मुंबई, दि. १४ : नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) “छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन” केंद्र उभारण्याकरता राज्य शासनाने १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज़ादी का अमृतमहोत्सव समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निधी मंजूर करण्यात आला.

राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून हा निधी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाला वितरित केला जाणार आहे.

हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे ३५० वे वर्षे असून ते राज्य शासनातर्फे राज्यभरात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरे करण्यात येत आहे. याच निमित्ताने दिल्लीतील जेएनयू मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र, धोरण व राज्यकारभार पद्धती आणि तत्वज्ञान यांचा अभ्यास करणारे अध्यासन उभारावे, अशी कल्पना सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मांडली. नवी दिल्ली येथे जेएनयूच्या कुलगुरू डॉ.शांतीश्री पंडित यांच्यासोबत मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या झालेल्या बैठकीत या संकल्पनेला आकार देण्यात आला. त्यानुसार जेएनयूने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अध्यासन उभारण्याची पूर्वतयारी सुरू केली.

या अध्यासनासाठी अभ्यासक्रम आखणे, विषय मांडणीसाठी, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात विविध बाबीतील संशोधनासाठी राज्य शासन जेएनयू सोबत सहकार्य करणार आहे. या अध्यासनात  (१) अंतर्गत सुरक्षा, (२) पश्चिम हिंदी महासागरातील मराठा नौदल रणनीती, (३) गनिमी कावा (४) किल्ल्यांच्या तटबंदी संदर्भातील रणनीती, (५) मराठा इतिहास या विषयावर संशोधनात्मक कार्य होणार आहे. तसेच मराठी भाषेतूनही पदविका, पदवी आणि विद्यावाचस्पती पदवी (पीएच.डी) ची सुविधा तसेच मराठा साम्राजाची सैन्य व्यूहरचना, किल्ले व तटबंदी रचना यावरील अभ्यासक्रम उपलब्ध असणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार हे अध्यासन कार्य करणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फक्त रणसंग्रामातील पराक्रमच नव्हे, तर त्यांचा राज्य कारभार, त्यांचे राज्य कारभारातील तत्वज्ञान, राज्य कारभाराकरिता उभारलेली सुसंघटित प्रशासकीय यंत्रणा, त्यांनी स्व-भाषेला राज्य कारभारात दिलेले महत्व, त्यांचे परराष्ट्र धोरण, देशातील विविध भागातील राज्यकर्त्यांना परकीय आक्रमण मोडून काढत स्वकीय राज्य उभारण्यास त्यांनी केलेली मदत, त्यांच्या राजकीय तत्वज्ञानाचा आणि राज्य कारभाराचा भारताच्या राजकारणावर आणि समाजमनावर झालेला दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम, थोरल्या महाराजांचे व्यवस्थापन कौशल्य, त्यांनी अंगिकारलेली व्यवस्थापनाची तत्वे, त्यांचे शिक्षण, संस्कृती, मंदिरे, व्यापार, शेती, जलसंधारण आणि सिंचन, गाव वस्त्या व शहरांचे व्यवस्थापन आणि नियोजन, संरक्षण यंत्रणा या सर्व बाबतीतले धोरणे व व्यवस्थापन, परकी आक्रमकांबाबतचे धोरण, संत महात्म्यांबाबतचे धोरण अशा विविध अंगाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरित्राचा आणि राज्यकारभाराचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यकारभार आणि धोरणे आजही आपल्याला मार्गदर्शक आहेत असे आपण म्हणतो, मात्र या सर्व बाबींची आधुनिक शैक्षणिक परिप्रेक्षात मांडणी होणे गरजेचे आहे, ते कार्य या अध्यासनाने साध्य होईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील गर्भलिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्याकरिता व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्याकरिता राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ सुरु करण्यात येत आहे. या संकेतस्थळामुळे राज्यात गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी आणि एम.टी.पी) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होणार आहे.

हे संकेतस्थळमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात येत आहे.

पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता विविध उपक्रम आणि उपाययोजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विविध योजनांची कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी व स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच याविषयी कुठल्याही शंकेचे निरसन करण्यासाठी http://amchimulgimaha.in/ हे नवीन संकेतस्थळ सुरु करण्यात येत आहे.

या संकेतस्थळावर कोणीही तक्रार नोंदविल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील व तक्रार देणाऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास ते नाव देखील नोंदवू शकतील. पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तक्रारीची अंमलबजावणी होऊन जर स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यास यश आले, तर तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये १ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आरोग्य विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या संकेतस्थळाचा  लाभ घेऊन समाजातील जन्म लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यास सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १४: राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाद्वारे ‘शिवसंवाद’ या दोन दिवसीय विद्वत परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार १५ व शनिवार १६ मार्च, २०२४ रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट कॅम्पसमधील दीक्षांत सभागृहात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन होणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त राज्य शासनाद्वारे विविध उपक्रम व कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन सत्र शुक्रवार दि. १५ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार, तंजावर संस्थानचे श्रीमंत राजश्री बाबाजी राजे साहेब  भोसले छत्रपती, महाराणी गायत्री राजे साहेब भोसले, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी आदी उपस्थित राहणार आहेत.

