रायगड(जिमाका)दि.13:- रायगड जिल्हा प्रशासन गतीमान करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माध्यमातून सर्व शासकीय यंत्रणांचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याचे, प्रतिपादन राज्याचे उद्योग मंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित  कार्यक्रमात जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर निधीतून करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांचे भूमिपुजन, उद्घाटन, लोकार्पण पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याहस्ते ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, अपर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज.द.मेहत्रे आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी विभागाच्या जिल्हा मध्यवर्ती फळरोप वाटीका वेश्वी अलिबाग येथील दगड संरक्षक भिंतीचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच कुरुळ अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रात्यक्षिक गृहाच्या इमारतीचे नूतनीकरण,राज्य शासनाच्या निधीतून पनवेल येथील मागास वर्गीय मुलींचे वसतिगृहाचे भूमिपुजन या बरोबरच पोलीस विभागाच्या 15 वाहनांचे हस्तांतरण करण्यात आले.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री.सामंत म्हणाले,रायगड जिल्हा पोलीस दल सक्षम करण्यासाठी मागील वर्षापासून  जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून वाहने उपलब्ध देण्यात येत आहेत. तसेच जिल्ह्ययातील अलिबाग, महाड, रोहा या क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. पुढच्यावर्षी माणगाव, खोपोली, पेण, उरण येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 6 कोटी 40 लाख देण्यात येत आहेत. तसेच आगामी वर्षात पोलीस दलास नव्याने 15 वाहने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी संबंधितांना दिले. जिल्ह्यातील तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना नवीन वाहने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुविधा दिल्या जाणार आहेत.  सर्व अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे व सचोटीने करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

या कार्यक्रमास विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

००००००००

मुंबई, दि. १३ : अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला  जमीन मागणीबाबतचे विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात यावेत,तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकारातील प्रकरणांचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल, पशुंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मुंबई मंत्रालयात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आयोजित बैठक प्रसंगी मंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते. यावेळी बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार मोनिका राजळे, महसूल व वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार डॉ.सुजय विखे आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या जागांवर अतिक्रमण देखील झालेले आहे, तर वन विभागाच्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील काही प्रकरणातील अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमुळे निकषांमध्ये बदल झाले आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततांसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील. 1976 नंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जमीन देण्याबाबत कायदे झाले आहेत.  पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येईल.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या प्रकरणी अहमदनगर बरोबरच विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविता याव्यात. यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अशी प्रकरणे राज्य शासनाकडे मागावून घ्यावीत. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकारातील विषय सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री व संबंधित  मंत्री यांच्या कडे सादर करण्यात येतील व निर्णय घेऊन  प्राधिकरणासमोरील विषय सोडविण्यात येतील.

खासदार डॉ. विखे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत माहिती दिली. तसेच टंचाईग्रस्त गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्लास्टिक टाक्यांचे सोय करणे, सौर वीज पुरवठा उपलब्ध करणेबाबत  मागणी केली. आमदार श्रीमती राजळे यांनी शेवगाव, पाथर्डी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मांडले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने  प्रकल्पग्रस्त म्हणून मिळालेला मोबदला रक्कम शासनाकडे जमा करून जमीन मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

०००००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : वग सम्राट दादू इंदुरीकर यांच्या कार्याला उजाळा मिळण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने शनिवार १६ मार्च २०२४ रोजी नाशिक येथे त्यांच्या जीवनावर आधारित “दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान”या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला आहे. यावेळी श्री साई फ्रेंड सर्कल आणि दर्शन थिएटर निर्मित  “गाढवाचं लग्न”या वगनाट्याचे सादरीकरण होणार आहे.

