मुंबई, दि.28 : विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शपथ दिली.
यामध्ये पंकजा मुंडे, सदाभाऊ खोत, परिणय फुके, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, योगेश टिळेकर, डॉ. प्रज्ञा सातव, शिवाजीराव गर्जे, अमित गोरखे, मिलिंद नार्वेकर, राजेश विटेकर या 11 सदस्यांनी शपथ घेतली.
विधान भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये हा शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सर्व नवनिर्वाचित विधानपरिषद सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
लातूर दि. 27 (जिमाका) : लातूर जिल्हा रुग्णालयाला कृषि महाविद्यालयाची जागा देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करून जिल्हा रुग्णालयाच्या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित सादर करावा. येत्या आठ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत ना. महाजन बोलत होते. क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार विक्रम काळे, आमदार रमेश कराड, माजी मंत्री तथा आमदार अमित देशमुख, माजी मंत्री तथा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, लातूर शहर महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यावेळी उपस्थित होते. तसेच खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार अभिमन्यू पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.
लातूर जिल्ह्यातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. लातूर जिल्हा रुग्णालयाला कृषि महाविद्यालयाची जमिन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याविषयी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील मागणीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव तयार करावा. यामध्ये असलेल्या काही तांत्रिक अडचणी दूर करून हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येईल. यासोबतच विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये नवीन एमआरआय मशीन आणि सिटी स्कॅन मशीन लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.
महिलांसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही अतिशय महत्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी केल्या.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 62 कोटी रुपयांची वाढ करून सन 2024-25 करिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून 529 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रस्तावित केलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी, दुरुस्तीसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी देण्यात येईल. प्रत्येक गावात स्मशानभूमी असणे गरजेचे असून स्मशानभूमी शेड बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध नसेल अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीला खासगी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने सादर करावा, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
महावितरणाला 200 विद्युत रोहित्र खरेदीसाठी निधी
शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांसाठी पूर्णतः मोफत वीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी. कृषिपंपाला सुरळीत विद्युत पुरवठा होण्यासाठी आणि विद्युत रोहित्र नादुरस्त झाल्यानंतर तातडीने पर्यायी विद्युत रोहित्र मिळावे, यासाठी महावितरणला आणखी 200 रोहित्र खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्यात येईल. महावितरणने ही रोहित्र खरेदी तातडीने करून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात सुरळीतपणे विद्युत पुरवठा करावा, अशा सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी दिल्या.
पीक विमा कंपनीने समन्वयाने काम करावे : ना. बनसोडे
जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पीक विम्याची रक्कम अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. याबाबत पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषि विभागाशी समन्वय ठेवून काम करावे. तसेच गतवर्षीच्या नुकसान भरपाईबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील व्याज परतावा, तसेच कृषि विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी मिळालेला नाही. संबंधित विभागांनी याबाबत तातडीने पाठपुरावा करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 मधील खर्चाला मंजुरी
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 मध्ये मार्च 2024 अखेर झालेल्या 340 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 124 कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 3 कोटी 17 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2024-25 मध्ये 401 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 125 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 3 कोटी 23 लाख रुपये नियतव्यय अंतिम करण्यात आला आहे. यावर्षी 62 कोटी रुपये वाढीव निधी शासनातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य पद्माकर पाटील, डॉ. अफसर शेख, मकरंद सावे, प्रा. शाम डावळे, गोपाळ माने, सतीश देशमुख, विजय जाधव, कल्याण जाधव, ब्रह्माजी केंद्रे यावेळी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये उपस्थित सर्व खासदार, आमदार आणि निमंत्रित सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडले. जिल्हा रुग्णालय जमीन, विद्युत रोहित्र बदलून देण्यासाठी लागणारा विलंब, आरोग्य सुविधा, जिल्हा परिषद शाळांसाठी इमारत बांधकाम, जिल्हा क्रीडा संकुलाची देखभाल, सोलर विद्युतपंप जोडणी, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती, पीक विमा, कायदा व सुव्यवस्था, जलजीवन मिशन, शेतरस्ते, अंगणवाडीतील पोषण आहार, पीक कर्ज आणि व्याज परतावा, विविध रस्ते, विद्युत वितरण आदी विषयांवर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
*****
कोल्हापूर, दि. 27 (जिमाका) : वेदगंगा नदीला महापूर आल्यामुळे नानीबाई चिखली ता. कागल येथे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गावाला भेट देऊन पूर परिस्थितीची पाहणी केली. गावाच्या पश्चिमेकडील बायपास रस्त्याकडून पाणी शिरलेल्या भागासह चावडी गल्ली शेजारच्या कौलगे रस्त्यावरील नानीबाई चिखली वेस परिसराची पाहणी त्यांनी केली. त्यांनी येथील विद्यामंदिर शाळेत असलेल्या निवारा केंद्राला भेट देऊन महापूरग्रस्तांच्या अडीअडचणीही जाणून घेतल्या.
पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या की, महापुरामुळे पाणी शिरलेल्या घरांचे आणि पडझड झालेल्या घरांचे तातडीने पंचनामे करा. तसेच नुकसान झालेल्या शेतीचेही पंचनामे तातडीने करुन नुकसान भरपाई तातडीने द्या. यावेळी प्रांताधिकारी सुशांत बनसोडे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अरुण भिंगारदिवे, यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बिद्री साखर कारखान्याचे माजी संचालक प्रवीणसिंह भोसले, कागल तालुका संजय गांधी निराधार योजना समितीचे सदस्य सदाशिव तुकान, सरपंच अल्लाबक्ष सय्यद, ग्रामपंचायत सदस्य श्रीशैल नुल्ले, विवेक गवळी, बाबुराव वाडकर, वैभव गळतगे, बाळू भोसले, शहाजी कोंगनुळे, अनिल शेट्टी, शीतल शेट्टी, सुभाष स्वामी आदी प्रमुखांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
***
मुंबई, दि.27 : परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय इत्यादी संस्था व संबंधित विभागाच्या विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुषंगाने अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने निर्गमित केला आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहेत. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने या योजनेच्या निकषांमध्ये पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत. दि.30 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयापूर्वी बार्टी (प्राप्त अर्ज 763), सारथी (प्राप्त अर्ज 1329), महाज्योती (प्राप्त अर्ज 1453) या संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या अधिछात्रवृत्ती जाहिरातींनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन एकूण 3545 संशोधक विद्यार्थ्यांपैकी पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना 50 टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा 200 वरून 300 इतकी करण्यात आली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा 100 वरून 200 इतकी करण्यात आली आहे.परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच. डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने ऑफर लेटर मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावयाची आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ एका विद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल. मात्र, या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास सुरु असतांना त्या विद्यार्थ्यास डॉक्टरेट पदवी (पीएच.डी) साठी शासन निर्णयात अंतर्भूत विषयांत दर्जावाढ करण्याची संधी मिळाल्यास सदर विद्यार्थी याच योजनेअंतर्गत पुढील अभ्यासक्रमासाठी लाभ घेण्यास पात्र असेल. त्यासाठी विद्यार्थ्याने निवड समिती/शासनास रितसर अर्ज करून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकरणात संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यास मिळणारा एकूण लाभाचा कालावधी त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेतच दिला जाईल. एकाच कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल. त्यापेक्षा जास्त मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करून देणे बंधनकारक असेल. एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटुंबातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहिल्यास एका कुटुंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल. एकदा किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्यावर विद्यार्थ्याच्या केवळ भविष्याच्या अनुषंगाने अधिक लाभ मिळू शकेल या दृष्टीने त्या वर्षीच्या संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेऊन विद्यार्थांची गुणवत्ता यादी बनवावी. दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाची क्रमवारी समान असल्यास अशा प्रसंगी त्यांच्या लगतच्या पदवी परीक्षेची गुणवत्ता लक्षात घ्यावी. कुटूंबाची उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा 8 लाख इतकी राहील, असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेकरीता विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व क्यूएस वर्ल्ड रॅकिंगची (QS World Ranking) मर्यादा शिथिल करून विद्यार्थ्यांस परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, हा लाभ देतांना उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा 8 लाखांपासून जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी. तसेच (QS World Ranking) ची मर्यादा 200 पासून पुढे चढत्या क्रमाने मंजूर पदे भरेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. अल्पसंख्यांक विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीची विद्यार्थी संख्या 27 वरून 75 एवढी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
000
[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/07/परदेश-शिष्यवृत्ती-शासन-निर्णय.pdf” title=”परदेश शिष्यवृत्ती शासन निर्णय”]
शैलजा पाटील/विसंअ/
मुंबई, दि.27: अनुसूचित जातीविषयक कल्याणकारी धोरणाचा मातंग समाजाच्या व्यक्तींना योग्य प्रमाणात लाभ पोहोचण्यासाठी, त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास होण्याकरिता क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या मंजूर शिफारशींची अमंलबजावणी करणे, तसेच मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र उभारणे व महामंडळामार्फत करण्यात आलेल्या शिफारशींसाठी शासनाने 60 कोटी निधी मंजूर झाल्याबाबतची माहिती साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनीष सांगळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महामंडळाच्या मालकीची अंधेरी (मुंबई), तुळजापूर, (जिल्हा धाराशीव) व अमरावती येथील भूखंडावर मातंग समाज व तत्सम 12 पोटीजातीतील नागरिकांसाठी महामंडळामार्फत बहुउद्देशिय प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्याचे नियोजन आहे. त्याकरिता सन 2024-25 या वर्षाच्या पावसाळी अधिवेशामध्ये महामंडळास 30 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
