मुंबई,दि. २९ : सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.

सन २०२३ मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच घोषित केले होते. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.

कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान १००० रुपये तर २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपये असा एकूण ४१९४ कोटी ६८ लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

या अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/07/202407291753274401.pdf”]

ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार

ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. 29 : – ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या भूमिकेतून आमचे काम सुरु असून येत्या काळात ज्येष्ठांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कर्तव्य अभियान राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापन करण्याची घोषणा करून ज्येष्ठांसाठीच्या सर्व योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात याव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ज्येष्ठ नागरिक धोरणाबाबत बैठकीच्या प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, युएनएफपीए संस्थेच्या अनुजा गुलाटी, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की नुकत्याच झालेल्या निती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीने नियोजनाबाबत चर्चा करण्यात आली. सन 2047 पर्यंत भारतात ज्येष्ठांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोई-सुविधांची वाढणारी गरज लक्षात घेऊन आतापासून तयारी करणे आवश्यक आहे. सध्या शासनाने ज्येष्ठांसाठी वयोश्री योजना सुरु केली या माध्यमातून थेट डीबीटीद्वारे लाभाचे वितरण करण्यात येत आहे. सोबतच एसटी प्रवास सवलत देण्यात आली आहे. येत्या काळात प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्राची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डिमेंशिया, अल्जायमर या आजाराबाबत सहायता उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्येष्ठांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करुन ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ अशा संकल्पनेतून मदत द्यावी, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पुढे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले, ज्येष्ठांसाठी आवश्यक असणारे इन्फ्लुएन्जा, न्युमोनिया या लसींच्या लसीकरणासाठी सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून पायलट प्रोजेक्ट राबवावा. त्यानंतर राज्यभरात बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून या लसी उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ज्येष्ठांच्या दारापर्यंत आरोग्य सुविधा नेण्यासाठी लवकरच हॉस्पिटल ऑन व्हील्स संकल्पना राबविण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठांना देण्यात येणारी सवलत पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणि व्हीलचेअरसह इतर आवश्यक साहित्यांवरील आणि उपचारांच्या बिलावरील जीएसटी कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्राद्वारे विनंती करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपले विचार व्यक्त केले.

0000

• दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप

• कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून अडीच लाख करणार

मुंबई, दि.२९ : राज्यातील दिव्यांग बांधवांना यंदा देखील रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता यासर्व सुविधा देणारे पुनर्वसन केंद्र सर्व महापालिकांनी सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज येथे दिले. दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच कर्जाची रक्कम अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.

दिव्यांग महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा ५० हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणे करून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली वसतीगृहाची सोय, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता मिळावी यासाठी पुनर्वसन केंद्र तयार करण्यात यावे. प्रत्येक महापालिकेमध्ये असे केंद्र तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीतजास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे. कर्ज वाटप प्रक्रीया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठीची कर्ज योजना आहे त्याबाबत जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

गेल्या वर्षी महामंडळामार्फत बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे श्री. भांगे यांनी सांगितले.

००००