टर विकास (Cluster Developement) योजनेला मंजूरी देऊन त्यातून गरजू लोकांना घरे देत आहोत. राज्यात 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यातील शाळा चांगल्या सर्व सोयीसुविधायुक्त असाव्यात, त्या माध्यमातून मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे,यासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार श्रीमती गीता जैन यांचे उत्तम काम करत असल्याबाबत अभिनंदन करून मीरा-भाईंदर या शहरातही कॅन्सर हॉस्पिटल उभे करू. त्याचप्रमाणे पत्रकारांसाठी घरे या विषयाबाबतही योग्य निर्णय घेवू,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चुकीचे वृत्तांकन होणार नाही किंवा अफवा पसरू नये, याची काळजी घेत जबाबदारीने सकारात्मक वृत्तांकन केल्याबद्दल मीरा-भाईंदर या परिसरातील पत्रकारांचा तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उत्तम काम केल्याबद्दल पोलीस आयुक्त मधुकर पाण्‍डेय व मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक संजय काटकर यांचाही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मंचावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अर्धाकृती पुतळ्यास मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

मीरा रोड येथील भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृहालगतच मीरा-भाईदर महापालिकेचे पहिले कॅशलेस रुग्णालय बांधण्यात आले आहे. शहरातील पहिले व राज्यातील हे दुसरे सरकारी कॅशलेस  रुग्णालय असणार आहे. या रुग्णालयात एकंदर १०० खाटांची सुविधा आहे. रुग्णालयाची इमारत महापालिकेला विकासकाकडून मोफत बांधून मिळाली आहे तर रुग्णालयात आवश्यक असलेली सर्व आधुनिक यंत्रसामग्री व वैद्यकीय उपकरणे आमदार श्री. सरनाईक यांच्या प्रयत्नातून खरेदी करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयासाठी महापालिकेचा एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. राज्य सरकारच्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ अंतर्गत सर्व वैद्यकीय उपचार, महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया रुग्णालयात मोफत होणार आहेत. कर्करोग उपचारासह अँजिओप्लास्टी, बायपास हार्ट सर्जरी, व्हॉल्व्ह बदलणे आणि पेसमेकर अशा अनेक मोठ्या शस्त्रक्रिया व त्यावरील उपचार या ठिकाणी मोफत होणार आहेत. त्यामुळे पिवळे आणि केशरी शिधा पत्रिकाधारक रुग्णांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. उद्यापासून या रूग्णालयात ओपीडी सुरू होणार असून पुढील १० दिवसात महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून शासनाची मान्यता घेवून गरजू रूग्णावर आवश्यक त्या शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत.

०००

 

गरजूंना घरकुल मिळण्यासाठी अतिक्रमणे नियमानुकूलची कार्यवाही गतीने पूर्ण करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. १४ : सर्वांसाठी घरे या धोरणातंर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील भूमिहीन लाभार्थ्यांची गावठाण, गायरान, शासकीय, पुनर्वसन व अन्य जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागांतर्गत जिल्ह्यातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबतची कार्यवाही गतीने पूर्ण करुन गरजूंना घरकुल उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय कृती दलाची बैठक डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त संजय पवार, श्री. फडके, श्री. जोशी, कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांच्यासह अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची अपूर्ण कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावी. सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना, दलित वस्ती सुधार योजना व आदिवासी विकास विभागाची शबरी, पारधी, आदिम जमाती योजनेंतर्गत घरकुलाची कामे पूर्ण होण्यासाठी संबंधित विभागाने याबाबतचा सविस्तर आढावा घ्यावा. अपूर्ण घरकुल लवकर पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने कार्यान्वयन यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन घरकुलांचे लक्ष्यांक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने समन्वय व प्रभावी नियोजन करावे. आवास योजनेसंदर्भात संपूर्ण समन्वय व देखरेखीसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी.

लोकसभा निवडणूकांच्या अनुषंगाने आचारसंहितेच्या अगोदर विभागातील सर्व प्रलंबित घरकुलांची कामे पूर्णत्वास जाण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. निधी खर्चाच्या बाबी संदर्भात प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावांना शासनाकडून मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. विभागांतर्गत जिल्ह्यातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या.

विकास उपायुक्त श्री. फडके यांनी अमरावती विभागातील अपूर्ण व पूर्ण घरकुलांच्या सद्यस्थिती व अनुषंगिक बाबी संदर्भात सादरीकरणाच्या माध्यमातून उपस्थितांना माहिती दिली. तर उपायुक्त श्री.जोशी यांनी विभागातील आस्थापना विषयक बाबींसंबंधी सादरीकरणातून माहिती दिली.

जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नळ जोडणी, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम बालविकास केंद्र, कर वसुली अहवाल, 15 व्या वित्त आयोग मासिक प्रगती अहवाल, माझी वसुंधरा योजना, मुलभूत सुविधा, ग्रामीण रस्ते व इतर योजना, सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदे, अनुकंपा पदांची सद्यस्थिती आदीबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत घेतला.

०००

‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू

अमरावती, दि. १४ : शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ व आवश्यक दाखले दिव्यांग बंधु-भगिनींना सुलभरित्या मिळण्यासाठी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ अभियान राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरांच्या आयोजनातून संबंधितांना विविध योजनांचा लाभ व आवश्यक प्रमाणपत्र, दाखले मिळवून दिले जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिव्यांगासाठी राखीव असलेला पाच टक्के दिव्यांग निधी हा दिव्यांगांचे आरोग्य, रोजगार, शिक्षण तसेच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी खर्च करावा. त्यानुषंगाने अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे आयोजित बैठकीत अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत श्री. कडू यांनी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, उपायुक्त संजय पवार, महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. कडू म्हणाले की, अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम-2016 अन्वये दिव्यांगांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, घरकुल, शौचालय, सहाय्यकारी उपकरणे, कृत्रिम अवयव आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थाना पाच टक्के अपंग निधी मंजूर असतो. परंतू, बऱ्याच ठिकाणी अपंग निधी अखर्चीत असल्याचे आढळून आले आहे. अधिनियमातील कलमनुसार ग्रामस्तरावर ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांना सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अपंग निधी अनुषंगिक बाबींवर खर्च करावा.

ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींची एकूण संख्या कळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण करुन गावनिहाय, तालुकानिहाय, प्रवर्गनिहाय, अपंगाच्या प्रकारनिहाय यादी तयार करावी. याव्दारे विविध योजनेंतर्गत संबंधितांना दिलेल्या लाभाविषयी माहिती गोळा होऊन योजनांचे लाभ देणे सोईचे होऊ शकते. दिव्यांग व्यक्तींना वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी कार्ड) व अपंगाचे प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध होण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व सामान्य रुग्णालय याप्रमाणे शिबिरांचे आयोजन करावे. यासाठी आरोग्य विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने संयुक्तरित्या मोहिम राबवावी. विभागातील किमान तीनशे दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी स्टॉल्स उपलब्ध करुन द्यावेत. दिव्यांगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विशेष अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्ष तयार करावे, असेही श्री. कडू यांनी यावेळी सांगितले.

दिव्यांग व्यक्तींना सुलभरित्या सर्व योजनांचा लाभ देणारा विभाग म्हणून अमरावती विभागाचे नाव होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्याने आरोग्य, अकोला जिल्ह्याने रोजगार व शिक्षण, बुलढाणाने कौशल्य विकास,  शिक्षण, रोजगार तर वाशिमने दिव्यांग शेतकऱ्यांची उन्नती या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करावे. विभागातील एकही दिव्यांग व्यक्ती युडीआडी कार्ड व दिव्यांग प्रमाणपत्र उपलब्धते विना राहू नये, असे आदेशही श्री. कडू यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले. यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी नियमित आढावा घेऊन लक्ष केंद्रीत करावे, असेही श्री. कडू म्हणाले.

यावेळी पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अभियानाच्या अनुषंगाने सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांच्या जिल्ह्याची माहिती अध्यक्षांना दिली.

दिवाळीत दिव्यांग महोत्सवाचे आयोजन

दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगिण विकासासाठी व प्रोत्साहनासाठी तसेच त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी आगामी नोव्हेंबर महिन्यात दोन दिवसीय दिव्यांग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात यावे. त्यासाठी विभागाने प्रभावी नियोजन करुन आराखडा तयार करावा. या महोत्सवात क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे. या महोत्सवात विभागातील उत्कृष्ठ दिव्यांग उद्योजक, शेतकरी बांधव-भगिनी, गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थींनींचा सत्कार करण्यात यावा, अशा सूचना दिव्यांग कल्याण मंत्रलयाचे अध्यक्ष श्री. कडू यांनी जिल्हा प्रशासनाला केल्या.

