रविवार, जुलै 20, 2025
Home Blog Page 836

संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन 

मुंबई दि.15- राज्यातील सुतार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाजाच्या प्रतिनिधींना दिले. शासन सुतार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबध्द असल्याची ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
श्री क्षेत्र आळंदी येथे 24 डिसेंबर 2023 रोजी पार पडलेल्या सुतार समाज महामेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संत भोजलिग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेची मागणी सुतार समाजाने केली होती, समाजाच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल सकारात्मकता  दर्शवली आहे.
याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील सुतार समाज हा ग्रामीण भागातील बारा बलुतेदारांपैकी एक प्रमुख उद्यमशील समाज आहे. राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक विकासात सुतार समाजाने सातत्याने योगदान दिले आहे. महाराष्ट्रतील प्रत्येक समाज घटकाच्या विकास हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट्य आहे.  या भूमिकेतून आणि भावनेतूनच सुतार समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ निर्मितीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
येत्या काळात महामंडळाच्या माध्यमातून सुतार समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी, माता भगिनींसाठी आणि तरुण उद्योजकांकरिता विविध योजना राबविता येतील. त्यामुळे समाजाच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला आहे. यातून सुतार समाजासाठी विकासाची दिशा मिळू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
0000

‘महाप्रित’ची राज्याबाहेर भरारी; गोवा शासनाचे सोलर प्रकल्प त्वरित सुरु होणार

मुंबई, दि. १५:  गोवा शासनाने महाप्रितबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने सुमारे २०० कोटी रुपयांची सोलरविषयक कामे मंजूर करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या दावोस  येथील परिषदेमध्ये सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचे परदेशी गुंतवणूकीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले.अनेक प्रकल्प महाप्रितने हाती घेतले असून गोव्यामध्ये नुकतीच मान्यता मिळालेले प्रकल्प याचाच भाग आहे.

मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सातत्याने मार्गदर्शन व पाठबळामुळे महाप्रितचे अल्प कालावधीतील अनेक प्रकल्पांचे कार्यारंभ झालेले असून उर्वरित प्रकल्पांचा लवकरच कार्यारंभ होईल.

यामध्ये शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर, पीएम कुसुम अंतर्गत उपकेंद्राजवळील शासकीय जागेत लहान आकाराचे सोलर (०.५-२ मेगावॅट) लावणे, पणजी शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन उभारणे, या कामाबाबत करार करण्यात आला आहे.

गोवा राज्यातील सुमारे दोनशे शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुमारे ३० मेगावॅट एवढी हरित ऊर्जा स्थापित होणार आहे. प्रतिवर्षी सुमारे ५०० मिलियन युनिटस एवढी हरित ऊर्जा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पीएम कुसुम योजनेंतर्गत एकूण १४ मेगावॅट जमिनीवरील सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून शासनाचा सबसिडीवरचा खर्च टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहे. तसेच महाप्रितमार्फत नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक मॉडेल अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वीज चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे गोव्यामध्ये ग्रीन मोबिलीटीचा प्रसार होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पांना गोवा शासनाने तत्वतः मान्यता दिली असून पुढील प्रक्रियाव्दारे लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होणार आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वास कायम ठेवला; निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला

मुंबई, दि. 15 : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज 19 लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. 19 लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, 2016-19 दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या 19 लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, 2024 मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 61 अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर 10 हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.

गेल्या दशकात आणि सुमारे 40 निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे देशात ईव्हीएमच्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.

तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबुती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले. ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या 40 वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले EVM प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.

