मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आलेली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2023 ते 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम  दि. 31 जानेवारी, 2024 असा होता. या प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि.29 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in  व  www.maharshtra.gov.in तसेच http://13.200.45.248 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

000

छत्रपती संभाजीनगर दि. 15: आपल्या पाल्यांपासून दुर्लक्षितव हक्कांपासून वंचित असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वृध्दापकाळातील आयुष्य सुखकर, आनंददायी, आरोग्यवर्धक व तणावमुक्त होण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असणाऱ्या शासनाच्या विविधयोजना व कायदेशीर तरतुदी यांचा समन्वय साधून ज्येष्ठांना दिलासा देणारा ज्येष्ठ नागरिक मालमत्ता हक्काबाबतचा उपक्रम छत्रपती संभाजीनगर विभागात राबविण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड यांनी आज सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात विभागीय आयुक्त श्री.अर्दड यांनी याबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपायुक्त नयना बोंदर्डे, उपायुक्त अनंत गव्हाणे, उपायुक्त जगदिश मिनियार, उपायुक्त सुरेश बेदमुथा, नगरपालिका प्रशासन उपायुक्त ॲलीस पोरे सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. पदमा तापडीया विविध विभागाचे विभागप्रमुखउपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त मधुकर राजे अर्दड म्हणाले, ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला, कुशीत वाढवले, मोठे केले, प्रेमाचा वर्षाव केला त्या वृध्द आई- वडीलांनाआयुष्याच्या शेवटी केवळ स्वार्थ, मोह, तिरस्कार, मत्सर व अहंकारातून अथवा गैरसमजातून बऱ्याच ठिकाणी त्रास देण्याच्या घटना समाजामध्ये घडत असल्याचे दिसून येते. घरातील एक अडगळ म्हणून वृध्दांकडे बघण्याऱ्या लोकांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णयान्वये “राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठनागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाकडून विभागनिहाय निर्देश यापुर्वीच निर्गमीतकेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या वृध्दापकाळात त्यांच्यामुलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा व त्याच बरोबर इतर मुलभूत सोईसुविधा यामध्ये वैद्यकीय उपचार, घरामध्ये सन्मानाची वागणूक या बाबी उपलब्ध व्हाव्यात,या हेतूने भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिक, पालकांना सन्मानाने आयुष्य जगण्यासाठी आई-वडीलांचा व ज्येष्ठ नागरीकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. अधिनियमाप्रमाणे जे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक हे आपल्या स्वतःच्या उत्पन्नामधून किंवा स्वतःच्या मालमत्तेमधून स्वतःचा निर्वाह करण्यास असमर्थ ठरतात. असे आई-वडील तसेच ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना अपत्य आहे, ते त्यांच्या मुलांविरुध्द, नातवाविरुध्द व जे ज्येष्ठ नागरिक निपुत्रिक आहे ते उक्त अधिनियमाच्या कलम 2 (छ) मध्ये नमुद”नातेवाईक’ या संज्ञेत बसणाऱ्यांविरुध्द नर्वाह प्राप्त करण्यासाठी अधिनियमातील कलम 5 प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करु शकतात, अशी तरतूद असल्याचे श्री. अर्दड यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिक यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे या दृष्टीने त्यांच्या गरजांच्या मर्यादेत त्याचा निर्वाहभत्ता चालविणे हे मुलांचे व कलम 2 (छ) मध्ये नमुद नातेवाईकांचे दायित्व निश्चित केलेआहे. अधिनियमातील तरतूद क्रमांक 5 प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक  आई-वडीलांच्या किंवा आजी- आजोबांच्या बाबतीत अज्ञान असणाऱ्या त्यांच्या एका किंवा अधिक मुलांविरुध्द व निपुत्रिक ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत कलम 2 (छ) प्रमाणे नातेवाईक असणाऱ्यांच्या ताब्यात अशा ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्ता असेल किंवा अशी मालमत्ता या ज्येष्ठ नागरिकांकडून वारसा हक्काने त्याला मिळणार असेल अशा नातेवाईकाविरुध्द निर्वाह प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करता येणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त श्री. अर्दड म्हणाले.

अधिनियमाच्या कलम २३ प्रमाणे या अधिनियमाच्या प्रारंभ नंतर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकांनी एखाद्या व्यक्तीला तो त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मुलभूतसुविधा पुरवेल या शर्तीस अधीन राहून दान अथवा अन्य प्रकारे आपली मालमत्ता हस्तांतरितकेली असेल आणि त्या व्यक्तीने त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मुलभूत सुविधा पुरविण्यास नकारदिला असेल किंवा तो त्यासाठी असफल ठरलेला असेल तर असे झालेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण लबाडीचे किंवा जबरदस्तीने किंवा गैरवाजवीप्रमाणे केले असल्याचे मानण्यात येईल व न्यायाधिकरणात असे हस्तांतर अवैध आहे असे घोषित करता येईल अशी तरतूद असल्याचा उल्लेखही श्री. अर्दड यांनी केला.