राज्यामध्ये विविध भागात विविध संस्कृतीचे दर्शन घडते. समृद्ध अशा लोक परंपरेने  नटलेले राज्य आहे. वस्त्र संस्कृती, खाद्य संस्कृती, वाद्य संस्कृती  व लोकसंस्कृती विविध प्रदेशानुसार  बदलत गेलेली दिसून येते. नमन, दशावतार, तमाशा, शाहिरी, कलगीतुरा, जाखडी खेळे इत्यादी लोककला प्रकार  अस्तित्वात आहेत. यापैकी तमाशा कलेतील वगनाट्याचा बादशाह म्हणजे दादू इंदुरीकर. महाराष्ट्राला लोककलावंतांची मोठी परंपरा. आजवर अनेक सोंगाडे झाले पण एकच गाजला आणि लोकांच्या गळ्यातला ताईत बनला असा विनोदसम्राट, वगसम्राट म्हणजे दादू इंदुरीकर.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दादू इंदुरीकर यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवार १६ मार्च रोजी सकाळी ११ पासून यू. एस. जी. जिमखाना हॉल, नाशिक रोड, नाशिक येथे  सांस्कृतिक कार्यक्रम व परिसंवाद आयोजन करण्यात आलेले असून  “दादू इंदुरीकर यांचे लोकरंगभूमीला योगदान”  असे या परिसंवादाचे स्वरूप आहे.

या परिसंवादामध्ये प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, प्रभाकर ओव्हाळ, प्रा. डॉ. गणेश चंदनशिवे, सोपान खुडे, ज्ञानेश महाराव, अॅड. रंजना भोसले, खंडुराज गायकवाड सहभागी होणार आहेत.

तसेच यावेळी श्री साई फ्रेंड सर्कल व दर्शन थिएटर निर्मित दादू इंदुरीकर यांचे “गाढवाचं  लग्न” या वग नाट्याचे सादरीकरण होणार आहे. नव्या पिढीसाठी असणारे हे वगनाट्य निर्माता / दिगदर्शक – संजय चव्हाण, सुरेश धोत्रे, राजेंद्र इंदुरीकर यांनी बसवले असून त्याची निर्मिती सकंलन – वसंत अवसरीकर यांनी केले आहे. प्रेक्षकांनी शासनाच्या या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालक विभिषण चवरे यांनी केले आहे.

0000

मुंबई, दि. १३ : पीएम उषा योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे राज्याच्या सर्व जिल्ह्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील गुणवत्ता सुधारणे आणि उच्च शिक्षणासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) ही योजना २०१३ मध्ये सुरु केली. त्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा २०१८ मध्ये राबविण्यात आला. राज्याला रुसा १ मध्ये रुपये २३६ कोटी तर रुसा २ मध्ये रुपये ३८६ कोटी मंजूर झाले होते.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने या योजनेचा तिसरा टप्पा पीएम-उषा या नावाने २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आला. राज्याने या योजनेत समाविष्ट होत राज्यातील सर्व विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे देशातील सर्वाधिक म्हणजे ६८१ प्रस्ताव केंद्राला सादर केले होते. सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी एकूण ५८ प्रकल्प व ७९१.१७ कोटी निधी महाराष्ट्राला  मंजूर झाला आहे.

बहुविद्याशाखीय शिक्षण व संशोधन विद्यापीठ यासाठी ४ विद्यापीठांना प्रत्येकी १०० कोटी, विद्यापीठांना सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत प्रत्येकी २० कोटी, महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी अनुदान अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील एकूण ४३ महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासासाठी एकूण २१४.०८ कोटी निधी मंजूर झाला आहे.

या योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या महाविद्यालयाला प्रत्येकी ५ कोटी रु. इतका निधी मिळणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना पीएम उषा (PM USHA) योजनेचा लाभ मिळाला आहे तर समानता उपक्रम या घटक ५ मध्ये गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशीम या जिल्ह्यांना मुलींसाठी वसतिगृह आणि प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी एकूण 37.09 इतका निधी मंजूर झाला आहे. घटक ५ अंतर्गत राज्याला देशात सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘रुसा’चे संचालक निपुण विनायक यांनी रुसा कार्यालयामार्फत पीएम उषा (PM USHA) योजने संबंधित माहिती सर्व जिल्ह्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना देऊन या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.

0000

पशुपालन व्यवसायात रोजगार निर्मिती व उद्योजकतेद्वारे पशुपालकांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ करणे विभागाचे उद्दिष्ट

मुंबई, दि. १३ : पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देताना विभागाचे नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries) असे नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाने  निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांना या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना देण्याचे सूचित केले होते. या अनुषंगाने पत्रकारांशी संवाद साधताना सचिव श्री. मुंढे बोलत होते.

पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नामाभिधान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे विभाग प्रमुख असतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली व पर्यवेक्षणाखाली विभागाची क्षेत्रिय यंत्रणा कार्यरत राहील.

