सोमवार, जुलै 21, 2025
Home Blog Page 675

पूरग्रस्तांच्या वाढीव मदतीसाठी प्रयत्न करणार – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर, दि. 30 : 19 जुलैपासून सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात अनेक घरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून धान्य, भांडी, बक-या, कोंबड्या, बैलजोडी आदी वाहून गेले आहेत. पूरपिडीतांचे नुकसान मोठे आहे. शासन आणि प्रशासनाने शासन निर्णयानुसार अति तातडीची मदत म्हणून नुकसानग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला 5 हजार रुपयांची मदत दिली आहे. मात्र ही मदत अतिशय कमी असून पूरग्रस्तांना वाढीव मदत मिळावी, यासाठी शासन निर्णयात बदल करण्याचा मुद्दा मंत्रीमंडळात आपण आवर्जुन मांडू, आणि वाढीव मदतीसाठी पूर्णशक्तीनिशी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा रविवारी वन अकादमी येथे आढावा घेतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, नियोजन समितीचे सदस्य डॉ. मंगेश गुलवाडे, राहूल पावडे, रामपालसिंग, ब्रिजभुषण पाझारे आदी उपस्थित होते.

शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्तांना तातडीची मदत म्हणून 5 हजार रुपये देण्यात येते, मात्र ही मदत 5 हजारावरून 10 हजार रुपये करण्यात यावी, यासाठी मंत्रीमंडळात हा विषय मांडण्यात येईल, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीत शेतीचे नुकसान झाल्यास कोरडवाहू क्षेत्राकरीता 8500 रुपये तर सिंचन असल्यास 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येते. त्यामुळे यात बदल करून संपूर्ण लागवड क्षेत्राकरीता नुकसान भरपाई देण्यात यावी. अतिवृष्टी अथवा पुरामुळे जमीन खरवडून गेली तर शासन निर्णयानुसार 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाते. ही मर्यादा 3 हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात यावी.

पूर परिस्थितीत मत्स्यबीज / मासे वाहून गेल्यास त्याची नुकसान भरपाई मत्स्यसंस्थेस देण्यात यावी. नैसर्गिक आपत्तीत मामा तलावांचा बंधारा व कालवे यांच्या दुरुस्तीकरीता अनुदान देण्यात यावे, हे सर्व विषय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. तसेच शेतात साठविलेली खते, बियाणे पूर्णपणे नष्ट झाल्यास संबंधित शेतक-यांनी त्याचे फोटो काढून ठेवावे आणि कृषी विभागाकडे अर्ज सादर करावा. जेणेकरून याबाबत मदत देय आहे का, ते तपासण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी चंद्रपूरचे उपविभागीय अधिकारी संजय पवार यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, न.प. मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. याप्रसंगी नागरिकांनीही आपल्या समस्या मांडल्या.

पंचनामे करतांना संवेदनशील रहा :

अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त घरांचे तसेच शेतीचे पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. ग्रामस्तरावरील पंचनामे करणारे तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी आदींनी अतिशय संवेदनशीलपणे पंचनामे करावेत. संकटाच्या काळात पूरपिडीत कुटुंबाला जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच पंचनाम्याच्या वेळी गावक-यांनी सुध्दा आवर्जुन उपस्थित राहावे. एकही पूरपिडीत कुटुंब पंचनामापासून वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असे आदेशही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

०००००००

देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे            

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील देह विक्री व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या विविध अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. या व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या मुलांचे  पालन-पोषण करणे, शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तसेच देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी विशेष केंद्र सुरू करण्याचा उपक्रम ‘स्वाधार’ योजनेच्या सहाय्याने राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी दिल्या.

मंत्रालयालयातील त्यांच्या समिती कक्षात देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी करावयाच्या  पुनर्वसनासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा मंत्री कु. तटकरे यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीत एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चर्रल ट्रस्टच्या विश्वस्त डॉ. निशिगंधा वाड, गोल्डन लेटर्स बाल विकास फाऊडेशनच्या अध्यक्ष आणि विश्वस्त डॉ. राणी खेडीकर यांच्यासह सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बालकांची काळजी आणि सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देह विक्री करणाऱ्या महिलांच्या बालकांसाठी एक कुटुंब निर्माण करून त्यांचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच या बालकांचे पालन- पोषण करण्यासाठी याच क्षेत्रातील वयाची सीमा पार केलेल्या महिलांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या महिलांनाही उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त मिळेल.  महिलांसह बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वाधार योजनेच्या सहायाने हा उपक्रम राबविण्यात यावा.

मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात देह विक्री करणाऱ्या महिलांचे आणि त्यांच्या बालकांचे पुनर्वसन संदर्भातील केंद्र योग्यरित्या सुरू रहावीत,  तसेच अंगणवाडी केंद्र  सुरू करून संबंधित महिलांना आधार कार्ड अदा करण्याचे कार्य गोल्डन लेटर्स बाल विकास सामाजिक संस्थेने केले आहे.  पुढे त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील संस्थेचे काम असेच सुरू रहावे, असेही मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

तसेच या महिलांच्या पाल्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यांच्यासोबत कोणताही गुन्हा घडू नये, यासाठी दक्षता आणि पूर्व नियोजन असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

१ ऑगस्टपासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन             

मुंबई 30 :- महसूल विभागाकडून दरवर्षी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. यात या वर्षी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बदल करून महसूल पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता 1 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत महसूल पंधरवडा साजरा केला जाणार आहे.

या 15 दिवसांत महसूल विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवून महसूल विभागाच्या विविध योजना आणि सेवा सुविधांची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी आणि लोकांमध्ये महसूल विभागाबद्दल अधिक विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी व्यक्त सांगितले.

महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांची नागरिकांना अधिक माहिती मिळावी आणि त्यांची कामे जलद आणि सुलभ व्हावीत यासाठी महसूल पंधरवड्यात 1 ते 15 ऑगस्ट  या कालावधीत  विविध उपक्रम राबविले जाणार असून नागरिकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करून महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ केला जाईल. या दिवशी ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्जदारांना लागणारी सर्व कागदपत्रे दिली जातील. 2 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 3 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना , 4 ऑगस्ट रोजी स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, 5 ऑगस्ट रोजी कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, 6 ऑगस्ट रोजी शेती, पाऊस आणि दाखले उपक्रम राबविला जाणार आहे.

या उपक्रमात पूर्व मॉन्सून व मॉन्सून कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या घरांचे, शेती, फळबागा, जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेऊन विविध दाखले वाटप केले जाईल, 7 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद उपक्रमाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध दाखल्यांचे वाटप केले जाणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी महसूल जनसंवाद उपक्रमाच्या अंतर्गत महसूल विभागातील विविध प्रकरणे, अपील, सलोखा योजनेतील प्रकरणे, जमिनीविषयक खटले निकाली काढली जातील. 9 ऑगस्ट रोजी महसूल ई प्रणाली उपक्रमातून ऑनलाईन प्रणालीच्या बाबतीत जनजागृती करून ‘आपले सरकार’ या सरकारी संकेतस्थळावरील प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन निकाली काढल्या जातील. 10 ऑगस्ट रोजी सैनिक हो तुमच्यासाठी उपक्रमातून सैनिकांच्या बाबतीतील सर्व जमिनीची प्रकरणे, आणि दाखले वाटप केले जातील. 11 ऑगस्ट रोजी आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन करून जनजागृती केली जाईल.

12 ऑगस्ट रोजी ‘एक हात मदतीचा- दिव्यांगाच्या कल्याणाचा’ राज्याच्या वतीने दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे.तसेच महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले वाटप केले जातील. 13 ऑगस्ट रोजी महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि प्रशिक्षण शिबिर राबविले जाऊन महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडविल्या जातील. 14 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून महसूल पंधरवड्यातील माहिती माध्यमांना दिली जाईल, तर 15 ऑगस्ट रोजी संवर्गातील कार्यरत, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि उत्कृष्ट कामे केलेल्या कर्मचारी पुरस्कार वितरण आणि महसूल पंधरवड्याचा सांगता समारंभ साजरा केला जाईल.

००००

किरण वाघ/विसंअ

‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस            

मुंबई दि. ३० :- ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार असून या प्रकल्पांच्या कामाचा प्रारंभ करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने कार्यान्वित असलेल्या जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डचे अर्थसहाय्य घेण्यात येत आहे. हे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नाबार्डला आवश्यक माहिती जलसंपदा विभागाने तातडीने पुरवावी. वित्त विभागानेही यासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी द्यावी.

‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील ज्या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातील ३० प्रकल्पांच्या कामाचे सविस्तर प्रस्ताव (डीपीआर) नियोजन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांचे डीपीआर तातडीने सादर केले जातील. या अर्थसहाय्यातून ३७ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे आणि कामे पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांपैकी  ६० प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी; इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

मुंबई, दि. ३० : राज्यात गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढत असून ८१ हजार १३७ कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली.  यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, फळांचा पल्प निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश असून कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, राज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आलेली आहेत.

आजच्या बैठकीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम आयन सेल/बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर, फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांची माहिती अशी :-

जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.,यांचा लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्पासाठी गुंतवणूक हा प्रकल्प नागपूर भागात होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण २५ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. ५००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनी इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहन निर्मितीचा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारा राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण २७ हजार २०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, ५२०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वार्षिक ५ लाख इलेक्ट्रीक प्रवासी कार व १ लाख व्यावसायिक कार निर्मितीचे नियोजन आहे.

हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेज मार्फत फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन निर्मितीचा विशाल प्रकल्प रत्नागिरी येथे होणार आहे. १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमार्फत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचा एकात्मिक प्रकल्प तळोजा/पनवेल, जि. रायगड/पुणे/उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातला हा पहिलाच सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रथम टप्प्यात रुपये १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार. ४००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. दुसऱ्या टप्यामध्ये एवढीच गुंतवणूक होणार आहे. महापे, नवी मुंबई येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून, प्रायोगिक तत्वावर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होणार आहे.

आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प अतिरिक्त एमआयडीसी, बुटीबोरी जि. नागपूर आणि एमआयडीसी भोकरपाडा, ता. पनवेल, जि. रायगड या परिसरात उभारण्यात येणार आहे. कंपनीमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यात प्रकल्प स्थापित होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण १३ हजार ६४७ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, याद्वारे ८००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लिमिटेड मार्फत मद्यार्क निर्मितीचा विशाल प्रकल्प अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी, नागपूर येथे स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. प्रकल्पामध्ये रू. १७८५ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

000

मंत्रिमंडळ बैठक 

वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना 1500 रुपयांवरुन 2200 रुपये करण्यात येईल, तर एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1650 रुपयांवरून 2450 इतके वाढविण्यात येईल.
यासाठी येणाऱ्या 346 कोटी 27 लाख इतक्या निधीला मान्यता देण्यात आली.  या सर्व संस्थांमधून एकूण 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी असून सुमारे 5 हजार संस्था आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान देखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.
—–०—–

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आजपर्यंत आदिवासी सहकारी सूत गिरण्या या लाभापासून वंचित होत्या.  सध्या या सूत गिरण्यांना 1 : 9 या प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यात येते.  आता दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी मुदत कर्ज देणाऱ्या वित्तीय बँका व वित्तीय संस्था यांच्या व्यतिरिक्त मिटकॉन, ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन मुंबई, दत्ताजीराव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इचलकरंजी यांच्यापैकी एका संस्थेकडून प्रस्ताव तपासून शासनास सादर करावा लागेल.  प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के आणि 80 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा करणाऱ्या गिरण्या कर्जासाठी पात्र असतील.  या शिवाय सूत गिरणीला वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या कर्ज भाग भांडवलाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील.
प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर 2 वर्षांनी कर्जाची परतफेड सुरु होईल.
—–०—–

नांदेडच्या श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास विशेष बाब म्हणून शासकीय भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे रुग्णालय नंदीग्राम वैद्यकीय सहकारी संस्थेमार्फत सहकार तत्त्वावर चालविले जाते.  संस्थेने एक कोटी भाग भांडवल जमा करून तसेच 6 कोटी कर्ज घेऊन रुग्णालय सुरु केले आहे.  मात्र कर्जाच्या बोजामुळे रुग्णालय तोट्यात गेले असून जवळपास 200 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. रुग्णसेवा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे रुग्णालय चालविणे आवश्यक असल्यामुळे संस्थेला 1 : 9 याप्रमाणे 9 कोटी भाग भांडवल स्वरुपात 10 वर्षात शासकीय भाग भांडवल अंशदान स्वरुपात अर्थसहाय देण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.  शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड पुढील 8 वर्षात समान हप्त्यात करावी.  ही भाग भांडवलाची रक्कम बिनव्याजी राहील. तथापि, परतफेडीचा हप्ता न भरल्यास थकीत रकमेवर 12 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.
—–०—–

महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र सरकारने कारागृहातील बंद्यांमध्ये सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून मॉडेल प्रिझन्स ॲक्ट 2023 तयार केला आहे.  तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानी देखील या संदर्भात आवश्यक वाटतील त्या सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे.  या अनुषंगाने कारागृह विभागाच्या प्रमुखाचे नामाभिधान महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा असे नमूद करणे, विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे कारागृहाचे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी, बंद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे.  संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरुंगाचा डाटाबेस जोडणे, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात विचार करण्यात आला आहे.
—–०—–

नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

नव तेजस्विनी – महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पासाठी  आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (Convergence) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाख, लोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाख, वित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाख, खासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख याप्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या शिवाय आयफॅड मार्फत जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा उपक्रम आता महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
 तसेच “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” व जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत आवश्यकतेनुसार बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान समितीला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
—–०—–

राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे Lease, Renovate, Operate and Transfer (LROT) तत्वावर नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मान वृध्दी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एक मध्ये विद्युत निर्मिती हा मुख्य उद्देश असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे  करण्यात येईल.  तर श्रेणी दोन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासहीत विद्युत निर्मिती असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.
शासनामार्फत कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. तर या प्रकल्पांमधून Threshold Premium, Upfront premium,  13% मोफत वीज, भाडेपट्टी व Intake maintenance शुल्क इत्यादी स्वरूपात शासनास दरवर्षी 507 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल.
—–०—–

पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भातील निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीत घेण्यात आला होता. ही सूत गिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या तरतुदीनुसार झोन १ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठी  ५:४५:५० या सुत्रानुसार निवड करण्याचा प्रस्ताव होता.
—–०—–

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे महानगरपालिकेस मौ.वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल.
त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.  या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल.  पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.
मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला.  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.
—–०—–

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य

राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य करण्याबाबतची योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पुरस्कृत योजना आता बंद करण्यात येईल. नवीन योजनेत संस्थेचे सभासद भाग भांडवल १० टक्के, शासकीय भाग भांडवल ४० टक्के आणि शासकीय कर्ज ५० टक्के असेल.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमने मंजुरी दिलेले २६ प्रस्ताव व यापूर्वी शासनाकडे आलेले ६७ प्रस्ताव आणि २००९ पूर्वीच्या एका प्रकल्पामध्ये अद्याप संस्थेस द्यावयाचे ५२ लाख रुपये इतक्या प्रस्तावांना अर्थसहाय्य दिल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात येईल.
—–०—–

आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होईल.  या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल.  पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल.  यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असेल.
—–०—–

ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३० : भारतीय डाक विभागाच्या नवी मुंबई विभाग कार्यक्षेत्रातील डाक सेवक पदासाठी ५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत https://indiapostgdsonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचे आवाहन अधीक्षक डाकघर यांनी केले आहे.

नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातील ग्रामीण डाक सेवक पदाच्या ५१ जागांसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत. इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तसेच भारतीय डाक विभागाद्वारे उमेदवारांना केवळ पत्रव्यवहार केला जातो, फोन कॉल्स केले जात नाहीत. तसेच उमेदवारांनी वैयक्तिक माहिती कुणालाही देऊ नये, असेही अधीक्षक डाकघर यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

मनू भाकर आणि सरबज्योत सिंग यांचे अचूक ‘लक्ष्‍यभेद’ पॅरिस ऑलिम्‍पिकमध्ये देशाला दुसरे कांस्यपदक – क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्याकडून अभिनंदन             

मुंबई, दि. 30 : नेमबाज मनू भाकर आणि सरबज्योत सिंग या दोघांनी अचूक लक्ष्‍यभेद करत भारताला नेमबाजीत आणखी एक कांस्य पदक मिळवून दिले. विशेष म्‍हणजे मनू भाकरचे हे ऑलिम्‍पिकमधील दुसरे पदक आहे. एकाच ऑलिम्‍पिकमध्‍ये दोन पदके पटकवणारी ती देशातील पहिली महिला खेळाडू ठरली आहे. देशवासीयांना त्यांचा सार्थ अभिमान आहे, असे गौरवोद्गार क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री  संजय बनसोडे यांनी काढले.

फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे सुरू असलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताची नेमबाज मनू भाकर आणि सरबज्योत सिंग या जोडीने 10 मीटर एअर पिस्तुल मिश्र सांघिक प्रकारात देशाला दुसरे ऑलिम्पिक कांस्‍य पदक जिंकून दिले, त्याबद्दल मंत्री श्री. बनसोडे यांनी अभिनंदन केले. तसेच भारतीय खेळाडू पॅरिस ऑलिम्पिंकमध्ये अधिकाधिक पदके जिंकतील आणि त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल, असा विश्वास मंत्री श्री. बनसोडे यांनी व्यक्त केला.

000

राजू धोत्रे/विसंअ

जलजीवन मिशन अंतर्गत योजनेतील कामांचे सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावे – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि.30 : जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी योजनेतील कामांचे सुधारित प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

जल जीवन मिशनबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, विभागाचे सहसचिव अमन मित्तल, मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक सुषमा सातपुते, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अजय सिंग आदी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठ्याची होणारी कामे नागरिकांसाठी महत्त्वाची असून यामुळे अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था होणार आहे. विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कालमर्यादा लक्षात घेऊन कामे करावीत. योजनेतील ज्या कामांमध्ये तांत्रिक कारणास्तव व निविदा प्रक्रिये दरम्यान मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढ होऊन पंधरा टक्के जास्त फरक होत आहे. अशा कामांसाठी सुधारित मान्यता गरजेची असून यादृष्टीने परिपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावेत, अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

या बैठकीत प्रधान सचिव श्री.दराडे, कार्यकारी संचालक श्री. कृष्णा, श्री. मित्तल, श्रीमती पलांडे यांनी माहिती सादर केली. यावेळी सुधारित मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावावरील अनुषंगाने विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली व कार्यवाही बाबत सूचना देण्यात आल्या.

०००

किरण वाघ/विसंअ

कराड विमानतळ विस्तारिकरणाची कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई            

मुंबई, दि. ३० : कराड विमानतळाचे विस्तारीकरण करून सर्व सुविधांनी युक्त विमानतळ करायचे आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमीनीचे संपादन करून विमानतळ विकास कंपनीकडे जमीनीचा ताबा द्यावा. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी निधी उपलब्ध असून कालबद्ध कार्यक्रम राबवून कराड विमानतळ विस्तारीकरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात कराड विमानतळ विस्तारीकराबाबत बैठकीचे आयोजन उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, अपर जिल्हाधिकारी तेजूसिंग पवार, प्रदीप पाटील उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी वारूंजी येथील जमीन जवळ आहे. या जमिनीच्या संपादनासाठी खातेदार शेतकऱ्यांची संमती घ्यावी. यासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहाय्याने जमिनीचे संपादन करावे. भूसंपादनासाठी शिल्लक असलेल्या जमिनीबाबत 10 ऑगस्टपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी. पुनर्वसन करावयाच्या नागरिकांना सोयी – सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

विमानतळ विस्तारीकरणामध्ये येत असलेल्या भैरवनाथ पाणी पुरवठा योजनेची जलवाहिनी वळवून घ्यावी. योजनेचे पाणी द्यायचे असून पाणीपुरवठा बंद करू नये. या पाणी पुरवठा योजनेच्या पूर्णत्वासाठी निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे योजनेच्या पाईप वळतीकरणाचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे,  अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

विमानतळासाठी 47.27 हेक्टर जमीन संपादनाची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 43 हेक्टर जमिनीचा ताबा  विमानतळ कंपनीकडे देण्यात आला आहे.  तसेच 36.90 हेक्टर जमिनीचा मोबदला 861 खातेदार शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिली.

०००

निलेश तायडे/विसंअ

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

0
रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी

0
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे अमरावती विभागातील गरजूंना ६ कोटी ८२ लाखांची मदत राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय...

‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ स्पर्धा समन्वयाने यशस्वी करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. २०: आगामी जानेवारीमध्ये 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६'च्या रूपाने देशात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकल स्पर्धेचे आयोजन होत असून स्पर्धेच्या यशस्वितेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने...

कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांबाबत केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा

0
मुंबई, दि.20 :  आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. या भेटीत...

विंचूर येथे पोलिस चौकीच्या बांधकामांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन

0
नाशिक, दि. २० : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विंचूर, ता. निफाड येथे...