थेट कर्ज योजनेची कर्ज मर्यादा 25 हजार वरून एक लाख पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. बीजभांडवल योजनेत महामंडळाचा सहभाग 20 टक्क्यांवरून 45 टक्के करण्यात आलेला आहे.एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्याकडून 100 कोटी कर्ज पुरवठा मंजूर करण्यात आलेला असून त्यामधुन 3 हजार 500 लाभार्थीना कर्ज वितरण करण्यात येत आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत मातंग समाजाच्या गरजू व होतकरू शिक्षणार्थीना देशांतर्गत 30 लाख रुपये व परदेशात उच्च शिक्षणासाठी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करणेबाबत एनएसएफडीसी, दिल्ली कडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये 10 शिक्षणार्थीना 88.54 लाख निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. यापैकी दोन विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षण (Commercial Pilot) व वैद्यकीय शिक्षणासाठी कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून 25 हजार लाभार्थीना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती ही प्रसिद्ध पत्रकात देण्यात आली आहे.
000
शैलजा पाटील/विसंअ/
मुबंई, दि. 27 – महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.98 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.26 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 27 ऑगस्ट, 2024 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.
“परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881″ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 27 ऑगस्ट, 2024 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.
सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.
तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.98 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2024 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे. रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील.
000
वंदना थोरात/विसंअ/
मुंबई 27 – विधानपरिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा 28 जुलै रोजी शपथविधी होणार आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ देणार आहेत.
विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी दि. 12 जुलै 2024 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये योगेश टिळेकर, पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, शिवाजीराव गर्जे, राजेश विटेकर, मिलिंद नार्वेकर, प्रज्ञा सातव या निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा रविवार दि. 28 जुलै, 2024 रोजी विधानभवनातील सेंट्रल हॉल येथे सकाळी 11 वाजता शपथविधी होणार आहे.
0000
मुंबई, दि. 27 :- “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला राज्यातल्या माता-भगिनी-कन्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असून महिना पूर्ण होण्याच्या आतच 1 कोटींहून अधिक भगिनींनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत.
प्रसारमाध्यमांमध्ये तद्दन खोट्या, निराधार बातम्या पसरवून ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाला राज्यातील जनता, माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत. त्या आमच्यासोबतंच आहेत आणि राहतील,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केला.
राज्यातील काही वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाचा विरोध’ आणि ‘योजनेसाठी निधी कुठून आणणार?’ अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तद्दन खोट्या, कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी विसंगत, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्यासाठी राजकीय हेतूने पसरवण्यात आल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली आहे. वित्त व नियोजन, संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत नऊ महिन्यांसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर झाल्यानंतर तिला राज्यभर उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. शासकीय यंत्रणा, राजकीय-सामाजिक-स्वयंसेवी संघटनांकडून शहरात आणि गावोगावी शिबिरं आयोजित करुन अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. योजना जाहीर झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरात राज्यात फिरताना गावागावातल्या लाभार्थी माता-भगिनींकडून मिळणारा प्रतिसाद, प्रेम आश्चर्यचकित करणारं आहे. या योजनेचं हे यश बघून विविध माध्यमातून खोट्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेसारखी कुठलीही नवीन योजना जाहीर करत असताना त्या योजनेची अंमलबजावणी, कार्यान्वयन चांगल्या पद्धतीने व्हावं. प्रशासकीय खर्च कमी होऊन अधिकाधिक निधी लाभार्थी घटकांसाठी उपयोगात यावा, असा वित्त विभागाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी काही उपाययोजना सूचवल्या जातात. त्या सूचनांचा संदर्भ बदलून, चुकीचा अर्थ काढून माध्यमांमध्ये वित्त विभाग आणि राज्य शासनाबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना राज्यातील सुज्ञ जनता आणि पहिल्यांदाच अशा महत्वकांक्षी योजनेचा लाभ होणार आहे त्या माझ्या माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत, याची खात्री आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला वित्त विभागासह राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण असूच शकत नाही. उलट या योजनेसाठी लागेल तो निधी देण्यास वित्त विभाग कटीबद्ध आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा नकारात्मक बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
००००
मुंबई, दि. 27 :- खाजगी व उद्योग क्षेत्रासाठी कायद्याद्वारे आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सामाजिक दायित्व निधीतून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, पर्यावरण संवर्धन, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारणे आवश्यक असून या क्षेत्राकडे देखील उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी तातडीने लक्ष द्यावे असे सांगताना भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.