000

संजय ओरके/स.सं

नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवन सुखी, समृध्द होण्यासाठी प्रयत्नशील -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            ठाणे, दि.15 (जिमाका) :- शासन नेहमीच सर्वसामान्यांच्या विकासाचा विचार करीत आले आहे. नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून त्यांचे जीवन सुखी समृध्द होण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे.  यादृष्टीने आज नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 1 हजार 129 कोटीं रुपये मूल्य असलेल्या विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण संपन्न होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

            नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तसेच सिडको महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील विविध विकास कामांचे ऑनलाईन भूमीपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे वर्षा निवासस्थान येथून संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            याप्रसंगी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व बंदरे मंत्री संजय बनसोडे, सर्वश्री आमदार रमेश पाटील, गणेश नाईक, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, श्रीमती मंदा म्हात्रे, माजी खासदार संजीव नाईक, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.कैलास शिंदे, सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांचे ऑनलाईन भूमीपूजन व लोकार्पण होत आहे. हे प्रकल्प लोकोपयोगी व लोकांच्या गरजेचे आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आता महामुंबई होत चालली आहे. तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. ती सर्वात मोठी मुंबई होणार आहे. शहराशहरांमधील संपर्क वाढत आहे. अटल सेतूमुळे मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई-रायगड या शहरांमधील अंतर कमी होवून ही शहरे जवळ आली आहेत. अटल सेतू करताना पर्यावरणाची पूर्णत:काळजी घेण्यात आली आहे. फ्लेमिंगोची संख्या दुप्पट झाली आहे, यातून आपले सरकार पर्यावरण पूरक विकास अशा प्रकारचे काम करीत आहे, हे सिध्द होते.  अटल सेतू, मेट्रो, सिडकोच्या माध्यमातून विविध विकास कामे, नवी मुंबई मध्ये नवनवीन व नाविण्यपूर्ण प्रकल्प होत आहेत. हे सर्व प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या गेम चेंजर प्रकल्प आहेत.

      स्वच्छतेमध्ये अमृतमध्ये राज्याला पहिला क्रमांक मिळाला आहे. राज्याला विविध पुरस्कार प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे प्लॅन सिटी म्हणून नवी मुंबईचा नावलौकिक होत आहे. नवी मुंबई मध्ये अनेक ठिकाणी ग्रोथ इंजिन उभे राहत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रोथ इंजिनमध्ये नवी मुंबई ही अश्व शक्ती आहे. सुनियोजित विकास कामे होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुध्दा लवकर होणार आहे. यावरुन विकासाचा मार्ग टेक ऑफ घेणार आहे. पायाभूत सुविधा, धार्मिक स्थळे, भूमीपुत्रांचा विकास असे अनेक उपक्रम सुरु झाले आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखीत राज्य सरकार पर्यावरण पूरक काम करीत आहे. राज्याला केंद्र शासनाचे देखील भक्कम पाठबळ मिळत आहे. केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यासाठी  भरीव तरतूद केली आहे. केंद्र शासन राज्य सरकारच्या पाठीशी आहे. ठाणे, रायगड आणि पालघर या तीनही जिल्ह्यांचा विकास व्हायला हवा. या जिल्ह्यांमध्ये उत्तम जागा, दळणवळाचे मार्ग, संपर्क यंत्रणा व कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता आहे. यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प येत आहेत. लोकांना रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. सिंगल विंडो क्लियरन्स, कॅपिटल सबसिडी, उद्योगांना सुरक्षिततेची हमी, अशा विविध घटकांमध्ये राज्य पुढे येत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ होत आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर ची कामेही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.

      मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडकोचे अभिनंदन केले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करायचे आहे. विमानतळाचे काम लवकरात लवकर करावे. विमानतळ नवी मुंबईच्या विकासामध्ये भर घालणारे आहे. लोकांचे म्हणणे काय,  लोकांचे हित कशामध्ये आहे, यासाठी आपण काम करीत आहोत. त्यादृष्टीनेच हे शासन लोकांच्या हिताचे विविध निर्णय घेत आहे.