या परिषदेच्या दोन्ही दिवशीच्या सत्रांमध्ये अनेक ख्यातनाम इतिहास अभ्यासक, लेखक, इतिहासकार व इतिहास संशोधकांची व्याख्याने होणार आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे केवळ इतिहासातील एक पर्व नसून आधुनिक भारताच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याने पुढे साम्राज्याचे रूप धारण करत भारताच्या राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशा सर्वच क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले आहे. या साऱ्या वाटचालीमागे छत्रपती शिवरायांच्या धोरणी दृष्टीची, युद्धनीती, व्यवस्थापन, राजनीती, विदेशनीती, अर्थनीतीची प्रेरणा आहे. याच विषयांवर व्यापकस्तरावर विद्वत संवाद घडवावा व या विचारमंथनातून छत्रपती शिवरायांच्या कार्याची आधुनिक काळातील प्रासंगिकता मांडली जावी, हा ‘शिवसंवाद’ परिषदेचा उद्देश आहे. १७ व्या ते २० व्या शतकापर्यंत, सुमारे तीन शतके वृद्धिंगत होत गेलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धोरणांवर निर्माण झालेल्या मराठा साम्राज्याचे आपल्या इतिहासातील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वराज्य, स्वातंत्र्य यांचे मूर्तिमंत प्रतिक म्हणून शिवराय स्वातंत्र्ययोद्ध्यांचे स्फूर्तीस्थान होते. या संपूर्ण इतिहासाचा ऊहापोह या परिषदेत होणार आहे.

इतिहासप्रेमींसाठी वैचारिक पर्वणी

या परिषदेत महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, महाराष्ट्राच्या भक्ती परंपरेचे ऐतिहासिक महत्त्व मांडणार आहेत. डॉ. उदय कुलकर्णी, १८ वे – १९ वे शतक म्हणजेच ‘मराठा शतक’ अशी मांडणी करणार आहेत. प्रसिद्ध इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे ‘लोककल्याणकारी शिवराय आणि त्यांची राजनीती’ या विषयावर व्याख्यान देणार आहेत. ग्वाल्हेरचे इतिहास-अभ्यासक  नीलेश ईश्वरचंद्र करकरे ‘श्रीनाथ’ महादजी शिंदेंच्या कार्यावर आणि योगदानावर आपल्या व्याख्यानातून प्रकाश टाकणार आहेत. जेएनयूचे प्रा. डॉ. उमेश कदम शिवरायांच्या प्रभावाचा भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वारसा मांडणार आहेत. इतिहास अभ्यासक डॉ. केदार फाळके, ‘शिवराज्याभिषेक – नव्या युगाचा प्रारंभ’, या विषयावर व्याख्यान देणार आहेत.

दुसऱ्या दिवशी तंजावरचे मराठी पंडित डॉ. बी. रामचंद्रन ‘तंजावर भोसले घराण्याचे राष्ट्र-उभारणीतील योगदान’ या विषयवार बोलणार आहेत. बंगळूरच्या इतिहास अभ्यासिका मेधा भास्करन ‘छत्रपती शिवरायांची सैन्यव्यवस्था’ हा विषय मांडणार आहेत. अभ्यासक प्रसाद तारे त्यांनी संशोधन करून शोधून काढलेली शिवरायांची लघुचित्रे आणि शिल्पे उलगडून दाखविणार आहेत. अभ्यासक गुरुप्रसाद कानिटकर, ‘शिवपूर्व काळातील सत्ताधीश आणि त्यांची ध्येये’ या विषयातून शहाजीराजांच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा आलेख श्रोत्यांसमोर मांडणार आहेत. सुरतचे डॉ. मकरंद जोशी ‘बडोदे संस्थानचा उज्ज्वल इतिहास’ उलगडून दाखविणार आहेत आणि अभ्यासक रविराज पराडकर हे छत्रपती शिवाजी महाराज, व्यवसाय, तंत्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे प्रेरणास्थान कसे ठरतात याविषयी व्याख्यान देणार आहेत.