०००

स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांचे कार्य अलौकिक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 14 : स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांचे गीता परिवार, महर्षी वेद व्यास प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून जगभर सुरू असलेले कार्य अलौकिक आहे. अशा व्यक्तींच्या कार्यातून कामाची प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा मिळते, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे काढले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आणि हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आज सायंकाळी दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक समितीचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांना मानपत्र प्रदान करण्यात आले. या मानपत्राचे वाचन मंजिरी मराठे यांनी केले. तसेच रणजित सावरकर लिखित पुस्तकाचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गेल्या काही वर्षात मानवी जीवन धकाधकीचे आणि स्पर्धेचे झाले आहे. अशा काळात स्वामी गोविंददेव गिरी महाराजांसारख्या व्यक्तींचा सहवास वेगळी अनुभूती आणि जीवन जगण्याची प्रेरणा देतो. त्यांचे धर्मकार्य अलौकिक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाकडे जात आहे. जगात देशाचा सन्मान वाढला आहे. राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना करीत आहे. राज्यातील प्राचीन मंदिरे, गड – किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

सत्काराला उत्तर देताना स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज म्हणाले की, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यापासून कार्याची प्रेरणा मिळाली. आयुष्यभर समाजकार्य केले. यापुढेही हे कार्य सुरू राहील.

तत्पूर्वी विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. गोऱ्हे, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार आशिष शेलार, आमदार अतुल भातखळकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज यांच्या कार्याचा गौरव केला. श्री. सावरकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी स्वामी गोविंददेव यांच्या कार्याची माहिती दिली.

००००

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किलोमीटर रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील दळणवळणाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे.  यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.

—–०—–

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई शहर जिल्ह्यातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम

मुंबई दि. 14 : मुंबई शहर जिल्ह्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 18 ते 19 वर्ष वयोगटातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाली आहे. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नागरिकांना मतदार नोंदणीची संधी अजूनही उपलब्ध आहे. आजच मतदार यादीत आपले नाव तपासून, आपले नाव यादीत नसेल तर त्वरीत मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी केले.

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालय, नियोजन भवन येथे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या मतदान जनजागृती अभियानासंदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्वीप नोडल ऑफिसर फरोग मुकादम, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्यामसुंदर सुरवसे हे उपस्थित होते.

मतदार नोंदणी करुन सक्षम लोकशाही मध्ये सहभागी होण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याची संधी अजूनही आहे मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव तपासून घ्यावे, आणि आपले नाव नसेल तर मतदार नोंदणीसाठी voters.eci.gov.in / Voter Helpline Mobile App / मतदार मदत क्रमांक 1800221950 यावर संपर्क करावा असेही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी सांगितले.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाने नवमतदार नोंदणीची दिलेली उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेष जनजागृती मोहिम राबवून अधिकाअधिक नवमतदार नोंदणी करुन घेण्यात येत आहे. या मतदार नोंदणी अभियानात 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांनी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे, आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्हा स्तरावर निवडणुकीच्या कामकाजासाठी समन्वयक अधिकारी (नोडल अधिकारी) म्हणून विविध अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवडणूक विषयक कामांना प्राधान्य दिले असून क्षेत्रिय अधिकारी, पोलीस क्षेत्रिय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहा.मतदार नोंदणी अधिकारी, केंद्रस्तरीय अधिकारी व कर्मचारी स्तरावर निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी कामाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील आगामी लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया शांततामय, मुक्त, नि:पक्ष, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूकीच्या अनुषंगाने केंद्रीय उपनिवडणूक आयुक्त हिरदेश कुमार, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, धारावी – मतदार नोंदणी अधिकारी अश्विनी पाटील यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावीसह अनेक मतदान केद्रांना भेटी देऊन कामकाज आढावा घेऊन चोख व्यवस्थापन व नियोजन करावे असे सांगून 18 ते 19 वयोगटातील नोंदणी न झालेल्या युवकांची मतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना दिल्या.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त  डॉ. इक्बाल चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेसाठी मुंबई शहर, उपनगर जिल्हा व मनपा यांची संयुक्त बैठक

आगामी लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी प्रत्येक मुंबईकराचा मताधिकार सुनिश्चित व्हावा या हेतूने, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवमतदार नोंदणीची विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.