       याप्रसंगी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध नागरी सुविधा प्रकल्पांची चित्रफितीद्वारे माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  छत्रपती शिवाजी महाराज नियोजित पूर्णाकृती पुतळा, से.10 ए, ऐरोली शिलान्यास, घणसोली येथे पामबीच मार्गावर घणसोली ऐरोली खाडीपूल बांधणे भूमीपूजन, नमुंमपा क्षेत्र सीसीटीव्ही यंत्रणा व कमांड सेंटर, नमुनपा मुख्यालय लोकार्पण,  से.38, सीवूड नेरुळ येथील ज्येष्ठ नागरिक काळजी केंद्र इमारत लोकार्पण, अमृत योजना 2.0 अंतर्गत सुविधा कामांचे भूमीपूजन, मलउदंचन केंद्रांची पुनर्बांधणी-20 से 25 बेलापूर. से. 1 ए शिरवणे, मलउदंचन केंद्रांची पुनर्बांधणी-से. 9 सानपाडा, से. 3 वाशी, से. 12 वाशी, से.28 वाशी, मलउदंचन केंद्रातील पम्पिंग मशिनरी बदल से. 6 बेलापूर, से.4 नेरुळ, से. 30 वाशी, मलउदंचन केंद्रातील पम्पिंग मशिनरी बदल से. 1 ए कोपरखैरणे, से. 2ए कोपरखैरणे, यादवनगर, ऐरोली येथे 2 द.ल.लि. क्षमतेचा पॅकेज ट्रिटमेंट प्लान्ट उभारणे, से.12 बेलापूर येथे 7.5 द.ल.लि. क्षमतेचा टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लान्ट उभारणे, बेलापूर विभागात 24 x 7 पाणीपुरवठा योजना, बेलापूर विभागात ज्वेल ऑफ नवी मुंबई आणि कोपरखैरणे विभागात से. 19 धारण तलाव पुनरुज्जीवन व सुशोभिकरण, भोकरपाडा जलशुध्दीकरण केंद्र येथे 150 द.ल.लि. क्षमतेचे फिल्टर वेड बांधणे, नमुंमपा क्षेत्रातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करणे,, से. 30 व शाळा इमारत लोकार्पण, से. 15 घणसोली येथील शाळा इमारत लोकार्पण, से. 14, कोपरखैरणे नागरी आरोग्य केंद्र इमारत लोकार्पण, से.3. ऐरोली येथील अग्निशमन केंद्र इमारत लोकार्पण, विष्णुदास भावे नाटयगृह, वाशी येथील ग्रंथालय लोकार्पण, से. 22, तुर्भे येथील नियोजित विभाग कार्यालय इमारत भूमीपूजन नमंमपा परिवहन उपक्रम, तुर्भे आगार प्रशासकीय इमारत लोकार्पण या विकासकामांचे ऑनलाईन भूमीपूजन व लोकार्पण संपन्न होत आहे, असे सांगितले.

00000

शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रमासाठी गठीत कार्यकारी समितीची पहिली बैठक संपन्न

मुंबई, दि. १५ :- वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास साधण्यासाठी राज्यात बांबू लागवडीचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फ़ोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रेरित करणे यासाठी राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रम कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

या कार्यकारी  समितीची पहिला बैठक आज समितीचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालय येथे झाली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अप्पर मुख्य सचिव , कृषी श्री अनुपकुमार यांच्यासह समिती सदस्य विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीमध्ये बांबू लागवडीविषयी राबवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. वातावरण बदलाच्या आजच्या काळात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांबू लागवड हा चांगला पर्याय आहे. राज्यात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. हे  उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राबवावयाच्या कार्यक्रमाच्या रुपरेषेविषयी सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी बांबू लागवड फायद्याची असून मनरेगा अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यापासून शेतकऱ्यांना होणारे फायदे याविषयी करावयाच्या जनजागृती विषयीही चर्चा करण्यात आली.

वातावरणीय बदलाच्या संकटाचा समाना करण्यासाठी बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना त्याचे महत्व पटवून देणे, जनजागृती करणे याविषयी ही कार्यकारी समिती काम करत आहे.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

 

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगार वाढीसाठी हॉटेल मॅनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि.१५: पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक वाढाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभाग आणि पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, अशी सूचना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.