सामाजिक दायित्व तरतूद अंमलात येण्यास दहा वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून सामाजिक दायित्व निधीतून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे उद्योग समूह तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे ‘सीएसआर एक्सलन्स’ पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी, भारतीय सीएसआर दशकपूर्ती समारोह समितीचे अध्यक्ष डॉ हुझेफा खोराकीवाला, निवृत्त भाप्रसे अधिकारी डॉ भास्कर चटर्जी तसेच विविध उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रमुख व सीएसआर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगांनी आपल्या लाभांशाच्या दोन टक्के निधी सामाजिक कार्यावर खर्च करण्याची कायदेशीर तरतूद जरी एक दशकापूर्वी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली असली तरी उद्योगांच्या माध्यमातून समाजकार्य करण्याची परंपरा देशात फार जुनी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. टाटा, बिर्ला, बजाज व अनेक उद्योग समूहांनी उद्योग स्थापनेपासूनच सामाजिक कार्य देखील सुरु केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
मुंबईतील दानशूर लोकांच्या दातृत्वातून अनेक सार्वजनिक संस्था, हॉस्पिटल, वाचनालये व स्मशान भूमी निर्माण झाल्या असल्याचे सांगून ही परंपरा पुढेही सुरु ठेवण्याची जबाबदारी उद्योग समूहांची असल्याचे सांगून खाजगी सामाजिक दायित्वासोबतच लोकांनी वैयक्तिक सामाजिक दायित्व केल्यास समाजातील सर्व वर्गाच्या लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल, सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे विद्यापीठांनी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ते ऐवजी करुणात्मक बुद्दी विकसित करावी
जग आज पूर्वीपेक्षा अधिक संपन्न आहे. परंतु वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात मनुष्य अधिक दुखी आहे. संपर्क – संवाद साधने वाढत असताना एकटेपण ही समस्या वाढत आहे असे सांगून कृत्रिम बुद्धिमत्ते ऐवजी करुणात्मक बुद्धी विकसित केल्यास जगातील अनेक समस्या सुटतील असे प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी यावेळी बोलताना केले.
इतरांचे हित करण्याची संस्कृती भारतीय समाजमनात अनादी काळापासून रुजलेली आहे. शंभर हातांनी कमवा परंतु हजार हातांनी दान करा असा विचार या देशाने दिला आहे. त्यामुळे खाजगी सामाजिक दायित्व ही कायदेशीर तरतूद न राहता ती संस्कृती झाली पाहिजे असे सत्यार्थी यांनी सांगितले.
यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते गोदरेज समूहाचे अध्यक्ष नादीर गोदरेज व ‘कोल इंडिया’च्या सीएसआर प्रमुख रेणू चतुर्वेदी यांचा सत्कार करण्यात आला.
अजंता फार्मा, एलआयसी, गेल इंडिया, हिंदुस्थान लिवर, महिंद्रा अँड महिंद्रा, नवनीत प्रकाशन, एनटीपीसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचे प्रतिनिधींचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला. डॉ भास्कर चटर्जी यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ‘भारतीय सीएसआर के दस साल : अगले दस साल बेमिसाल’ या पुस्तकाच्या आवरणाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आयोजन ‘इंडियन सीएसआर वन डिकेड सेलिब्रेशन कमिटी’ या संस्थेतर्फे करण्यात आले.
0000
नवी दिल्ली दिनांक 27: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 22.9 अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची 14 हजार 40 कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
000
