सोमवार, जुलै 21, 2025
Home Blog Page 835

आदर्श आचारसंहितेचे सर्व सबधितांनी  काटेकोरपणे पालन करावे – जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव

मुंबई दि.१६ :-  मा. भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी आज (दिनांक १६ मार्च २०२४) पत्रकार परिषद घेऊन सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक – २०२४ ची घोषणा केली असून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यात ३०-मुंबई दक्षिण मध्य,व  ३१- मुंबई दक्षिण हे दोन लोकसभा मतदारसंघ असून २४ लाख ४६ हजार ०८८  पात्र मतदार आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यात दिनांक २० मे २०२४ (सोमवार) रोजी पाचव्या टप्य्यात मतदान होणार असून  दिनांक ४ जून २०२४ (मंगळवार) रोजी  मतमोजणी होणार आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व पात्र मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालय, नियोजन भवन, मुंबई  येथे  आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी माहिती दिली.

लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे :

  •  निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक २६ एप्रिल २०२४ (शुक्रवार)
  •  नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ३ मे २०२४ (शुक्रवार)
  •  नामनिर्देशन पत्राची छाननी दिनांक ०४ मे २०२४ (शनिवार)
  •  उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक ०६ मे २०२४ (सोमवार)
  •  मतदानाचा दिनांक २० मे २०२४ (सोमवार)
  •  मतमोजणी दिनांक ०४ जून २०२४ (मंगळवार)
  •  निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दिनांक ६ जून २०२४ (गुरुवार)

आदर्श आचारसंहितेचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करावे

सार्वत्रिक लोकसभा  निवडणूकीची आदर्श संहिता सुरु आहे. या आदर्श आचारसंहितेचे सर्वसंबंधीत घटकांनी काटेकोरपणे पालन करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी केले आणि  मुंबई शहर जिल्ह्यातील मतदारांसाठी असलेल्या सोयी सुविधा, मतदान केंद्राची रचना तेथील सुविधा, संवेदनशिल मतदान केंद्रासंदर्भात विशेष उपायोजना याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

मुंबई शहर जिल्हा लोकसभा निवडणुकीसाठी साडेबारा हजार कर्मचारी अधिकारी सज्ज

लोकसभा निवडणूक-२०२४  साठी मुंबई शहर जिल्हा अंतर्गत असलेल्या ३० मुंबई दक्षिण मध्ये ३१ मुंबई दक्षिण लोकसभा मतदारसंघासाठी साडेबारा हजार अधिकारी कर्मचारी नियुक्त केले असून निवडणुका पारदर्शक नि:पक्षपाती व भयमुक्त वातावरणात होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती यावेळी श्री. संजय यादव यांनी दिली.

मुंबई शहर जिल्ह्याच्या निवडणूक अनुषंगाने माहिती

  •  एकूण मतदार :- २४ लाख ४६ हजार ८८
  •  एकूण पुरुषः- १३ लाख २१ हजार ७८२
  •  एकूण स्त्री:- ११लाख २४ हजार ८४
  •  एकूण तृतीय पंथीः- २२२ (दोनशे बावीस)

१८+ या वयोगटातील मतदार

  • एकूण मतदारः- १७हजार ७२६
  • एकूण पुरुषः ९ हजार ८७६
  • एकूण स्त्री:- ७ हजार ८५०

२०-२९ या वयोगटातील मतदार

  • एकूण मतदारः- २,लाख ९१ हजार ५०२
  • एकूण पुरुषः- १ लाख ६१ हजार ६९४
  • एकूण स्त्रीः- १लाख २९ हजार ७३७

दिव्यांग मतदार

  • एकूण मतदार :- ५०९३(पाच हजार त्र्यान्वय)
  • एकूण पुरुष:- ३०३२ (तीन हजार बत्तीस)
  • एकूण स्त्रीः-२०६१ (दोन हजार एकसष्ठ)

मतदान केंद्राची माहिती

  • एकूण मतदान केंद्रः- २५ हजार ९
  • एकूण सहाय्यकारी मतदान केंद्र:- ८
  • एकूण सखी महिला मतदान केंद्रः- ११
  • नवयुवकांनी चालविण्याचे मतदान केंद्रः-११

दिव्यांग यांनी चालविण्याचे मतदान केंद्र : ८ आहेत. अशी माहिती देऊन समाज माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारी शंका त्यांचे करावयाचे निरसन याबाबतही यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी माहिती दिली.

0000

राज्यात लोकसभा निवडणूक पाच टप्प्यांमध्ये – मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम

मुंबई  दि. 16- :  लोकसभा निवडणूक 2024 चा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाव्दारे जाहीर करण्यात आला असून महाराष्ट्रात दि.19 एप्रिल ते 20 मे, 2024 या कालावधीत एकूण पाच टप्प्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे.या निवडणुकीचीआदर्श आचारसंहिता आजपासून लागू झाली असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव एस. चोक्कलिंगम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहार संघ येथे लोकसभा निवडणूक 2024 बाबत माहिती देण्यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. चोक्कलिंगम बोलत होते. यावेळी सह सचिव व अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक(माहिती) डॉ.राहूल तिडके,  उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देताना श्री. चोक्कलिंगम म्हणाले की, 18 व्या लोकसभेकरिता निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिनांक 19 एप्रिल ते 1 जून 2024 या कालावधित एकूण सात टप्यांमध्ये मतदान पार पडणार असून 4 जून 2024 रोजी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे.