बालभवन येथे मंत्री श्री. केसरकर यांनी वेंगुर्ला येथे हॉटेल ताज उभारणी आणि त्या अनुषंगाने पर्यटन वाढ यासंदर्भात बैठक घेतली. पर्यटन सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात अनेक पर्यटक भेट देत असतात. या भागामध्ये पर्यटकांचा वाढता ओघ लक्षात घेता येथे एमटीडीसीच्यामार्फत नवीन हॉटेल सुरू करण्यात येत आहेत. त्यापैकीच हॉटेल ताज वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात येणार आहे. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात; त्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे यासाठी कौशल्य विकास विभाग व पर्यटन विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी  केल्या.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

 

ओबीसी विभागात तीन नवी महामंडळे 

मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या नव्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या उपकंपनींचे व त्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पोर्टलचे व नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील समाजाची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच विविध क्षेत्रातील स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. गुरव समाजाकरिता संत काशिबा गुरव आर्थिक विकास महामंडळ, वीरशैव लिंगायत समाजाकरिता जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ आणि नाभिक समाजाकरीता संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ या महामंडळांची महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ  या मुख्य कंपनीची उपकंपनी म्हणुन स्थापना केली आहे. या तीन्ही महामंडळांचे कार्यक्षेत्र ३६ जिल्हयात आहेत.

वैयक्तिक व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, थेट कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थीना मंजुरीपत्राचे वितरण मंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महामंडळाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपकंपनीच्या योजनांची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकूर यांनी दिली. या कार्यक्रमास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

जिल्हा रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय या आरोग्य मंदिरांचा कायापालट करण्यास प्राधान्य – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १५ :राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा बळकट करण्यास प्राधान्य दिले आहे.  राज्यातील जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालये यांचा कायापालट करण्यात येणार असून या ठिकाणी दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आरोग्य सेवेची ही मंदिरे अधिक सुसज्ज केली जातील.असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत धाराशिव येथे उभारण्यात येणाऱ्या नवीन ५०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई,क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे,आमदार मंदा म्हात्रे,आमदार मनीषा कायंदे, आमदार राजेश पवार,आमदार बालाजी कल्याणकर,माजी आमदार रामदास कदम, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), आरोग्य सचिव नवीन सोना, आयुक्त धीरजकुमार,आरोग्य सेवा संचालक डॉ.नितीन आंबाडेकर तर धाराशिव येथील भूमिपूजन कार्यक्रम स्थळावरून मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रविणसिंह परदेशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनक घोष,आरोग्य विभागाच्या लातूर परीमंडळाच्या उपसंचालक डॉ.अर्चना भोसले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात,कार्यकारी अभियंता नरसिंग भांडे,प्रभारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.इस्माईल मुल्ला, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व अनील खोचरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी धाराशिव जिल्ह्यात होत असलेल्या सुसज्ज ५००  खाटांच्या रुग्णालयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.ते म्हणाले सर्व सामान्यांना दर्जेदार आणि कमी खर्चात आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे.आरोग्य विभागाला यासाठी आवश्यक निधी व यंत्र सामग्री उपलब्ध करून दिली जात आहे.  राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतच स्वतंत्र सुपर स्पेशालिटी सिव्हिल हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी म्हणाले .

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आमचे शासन हे दिलेला शब्द पाळणारे शासन असून धाराशिव येथे उभारण्यात येत असलेले ५००  खाटांचे जिल्हा रुग्णालय हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत दीड लाखाहून पाच लाखापर्यंत उपचाराच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या आयुष्यमान भारत योजना व राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यामुळे सर्वसामान्यांना वैद्यकीय सेवा विनासायास उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीतूनही गेल्या दीड वर्षात सुमारे २०० कोटीपर्यंत मदत दिली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी राज्यात ७०० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात येत असून जवळपास ३०० ठिकाणी हे दवाखाने सुरू झाले आहेत.आता कॅशलेस वैद्यकीय सेवा ही सुरू करत असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, सांगली सातारा जिल्ह्यात स्मार्ट पीएचसी सारखा उपक्रम  राबविला जात आहे. अशा उपक्रमातून सर्वसामान्यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळत आहेत. धाराशिव येथे उभारण्यात येत असलेल्या या रुग्णालयाचा औसा, उमरगा,बार्शी व परंडा या भागातील जनतेस लाभ होणार असून या ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल.

