जिल्हा शासकीय ग्रंथालये इमारतीचे भूमिपूजन

बीड, दि. १५ (जिमाका): जिल्ह्यातील प्रत्येकासाठी अविरत काम करणारे ग्रंथालय उभारा त्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. जिल्ह्यातील प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला यातील ग्रंथाचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले. जिल्ह्यासह देशाचे भवितव्य उज्ज्वल करण्याचे काम ग्रंथालयांनी करावे, असेही ते म्हणाले.

येथील जिल्हा शासकीय ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. येथील सर्व्हे क्र. 34 सहयोगनगर, जालना रोड येथे 4 कोटी 86 लाख रुपये खर्च करून ही इमारत उभारली जाणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा परिषद प्रशासक संगीतादेवी पाटील, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ. गजानन कोटेवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

या ग्रंथालयात पुस्तकांसह डिजिटल पद्धतीने ग्रंथसंपदा उपलब्ध राहणार आहे व अशा स्वरूपाचे राज्यातील चौथे डिजिटल ग्रंथालय आहे.

या ठिकाणी प्रशस्त अशी इमारत उभारण्यात येत आहे. येथे कार्यालयासोबतच एक सभागृह तसेच स्पर्धा परीक्षाकक्ष याचेही नियोजन आहे. सध्या जिल्हा ग्रंथालयाकडे 47 हजार पुस्तके उपलब्ध आहेत. उपलब्ध होणारे इमारतीमधील जागेच्या तुलनेत ही संख्या खूप कमी आहे.  त्यामुळे येथे अधिक ग्रंथ खरेदी करून वाचकांना उपलब्ध करून द्या, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यासाठी जिल्हा विकास निधी तसेच राज्य सरकारच्या निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या जिल्ह्यातील गरीबातील गरीब विद्यार्थ्यांना इथे सर्व प्रकारची पुस्तके उपलब्ध असावीत, अशी अपेक्षा आहे. संदर्भ ग्रंथाची उपलब्धता आणि पुस्तके एखाद्या ॲप्लिकेशनद्वारे मोबाईल उपलब्ध करून देण्याचे कामे ग्रंथालयांनी करावे, असे ते म्हणाले. आपल्या भाषणात त्यांनी परळी  वैद्यनाथ येथील भालचंद्र वाचनालयाचा आवर्जून उल्लेख केला.

ग्रंथालयाची जिल्ह्यातील एकूण संख्या 650 हून अधिक आहे. त्यांचे अनुदान तसेच  इतर प्रशासनिक बाबी काही प्रमाणात प्रलंबित आहेत. यावर येत्या काळात सर्वांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

अशोक गाडेकर (ग्रंथालय संचालक) यांनी प्रास्ताविक केले. सहायक ग्रंथालय संचालक सुनील हुसे यांनी सूत्रसंचालन केले तर पुरुषोत्तम राऊत यांनी आभार मानले.

०००

आतापर्यंत ८० लाखापेक्षा अधिक पात्र महिलांना लाभ – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई,दि.15-  ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’  योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 80 लाखापेक्षा अधिक पात्र महिलांना लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की,  दिनांक 14 ऑगस्टपासून  लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत राज्यात 80 लाख महिलांच्या बँक खात्यात  2 महिन्यांच्या लाभाची रक्कम 3 हजार रुपये जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र महिलांनासुद्धा दि. 17 ऑगस्टपर्यत हा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी आणि महिलांना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी महिला व बालविकास  विभागाच्यावतीने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’  योजना जाहीर झाल्यानंतर या योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. दिनांक 14 ऑगस्टपर्यत 1 कोटी 62 लाखापेक्षा अधिक महिलांची नोंदणी  झाली आहे.

000

      काशिबाई थोरात/वि.सं.अ                                                    

शासनाच्या महत्वकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून पालघर जिल्हा प्रगतिशील जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करेल – पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण

पालघर दि. 15 (जिमाका): शासनाच्या महत्त्वकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून आज पालघर जिल्ह्यातील एकूण होत असलेल्या विकास कामांच्या व विविध प्रकल्पांच्या संदर्भात विचार करता आगामी काळामध्ये आपला पालघर जिल्हा राज्यात एक प्रगतिशील जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करेल असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

भारतीय स्वातंत्राच्या 78 वा मुख्य शासकिय ध्वजारोहन पालकमंत्री रव्रिद्रं चव्हाण यांच्या हस्ते संपन्न झाले त्यावेळी श्री. चव्हाण मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार डॉ हेमंत सवरा, आमदार श्रीनिवास वनगा, माजी खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी दिपक पाटील, तहसिलदार सचिन भालेराव तसेच वरीष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, महाविद्यालयीन व शालेय विद्यर्थी व नागरीक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पालघर जिल्ह्यामध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून तीन लाखापेक्षा अधिक भगिनींनी या योजनेसाठी अर्ज सादर केला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये आधार कार्ड बँकेशी संलग्न असलेल्या भगिनींच्या खात्यामध्ये जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्याची 3 हजार रुपये इतकी रक्कम जमा होण्यास सुरवात झाली आहे.