अधिनियमातील कलम 2 (छ) नुसार “नातेवाईक” या व्याख्येतअसणाऱ्या व निर्वाह भत्त्याच्या लाभापासून वंचित असणाऱ्या गरजू ज्येष्ठ नागरिकांची वारसा हक्कात असलेली अथवा स्व अर्जित मालमत्ता ज्या पाल्यांच्या ताब्यात असेल, हस्तांतरित करण्यात आली असेल अशा पाल्यावर दायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 5 प्रमाणे दायित्व असलेल्या ज्येष्ठांचे संगोपण न करणाऱ्या, संगोपणास प्रतिसादन देणाऱ्या पाल्यांच्या विरुध्द सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यास अधिनियमातील कलम 23 मधील प्रचलित तरतुदी विचारात घेत अशा वंचित ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कामध्ये प्रशासकीय पातळीवरुन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे श्री. अर्दड यांनी स्पष्ट केले.

असा राबविणार उपक्रम

मराठवाड‌्यात राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व तलाठी सजा अंतर्गत ६० वर्षे व त्यावरील वय असलेल्या आई वडील व ज्येष्ठ नागरिकाना”आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ या कायद्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल या दृष्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व त्यांचे अधिनस्तउप विभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय, मंडळ अधिकारी व तलाठी सजा यांचेमार्फत आवश्यक पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.

महसुली अभिलेखात फेर बदल होत असताना किंवा वाटणीच्या आधारावर फेरबदल करताना संबंधित घरातीलआई-वडील, आजी-आजोबा व ज्येष्ठ नागरिक यांचा उदरनिर्वाह यासाठी योग्य तेवढी मालमत्ताठेवण्यात आली आहे किंवा कसे? किंवा फेर बदल करतांना पालकांच्या पुढील आयुष्यात काळजीसंदर्भाने अटी व शर्ती नमूद केल्या आहेत का ? या बाबी विचारात घेऊनच असा बदल करण्यात यावा. महसुली अभिलेखात फेर बदल अथवा वाटणीनंतर आई-वडील अथवा ज्येष्ठ नागरीकांची मुले (मुलगा-मुलगी) किंवा नातेवाईक त्यांची काळजी घेत आहेत का? याबद्दल तलाठी सजानिहाय खात्री करतील व या बाबीकडे लक्ष देवून कार्यवाही करतील.

उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना जर संबंधित व्यक्तीचा मुलगा-मुलगी किंवा नातेवाईक त्यांच्या आई-वडीलांची, ज्येष्ठांची काळजी घेत नसतील किंवा त्यांना सन्मानाने आयुष्य व्यतीत करु देत नसतील व मालमत्ता हस्तांतराणाचे वेळी दिलेल्या शब्दाचे पालन करत नसतील, असे संबंधित आई-वडील, वयोवृध्द व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरीक जर तोंडी तक्रार करत असतील तर संबंधित तलाठी यांनीत्यांची लेखी तक्रार देण्यास मदत करुन आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याणअधिनियम, 2007 मधील तरतूद क्रमांक 23 प्रमाणे संबंधित मुलाकडून तसेच नातेवाईकांकडून संबंधित मालमत्ताधारक ज्येष्ठांना मालमत्तेचा पुर्नहक्क देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यासप्रस्ताव सादर करावा.

जर सबंधित व्यक्तीचा मुलगा-मुलगी किंवा नातेवाईक यांच्याकडून आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावे पुर्नहक्काने मालमत्तेची नोंद घेतल्यानंतर अशा ज्येष्ठांच्या जीवितास व मालमत्तेस धोका निर्माण होऊ शकतो अशा प्रसंगी असे आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम, 2010 चे प्रकरण 6 मधील नियम 20 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचेव मालमत्तेचे संरक्षण करण्याबाबत कृती आराखडा विनिर्दिष्ट करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांची यादी संबंधित तलाठयांकडेअद्ययावत ठेवण्यासोबतच त्यांना महिन्यातून एकदा भेट द्यावी लागणार आहे.