महाराष्ट्रातपाच टप्प्यात होणार मतदान

भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 16 मार्च, 2024 रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन 2024 चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण 48लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या मतदारसंघासाठी एकूण पाच टप्प्यांमध्ये मतदान घेण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात विदर्भातील 05 लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 19 एप्रिल,2024 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे.यासाठीचे नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 20 मार्च,2024 पासून सुरु होईल. दुसऱ्या टप्प्यात विदर्भ व मराठवाड्यातील 08 लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 26एप्रिल,2024 रोजी मतदान घेण्यात येणार असून यासाठीचे नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 28 मार्च,2024 पासून सुरु होईल. तिसऱ्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणातील 11 लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 07 मे,2024 रोजी मतदान घेण्यात येणार असून यासाठीचे नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 12एप्रिल,2024 पासून सुरु होईल. चौथ्या टप्प्यात खान्देश, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील 11 लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 13 मे,2024 रोजी मतदान घेण्यात येणार असूनयासाठीचे नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 18एप्रिल,2024 पासून सुरु होईल.पाचव्या टप्प्यात खान्देश व कोकणातील 13 लोकसभा मतदारसंघामध्ये दिनांक 20 मे,2024 रोजी मतदान घेण्यात येणार असून यामध्ये मुंबई व ठाण्यातील मतदारसंघांचा सुध्दा समावेश आहे.  यासाठीचे नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दिनांक 26 एप्रिल, 2024 पासून सुरु होईल. मतमोजणी दिनांक 04 जून, 2024 रोजी होणार आहे.

30-अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणूक

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 30-अकोला पश्चिम या विधानसभा मतदारसंघातून सुध्दा दुस-या टप्प्यात पोट निवडणुक घेण्यात येणार आहेत.  या पोट निवडणूकीचे मतदान दि.26 एप्रिल,2024रोजी होणार असून त्यासाठीची नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची प्रक्रिया दि.28 मार्च,2024 रोजी पासून सुरु होईल.

आदर्श आचारसंहिता

        भारत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला असल्यामुळे संपूर्ण राज्यात  आजपासून तत्काळ प्रभावाने आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे.  सदर आचार संहिता लोकसभेचे नवीन सभागृह गठित होण्याबाबतची संविधानिक अधिसूचना जारी होईपर्यंत लागू राहील. त्यामुळे उपरोक्त कालावधीत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिराती प्रसिध्द करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा करणे, शासकीय सार्वजनिक/खासगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादीं बाबींवर निर्बंध लागू झाले आहेत.

आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.  उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र भरल्यापासून त्याच्या निवडणूक खर्चाची गणना सुरु करण्यात येईल.  मात्र, नामनिर्देशन भरण्यापूर्वी निवडणूक प्रचारासाठीचे साहित्य खरेदी केलेले असल्यास व त्याचा वापर नामनिर्देशनानंतर केला गेल्यास त्या खर्चाचाही समावेश निवडणूक खर्चामध्ये करता येईल.  लोकसभा निवडणुकीकरीता महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा रु.95 लाख इतकी ठेवण्यात आलेली आहे.तसेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीकरिता प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा रु.40 लाख इतकी आहे.

राजकीय पक्षांच्या व उमेदवारांच्या जाहिराती प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) स्थापन करण्यात आल्या आहेत.  त्याचप्रमाणे या समितीकडून पेड न्यूज संदर्भातही प्राप्‍त होणा-या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात येते.

सर्व राजकीय पक्ष, प्रसिध्दी माध्यमे आणि शासकीय विभाग प्रमुख यांच्याबरोबर बैठका घेऊन त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य व जिल्हास्तरावर माहिती देण्यात येणार आहे.  त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी तसेच मतमोजणीच्या दिवशी मतदान केंद्र/मतमोजणी केंद्रावर प्रसिध्दी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश मिळण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून प्राधिकार पत्रे सुध्दा निर्गमित करण्यात येणार आहे.  मात्र त्या साठीच्या शिफारशी माहिती व जनसंपर्क संचालनालया मार्फत विहित मुदतीत व प्रपत्रात सादर करावयाच्या आहेत.

तसेच आदर्श आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी “काय करावे किंवा करु नये”(“DOs & DON’Ts) ची प्रत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  तसेच, या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल/हस्तपुस्तिका संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  याशिवाय भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://eci.gov.inवर निवडणुकी संदर्भातील सर्व सूचनांचा तपशील उपलब्ध आहे. तसेच उमेदवारांनी दाखल केलेली शपथपत्रे व खर्चाचे तपशील वेळोवेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे https://ceo.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.