महसूल विभागामार्फत दिनांक 1 ऑगस्ट पासून ‘महसूल पंधरवडा 2024’ साजरा करण्यात आलेला असून दिनांक 1 ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान महसूल विभागामार्फत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, महसूल जनसंवाद, सैनिक हो तुमच्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन, एक हात मदतीचा – दिव्यांगांच्या कल्याणाचा, महसूल अधिकारी /कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, महसूल पंधरवडा वार्तालाप इत्यादी उपक्रमांचा समावेश महसुल पंधरवडा मध्ये करण्यात आला.

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना नि:शुल्कपणे कार्यान्वित करण्यात आलेली असून जिल्हा प्रशासनामार्फत 3000 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे व त्यांना याबद्दल विद्यावेतन देखील अदा करण्यात येणार आहे. तरी नोंदणीकृत उमेदवार शासकीय/ निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांमधील रिक्त जागांकरिता मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत इच्छुकांनी अर्ज सादर करुन सदर योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केले.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना (मृगबहार) चिकू करिता सन 2023-24 मध्ये 254 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 126.44 लाख अनुदान जमा करण्यात आलेले आहे. याशिवाय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन 2023-24 मध्ये जिल्ह्यातील 64 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले असून रुपये 1 कोटी 28 लाख विमा अनुदान शेतकऱ्यांच्या वारसांना व कुटुंबियांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेले आहेत.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायदा 2006 अन्वये जिल्ह्यामध्ये 51 हजार 649 वैयक्तिक तसेच 496 सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आलेले असून संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वात जास्त वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात पालघर जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो.

आपल्या आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातून अधिकाधिक खेळाडू तयार व्हावेत व प्रतिभावंत खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टिकोनातून मिशन लक्ष्यवेध मोहीम, शालेय क्रीडा स्पर्धा, रोडरेस, उन्हाळी क्रीडा स्पर्धा, सद्भावना दौड, मास्टर्स ट्रेनिंग इत्यादी क्रीडा उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आधुनिक दर्जाची व्यायामशाळा तसेच क्रिडांगणे तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण, आदिवासी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत ग्रामीण स्तरावरील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याशिवाय जिल्हा क्रीडा संकुल निर्मितीसाठी 16 एकर जमिनीवर 400 मीटरच्या आधुनिक सिंथेटिक ट्रॅकसह जलतरण तलाव, मल्टीपर्पज हॉल, क्रीडा वसतीगृह आणि विविध खेळांच्या अद्ययावत क्रिडांगणांनी युक्त असा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर याचा लाभ जिल्ह्यातील सर्वच प्रतिभावान खेळाडूंना होणार आहे. भविष्यात पालघरसारख्या प्रगतशील जिल्ह्यातून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू तयार होतील असा विश्वास पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला. यावेळी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांना धनादेशाचे वाटप पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांचा सत्कारही पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मनोर-वाडा राज्यमार्ग व वाडा भिवंडी राज्यमार्ग यांचे रस्तादुरुस्ती काम मंजूर असून केंद्रीय मार्ग निधीमधून केळवा स्टेशन ते केळवा दांडा रोड रुंदीकरण, चिंचारे, रावते, बोरशेती, किराट, नागझरी, निहे, काटाळे, मासवण, धुकटण, बहाडोली, दहिसर रस्ता रुंदीकरण इत्यादी मंजूर कामांना पावसाळ्यानंतर सुरुवात करण्यात येणार आहे.

याशिवाय डहाणू कासा जव्हार रस्ता सुधारणा करण्याचे काम नियोजित असून डहाणू ते चारोटी यादरम्यान देखील काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामास पावसाळ्यानंतर सुरुवात करण्यात येईल.