२१ व्या शतकातील शेतकरी, पशुपालक व दुग्धव्यवसायिक यांच्या समोरील आव्हाने विचारात घेवून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने होणे गरजेचे आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी पशुपालनामधून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व त्याद्वारे त्यांची आर्थिक उन्नती साधणे हा काळाची गरज झाली आहे.

विभागाच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता व दृष्ट‍िकोन

1. पशुपालन हा शेतीपूरक व्यवसाय असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत शेती बरोबरच शेतीपूरक व्यवसायाचाही महत्वाचा वाटा आहे. राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्यास मोठा वाव आहे. त्यामुळे पशुपालन व दुग्धव्यसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करणे आवश्यक झाले आहे.

॥. पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करतांना पशुपालन या क्षेत्राचा एकत्मिक दृष्टीकोन ठेवण्यात आला असून, या व्यवसायातील प्रत्येक घटकाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. पुनर्रचना करतांना वन हेल्थ कार्यक्रम तसेच उद्योजकता निर्माण करणे ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून यंत्रणेमध्ये एकरुपता आणण्यात येत आहे. ज्यामुळे पशुपालन व्यवसायाचे बळकटीकरण करीत असतांना रोजगार निर्मिती व उद्योजकता निर्माण करण्याबरोबरच पशुपालकांचे आर्थिक स्थैर्यात वाढ करतांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव हातभार लावणे, या भविष्यातील बाबींचाही वेध घेण्यात आला आहे.

Ⅲ. या क्षेत्रात सुधारणा करतांना दुरदृष्टी, संरचनात्मक सुधारणा, एकत्मिक व समग्र दृष्टीकोन, माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा, एकत्रित क्षेत्रीय दृष्ट‍िकोन व सुशासन या सुत्रांचा विचार करण्यात आला आहे. ज्यामुळे पशुप्रजनन, पशुआरोग्य, पशुचारा, पशुखाद्य व व्यवस्थापन ही पंचसुत्री अंमलात येईल. त्याचबरोबर विभागात उद्योजकतेत वाढ व सुधारित तंत्रज्ञानाच्या वापरात वाढ करण्यात येत आहे.

1. विभागाच्या पुनर्रचने दरम्यान ३५१ तालुक्यात “तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालय” निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे तालुका स्तरावर विभागाच्या सर्व योजना परिणामकारकपणे राबविण्याबरोबरच एक एकीकृत आरोग्यविषयक दृष्टिकोन(One Health approach)नुसार कामकाज करणे शक्य होईल ज्यामुळे पशुपासून मनुष्यांना व मनुष्यापासून पशुंना होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण व नियोजन करणे शक्य होईल. पशुपालकांना पशुआरोग्य, प्रजोत्पादन (Breeding), शास्त्रशुध्द व्यवस्थापनाची (Best Management Practice) अंमलबजावणी करणेबरोबरच उद्योजकता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission), बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART), पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry linfrastructure Development Fund (AHIDF)), राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (National Programme on Dairy Development (NPDD)) इत्यादी कार्यक्रमांची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी केली जाईल व उद्योजकतेला पोषक वातावरण निर्माण होईल.
2. पशुपालकांना तालुकास्तरावर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सर्व म्हणजे ३१७ तालुक्यांमध्ये “तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय” सुरु करण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या १६९ तालुका पशुचिकित्सालयांशिवाय १४८ ठिकाणी तालुका पशुचिकित्सालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
3. राज्यात भारतीय पशु वैद्यक परिषद कायदा १९८४ लागू असून या कायद्यातील तरतूदीनुसार पदवीधर पशुवैद्यक पशु उपचारासाठी पात्र ठरत आहेत. सुमारे ४० वर्षापासून लागू असलेल्या कायद्यातील तरतूदीची पुर्तता करण्यासाठी राज्यातील २८४१ पशुवैद्यकिय चिकित्सालयांची श्रेणी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात ४५८६ श्रेणीवाढ केलेले पशुवैद्यकीय चिकित्सालये कार्यरत राहतील. त्यामुळे ४० वर्षापासूनचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

०००००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. 13 : नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी सुरुवात होणाऱ्या मोबाईल ॲप्लिकेशन व वेब पोर्टलच्या  शुभारंभामुळे शासन व जनता अधिक जवळ आले असून नागरिकांच्या तक्रारींची वेळेत सोडवणूक होण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे , असे प्रतिपादन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