यामध्ये 18 वर्षावरील नागरीकांसाठी मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम तसेच दिव्यांग मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे  या मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे, अंथरुणावर खिळून असलेल्या नागरिकांची  आरोग्य विभागाकडील उपलब्ध  माहिती तपासून मतदार यादीतील नावांची खात्री करून घेणे, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, आरोग्य विद्यापीठ आणि होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, यांच्यासह मुंबई शहर आणि उपनगर भागातील खाजगी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी समन्वय साधून बृहन्मुंबई महानगर पालिकेशी संलग्नीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संलग्न आरोग्य सेविका, आशा सेविका, महिला स्वयंसहाय्यता गट, महिला बचत गट, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती पातळीवरील कार्यरत संस्था व त्यांचे स्वयंसेवक आणि नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून नवमतदारांची नोंदणी वाढविणे आणि स्वीप आराखडा निश्चित करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुंबई शहर जिल्हा

लोकसभा निवडणूक-2024

* मुंबई शहर जिल्ह्यात 30-मुंबई दक्षिण मध्य, 31-मुंबई दक्षिण हे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत.

* जिल्ह्यातील एकुण मतदार दि.13.02.2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या यादीनुसार 24 लाख 32 हजार 857 आहेत. यामध्ये पुरूष – 13 लाख 15 हजार 442, महिला-11 लाख 17 हजार 197 व तृतीयपंथी-218 आहेत.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्णपणे मदत करेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : राज्यामध्ये पायाभूत सोयी सुविधांची विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. शासन गतिमान निर्णय घेणारे असल्यामुळे बरेच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. विकासासाठी शासनाला महसुलाची आवश्यकता असून महसूल उभारणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे विभागाच्या सक्षमतेसाठी  विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरचेजे आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विभागाच्या पहिल्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारतीच्या पाठीमागील आवारात उभारण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क भवन इमारत उद्घाटन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला.

कार्यक्रमास व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी आदी उपस्थित आहेत.

उत्पादन शुल्क विभागाची ही इमारत अतिशय प्रशस्त असून अन्य विभागांनी अशा प्रकारच्या इमारती बांधण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई मधील दळणवळण वेगवान झाले आहे. अशाच प्रकारे राज्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो,  तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याची प्रगती होत आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असून तिला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे.  त्यामध्ये महाराष्ट्र आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करून मोठा वाटा उचलणार आहे. राज्याचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभाग मोठा हातभार लावणार आहे.

शासन गतिमानतेने निर्णय घेणारे असल्यामुळे राज्य परदेशी गुंतवणूक व पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. विभागांनी जुन्याच पद्धतीने काम न करता नवीन संकल्पनांचा अंमल केला पाहिजे.  त्यामुळे राज्याची प्रगती वेगाने होते. अशा प्रशस्त इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही काम करताना उत्साह मिळतो. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू विक्री, बाहेरच्या राज्यातून येणारी दारू, तसेच हातभट्टी आदी अवैध दारू विक्री व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. त्यातूनही चांगला महसूल मिळाला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, विभागासाठी प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता असून प्रशिक्षण केंद्र वाठोरे, (ता. पाटण जि. सातारा) येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता राहील. विभाग हा गणवेशधारी असून पहिल्यांदा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता सुरू केला आहे. तसेच येणाऱ्या १ मे पासून विभागात चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदकही देण्यात येणार आहे. विभागाने स्वतःचा झेंडा तयार केला असून केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्तावही पाठविला आहे. आपली कामगिरी सातत्याने उंचावण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

अवैध मद्य,  बाहेरील राज्यातील मान्यता नसलेले मद्य विक्री बंद करण्यासाठी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.  एमपीडी, तडीपारी व मोका सारख्या मोठ्या कारवायासुद्धा विभागाने केल्या. विभागाने मागील वर्षी 21 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करून दिला आहे.  तसेच यावर्षी आतापर्यंत 19 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून अजून आर्थिक वर्षाचे दोन महिने बाकी आहेत.  विभाग आपले उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहे.  उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत, असेही  मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान इमारतीच्या उभारणीला चांगले काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदाराचा सत्कार करण्यात आला.  यामध्ये मिथिला जाधव,  संदीप मराठे,  संजय घुसे,  प्रशांत त्रिपाठी,  संदीप नागरे, मुकुंद यादव व शत्रुघ्न साहू यांचा समावेश आहे. संचालन श्री. कुलकर्णी यांनी केले. कार्यक्रमाला विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उत्पादन शुल्क भवन विषयी थोडक्यात माहिती

राज्य उत्पादन शुल्क भवन ही साथ मजली इमारत असून इमारतीचे सर्व मजले मिळून एकत्रित क्षेत्रफळ 6993.17 चौ. मी.  इतके आहे.