याव्यतिरिक्त पालघर येथील शंभर खाटांच्या रुग्णालयाचे काम, विरार येथील 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम, ग्रामीण रुग्णालय खानिवडे येथील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थानाचे बांधकाम इत्यादी कामे मंजूर करण्यात आलेली असून नियोजित वैद्यकिय महाविद्यालय इमारतीचे बांधकाम देखील प्रस्तावित आहे.

केंद्र शासनाच्या डीएफसी प्रकल्पांतर्गत केंद्र व राज्य सरकार यांच्या 50% टक्के संयुक्त भागीदारीतून पाच उड्डाणपूलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. रेल्वे फाटक शिलोत्तर, रेल्वे उड्डाणपूल कोळगाव, रेल्वे फाटक वाणगाव, चिखले, घोलवड, बोर्डी इत्यादी कामे पूर्ण झालेली असून सर्व उड्डाणपूल वाहतुकीस खुले करण्यात आलेले आहेत तर उर्वरित पुलांपैकी जुचंद्र, नारिंगी-बोळींज, सफाळे व नवली यांची कामे 75 टक्के पूर्ण झालेली असून सर्व उड्डाणपूल डिसेंबर 24 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असलयाचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

सन 2024 च्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणाची कामे मंजूर झालेली असून त्याकरिता 138.20 कोटी इतका निधी मंजूर झाला असून यामधील 6.83 कोटी पुलांकरिता मंजूर आहेत.

नाबार्ड अंतर्गत विभागाच्या अखत्यारीतील पालघर, डहाणू, तलासरी व वसई या तालुक्यातील सन 2023 -24 पासून एकूण 14 पुलांची कामे मंजूर असून 14 कामे प्रगतीपथावर आहेत. सदर पुलांमुळे औद्योगिक शहरांस जोडणे सोयीस्कर झाले आहे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत वडोदरा मुंबई द्रुतगती मार्ग हा दिल्ली मुंबई दृतगती मार्गाचा प्रकल्प सद्यस्थितीला प्रगतीपथावर असून हा प्रकल्प साधारणत: जुलै 2025 पर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर या भागातील शेतमालाची व औद्योगिक उत्पादनांची सुलभपणे ने-आण करण्यासाठी याचा खूप फायदा होणार आहे.

उद्या दिनांक 16 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 10:30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात आलेले असून या जनता दरबारामध्ये जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व शासकीय विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित राहणार असून नागरिकांनी आपल्या समस्या व प्रश्न मांडण्यासाठी नियोजित ठिकाणी उपस्थित रहावे व आपल्या समस्यांचे निवारण करून घ्यावे असे आवाहनही पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी केले.

अधिकाधिक मंडळांनी ३१ ऑगस्टपूर्वी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन 

मुंबई, दि. 15: राज्यात गणेश उत्सवास दिनांक 7 सप्टेंबरपासून सुरुवात होत आहे. त्यानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे सन 2024 च्या गणेशोत्सवात सहभागी होणाऱ्या राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.  राज्यातील पहिल्या तीन विजेत्या मंडळांना अनुक्रमे पाच लाख, अडीच लाख रुपये व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे, राज्यातील अधिकाधिक मंडळांनी यामध्ये सहभाग नोंदवावा आणि 31 ऑगस्टपूर्वी अर्ज करावेत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

या स्पर्धेत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल. गणेशोत्सव स्पर्धेअंतर्गत भाग घेणाऱ्या मंडळांपैकी मागील सलग 2 वर्षे राज्यस्तरीय/जिल्हास्तरीय पारितोषिक प्राप्त झालेली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे पारितोषिकास पात्र ठरणार नाहीत.  त्यामुळे अधिकाधिक नवीन मंडळांना संधी मिळणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,  मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई मेल आयडीवर 31 ऑगस्टपूर्वी परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. या स्पर्धेसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धांचे आयोजन, संस्कृतीचे जतन संवर्धन, राज्यातील गडकिल्ले यांचे जतन व संवर्धन, राष्ट्रीय/राज्य स्मारके, धार्मिक स्थळांविषयी जनजागृती, जतन व संवर्धन, सामाजिक उपक्रम, पर्यावरणपूरक मूर्ती, पर्यावरणपूरक सजावट (थर्मोकोल, प्लास्टिक विरहीत), ध्वनिप्रदूषण रहित वातावरण, पारंपरिक/ देशी खेळांच्या स्पर्धा आणि गणेश भक्तांसाठी देत असलेल्या  प्राथमिक सुविधा आदी बाबींवर गणेशोत्सव मंडळांना गुणांकन दिले जाणार आहे.

विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय, शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील. ही निवड समिती प्रत्यक्ष मंडळांना भेटी देतील. सदर जिल्हास्तरीय समितीकडून शिफारस केलेल्या याद्यांमधून तीन विजेते क्रमांक निवडीसाठी राज्यस्तरीय समिती असेल.

000

दीपक चव्हाण/वि.सं.अ

प्रशासन लोकसेवेसाठी कटिबध्द-जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे

 ठाणे, दि.15(जिमाका) :- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा पवार, पालकमंत्री शंभूराज देसाई व जिल्हयातील इतर सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा प्रशासन विविध योजनांच्या माध्यमातून अतिशय चांगले कार्य करीत आहे. यापुढेही जिल्हा प्रशासनाकडून गरजू नागरिकांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न सुरुच राहतील. संपूर्ण ठाणे जिल्हा प्रशासन लोकसेवेसाठी कटिबध्द आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी आज येथे केले.

भारत देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ठाणे जिल्ह्यातील मुख्य शासकीय ध्वजारोहण  ठाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे यांच्या हस्ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार येथे मोठया उत्साहात संपन्न झाला, त्यावेळी आपले मनोगत व्यक्त करताना ते बोलत होते.

यावेळी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, सहपोलीस आयुक्त डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण, अपर पोलीस आयुक्त श्रीकांत पाठक, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे, उपजिल्हाधिकारी दीपक चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) वैशाली माने, अर्चना कदम, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव म्हस्के-पाटील, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी बाबासाहेब रेडेकर, ठाणे प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, उमेदच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती छायादेवी शिसोदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनिल पाटील, संजय पुजारी, ठाणे महानगरपालिका उपायुक्त मधुकर बोडके, जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, प्रमोद काळे, जिल्हा हिवताप नियंत्रण अधिकारी डॉ.संतोषी शिंदे, तहसिलदार रेवण लेंभे, उमेश पाटील, राहुल सारंग, राहुल सूर्यवंशी, डॉ.संदीप थोरात, आसावरी संसारे, प्रशासनातील इतर अधिकारी-कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते. ग्रामीण पोलीस दलाच्या पथकाने यावेळी राष्ट्रीय ध्वजास मानवंदना दिली. तसेच यावेळी राष्ट्रगीत व राज्यगीताची धून वाजविण्यात आली.

जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी आपल्या मनोगताच्या सुरुवातीस देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेल्या सर्व हुतात्मांचे स्मरण करून त्यांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन केले आणि भारतमातेच्या 78 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या या सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेल्या तसेच या सोहळ्याचा आनंद सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून घेत असलेल्या सर्व नागरिक बंधू-भगिनींना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

ते पुढे म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आपल्या भारत देशाची जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. सन 2047 पर्यंत भारताला आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सर्वानी एकजुटीने योगदान देण्याचे प्रधानमंत्री महोदयांनी आवाहन केले आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यात व देशाला जागतिक महासत्ता बनविण्यात महाराष्ट्राचेही योगदान असावे, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे सुपुत्र एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन अहोरात्र काम करीत आहे.

राज्य शासनाने गरीब, वंचित, शेतकरी, युवा, महिला, बेरोजगार अशा सर्वच घटकांसाठी लोकोपयोगी विविध निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र नव्याने घडविण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रमांना चालना दिली आहे. हे शासन लोकाभिमुख शासन असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांचा लाभ मिळावा, या दृष्टीने सदैव प्रयत्नशील आहे. शासनाने नेहमीच सर्वसामान्य माणसाच्या विकासासाठी व हितासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत आणि हे काम अजूनही निरंतर व गतिमान पध्दतीने सुरु आहे.

शासन सर्वसामान्यांसाठी तसेच गरजू घटकांसाठी विविध महत्वाकांक्षी योजना राबवित आहे, “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजना” या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणांतर्गत गरजू महिला भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यात येत आहे, असे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्री- अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री- युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री- तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री- वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री-बळीराजा वीज सवलत योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना,  या योजनांचीही  माहिती देवून जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.