मुंबई येथे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य आणि पाणी व स्वच्छता मिशनच्यावतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल ॲप्लिकेशनचे अनावरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, मिशन संचालक डॉ. अनिल सैनी, अतिरिक्त मिशन संचालक श्रीमती सातपुते, अमन मित्तल, केपीएमजीचे राहुलकुमार यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी सर्व जिल्ह्यातील भूजल सर्वेक्षण विभागाचे प्रमुख अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव श्री. खंदारे म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला पाणीपुरवठा सेवाविषयक भेडसावणाऱ्या समस्यांचे विहीत कालावधीत निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या पुढाकाराने सुरुवातीच्या टप्प्यात नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल अप्लिकेशनच्या सहाय्याने तक्रार नोंदविता येणार आहे.

मिशन संचालक डॉ. सैनी म्हणाले की, महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. http://mahajalsamadhan.in या वेब लिंकवर नागरिकांसाठी प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी नळजोडणीसह पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन मिशन हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, सद्यस्थितीत ८४.४०% कुटुंबांना नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून सन २०२४ अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व कुटुंबांना नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे उद्द‍िष्ट ठेवण्यात आले आहे.

नागरिकांना प्रणाली सहजपणे वापरता यावी या उद्देशाने मराठी व इंग्रजी या भाषांमध्ये विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे प्रमुख फायदे म्हणजे नागरिकांना तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येणार असून तक्रार निवारणाबाबतची स्थिती मेसेज व ई-मेलच्या सहाय्याने अवगत होईल. नागरिकांना अभिप्राय सुद्धा नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एकंदरीतच, नागरिकांच्या समस्यांचे समाधान होऊन पाणीपुरवठा सेवा सुरळीत मिळण्यासाठी प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून विभागाने एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. नागरिकांना टोल फ्री क्रमांकाच्या माध्यमातून तक्रार नोंदविण्यासाठी विभागाच्या वतीने लवकरच सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली:

सुरुवातीच्या टप्प्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेब पोर्टल व मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने पाणी पुरवठा सेवा विषयक तक्रार नोंदविता येणार आहे.

महा-जल समाधान सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीची वैशिष्टेः नागरिकांना पाणी पुरवठा सेवा विषयक तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविता येणार आहे.

तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी विभागातील संबंधित यंत्रणेच्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना केल्या जावून नागरिकांची तक्रार विहित कालावधीत सोडविता येणार आहे.

तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तर, तालुका / उप विभाग स्तर व जिल्हा स्तरावरील संबंधित अधिकारी यांच्या माध्यमातून त्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत तक्रार सोडविणे बंधनकारक असणार आहे.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

            धुळे, दिनांक 13 मार्च 2024 (जिमाका वृत्त) : वंचित, मागास समाजाला शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी पीएम सूरज हे पोर्टल नव्याने सुरु करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

            केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय महामंडळामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे देशातील 1 लाख लाभार्थ्यांना सवलतीचे कर्ज वाटप तसेच पीएम सुरज पोर्टलचे उद्धाटन संपन्न झाले. त्यानिमित्ताने येथील राजर्षी शाहू महाराज नाट्यमंदीर, धुळे येथे आयोजित कार्यक्रमात डॉ. कराड बोलत होते. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा धरती देवरे, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार जयकुमार रावल, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, महानगरपालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, जळगाव जिल्ह्याचे  समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याचे  समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त  सुंदरसिंग वसावे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, माजी महापौर प्रदीप कर्पे, चंद्रकांत सोनार यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

            केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 10 वर्षांत समाजातील सर्व घटकांचा विकास केला आहे. भारत सरकारच्या माध्यमातून वंचित आणि उपेक्षित गटातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या आहे. त्यांच्या या कामामुळे देशामध्ये आमुलाग्र असा बदल झाला असून नागरीकांना आत्मनिर्भर आणि स्वंयपूर्ण होण्यासाठी मदत झाली आहे. या देशातील गरीब, वंचित घटकांचे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान सुधारण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पनात वाढ होण्यासाठी विविध योजना प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने राबविल्या आहेत. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहे.