मतदारांची संख्या

सन 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी असलेले मतदार व सद्यस्थितीत अद्ययावत मतदार यादीप्रमाणे असलेले मतदार यांचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:-

अ.क्र. तपशील सन 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीचे मतदार दि.23.01.2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या अंतिम मतदार यादीतील मतदार दि.15.03.2024 रोजी अद्यावत मतदारांची संख्या
1 पुरुष 4,63,15,251 4,74,72,379 4,78,50,789
2 महिला 4,22,46,878 4,37,66,808 4,41,74,722
3 तृतीयपंथी 2,406 5,492 5,559
  एकूण 8,85,61,535 9,12,44,679 9,20,31,070

 

निरंतर मतदार नोंदणीचा अद्याप कार्यक्रम सुरु

निरंतर मतदार नोंदणीचा अद्याप कार्यक्रम सुरुआहे. त्यामुळे ज्या पात्र नागरिकांची अद्यापपर्यंत मतदार नोंदणी झालेली नाही, अशा नागरिकांकडून त्या त्या टप्प्यातील उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या 10 दिवस अगोदरपर्यंत प्राप्त झालेले अर्ज क्र.6 मतदार यादीमध्ये नोंद घेण्यासाठी विचारात घेण्यात येतील.

मतदार यादी अद्यावत व शुद्ध करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून सतत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत करण्यात आलेले प्रयत्न थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत :-

  • मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांची घरोघरी भेट

जुलै-ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांनी घरोघरी भेटी देऊन मतदारांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेतले तसेच भावी मतदारांची माहिती घेण्यात आली.

  • विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण-2024

ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 या कालावधीत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाची माहिती जनतेला यासाठी व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आली. सुट्टयांच्या दिवशी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. सहकारी गृह निर्माण संस्थांच्या पदाधिकारांच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये अधिकाधिक मतदार जोडण्यात आले आहेत.

  • स्वीप

या कार्यक्रमांतर्गत मतदार जागृतीसाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात आले. इतर शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये व इतर यांच्या सहभागाने जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत संदेश पोहचविण्यात आला.

  • दिव्यांग मतदारांसाठी (PwDs) सक्षम ॲप

भारत निवडणूक आयोगाने या वर्षी दिव्यांग मतदारांचा सहभाग वाढावा या हेतूने “सक्षम” हे ॲप उपलब्ध करुन दिलेले आहे.त्या माध्यमातुन तसेच विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाच्या कालावधीत दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे राबवून जास्तीत जास्त दिव्यांग मतदारांची नोंदणी करुन घेण्यात आली आहे.  आजमितीस 5,99,166 इतक्या मतदारांची नावे त्यांच्या मागणीनुसार दिव्यांग मतदार म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.

  • फोटो साधर्म्य समान नोंदी (PSE) व भौगोलिक साधर्म्य समान नोंदी (DSE) तसेच मयत झालेल्या मतदारांची वगळणी – भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार फोटो साधर्म्य समान नोंदी (PSE) व भौगोलिक साधर्म्य समान नोंदी (DSE) तसेच मयत मतदारांच्या संदर्भात विशेष मोहीम राबवून मतदार यादीचे जास्तीत जास्त शुध्दीकरण करण्यात आलेले आहेत.
  • वरील सर्व प्रक्रिया करताना वेळोवेळी राज्य व जिल्हा स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, पत्रकार परिषदा घेऊन इत्यंभूत माहिती देण्यात आलेली आहे.  तसेच, राजकीय पक्षांच्या बैठकांचे इतिवृत्त जतन करण्यात आलेले आहेत.
  • दि.23.01.2024 रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मतदार याद्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

या सर्व प्रयत्नांमुळे मतदार यादी मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मतदार यादी संदर्भातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे आहेत :-

  • सन 2019 सालच्या तुलनेत मतदारांच्या एकूण संख्येमध्ये अद्याप पर्यंत 34,69,535 इतकी वाढ झाली आहे.
  • सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 1000 पुरुषांमागे 929 महिला (Gender Ratio) असे प्रमाण आहे. त्या तुलनेत सन 2019 साली मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाणे 911 इतके होते. याकरिता महिलांच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या व त्यामुळे 2024 मध्ये या प्रमाणात 923 अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
  • 18-29 वर्षे वयोगटामधील नव मतदारांची संख्या 1,78,84,862 एवढ्या नवीन मतदारांची नोंदणी सध्याच्या मतदार यादीत झालेली आहेत.
  • याशिवाय 1,18,199 इतक्या सेनादलातील (Service Voters) मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
  • या वर्षी मतदार यादीमध्ये एकूण 5,99,166 इतके दिव्यांग मतदार चिन्हांकित आहेत. त्यापैकी ज्या मतदारांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 40% पेक्षा जास्त असेल अशा मतदारांपैकी इच्छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे गृह मतदानाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.
  • अद्ययावत मतदार यादीमध्ये 85 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 13,15,166 इतकी आहे. यापैकी इच्छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे गृह मतदानाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.  मतदार यादीतील अद्यावत आकडेवाडी नुसार त्यापैकी 52,908 मतदार 100 वर्षावरील आहेत.