आरोग्य मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग नेहमीच दक्ष आहे. धाराशिव जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.या जिल्ह्यात होत असलेल्या या जिल्हा रुग्णालयामुळे या भागातील जनतेला चांगल्या व दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.प्रवीण परदेशी यावेळी म्हणाले, पालकमंत्री यांच्या वाढदिवसानिमित्त भूमिपूजनाची भेट मिळाली आहे.३ वर्षात या जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे.असे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर म्हणाले,राज्यात १० जिल्ह्यात सुसज्ज रुग्णालये बांधण्यात येत आहे.३६२ कोटी रुपयांचा निधी डॉ. परदेशी यांनी एशियन विकास बँकेकडून या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिला असल्याचे मनोगतातून सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई, दि. १५ :- सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढवण्यासाठी, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘आमची मुलगी’ (http://amchimulgimaha.in) संकेतस्थळाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या  कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार बालाजी कल्याणकर, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार राजेश पवार, माजी आमदर रामदास कदम, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), आरोग्य सचिव नवीन सोना, आयुक्त धीरजकुमार, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन आंबाडेकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले,  महिलांसाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत असून सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या ‘आमची मुलगी’ या संकेत स्थळामुळे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मदत होईल. तसेच अवैध काम करणाऱ्या प्रवृत्तीला अळा बसेल.

‘आमची मुलगी’ या संकेतस्थळामुळे लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढवणे, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायदा १९९४ आणि सुधारित कायदा २००३, (पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी) कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होणार आहे.

संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविणे आणि शंकाचे निरसन करण्यासाठी  सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तक्रार गोपनीय ठेवण्याची व तक्रारदाराची इच्छा असेल तर त्याचे नाव नोंदविण्याची व्यवस्था संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे. संकेतस्थळावर प्राप्त तक्रारीचा निपटारा करून गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होणार आहे. संकेतस्थळावर प्राप्त तक्रारीनुसार तपासणीमध्ये यश आल्यास खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत तक्रारदारास एक लाख रुपयाचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

००००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

 

राज्यात दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचतगटांशी जोडण्यात येईल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महिला बचतगटांना एक लक्ष रुपये अनुदान लाभ हस्तांतरण

मुंबई येथे बचत गटाच्या महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्र

मुंबई दि. 15: बचत गटांच्या माध्यमातून होणारे काम हे महिला विकासाबरोबरच तिच्या कुटुंबासाठी देखील महत्त्वाचे ठरत आहे. राज्यात ‘उमेद’ अभियानात 60 लाख तर ‘माविम’च्या माध्यमातून 15 लाख महिला सदस्य असून दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचत गटांशी जोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. वरळी येथील आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते.

नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय) च्या  इन्डोअर स्टेडियम मध्ये भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, आमदार यामिनी जाधव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि दहा हजार पेक्षा जास्त बचत गटांच्या महिला सदस्या उपस्थित होत्या.