राज्यात उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील निर्वाह प्राधिकरणामार्फत आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम आणि त्या अंतर्गत 23 जून, 2010 च्या अधिसूचनाअन्वये राज्यात लागू केलेले नियम, 2010 ची काटेकोर अंमलबजावणी करुन दुर्लक्षित व वंचितआई-वडील, ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह खर्च मिळवून देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णयान्वये जिल्हास्तरावर संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समितीने सदर उपक्रमाचे सुयोग्य नियोजन करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी. तालुका स्तरावर तहसिलदार याचे अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करुन सदर समितीची वेळोवेळी आढावा बैठक घ्यावी, तसेच सदरील कार्यवाही करतांना वयोवृध्द आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक दुर्लक्षित व वंचित राहणार नाहीत, निर्वाहच्या तक्रारी उद्भवणार नाहीत याबाबत सर्व संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचारी यांना जाणीव करुन द्यावी तसेच उपक्रमाशी निगडीत सर्व संबंधितांनी आपसांत योग्य समन्वय ठेवून हा उपक्रम त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावीपणे राबवावा, असे निर्देश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

*****

१६ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एमएमआरडीएच्या मैदानावर आयोजित केलेल्या ‘महाखादी कला- सृष्टी प्रदर्शन २०२४’ निमित्ताने  खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांचा हा माहिती देणारा लेख…

खादी हे आपले महावस्त्र आहे. ज्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशाला एकत्र बांधले  आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मनात स्वदेशीचा स्वाभिमान जागवण्याचे काम केले. या एका धाग्याने संपूर्ण देशाला एकत्र आणण्याचे काम केले होते. खादीच्या धाग्यात एक शक्ती आहे. त्यामुळेच सर्व विभागांना एकत्र करुन खादीच्या कपड्यांचे महत्व आणि इतरही आपली सुंदर वस्त्र परंपरा आहेत याचे प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे. आजकाल नागरिक मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करतात. तिथे मोठमोठ्या जाहिराती केलेल्या असतात. ५० टक्के सूट, एकावर एक मोफत असे विविध पद्धतीने ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. कोणीही कोणतीही वस्तू अशी मोफत देत नाही. त्याची छुपी किंमत कशात तरी दडलेली असते. पण जाहिराती पाहून आपण आकृष्ट होतो.

आमचा विभाग लघु उद्योजकांसाठी काम करतो. माझ्या विभागासोबत महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, एक जिल्हा एक उत्पादन , उद्योग संचालनालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बॅंक, जी लघु उद्योजकांना कर्ज देते आदिवासी विकास विभाग आणि खादी व ग्रामोद्योग आयोग या सर्वांच्या सहकार्याने १६ ते २५ फेब्रुवारी  २०२४ दरम्यान वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एम एम आर डीए च्या मैदानावर ‘महाखादी कला- सृष्टी २०२४’ एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ खादीला प्रोत्साहन देतेच पण खादी ग्रामोद्योग आयोग सुद्धा लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत असते.  आमचा उद्देशच लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

मोठ्या उद्योजकांना, त्यांच्या वस्तूंना सहज बाजारपेठ उपलब्ध होते. ते सहज ऑनलाइन मार्केटमध्ये सुद्धा समाविष्ट होतात.  लघु उद्योजकांना मात्र हे सहज शक्य होत नाही. टेक्नोसॅव्ही म्हणजे ऑनलाईन विक्री प्रक्रिया वस्तुचे विशिष्ट प्रकारचा फोटो, विशिष्ट प्रकारचे पॅकिंग, मार्केटपर्यंत पोहचण्यासाठी बरेच प्रयत्न करायला लागतात. त्यामुळे लघु उद्योजकांना बाजारपेठ  मिळवुन देणे फार महत्वाचे आहे. लघु उद्योजकांनी निर्माण केलेल्या फार अप्रतिम वस्तु आपल्याकडे आहेत ज्याला खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत आपण पोहचवले पाहिजे. त्यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आपण लोकांना दिले तर त्यांचा उद्योग वाढीस लागू शकतो.

कारागिरांना हातमागावरील एक वस्त्र तयार करायला अतिशय  परिश्रम लागतात. खादी किंवा पैठणीला तयार करायला दीड ते तीन महिने लागतात. जीव ओतून तयार केलेल्या या वस्त्राची किंमत त्यामुळेच जास्त असते. मात्र त्याकडे आपण त्या आत्मियतेने व सजगतेने पाहिले पाहिजे.