मतदानाची टक्केवारी

सन 2014 व सन 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

लोकसभा निवडणूक पुरुष % मतदान महिला % मतदान एकूण मतदान
सन 2014 62.24 57.97 60.32
सन 2019 62.43 58.82 61.02

 

मतदान केंद्र :-

सन 2019 च्या तुलनेमध्ये मतदान केंद्रांच्या संख्येमध्ये पुढील प्रमाणे वाढ झाली आहे.

तपशील लोकसभा -2019 लोकसभा-2024
एकूण मतदान केंद्रे 95,473 97,325

 भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी 1500 इतकी कमाल मतदार संख्या निर्धारित करण्यात आलेली आहे.  त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकांच्या पूर्वी मतदारांच्या संख्येत झालेली वाढ विचारात घेऊन सहाय्यकारी मतदान केंद्रे तयार करण्यात येतात.  आजमितीस भारत निवडणूक आयोगाकडे 778 सहाय्यकारी मतदान केंद्रांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे.  आयोगाच्या मान्यतेनंतर ही अतिरिक्त सहाय्यकारी मतदान केंद्रे स्थापित करण्यात येतील.  त्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या 98,100 वर जाण्याची शक्यता आहे.

आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, प्रकाश योजना, दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, व्हील चेअर वरील दिव्यांगांसाठी योग्य रुंदीचा दरवाजा व फर्निचर इ. किमान सुविधा (Assured Minimum Facilities), प्रसाधन सुविधा, इ. पुरविण्यात येणार आहेत.  त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व मतदान केंद्र तळमजल्यावर ठेवण्यात आलेली आहेत.

शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे यासाठी राज्यामध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, इ. शहरांमध्ये एकूण 150 मतदान केंद्रे अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकुले यामध्ये उभारण्यात आलेली आहेत.

निवडणुकीसाठी कर्मचारीवृंद

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक सुरळीत पार पडावी यासाठी सुमारे 6.00 लाख इतका कर्मचारीवृंद नेमण्यात येणार आहे. तसेच पुरेसा पोलिस कर्मचारीवृंद तैनात करण्यात येणार आहेत.

प्रशिक्षण

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, समन्वय अधिकारी, सहायक खर्च निरीक्षक, क्षेत्रिय अधिकारी, पोलिस क्षेत्रिय अधिकारी, पोलिस अधिकारी/कर्मचारी, भरारी पथके, स्थायी पथके, व्हिडीओग्राफर/फोटोग्राफर, इ. चे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आलेले आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष मतदानाकरिता नेमण्यात येणा-या मतदान अधिकारी/कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.

ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट (EVMVVPAT)

राज्यामध्ये सर्व लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट (EVM-VVPAT) चा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यात एकूण 2.47 लाख बॅलेट युनिट (Bus), एकूण 1.45 लाख कन्ट्रोल युनिट(CUs)आणि एकूण 1.53 लाख व्हीव्हीपॅट(VVPATs)यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे. या सर्व यंत्रांची प्रथम स्तरीय तपासणी (First Level Checking) पूर्ण करण्यात आली आहे. निवडणूक मतदान यंत्रांच्या संदर्भात मतदारांमध्ये जागृती आणि विश्वासार्हता निर्माण व्हावी या हेतूने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती कार्यक्रम दि.29.12.2023 ते दि.29.02.2024 या कालावधीत राबविण्यात आला.  सर्व जिल्ह्यांमध्ये गाव पातळीवर मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मतदान यंत्रांवर कसे मतदान करता येते तसेच ही प्रक्रिया कशी सुरक्षित आहे याची जनतेला माहिती देण्यात आली.  या जनजागृतीचा कार्यक्रम यशस्वी ठरला असून जनतेने या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.

महत्त्वाचे आयटी ॲप्लिकेशन्स (IT Applications)

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये विविध विषयांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी व त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे या हेतूने आयोगाने काहीआयटी ॲप्लिकेशन्स(IT Applications) विकसित केले आहेत. ते थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.

  • सी व्हीजिल (cVigil)

आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने cVigilहे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. यामध्ये दक्ष नागरिकाला एखाद्या ठिकाणी आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या प्रसंगाचे सदर ॲपमध्ये छायाचित्र अथवा व्हीडीओ काढून तक्रार नोंदविता येणार आहे व त्यावर जिल्हा प्रशासन तसेच मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

  • सक्षमॲप

पात्र दिव्यांगांना मतदार नोंदणी करणे, मतदान केंद्राचा शोध घेणे, व्हील चेअरची मागणी नोंदविणे इ. सोयी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी हे आयटी ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

  • केवायसी Know Your Candidate App

मतदारांना त्यांच्या उमेदवाराबाबतचा तपशील त्यामध्ये त्यांच्या नावे असलेले गुन्ह्यांचा तपशील, उमेदवाराची माहिती, इ. माहिती पाहता येऊ शकते.