इमारतीच्या बेसमेंट मध्ये 61 वाहनांसाठी वाहन तळ आहे. तळमजल्यावर सुरक्षारक्षक कक्ष, वाहन चालक विश्रांती कक्ष विश्रामगृह आणि वाहनतळ आहे.

या भवनमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर मुंबई शहर व उपनगर अधीक्षक यांचे कार्यालय, तिसऱ्या मजल्यावर निरीक्षक कार्यालय, चवथ्या मजल्यावर संचालक कार्यालय, निरीक्षण, राज्य भरारी पथक, नियंत्रण कक्ष व इंटरनेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे.

पाचव्या मजल्यावर आयुक्त कार्यालय, लेखा, संगणक विभाग व कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था आहे.  सहाव्या मजल्यावर उपायुक्त निरीक्षण, प्रशासन, मळी व मद्यार्क यांची दालने आहेत.

सातव्या मजल्यावर आयुक्त, अपर आयुक्त व सह आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दालने आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतीमध्ये सातव्या मजल्यावरच हेरिटेज गॅलरी पण करण्यात आलेली आहे.

0000

शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’ – पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १४ : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९४ व्या जयंतीनिमित्त राज्याचा पर्यटन विभाग आणि पुणे जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४’चे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवस होणाऱ्या या महोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची संस्कृती, समृद्ध इतिहासाला उजाळा मिळणार आहे. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या जुन्नर शहरात तीन दिवस कला, संगीत, साहस आणि अध्यात्मविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाला शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, पर्यटक आणि सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

पर्यटनमंत्री श्री. महाजन म्हणाले, हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४ हा इतिहास, संस्कृती आणि साहस यांचा सुरेख संगम घडवणारा असेल. पर्यटन विभाग गेले वर्षभर आपल्या संस्कृतीवर आधारित वेगवेगळे महोत्सव साजरे करत आहे. आपली स्थानिक संस्कृती, समृद्ध वारसा याची माहिती नव्या पिढीला आणि पर्यटकांना होण्यासाठी महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

पर्यटन सचिव श्रीमती जयश्री भोज म्हणाल्या, अत्यंत काटेकोरपणे हिंदवी स्वराज्य महोत्सव 2024 चे आयोजन केले असून. हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करण्यासाठी आणि राज्यातील, देशातील त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. राज्यातील गड -किल्ले प्रत्येक पर्यटन प्रेमींचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. शासन या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्या परंपरा, आपला समृद्ध इतिहास याची उजळणीच या महोत्सवातून करेल. या महोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती या सोहळ्याचा अविस्मरणीय अनुभव घेईल.

पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील म्हणाले, पर्यटन संचालनालयाच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेला हा महोत्सव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडवणार आहे. गिर्यारोहण, मंदिर दौरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा महोत्सव  बहुआयामी अनुभव देणारा ठरेल. जगभरातील  पर्यटकांना आकर्षित करून महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचा आमचा मानस आहे.

शिवनेरी फेस्टिवल २०२४  मध्ये विविध उपक्रम

पारंपरिक संगीत, नृत्य आणि नाट्य यांचा समावेश असेलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, हस्तकला प्रदर्शन, चवदार आणि मनमोहक अशा पाककृती, कार्यशाळा, क्वाड बायकिंग, पेंटबॉल, तिरंदाजी, गिर्यारोहण, रॅपलिंग, झिपलायनिंग, स्पीड बोटींग, वॉल क्लाईंबिंग अशा साहसी खेळांचा अनुभव, कुकडेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, काशी ब्रह्मनाथ मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, लेण्याद्रि मंदिर, ओझर मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमाशंकर मंदिर आणि त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन, निरभ्र रात्री लेकसाईड ग्लँपिंग आणि स्टारगेझिंगचा आनंद अनुभवता येणार आहेत. विविध किल्ल्यांची चढाई करत स्वत:ला आव्हान द्यावे – किल्ले हडसर, निमगिरी – हनुमंतगड, नाणेघाटासोबत जिवधनगड, कुकडेश्वर मंदिरासोबत चावंडगड. दोन दिवसीय गिर्यारोहण स्पर्धेत सहभागी व्हावे, कँपिंगसोबत हरिश्चंद्रगड ट्रेक आणि हडपसर – निमगिरी – हनुमंतगड – नाणेघाट – जिवधन येथे गिर्यारोहण  हा उपक्रम देखील आयोजित केला आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रम  व विविध बचतगटांचे प्रदर्शन