याप्रसंगी दुरनियंत्रण प्रणालीद्वारे बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण करून(dbt)आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच प्रातिनिधिकरित्या 20 महिला बचत गटाच्या सदस्या व एक ट्रान्सजेंडर बचत गट सदस्यांना लाभ हस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबर काम करीत असून त्या कोठेही मागे नाहीत. अंतराळ क्षेत्रापासून, नौसेना पाणबुडी पर्यंत निर्भयतेने वावरत आहेत. महिलांमध्ये सहनशीलता, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हे गुण सामावले असून देशाचे सर्वोच्च पद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या भूषवित आहेत याचे हे उदाहरणच आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात महिलांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी महिला विकास धोरणावर काम केले जात आहे.  मुलींसाठी 18 व्या वर्षी एक लक्ष रुपये खात्यात जमा होणारी  “लेक लाडकी योजना”, राज्य परिवहन महामंडळाचे बस प्रवास भाड्यामध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स तयार केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांचे लाभ थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचविण्यासाठी डीबीटी सुरू केले. उज्वला योजना लागू केली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर काम करताना राज्य महिला-भगिनींसाठी अधिकाधिक योजना राबवून न्याय देण्यासाठी काम केले जात आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आश्वस्त केले.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व काही उपाययोजना केल्या जात आहेत, अडचणी मध्ये त्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी पोलीस व महानगरपालिका यांनी यंत्रणा उभी करावी. सीसीटीव्ही, रॅपिड रिस्पॉन्स टीम, ॲप्स व माहिती तंत्रज्ञान याचा सक्षम वापर केला जावा, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सूचित केले आहे. 

बचत गटाच्या महिलांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्र

ते म्हणाले, स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांच्या प्रोत्साहनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अभिनव योजनेची सुरुवात होत आहे. महिला बचत गटांना एक लक्ष रुपये अनुदान देणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे. महानगरपालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये बचत गटांसाठी 250 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. बचत गटाच्या महिलाना कौशल्य विकासासाठी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात प्रशिक्षण केंद्रांना जागा देण्यात येईल.

यावेळी त्यांनी मुंबईत विकासासाठी सुरू असलेल्या कामांबद्दल माहिती दिली, कोस्टल रोड टप्पा दोन, 248 स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत, मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसीद्वारे सर्व औषधे विनामूल्य, मुंबई शहर स्वच्छ , सुंदर व धुळी पासून मुक्त करण्यासाठी डीप क्लीन ड्राईव्ह या उपक्रमांची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले मुंबई महानगरपालिका व राज्याचा कौशल्य विकास विभाग यांच्या सहयोगाने मुंबईतील बचत गट महिलांच्या सक्षमतेसाठी महिला कौशल्य विकास विभाग सुरू करण्यात येणार आहे.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, महिलांच्या सक्षमतेसाठी अनेक प्रयत्न सुरू आहेत मुंबईतील जोगेश्वरी येथे बचत गटाच्या उत्पादन विक्रीसाठी मॉल सुरू केलेला आहे. तसेच आता राज्य शासनाकडून बचत गटांसाठी नवी मुंबई येथे देखील मोठा मॉल उभा केला जाईल.

याप्रसंगी  मुख्यमंत्री व उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत बचत गटांनी तयार केलेल्या “तोरण, गुढी, सुवासिक अगरबत्ती व जूटची बॅग” या भेटवस्तू देऊन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी केले. खासदार शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना मच्छीमार परवान्यांबाबत व त्याच्या शुल्क माफी मागणीचे निवेदन सादर केले. सुरुवातीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या बाबतच्या ‘नारीशक्ती’ चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने महिलांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात आली. कार्यक्रम परिसरात महिला बचत गटांच्या वस्तूंचे प्रदर्शने ठेवण्यात आली होती.या कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्षात दहा हजार तर ऑनलाईन 70 हजार पेक्षा अधिक महिला बचत गट सदस्य सहभागी होत्या.

०००००

किरण वाघ/विसंअ

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

0
रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी

0
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे अमरावती विभागातील गरजूंना ६ कोटी ८२ लाखांची मदत राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय...

‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ स्पर्धा समन्वयाने यशस्वी करावी – उपमुखमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. २०: आगामी जानेवारीमध्ये 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६'च्या रूपाने देशात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकल स्पर्धेचे आयोजन होत असून स्पर्धेच्या यशस्वितेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने...

कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांबाबत केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा

0
मुंबई, दि.20 :  आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. या भेटीत...

विंचूर येथे पोलिस चौकीच्या बांधकामांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन

0
नाशिक, दि. २० : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विंचूर, ता. निफाड येथे...