  • ईएसएमएस ॲप ESMS App/

निवडणूक अधिक मुक्त व निष्पक्ष वातावरणामध्ये व्हावी यासाठी आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्यातील विविध केंद्रशासनाच्या व राज्यशासनाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांकडून बेकायदेशीर पैसा, दारु, अंमली पदार्थ व भेटवस्तू, मौल्यवान धातू, इ. गोष्टी जप्त करण्यात येणार आहे. या जप्तीची माहिती भारत निवडणूक आयोगास दरदिवशी ESMS App/ Portal वरुन कळविण्यात येत आहे.

1950 क्रमांकाची हेल्पलाईन

        राज्यस्तरावर (State Contact Centre) तसेच जिल्हास्तरावर  (District Contact Centre) स्थापन करण्यात आले आहेत. मतदारांना सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर 1950 या टोलफ्री क्रमांकाची सुविधा सुरु करण्यात येईल.

मतदानाची सज्जता

प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दृष्टीने लागणारी साधनसामुग्री आणि मतदान केंद्रावर पुरवावयाच्या सोयी सुविधांकरिता योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

तरी निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक यंत्रणेस सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे. तसेच सर्व मतदारांनी निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊन मतदान करावे, असे आवाहन श्री.चोक्कलिंगम यांनी यावेळी केले.

00000

लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर : देशभरात सात टप्प्यात होणार मतदान

नवी दिल्ली, 16 मार्च :  देशात 18 व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सर्व राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये दिनांक 19 एप्रिल ते 1 जून 2024 या कालावधीत एकूण सात टप्प्यांमध्ये मतदान पार पडणार असून 4 जून 2024 रोजी निवडणुकीचा अंतिम निकाल जाहीर होणार आहे. महाराष्ट्रात १९ एप्रिल ते २० मे दरम्यान पहिल्या ५ टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. तसेच विधानसभेच्या अकोला पश्चिम मतदार संघासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 26 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आज पत्रकार परिषद घेवून 18 व्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि डॉ.सुखबीर सिंह संधू यावेळी उपस्थित होते.  निवडणूक कार्यक्रमांच्या या  घोषणेमुळे देशात आजपासून आदर्श आचार संहिता लागू  झाली आहे.

महाराष्ट्रात पहिल्या पाच टप्प्यात मतदान

महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा जागांसाठी एकूण पाच टप्प्यांमध्ये मतदान घेण्यात येणार आहे. १९ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील एकूण ५ लोकसभा मतदार संघांसाठी निवडणूक पार पडणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिल रोजी राज्यातील ८ मतदार संघांसाठी निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. ७ मे रोजी तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील एकूण ११ मतदार संघांसाठी, १३ मे  रोजी चौथ्या टप्प्यात तर २० मे रोजी  राज्यातील उर्वरित १३ मतदार संघांसाठी निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात मतदान कधी आणि कुठे ?

पहिला टप्पा – 19 एप्रिल – रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदीया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर

दुसरा टप्पा 26 एप्रिल –  बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ – वाशिम, हिंगोली,  नांदेड, परभणी

तिसरा टप्पा 7 मे – रायगड, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग,  कोल्हापूर, हातकणंगले

चौथा टप्पा 13 मे – नंदूरबार, जळगाव, रावेर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, मावळ, पुणे, शिरुर, अहमदनगर, शिर्डी, बीड

पाचवा टप्पा 20 मे – धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबईतील सहा मतदारसंघ

लोकसभा निवडणुकांबरोबरच देशातील विधानसभांच्या २६ जागांसाठी पोट निवडणुका होत असून यात महाराष्ट्रातील अकोला पश्चिम मतदार संघासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात 26 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.

देशात सात टप्प्यात मतदान

देशात 19 एप्रिल रोजी  पहिल्या  टप्प्यात 21 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 102 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी 20 मार्च रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे. 27 मार्च ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असेल तर 28 मार्च रोजी  उमेदवारी  अर्जांची छानणी करण्यात येणार आहे. तर 30 मार्च ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे.

देशात 26 एप्रिल रोजी  दुसऱ्या  टप्प्यात 13 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 89 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी 28 मार्च रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे. 4 एप्रिल ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असेल तर 5 एप्रिल रोजी  उमेदवारी अर्जांची छानणी करण्यात येणार आहे. तर 8 एप्रिल ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे.

देशात 7 मे रोजी  तिसऱ्या  टप्प्यात 12 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 94 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी  १२ एप्रिल रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे.

देशात 13 मे रोजी चौथ्या  टप्प्यात 10 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 96 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान  घेण्यात येणार आहे. यासाठी  १८ एप्रिल रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे.

देशात 20 मे रोजी पाचव्या टप्प्यात 8 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 49 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान  घेण्यात येणार आहे. यासाठी  ३ मे  रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे.