या परिषदेस इतिहासप्रेमी, अभ्यासक, विद्यार्थी अशा सर्वांनीच मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

नाशिक, दिनांक 14 मार्च, 2024 (जि. मा. का. वृत्तसेवा) : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे वेळेत होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे, अशा सूचना ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज दिल्या.
आगामी कुंभमेळा जिल्हास्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण तथा जनजातीय विकास राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीस आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, ॲड राहुल ढिकले, सरोज अहिरे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हा परिषदेचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, नाशिक महानगरपालिका अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्यासह संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले, 2026-27 या वर्षामध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहर व त्र्यंबक येथील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करून रस्त्यांच्या दुतर्फा आवश्यक सुविधा तसेच सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे मागील कुंभमेळ्याच्या तुलनेत आगामी कुंभमेळ्यात साधुमहंत तसेच भाविकांची संख्या दुप्पटीने वाढेल याचा विचार करून कुंभमेळा काळात करण्यात येणारी पार्किंग व्यवस्था त्र्यंबकेश्वरजवळ करण्यात यावी. तसेच नाशिकमध्ये गोदावरीवर असलेल्या घाटांची दुरूस्ती, जलशुद्धीकरण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे. कुंभमेळा कालावधीत नदी प्रदूषण होणार नाही यासाठी उपाययोजना, स्वच्छतागृह, सांडपाणी व्यवस्थापन, वैद्यकीय सुविधा, कायदा सुव्यवस्था, पाणी पुरवठा, वाहतूक व्यवस्था यांचे सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्ताचे कुंडाचा काही प्रमाणात विस्तार करता येतो का, याबाबत पुरातत्व विभागातील तज्ज्ञांचे तसेच तेथील पुरोहितांचे, साधुमहंतांचे देखील मार्गदर्शन घेण्यात यावे. जेणेकरून पर्वणी कालावधीत तेथे गर्दीचे नियंत्रण करणे शक्य होईल, असे ही मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र सरकार तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अतिशय सकारात्मक असल्याने 2026-27 या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यात होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याकरिता  केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी मनुष्यबळाची देखील मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासणार असल्याने त्यासाठी देखील नियोजन करण्यात यावे. मागील कुंभमेळ्याप्रमाणेच आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित व नियोजनबद्धरित्या पार पडण्यासाठी गेल्या कुंभमेळ्यात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा देखील यावेळी घेण्यात यावी, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा लाभ येत्या कुंभमेळ्यासाठी होईल. पुढील जिल्हास्तरीय बैठकीत साधुसंत, पुरोहित यांना देखील आमंत्रित करावे. तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे सूत्रबद्ध पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कुंभमेळ्याच्या कामांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी व सर्व संबंधित यंत्रणामध्ये समन्वय रहावा यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखील समिती स्थापन करण्याच्या सूचना ही यावेळी मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीच्या दरम्यान नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. त्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित आमदारांनी कोणत्या स्वरुपाची कामे करणे आवश्यक आहेत त्या स्वरूपात सूचना मांडल्या. तसेच त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी देखील आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमिवर त्र्यंबकेश्वर येथील सद्यस्थितीची माहिती दिली.
00000000

मुंबई, दि. १४ : लोकसेवा हक्क कायद्याने नागरिकांना सेवा देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. या भावनेने वेळेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील नियोजन भवन येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणी संबंधित आयोजित आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. श्रीवास्तव म्हणाले की, सेवा घेणे नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सेवा देण्यास विलंब झाला तर लोक सेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र व प्रोत्साहनपत्र देण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. असे सांगून लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी मार्गदर्शक सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना सुलभरित्या व तत्परतेने घेता यावा यासाठी अधिकतम सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न आहे. काही तांत्रिक सुधारणा करून या सेवा ऑनलाइन आणि वेळेत देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १५: राज्य शासनाने पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी तसेच पशुपालकांना पशुपालन व्यवसायात रोजगार निर्मिती होऊन उद्योजक होण्यास संधी उपलब्ध होणार असल्याचे, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

पशुपालन व दुग्धव्यवसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय न राहता तो शेती एवढाच मुख्य व्यवसाय म्हणून विकसित करण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पशुसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करुन पुनर्रचनेनंतर “आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय” असे नामाभिधान करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बदलामुळे शेतकरी, पशुपालक व दुग्धव्यवसायिक यांच्या समोरील आव्हाने विचारात घेवून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची वाटचाल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उद्योजकतेच्या दिशेने होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे व त्याद्वारे त्यांची आर्थिक उन्नती साधणे तसेच पशुपालक ते उद्योजक होण्यासाठी मिळणारा लाभ, याबाबत सचिव श्री.मुंढे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित  ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री. मुंढे यांची मुलाखत शुक्रवार दि. 15, आणि शनिवार दि.16 मार्च 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 15 मार्च 2024 रोजी दुपारी 4.00 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुंबई, दि. १४ : शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 1 जानेवारी 2024 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या 11 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येऊन आज याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. तसेच थकबाकी देय होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वित्त विभागाच्या 1 एप्रिल 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे 12 वर्षे व 24 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

तसेच ही योजना 5 जुलै 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे. तथापि, राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात सातत्याने मागणी होत होती. तसेच उच्च न्यायालयाने 19 ऑगस्ट 2014 रोजी राज्यातील खासगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/03/शिक्षकेतर-कर्मचाऱ्यांना-आश्र्वासित-प्रगती-योजना.pdf” title=”शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना”]