या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून हे सर्व कार्यक्रम शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय मैदान, तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे येथे होणार आहेत. दि. १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स. १०:०० ते रात्री ०९:०० विविध बचत गटांची उत्पादने व खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे प्रदर्शन असेल. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. छत्रपतींची मानवंदना शाहीर सुरेश जाधव यांचा पोवाडा पर कार्यक्रम., सायं. ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. जाणता राजा (महानाट्य) चे आयोजन. दि. १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. गर्जा महाराष्ट्र माझा ही नृत्य नाटिका, सायंकाळी ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचे दर्शन घडवणारा गनिमी कावा हा कार्यक्रम. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ९ ते ११ शिवजन्मोत्सव सोहळा, सायं. ०६:१५ ते ०७:०० वा. महा शिवआरती कार्यक्रम, सायं. ०६.३० ते ०७:३० वारी सोहळा संताचा (नृत्य), सायं ०८:३० ते ९.३० वा. शिवशंभु शौर्यगाथा-शिव सह्याद्री (महानाट्य) या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्गला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 14 : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग येथे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्र त्यांची ही गरज भागवू शकतो. या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती. त्यास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच हा करार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन- वुटेनबर्ग या राज्यासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास केंद्र शासनाची ना हरकत प्राप्त झाली आहे. या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, निधी चौधरी आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, सामंजस्य करारानंतरचे पुढील नियोजन करताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून ज्यांना जर्मनीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत जर्मन भाषा शिकवली जाईल. त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची क्षेत्रनिहाय गरज विचारात घेऊन त्यानुसार राज्यातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन जर्मनीमध्ये पाठविले जाईल. जपान आणि फ्रान्स सारखे देश सुद्धा कुशल मनुष्यबळासाठी करार करण्याबाबत सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला केली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमध्ये विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था असून त्या माध्यमातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण दिले जाईल, असे सांगितले. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी इमारत बांधकाम कारागीर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ड्रायव्हर आदी व्यवसायांचे प्रशिक्षण देता येईल असे सुचविले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉक्टर आणि नर्सेस यांना प्रशिक्षित करून जर्मनीला पाठविले जाईल असे सांगितले. तर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागाची तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात पाठविण्याच्या योजनेशी या योजनेची सांगड घालण्याची सूचना केली.

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी बाडेन वुटेनबर्ग आणि महाराष्ट्र यांच्यादरम्यान समन्वयासाठी एक समिती नेमली जाईल, असे सांगितले. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करून अल्प कालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ताज्या बातम्या

स्वच्छता अभियानात पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींना दहा लाखांचे इनाम – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा

0
अमरावती, दि. 19 : ग्रामपंचायतींच्या सक्रिय सहभागाने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान यशस्वी झाले आहे. या अभियानात पुरस्कार पटकाविणाऱ्या 18 ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा...

जिल्ह्यातील सर्व विभागात १ ऑगस्टपासून बायोमेट्रिकचा वापर आवश्यक – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती, दि. १९ (जिमाका ) : जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये येता एक ऑगस्टपासून बायोमेट्रिक यंत्रणा अथवा फेसॲपचा प्राधान्याने वापर करावा. बायोमेट्रिक अहवाल सादर केल्यानंतरच...

सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती ' दि. १९ (जिमाका ) : भारत देश हा युवा संसाधनाने समृद्ध आहे. भारतासारख्या संस्कारित युवकांची जगाला गरज आहे. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती...

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य शोधून त्यांना घडवावे : पालकमंत्री जयकुमार गोरे

0
सोलापूर, दि. 19- भविष्य घडवण्याची व चांगली पिढी निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्यामुळे शिक्षकांनी प्रथमत: शिकण्याबद्दल विद्यार्थ्यांची मानसिकता तयार करून त्यांना शिक्षण द्यावे....

युवा पिढीच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सायकल स्पर्धांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण-मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

0
बारामती, दि.१९: उद्याच्या भारताचे आधारस्तंभ असलेल्या युवा पिढीच्या उत्तम आरोग्यासह शारीरिक, मानसिक तंदुरुस्तीच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास आणि पर्यावरणाच्या रक्षणाच्यादृष्टीने सायकल स्पर्धांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण आहे,...