देशात 25 मे रोजी सहाव्या टप्प्यात 7 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 57 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान  घेण्यात येणार आहे. यासाठी  २९  एप्रिल रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे.

देशात 1 जून रोजी सातव्या टप्प्यात 8 राज्य व  केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये एकूण 57 लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान  घेण्यात येणार आहे. यासाठी  ७ मे  रोजी अधिसूचना जारी होणार आहे.

ठळक मुद्दे

  • 1 कोटी 84 लाख मतदार (वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेले ) देशात प्रथमच मतदाते
  • 18 ते 29 वर्ष वयोगटातील 21 कोटी 50 लाख मतदार
  • देशात 85 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील 82 लाख मतदार
  • 100 वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील 2 लाख मतदार
  • 85 वर्षावरील व 40 टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांगता असणाऱ्या व्यक्तींसाठी देशात प्रथमच घर जावून मतदान
  • 12 राज्यात महिला मतदारांचे प्रमाण प्रति 1 हजार पुरुषांच्या तुलनेत 1 हजारापेक्षा जास्त. देशात 1 हजार पुरुषांमागे सरासरी 948 महिला मतदार

निवडणूक यंत्रणेसमोर ही चार आव्हाने : आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन केल्यास

बळाचा प्रयोग (मसल पावर), पैशांचा वापर (मनी पावर), चुकीची माहिती (मिस इन्फॉर्मेशन) आणि माध्यम समन्वय समितीच्या नियमांचे उल्लंघन ही निवडणूक यंत्रणेसमोरील महत्वाची आव्हाण असून यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचेही मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

00000

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईव्हीएम’वरील विश्वास कायम ठेवला

मुंबई, दि. १५ : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज १९ लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत, अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. १९ लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, २०१६ ते २०१९ दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या १९ लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, २०२४ मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ६१ अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर १० हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.

गेल्या दशकात आणि सुमारे ४० निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे देशात ईव्हीएमच्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.

तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबुती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले. ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या 40 वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले EVM प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.

000

संजय ओरके/स.सं

पावणे दोन वर्षांत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १६: राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री धनंजय मुंडे, दीपक केसरकर, संजय बनसोडे यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे ५० ते ६० मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भुमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.

राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. या अधिसुचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आहे. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरीता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहुन केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. त्यानंतर अधिसूचनेची मसुदा अंतिम कररून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००००

दिव्यांगासाठीच्या पर्यावरणस्नेही ‘व्हेईकल शॉप योजने’चा शुभारंभ

पहिल्या टप्प्यात ६६७ दिव्यांगाना मिळाले फिरते दुकान

मुंबई ,दि.१६:- दिव्यांगाना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही व्हेईकल उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री उपस्थित होते.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर श्रीमती पुष्पा सागर कांबळे, माणिक रामचंद्र भेरे,धनाजी बळवंत दळवी, मधुकर हरी बोंद्रे, चंचल गोपाळ दुपारे ( सर्व जि. ठाणे) या दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरते दुकानांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या.

यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अद्ययावत वेबसाईटचे उद्घाटन देखील करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळातर्फे दिव्यांगजनांना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही फिरते दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) उपलब्ध करून देण्याच्या योजना राबविण्यात येणार आहे.

मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल ही राज्य शासनाची योजना या महामंडळामार्फत राबविण्यात येत आहे.

या योजनेत पहिल्या टप्प्यात पात्र दिव्यांगजनांपैकी ६६७ अर्जदार दिव्यांग व्यक्तींना पर्यावरणस्नेही फिरते दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण अतितीव्र असेल अशा दिव्यांगजनांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.  प्रत्येक जिल्हयातील दिव्यांगजनांमधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया राबवून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते आहे.

पर्यावरणस्नेही दुकानासह मिळाली चाकाची खुर्ची

यावेळी लाभार्थी दिव्यांग यांच्याकडे चाकाची खुर्ची नसल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी निर्देश दिले. त्यावर मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाकडून माणिक रामचंद्र भेरे यांना तातडीने चाकाची खुर्ची उपलब्ध करून देण्यात आली. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे , सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जनकल्याण कक्षाचे राज्याचे प्रमुख डॉ. अमोल शिंदे उपस्थित होते. पर्यावरणस्नेही फिरते दुकानासह चाकाची खुर्ची मिळाल्याने भेरे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांनी आनंद व्यक्त केला.

 

0000

शिरसोडी तालुका इंदापूर व कुगाव तालुका करमाळा यांना जोडणाऱ्या उजनी धरण बॅक वॉटरमध्ये लांब पुलाचे बांधकाम करण्यास मान्यता

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशांनंतर कौठळी पोंदकूलवाडी इंदापूर शहर, कालठण नंबर 2 ते शिरसोडी रस्ता प्रजिमा 191 येथील शिरसोडी तालुका इंदापूर व कुगाव तालुका करमाळा यांना जोडणाऱ्या उजनी धरण बॅक वॉटरमध्ये लांब पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी 395 कोटी 97 लक्ष 32 हजार अंदाजित खर्चाच्या बांधकामास राज्यसरकारकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून यामुळे इंदापूर व करमाळा तालुका आणि परिसरातील नागरिकांच्या दळणवळणाची गैरसोय दूर होणार आहे.

