संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
‘महाप्रित’ची राज्याबाहेर भरारी; गोवा शासनाचे सोलर प्रकल्प त्वरित सुरु होणार
मुंबई, दि. १५: गोवा शासनाने महाप्रितबरोबर केलेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने सुमारे २०० कोटी रुपयांची सोलरविषयक कामे मंजूर करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या दावोस येथील परिषदेमध्ये सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचे परदेशी गुंतवणूकीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले.अनेक प्रकल्प महाप्रितने हाती घेतले असून गोव्यामध्ये नुकतीच मान्यता मिळालेले प्रकल्प याचाच भाग आहे.
मा.मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या सातत्याने मार्गदर्शन व पाठबळामुळे महाप्रितचे अल्प कालावधीतील अनेक प्रकल्पांचे कार्यारंभ झालेले असून उर्वरित प्रकल्पांचा लवकरच कार्यारंभ होईल.
यामध्ये शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर, पीएम कुसुम अंतर्गत उपकेंद्राजवळील शासकीय जागेत लहान आकाराचे सोलर (०.५-२ मेगावॅट) लावणे, पणजी शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन उभारणे, या कामाबाबत करार करण्यात आला आहे.
गोवा राज्यातील सुमारे दोनशे शासकीय इमारतीवर रूफ टॉप सोलर बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सुमारे ३० मेगावॅट एवढी हरित ऊर्जा स्थापित होणार आहे. प्रतिवर्षी सुमारे ५०० मिलियन युनिटस एवढी हरित ऊर्जा तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पीएम कुसुम योजनेंतर्गत एकूण १४ मेगावॅट जमिनीवरील सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून शासनाचा सबसिडीवरचा खर्च टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहे. तसेच महाप्रितमार्फत नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक मॉडेल अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वीज चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे गोव्यामध्ये ग्रीन मोबिलीटीचा प्रसार होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पांना गोवा शासनाने तत्वतः मान्यता दिली असून पुढील प्रक्रियाव्दारे लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होणार आहे.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वास कायम ठेवला; निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला
मुंबई, दि. 15 : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज 19 लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. 19 लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, 2016-19 दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या 19 लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, 2024 मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 61 अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर 10 हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.
गेल्या दशकात आणि सुमारे 40 निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे देशात ईव्हीएमच्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.
तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.
एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबुती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले. ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या 40 वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले EVM प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.
000
संजय ओरके/स.सं
शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रमासाठी गठीत कार्यकारी समितीची पहिली बैठक संपन्न
मुंबई, दि. १५ :- वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी तसेच शाश्वत विकास साधण्यासाठी राज्यात बांबू लागवडीचा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फ़ोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रेरित करणे यासाठी राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली शाश्वत बांबू विकास कार्यक्रम कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
या कार्यकारी समितीची पहिला बैठक आज समितीचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालय येथे झाली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, अप्पर मुख्य सचिव , कृषी श्री अनुपकुमार यांच्यासह समिती सदस्य विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीमध्ये बांबू लागवडीविषयी राबवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. वातावरण बदलाच्या आजच्या काळात कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांबू लागवड हा चांगला पर्याय आहे. राज्यात १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राबवावयाच्या कार्यक्रमाच्या रुपरेषेविषयी सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी बांबू लागवड फायद्याची असून मनरेगा अंतर्गत ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यापासून शेतकऱ्यांना होणारे फायदे याविषयी करावयाच्या जनजागृती विषयीही चर्चा करण्यात आली.
वातावरणीय बदलाच्या संकटाचा समाना करण्यासाठी बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना त्याचे महत्व पटवून देणे, जनजागृती करणे याविषयी ही कार्यकारी समिती काम करत आहे.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगार वाढीसाठी हॉटेल मॅनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई, दि.१५: पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक वाढाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभाग आणि पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, अशी सूचना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.
बालभवन येथे मंत्री श्री. केसरकर यांनी वेंगुर्ला येथे हॉटेल ताज उभारणी आणि त्या अनुषंगाने पर्यटन वाढ यासंदर्भात बैठक घेतली. पर्यटन सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात अनेक पर्यटक भेट देत असतात. या भागामध्ये पर्यटकांचा वाढता ओघ लक्षात घेता येथे एमटीडीसीच्यामार्फत नवीन हॉटेल सुरू करण्यात येत आहेत. त्यापैकीच हॉटेल ताज वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात येणार आहे. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात; त्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे यासाठी कौशल्य विकास विभाग व पर्यटन विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ
ओबीसी विभागात तीन नवी महामंडळे
मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या नव्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या उपकंपनींचे व त्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पोर्टलचे व नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील समाजाची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच विविध क्षेत्रातील स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. गुरव समाजाकरिता संत काशिबा गुरव आर्थिक विकास महामंडळ, वीरशैव लिंगायत समाजाकरिता जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ आणि नाभिक समाजाकरीता संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ या महामंडळांची महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ या मुख्य कंपनीची उपकंपनी म्हणुन स्थापना केली आहे. या तीन्ही महामंडळांचे कार्यक्षेत्र ३६ जिल्हयात आहेत.
वैयक्तिक व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, थेट कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थीना मंजुरीपत्राचे वितरण मंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महामंडळाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपकंपनीच्या योजनांची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकूर यांनी दिली. या कार्यक्रमास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