            आज केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या विभागामार्फत पीएम सूरज या पोर्टलचे उद्धाटन प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी यांच्या हस्ते संपन्न झाले. या पोर्टलच्या माध्यामातून गोरगरीब, वंचितांनी अर्ज सादर केल्यावर त्यांना कर्ज मंजूर होईल. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून 10 हजारापासून ते 50 हजारापर्यंत कर्ज प्रकरणे मंजूर केले आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून 54 कोटी नागरिकांचे खाते काढण्यात आले आहे. सुशिक्षित तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून 50 हजारापासून ते 10 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेच्या माध्यामातून 2 लाख रुपयांचा गरीबांचा विमा काढण्यात आला आहे. तर आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून 5 लाखापर्यंत विविध आजारांवर मोफत उपचार मिळणार आहे. भारतास 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. भारतास विकसित राष्ट्र करण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न होणे आवश्यक असून गोरगरीबांपर्यत केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना पोहचवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

            यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ अंतर्गत राधिका उदीकर यांना 1 लाख 98 हजार, विजय पाटील 60 हजार, नंदु गवळी 2 लाख रुपयांचा प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वाटप करण्यात आले. तसेच पठाण युनिसखान शरीफखान, वैभव सोना, अनिल मनोहर भगवान यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात आयुष्यमान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन विकास साधलेल्या काही लाभार्थ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधला. तसेच उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, वंचित व मागास घटकांचा विकास झाल्याशिवाय देश विकसित होणार नाही. त्यामुळे देशातील वंचित आणि मागास घटकांच्या विकासावर केंद्र सरकार भर देत असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन वाहिद अली यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार मनपा आयुक्त अमिता दगडे पाटील यांनी मानले. कार्यक्रमास धुळे, जळगाव व नंदूरबार जिल्ह्यातील नागरीक, लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

मुंबई, दि. 13 : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. विविध पातळ्यांवर बैठका घेवून संबंधितांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश दिले. तसेच याबाबत नियमित आढावाही घेतला.

या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर 70 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे.

*****

नीलेश तायडे/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर, दि.13 (विमाका) : केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांचे लाभ तळागाळातील प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत’ या  हेतूने यंत्रणांनी काम करावे तसेच देशातील गरीब युवक, शेतकरी, कामगार यांचे हित लक्षात घेत केंद्र शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. योजनांचा विविध घटकांना लाभ होत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर स्वनिधी से समृद्धी  संमेलनात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड बोलत होते. यावेळी महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनय टोनसे, बँक ऑफ महाराष्ट्र कार्यकारी संचालक आशिष पांडे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे चेअरमन मिलिंद घरड, एसबीआयचे अरविंद कुमार सिंग, प्रदीप पराठे, नाबार्डचे आर. डी. देशमुख, बँक ऑफ महाराष्ट्र विभागीय व्यवस्थापक  विवेक नाचणे, एसबीआयचे डीजीएम जितेंद्र ठाकूर, श्री. शिरीष बोराळकर, उपस्थित होते.

अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, स्वनिधी से समृद्धी ही गोरगरीब रस्त्यावरील लोकांसाठी योजना आहे. या योजनेमध्ये दहा, वीस आणि पन्नास हजार रूपयापर्यंतचे कर्ज दिले जाते. आर्थिक विकासाला हातभार लावण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच सावकारीच्या पाशातून मुक्त करण्यासाठी स्वनिधी ही महत्त्वाची योजना राहिली आहे. केंद्र सरकरकडून  राबविलेल्या वेगवेगळ्या योजनामुळे मोठया प्रमाणात अनेक कुटुंब दारिद्रय रेषेच्या वर आली आहेत. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योती, मातृत्व योजना, आयुष्यमान कार्ड, जननी सुरक्षा, गरीब कल्याण, उज्ज्वला योजना या योजनांचा लाभ देखील यापुढे लाभार्थ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी  स्वनिधी से समृद्धी अभियान सुरू केले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना या अभियानात नोंदणी करून  लाभ  घ्यावा. असे आवाहन डॉ. कराड यांनी केले.

महानगरपालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी 37 हजार लाभार्थ्यांपर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना वाटप करणारे छत्रपती संभाजीनगर हे एकमेव शहर आहे. रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यातून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता आले असून जीवनात परिवर्तन झाले आहे. यामध्ये विशेषतः महिला लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनय टोनसे यांनी या योजनेबाबत माहिती दिली. यावेळी लाभार्थ्यांना कर्जवाटपाचे धनादेश वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील नागरिक उपस्थित होते.

*****