इंदापूर व करमाळा तालुक्यातील नागरिकांची  गैरसोय लक्षात घेऊन इंदापूर तालुक्यातील कौठळी पोंदकुलवाडी  ते करमाळा तालुक्यातील कुगावला जोडणाऱ्या उजनी धरण बॅक वॉटरमध्ये पुलाचे बांधकाम, पोच मार्गाचे बांधकाम आणि इतर अनुषंगिक कामांबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते.  त्यानुसार कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन या कामांना प्रशासकीय मान्यता राज्यसरकारकडून देण्यात आली असून त्याचा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या प्रशासकीय मंजुरीमध्ये कौठळी पोंदकूलवाडी इंदापूर शहर, कालठण नंबर 2 ते शिरसोडी रस्ता प्रजिमा 191 येथील शिरसोडी तालुका इंदापूर व कुगाव तालुका करमाळा यांना जोडणाऱ्या उजनी धरण बॅक वॉटरमध्ये लांब पुलाचे बांधकाम या कामांचा समावेश आहे.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/03/इंदापूर-प्रमा-1.pdf” title=”इंदापूर प्रमा (1)”]

—–00000—-

बारामती तालुक्यातील सोमेश्वरनगर येथील आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रास मान्यता

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशांनंतर अवघ्या तीन दिवसात बारामती तालुक्यातील मौजे सोमेश्वरनगर (वाघळवाडी) येथे, बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय  वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिनस्त शंभर खाटांचे आरोग्य पथक (आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र) स्थापन करण्यास तसेच त्यासाठी 77 कोटी 79 लाख रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रासाठी बांधकाम, पदनिर्मिती व यंत्रसामग्री खरेदीसही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मौजे सोमेश्वरनगरसह बारामती तालुका आणि परिसरातील नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

बारामती तालुक्यातील मौजे सोमेश्वर (वाघळवाडी) येथे, बारामती येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय  वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिनस्त शंभर खाटांचे आरोग्य पथक स्थापन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीन दिवसांपूर्वी बैठक घेऊन यासंदर्भातील आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानंतर अवघ्या तीन दिवसात  कार्यवाही पूर्ण करुन शंभर खाटांच्या आरोग्य पथकास (आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रास) मान्यता देण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेस अधिन राहून 77 कोटी 79 लाख रुपयांचा निधीही मंजूर झाला आहे. आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, पदनिर्मिती, यंत्रणा व साधनसामग्रीसंदर्भात प्रचलित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/03/Adobe-Scan-16-Mar-2024-1.pdf” title=”Adobe Scan 16-Mar-2024 (1)”]

—-००००—-

नवी मुंबईतील सिडकोचे प्रकल्प गेम चेंजर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे, दि.15 (जिमाका) :- नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून उभे राहात असलेले मेट्रो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणार असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.
सिडकोतर्फे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारा पूल, खारघर-तुर्भे जोड मार्ग आणि उलवे किनारी मार्ग या प्रकल्पांचे भूमीपूजन त्याचप्रमाणे भूमीपुत्र भवन, आणि प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनस नेरुळ या नागरी हिताच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे वर्षा निवासस्थान येथून संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. या विकास प्रकल्पांचे एकूण मूल्य सुमारे 5 हजार कोटी रुपये आहे.
यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व बंदरे मंत्री संजय बनसोडे, सर्वश्री आमदार रमेश पाटील, गणेश नाईक, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, श्रीमती मंदा म्हात्रे, माजी खासदार संजीव नाईक, सिडको चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.कैलास शिंदे, सहव्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिलीप ढोले आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून उत्तम प्रकारे विकासकामे होत असून नवी मुंबईमध्ये उभी राहणारी विकास केंद्रे (ग्रोथ सेंटर) ही राज्याकरिता अश्वशक्ती आहे. महाराष्ट्र शासनाने अटल सेतू सारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी समृद्ध करण्यावर भर दिला आहे. शासनाच्या या उद्दिष्टाला हातभार लावून सिडकोनेही परिवहनाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना श्री. विजय सिंघल यांनी सिडकोच्या उद्घाटन व भूमीपूजन होत असलेल्या प्रकल्पांचे सादरीकरण करून मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पुलामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाकडे जाण्याकरिता व तेथून येण्याकरिता थेट प्रवेश मार्ग उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासदेखील थेट जोडणी मिळणार आहे. खारघर-तुर्भे जोड मार्ग हा 5.4 कि.मी. लांबीचा मार्ग असून या मार्गाद्वारे तुर्भे आणि खारघर येथील आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्क दरम्यान थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे.