ते म्हणाले, शासन व प्रशासन मिळून ठाणे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासावरही भर देत आहे. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचा विकास, शेती क्षेत्र अशा विविध पातळ्यांवर कामे वेगाने सुरु आहेत. मुंबईच्या शेजारी असलेला ठाणे जिल्हा हा महत्त्वाचा जिल्हा आहे. ठाणे जिल्ह्याचे नागरीकरण झपाट्याने होत असून त्याबरोबरच मुरबाड, शहापूर सारखा आदिवासी भागाचा विकासाकडेही लक्ष देणे आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीनेही विकासाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या संकल्पनेतून ठाणे महापालिकेतर्फे आशिया खंडातील सर्वात मोठी समूह पुनर्विकास म्हणजेच क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात अस्तित्वातील धोकादायक अनधिकृत, अधिकृत इमारतींचा; तसेच झोपडपट्टीचा नियोजित विकास करण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम समूह विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येत आहे, याविषयी बोलताना  जिल्हाधिकारी म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत एकूण 1 हजार 650 हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. त्यापैकी कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, हाजुरी, किसननगर, लोकमान्यनगर असे अंदाजित एकूण 357.13 हेक्टर इतके क्षेत्र अंमलबजावणीसाठी प्रथम टप्प्यात प्राधान्याने देण्यात आले आहे. सिडको आणि महाप्रित या दोन संस्थांसोबत ठाणे महापालिकेने सामंजस्य करार केला आहे. सिडकोमार्फत एकूण 29 हजार 186 इतक्या पुनर्वसन सदनिकांची तर, महाप्रित संस्थेकडून एकूण 14 हजार 71 इतक्या पुनर्वसन सदनिकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेचे किसननगर येथील बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात जागतिक पर्यावरणदिनानिमित्त “मुख्यमंत्री हरित ठाणे अभियान” हाती घेण्यात आले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून 15 ऑगस्टपर्यंत एक लाख झाडे लावण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे, याबद्दल  कौतुकोद्गार काढून श्री.शिनगारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात बांबू लागवडीस आणि स्थानिक प्रजातींच्या झाडांच्या लागवडीस प्राधान्य व प्रोत्साहनही दिले जात आहे. बांबूचे पर्यावरणीय महत्व लक्षात घेता ज्या क्षेत्रात बांबू लागवड शक्य आहे त्या त्या क्षेत्रात बांबू लागवड करावी, असे सर्वांना आवाहन केले.

श्री.शिनगारे यांनी मादक पदार्थांच्या गैरवापराच्या प्रतिबंध करण्याकरिता व भारताला अंमली पदार्थ मुक्त बनविण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय यांच्यामार्फत “नशा मुक्त भारत अभियान” राबविण्यात येत असून या वर्षाची संकल्पना “विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र” अशी असून हे अभियान 5 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. आपण सर्व मिळून विकसित भारत हा नशामुक्त भारत असेल, असा संकल्प करुया, असेही आवाहन केले.

महसूल सप्ताहविषयी बोलताना ते म्हणाले, राज्य शासनाने गेल्या वर्षीपासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षीही ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये महसूल सप्ताहनिमित्त युवा संवाद, जनसंवाद, माजी सैनिकांसाठी कार्यक्रम, “एक हात मदतीचा दिव्यांगाच्या कल्याणाचा” असे विविध लोकोपयोगी लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात आले. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने महसूल सप्ताह अंतर्गत अतिशय चांगले कार्य केले आहे. यापुढेही जिल्हा प्रशासनाकडून गरजू नागरिकांना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न सुरुच राहतील. संपूर्ण प्रशासन लोकसेवेसाठी कटिबध्द आहे.

शेवटी आपण भारत देशाच्या 78 व्या स्वातंत्र्यदिनाचा हा सोहळा अभिमानाने मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहोत. आपल्या देशाचा वारसांचा गौरव करून देशाची एकात्मता बलशाली करण्याचा व देशाचे संरक्षण करणाऱ्यांप्रति सन्मान बाळगण्याचा संकल्प करूया. आपल्या भारत देशाला आत्मनिर्भर व विकसित बनविण्यासाठी हातभार लावू या, असे आवाहन करुन पुन:श्च एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांना भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

या मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यानंतर जिल्हा नियोजन सभागृहात विविध प्रशासकीय, शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र व पुष्पगुच्छ देवून गौरविण्यात आले.

जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचा विशेष गौरव

शासनाच्या व प्रशासनाच्या विविध कार्यक्रमांची, उपक्रमांची, योजनांची व्यापक प्रसिध्दी करण्यामध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा माहिती कार्यालयाची भूमिका महत्वाची ठरते. ही भूमिका चोख बजावीत असल्याबद्दल जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या संदीप गोवळकर (लिपिक), धनंजय कासार (छायाचित्रकार), प्रेम शुक्ला (छायाचित्रकार), राजू भोये (वाहनचालक) आणि सचिन गायकवाड (शिपाई) या कर्मचाऱ्यांचा सन्मानपत्र देवून मान्यवरांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.

मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आलेल्या इतर अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थ्यांची नावे पुढीलप्रमाणे- मेजर सागर सावंत, पोलीस निरीक्षक मिलिंद बिरारे, पोलीस कर्मचारी विजय सानप, सोनाली पाटील, कल्याण जिल्हा कारागृह सुभेदार बाळासाहेब कुंभार, रबाळे सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी श्री.एस.एल.पाटील, श्री.एस.एम.पाटील, श्री.डी.टी.खेडकर, श्री.जी.के.झाटे, अंबरनाथ अग्निशमन केंद्र अधिकारी श्री.व्ही.वाय.मोटे, श्री.व्ही.ए.बाईत, श्री.आर.जी.पवार, श्री.आर.जी.पाटील, तळोजा उप अग्निशमन अधिकारी श्री.एम.पी.पाटील, श्री.ए.एस.रेठरेकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार, सहायक संचालक डॉ.बाळासाहेब सोनावणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे, जिल्हा हिवताप नियंत्रण अधिकारी डॉ.संतोषी शिंदे, लोकराज्य सामाजिक संस्था श्री.संजय सावंत, लोकराज्य कनिष्ठ महाविद्यालय न्यू गर्ल्स स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय त्याचबरोबर शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत आलेल्या न्यू हॉरिझॉन स्कॉलर्स स्कूलचा शौनक गावडे व कौस्तुभ मिटकरी, वसंत विहार हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेजची आराध्या सावंत, श्रीमती सुलोचनादेवी सिंघानिया स्कूलचा सुदर्शन दिपक चव्हाण, सेंट थॉमस इंग्लिश प्रायमरी स्कूलचा स्वराज्य आंबवणे, स्टुडंटस् पोलीस कॅडेट कार्यक्रमांतर्गत मराठी विद्यालय, टेमघरपाडा, भिवंडी (मुख्याध्यापक पंकज फर्डे), उुर्दू शाळा, शांतीनगर, भिवंडी (मुख्याध्यापक मोहम्मद आसिफ), तेलगू शाळा, पद्मानगर, भिवंडी (मुख्याध्यापक श्रीमती रेणुका भोईर).

या संपूर्ण कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या thaneinfo या यू-ट्यूब चॅनलवरुन करण्यात आले होते. यामुळे या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचा आनंद अनेक नागरिकांना घरबसल्या घेता आला. या सोहळ्याचे सूत्रसंचलन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.चारुलता धनके यांनी केले.

000

भारताचा ७८ वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात

 बीड, दि. १५ (जिमाका):  आगामी काळात पायाभूत सुविधांनी समृद्ध कृषिसंपन्न आणि औद्योगिकदृष्ट्या राज्यात अव्वल असा बीड जिल्हा घडवू या, असे आवाहन कृषिमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज केले

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पालकमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा पार पडला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ तसेच जिल्हा परिषद प्रशासक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता डी. पाटील यांच्यासह सर्व कार्यालयप्रमुख, अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, लोकाभिमुख योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी महिला तसेच युवकांपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचत आहे. राज्यातील 2 कोटीहुन अधिक बहिणींना दरमहा 1500 रुपये अर्थसहाय्य मिळवून देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना शासनाने सुरू केली असून पहिल्या 2 महिन्यांचे प्रत्येकी 3 हजार रुपये अर्थसहाय्य थेट या बहिणींच्या खात्यात राखीपौर्णिमेपर्यंत मिळणार आहेत. बीड जिल्ह्यात 3 लाख 45 हजार भगिनी आतापर्यंत पात्र ठरलेल्या आहेत. केंद्र सरकारची उज्ज्वला योजना आणि लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी भगिनींना प्रतिवर्षी 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ देखील राज्य सरकारने सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले

दि. 1 एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेला प्रत्येक मुलीच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’  राज्य शासन राबवित आहे. या अंतर्गत आपल्या जिल्ह्यात 873 लाभार्थीना 43 लाख 75 हजार रुपये इतका लाभ शासनाने दिला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्या वर्षी खरीप हंगामापासून 1 रुपयात पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात 2023-2024 च्या खरीप व रब्बी हंगामात मिळून 400 कोटी 24 लाख रुपये पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यापैकी आतापर्यंत सुमारे 379 कोटी रुपयांचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले असून, उर्वरित 21 कोटी रुपये वितरित करणे सुरू आहे. याशिवाय विमा कंपनीने कोणतेही कारण न देता नाकारलेले विमा प्रस्ताव मंजूर करून त्याही शेतकऱ्यांना येत्या काही दिवसात पीकविमा मिळणार आहे. चालू हंगामात खरीप पिकासाठी 17 लाख 14 हजार विमा अर्ज सादर करून लाखो शेतकऱ्यांनी याही वर्षी एक रुपयात पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. वेळोवेळी होणारी अतिवृष्टी, वादळ वारा, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तींच्या भरपाईपोटी गेल्या 2 वर्षात 7 लाख 21 हजार 607 शेतक-यांना 593 कोटींहून अधिक रकमेची भरपाई थेट त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.

शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न वाढावे यासाठी थेट लाभाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसोबतच राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील 3 लाख 89 हजार शेतकऱ्यांना 108 कोटी 14 लाख रुपयांचा लाभ शासनाने दिला असून थेट लाभाचाच एक भाग म्हणून शेतीतील वीज बिलात सवलत म्हणून मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे 7.5 (साडेसात) एचपीपर्यंतच्या कृषीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. 2029 पर्यंत ही योजना राबवली जाणार असल्याचे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

यंदा चांगल्या पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीची संधी आहे याच भूमिकेतून जिल्ह्यात या खरीप हंगामात 3 पट अधिक खताची उपलब्धता करून देण्यात आली असल्याचे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, दिवसेंदिवस यांत्रिकीकरण वाढत आहे यांचा लाभ शेतक-यांना मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील 398 शेतकऱ्यांना 2 कोटींहून अधिक रकमेच्या कृषी यांत्रिकी साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे.

सेंद्रीय शेतीचेही महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या परंपरागत कृषी विभाग कार्यक्रमात आपला जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असून सध्या एक हजार हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचे काम सुरु आहे. तसेच राज्य शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत येत्या 3 वर्षात 21 हजार हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले जाणार आहे.

कृषी व पशू प्रर्दशन

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी संदर्भातील नवे तंत्रज्ञान आणि यंत्र सामुग्री, नवनवीन शोध, शेतीतील आधुनिक व शास्त्रोक्त माहिती मिळावी तसेच नवनवीन उपकरणे, इत्यादी खरेदी करणे शक्य व्हावे सोबतच पशु पालनातील नवे तंत्र व उपलब्धता यासाठी येत्या 21 ऑगस्टपासून परळी येथे भव्य राज्यस्तरीय 5 दिवसीय कृषी व पशुपालन प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी व शेतीशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीने घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

सध्या राज्यात महसूल पंधरवडा सुरू आहे. यानिमित्ताने महसूल विभागाच्या माध्यमातून आपले काम चोखपणे पार पाडणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.  महसूल विभागाकडून करण्यात येणारी ई-पीक पाहणी महत्त्वाची आहे. यात ग्रामीण भागातील सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री श्री. मुंडे यांनी केले.

नुकतेच कृषी विभागाने मागील वर्षी सोयाबीन व कापसाचे भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी कृषी विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला असून, ई-पीक पेऱ्याची नोंद असणारे सर्व सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावाच्या कृषी सहाय्यकांकडे संमतीपत्र किंवा सामूहिक ना हरकत देणे गरजेचे आहे. कृषी सहाय्यक बांधवांना देखील उद्यापासून या कामासाठी आपापल्या गावांमध्ये पूर्णवेळ उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणा मजबूत व्हावी, यासाठी तलाठी भरती 2023 अंतर्गत 193 पदांची भरती करण्यात येत आहे यातील 140 जणांना आतापर्यंत नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामुळे जनतेची कामे गतिमान पद्धतीने होतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ज्यांचे शिक्षण झाले आहे आणि आता हातात काम नाही अशा युवकांना मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत कामाचे प्रशिक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यातून रोजगार संधीसह कुशल युवाशक्ती आणि जिल्ह्यात रोजगार वाढणार आहे असे सांगून त्यांनी जिल्ह्यात गतिमान पद्धतीने विकास व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून कामे केली जात आहेत. यंदाचा जिल्ह्याचा आराखडा 484 कोटी रुपयांचा आहे. यातील सर्व कामे वेळेवर पूर्ण होतील यासाठी सर्वांचे योगदान महत्त्वाचे राहणार असल्याची माहिती यावेळी दिली.