लघु उद्योजकांना बाजारपेठ  उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे, म्हणून महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे. तसेच ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही उद्योग संचालनालयाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. ज्यात प्रत्येक जिल्ह्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत.  जसे छत्रपती संभाजीनगर मधील पैठणी, हिमरू शॉल,पालघरची वारली, नागपूरची संत्री, कोल्हापूरचा गुळ, चप्पल, लासलगावचे कांदे, कोकणाचे काजू, नाशिकचे द्राक्षे, महाबळेश्वरचे मध आहे, अशी वैविध्यपूर्ण वस्तूंनी सजलेली वैशिष्ट्यपूर्ण बास्केट महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनामध्ये असणार आहे. सुंदर अशा कपड्यांसोबतच हस्तकलेच्या वस्तू व खाद्यपदार्थ आहेत.

आपल्याजवळ एकतरी पैठणी असावी असे आपल्या महाराष्ट्रातील स्त्रीचे स्वप्न असते. साधीसुधी नाही तर भरजरी पैठणी असावी असे तिला वाटते. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या उद्योजकांच्या पैठणी या इतर पैठणीपेक्षा खुप वेगळ्या असतात. खरेतर पैठणी ही पैठणची आहे. पैठणच्या पैठणीची वीण, काठपदर, त्यावरील बुटी हे सगळेच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रदर्शनात अशा सुंदर पैठणी उपलब्ध असतील.

या एक्स्पोमध्ये एक प्रात्यक्षिक व अनुभव  दालन असणार आहे. ज्यात आपल्याला पैठणीचा इतिहास, तिचे विणकाम, मध कसे तयार होते, खादी कशी तयार करतात, चरख्यावरील सूतकताई, हातमागावर कापड तयार करणे, बांबूपासून तयार होणा-या वस्तू, लाखाच्या बांगड्या अशा अनेक वस्तूंचे प्रात्यक्षिकासह अनुभव नागरिकांना येथे घेता येईल. संध्याकाळी फॅशन शो, काही मनोरंजनात्मक  कार्यक्रम, काही परिषदा आहेत ज्यात फॅशन इंडस्ट्री आणि टेक्सटाईल इंडस्ट्रीची वाढ आणि विकास यात दिग्गजांचे अनुभव आणि चर्चा ऐकता येईल.

प्रदर्शन बघताना खूप वेळ खरेदी केल्यानंतर भुक शमविण्यासाठी बचत गटाच्या महिलांचे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल असतील यात महाराष्ट्रातील पारंपरिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल असेल. जसे मांडे, तांबडा पांढरा रस्सा, पुरणपोळी, बटाटावडा, कोकणीपदार्थ, वैदर्भिय पदार्थ आणि त्या- त्या भागातील विविध स्वादिष्ट व रुचकर खाद्य पदार्थांची मेजवानी नागरिकांना तब्बल १६ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध असणार आहे.

या महोत्सवात केवळ खरेदी किंवा खाद्यपदार्थच नाही तर, या महोत्सवाच्या माध्यमातून नागरिकांचा  एक दृष्टिकोन तयार होईल. लघु उद्योजकांचे महत्व आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान मोठे आहे. कृषी  व्यवसायानंतर अर्थव्यवस्थेच्या १७% योगदान देणारे लघुउद्योग हे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. याकडे नागरिकांनी सजगतेने पहावे म्हणून हे प्रदर्शन आहे. याला नागरिकांनी प्रतिसाद द्यावा एवढेच नागरिकांना मन: पूर्वक आवाहन करते.

0000

आर. विमला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ.

मुंबई, दि. 15 : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता सेवानिवृत्त (भाविसे) अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तसेच सरहद संस्था, पुणे चे अध्यक्ष संजय नहार हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने काही निकष विहीत केले आहेत. या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने 10 जानेवारी 2012 रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने इतिहास संशोधन करुन जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासून त्याआधारे एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे.

समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि. 12 जुलै 2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील दि. 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीतील एक पदाधिकारी महिन्यातून एकदा दिल्ली येथे संस्कृती मंत्रालय, केंद्र शासन यांच्याकडे व वरिष्ठ स्तरावर संपर्क करुन मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत पाठपुरावा करतील. त्यानंतर हे  पदाधिकारी शासनास प्रगती अहवाल सादर करतील, असे याअनुषंगाने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

वन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची गुणवत्ता वाढत असताना त्यांना कामासाठी योग्य वातावरण असणेही तितकेच गरजेचे असते. त्यामुळे वनभवनाच्या रुपाने तयार झालेली धुळे वनविभागाची इमारत ही या अधिकारी –कर्मचाऱ्यांना वनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारी ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