उलवे येथील भूमीपुत्र भवन हे नवी मुंबईतील स्थानिक भूमीपुत्रांना त्यांच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आले आहे. याचबरोबर या भवनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना त्यांचे विविध सोहळे व कार्यक्रम साजरे करण्यासाठी हक्काची जागा प्राप्त होणार आहे. उलवे किनारी मार्ग हा अटल सेतू (एमटीएचएल) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारा सहा पदरी मार्ग विकसित करण्यात येत आहे. नेरूळ येथे प्रवासी जलवाहतूक टर्मिनस विकसित करण्यात आले असून येथून नवी मुंबई ते दक्षिण मुंबई आणि कोकण यादरम्यान रो-रो आणि स्पीड बोट सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. याशिवाय नेरूळ, नवी मुंबई येथून मुंबई (भाऊचा धक्का) Domestic Cruise Terminus (DCT) तसेच एलिफंटा गुंफा, मांडवा, रेवस इत्यादी ठिकाणी जलवाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या प्रदेशांदरम्यान प्रवासाचे अंतर लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे. तसेच पर्यटकांनाही या ठिकाणाला भेट देऊन रम्य सागरी प्रवासाचा आनंद लुटता येणार आहे, अशी माहिती उपस्थितांना दिली.
0000

शेतकऱ्यांचे १ लाख ६० हजार पर्यंतच्या कर्जावरील मुद्रांक शुल्क माफ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

एका क्लिकने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक कर्जाची रक्कम जमा

मुंबई, दि. १५ : – शेतकऱ्यांच्या एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली. बीड जिल्ह्यातील किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटल प्रकल्प – जनसमर्थचा शुभारंभ दूकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या कार्यक्रमात त्यांनी ही घोषणा केली.

‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे आहे. डिजीटल क्रांतीचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या डिजीटल प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील २२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून थेट रक्कम एका क्लिकद्वारे जमा करण्यात आली. या कार्यक्रमास राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार राजेश पवार, आमदार संजय रायमुलकर, कृषि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषि आय़ुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ- मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

किसान क्रेडीट कार्डच्या डिजीटायझेशनच्या या जनसमर्थ प्रकल्पासाठी देशातील दोन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील महसूल, कृषि अशा विविध विभागांनी एकत्र येऊन गेल्या काही दिवसांत ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे फार्मर्स आयडी तयार केले आहेत. याकरिता दोन ॲपचीही निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्याला कागदपत्र विरहीत आणि घरबसल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय या आयडीमुळे त्यांना शासनाच्या अन्य योजनांसाठीही अर्ज करणे आणि लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. “ॲग्रीस्टॅक- सीपीएमयू” यांच्याकडून या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन केले जात आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे. हे सरकार बळीराजाचे आहे, याचा आम्हाला अभिमान आहे. शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टी, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटात आपण त्यांना भरभरून मदत केली आहे. आपला देश कृषि प्रधान आहे. आपण शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानूनच सर्व योजनांचे नियोजन करतो आहोत. शेतकऱ्याना गेल्या दिड वर्षात ४५ हजार कोटींचे मदत आपण केली आहे. सिंचनांचे १२० प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. यामुळे राज्यातील १५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. शेती, माती आणि शेतकरी यांच्याशी आपली नाळ जोडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्य सरकार राबवत असलेल्या एक रुपयात पीक विमा, जलयुक्त शिवार अशा योजनांचीही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषि क्षेत्राचा विकास करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामुळेच डिजीटल क्रांतिचा वापर शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषि क्षेत्रासाठी करण्याचा हा त्यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प देखील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारा ठरेल. शेतकरी, बळीराजा हा अन्नदाता, मायबाप आहे. आम्ही सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या घोषणेचे कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी स्वागत केले. या निर्णयाचा पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निश्चित मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, देशातील सहा जिल्ह्यात हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यामध्ये बीड आणि उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद या जिल्ह्यांनीच याची यशस्वी कार्यवाही केली. बीड जिल्ह्यातील सर्वच यंत्रणांनी अहोरात्र राबून सुमारे १ हजार २५१ गावांतील शेतकऱ्यांचा डाटा एकत्र केला. यातून सुमारे ४ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांचे फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्याची निवड ही आपल्या राज्यासाठी अभिमानास्पद आहे. तसेच राज्यातील कृषि क्षेत्रातील विकासाला चालना देणारी ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी या प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचेही कौतुक केले.
जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांनी प्रास्ताविक केले तसेच आभार मानले.
000

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

0
रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी

0
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे अमरावती विभागातील गरजूंना ६ कोटी ८२ लाखांची मदत राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय...

‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ स्पर्धा समन्वयाने यशस्वी करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. २०: आगामी जानेवारीमध्ये 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६'च्या रूपाने देशात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकल स्पर्धेचे आयोजन होत असून स्पर्धेच्या यशस्वितेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने...

कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांबाबत केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा

0
मुंबई, दि.20 :  आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. या भेटीत...

विंचूर येथे पोलिस चौकीच्या बांधकामांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन

0
नाशिक, दि. २० : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विंचूर, ता. निफाड येथे...