धुळे येथील वन विभागाच्या वनभवन या इमारतीचे लोकार्पण मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शैलेश टेंभुर्णीकर, शोमिता बिश्वास यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते. तर, धुळे येथे आमदार जयकुमार रावल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, वन संरक्षक (प्रादेशिक ) धुळे वनवृत्त ऋषीकेश रंजन, अपर पोलीस अधिक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी ऋषीकेश रेड्डी, उपवनसंरक्षक नितिनकुमार सिंग, उपवनसंरक्षक, नंदुरबार कृष्णा भवर, उपवनसंरक्षक,जळगाव श्री. ए. प्रविण, उपवनसरंक्षक लक्ष्मण पाटील, कार्यकारी अभियंता रविंद्र पाटील, कार्यकारी अभियंता (विद्युत ) सचिन पाटील, विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र सदगीर आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाची मोठी जबाबदारी वन विभागावर आहे. वन विभागाने मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड मोहिम राबविली. त्याला लोकचळवळीचे स्वरुप दिले. त्यामुळे राज्यात 2 हजार 550 चौरस किमी इतके हिरवे आच्छादन आपण वाढवू शकलो. याशिवाय, 104 चौ.कि.मी. कांदळवन क्षेत्र आपण वाढविल्याचे त्यांनी सांगितले.

काम करताना चांगल्या वातावरणाची गरज असते. त्यामुळेच सर्व सुविधायुक्त कार्यालये आपण याठिकाणी बांधले आहे. याचपद्धतीने राज्यात ठाणे, नाशिक, नांदेड, चंद्रपूर येथेही अशी कार्यालये निर्माण केली जातील. वन विभागासाठी आपण अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्यासाठी वाहने उपलब्ध करुन दिली. त्यांच्यासाठी नवीन निवासस्थानेही निर्माण करत आहोत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सरलता आणि सुलभता निर्माण करणारे वातावरण देण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी, धुळे जिल्ह्यात वनविभागाची सुंदर इमारत उभी राहिल्याचे सांगितले. जंगल हे आपले वैभव आहे. त्यामुळे जंगलांचे हे वैभव आपण सांभाळले पाहिजे. ती जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना तसे वातावरण आता याठिकाणी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

वनभवन धुळे इमारतीत वनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे, उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) धुळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (रोहयो) धुळे, उपवनसंरक्षक (कार्य आयोजना) धुळे, विभागीय वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण विभाग) धुळे यांचे कार्यालय असणार आहे. या इमारतीत उपहार गृह, वन विश्रामगृह – २ व्हीआयपी कक्ष, वाहन चालक यांच्याकरिता आराम कक्ष, महिलांकरीता हिरकणी कक्ष, ग्रंथालय सुविधा, 100 कर्मचारी बसू शकतील इतके प्रशस्त सभागृह, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, लिफ्टची सुविधा, प्रसाधनगृह, कार्यालयात येणाऱ्या वाहनांसाठी प्रशस्त वाहनतळ सुविधा, आगीपासून सुरक्षेकामी फायर फायटींगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

यावेळी कार्यकारी अभियंता रविंद्र पाटील यांनी इमारतीबद्दल माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वन संरक्षक (प्रादेशिक) धुळे वनवृत्त ऋषीकेश रंजन, यांनी तर आभार प्रदर्शन उपवनसंरक्षक नितीन कुमार सिंग यांनी केले.
0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 15 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला बंदर विकासासाठी जेट्टी आणि संलग्न सुविधांचे बांधकाम सुरु करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिले.

वेंगुर्ला बंदराचा विकास आणि शिरोडा मासळी केंद्राच्या विकासाकरिता शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, बंदरे विकास विभागाचे सह सचिव सिद्धार्थ खरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून घोषित झाला आहे. जिल्ह्यातील वेंगुर्ला, मालवण, देवबाग, तारकर्ली या पर्यटनाच्या ठिकाणी दरवर्षी 15 लक्ष पर्यटक भेट देत असतात. महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत वेंगुर्ला बंदर येथे पाईल जेट्टी व त्याअनुषंगाने पायाभूत सुविधा देण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीस मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत, असे मंत्री श्री बनसोडे यांनी सांगितले.

वेंगुर्ला बंदर येथे 1963 मध्ये पाईल जेट्टी बांधण्यात आली. परंतु, कालानुरुप जेट्टीची प्रचंड झीज झाली नवीन जेट्टी बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे तांत्रिक मान्यतेसह सर्व प्रकारच्या मान्यता लवकरात लवकर मिळवून बांधकामाला सुरुवात करण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर यांनी शिरोडा येथील मासळी उतरविण्याच्या केंद्राचे काम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/