जिल्ह्यात पत्र्याच्या शेडमध्ये भरणाऱ्या 98 शाळांपैकी आतापर्यंत नियोजन समितीतून 25 शाळांना बांधकामासाठी निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित शाळांना येत्या काळात निधी देऊन सर्व शाळा पक्क्या बांधकामात रूपांतरीत केल्या जाणार आहेत. जिल्हा नियोजन निधीचा वापर कायदा व सुव्यवस्थेसाठी व्हावा, यासाठी सी.सी.टीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. बीडसह परळी, माजलगाव येथे 12 कोटी 95 लाख निधी खर्च करून 426 ठिकाणी आधुनिक पद्धतीची सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होत आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यात देखील सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविने प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह उभारणी तसेच बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रशासकीय भवन बांधकाम, अद्ययावत कृषी भवन, कृषी महाविद्यालय, जिल्ह्यातील प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाचे काम यांच्या रूपाने जमिनीवर दिसणारा विकास आकारास येत आहे. या सर्वांमुळे जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परळी येथील वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सोबतीने जिल्ह्यातील इतर ऐतिहासिक किल्ले व तीर्थक्षेत्रांचा विकास याकडे सरकारचे लक्ष असून या सर्वांचा विकास करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत, असेही मंत्री श्री. मुंडे यावेळी म्हणाले.

नुकत्याच झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत जिल्ह्यातील खेळाडू व सैन्य दलातील जवान अविनाश मुकुंदराव साबळे यांच्या यशाचे कौतुक केले त्यांचा जिल्हाच नव्हे तर देशाला अभिमान आहे असे ते म्हणाले.

०००

मुंबई, दि. १५ :- ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगासमोर पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी पर्यावरण रक्षण महत्त्वाचे असल्याने  यामध्ये सर्वांनी योगदान द्यावे. आपल्या सर्वांच्या योगदानातून आपल्याला पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र करावयाचा आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

‘सेव्ह मुंबई’ (Save Mumbai) कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा व ‘द ॲड्रेस  सोसायटी’च्या वतीने अडीच एकर क्षेत्रफळावरील मानवनिर्मित जंगलाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते  बोलत होते. कार्यक्रमास कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह द ॲड्रेस  सोसायटीचे पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

कार्यक्रमास उपस्थित नागरिकांना ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, स्वातंत्र्य दिनी घाटकोपर येथील द ॲड्रेस हाऊसिंग सोसायटीने त्यांच्या सोसायटीच्या  परिसरात अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करून पर्यावरण रक्षणात केलेले काम अतुलनीय आहे. या सोसायटीचा आदर्श मुंबईतील अन्य सोसायट्यांनी घ्यावा. मुंबईत ज्या सोसायटी त्यांच्या परिसरात अर्बन फॉरेस्ट हा उपक्रम राबवतील, त्यांना  महापालिकेच्या सोसायटी करामध्ये सवलत देण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पर्यावरण रक्षणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात प्रत्येकाने सहभागी होऊन आपण सर्वांनी राज्यात वृक्ष लागवडीची जनचळवळ सुरू करूया. अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सिजन पार्क असल्याने जिथे जागा मिळेल तिथे वृक्ष लागवड करून अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात सर्वांनी सहभाग घ्यावा. यासाठी शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. बृहन्मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीएनेही त्यांच्या रिकाम्या असणाऱ्या जागेत अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने वृक्ष लागवड मोहीम हाती घेतली आहे. प्रदूषणमुक्त  राज्य करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून जवळपास २१ लाख हेक्टरवर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले असल्याचे ते म्हणाले.

आपले राज्य विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर असून विकासाची ही घोडदौड यापुढेही अशीच सुरू ठेवायची असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.

महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीत जिल्हा प्रशासनाचे उत्तम कार्य

२० फायर बाईक आणि रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण

चंद्रपूर, दि. 15 : आजपासून संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ होत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी अनेक शहिदांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन स्वातंत्र्याचा मंगलकलश आपल्या हाती दिला आहे. देश विकसीत व्हावा, हे प्रत्येकाचे स्वप्न आहे. त्याच अनुषंगाने भारताचा वेगाने विकास होत असून या विकासात चंद्रपूरचेही योगदान असावे, यासाठी आपण सदैव तत्पर असायला हवे. स्वातंत्र दिन हा केवळ एक दिवस नव्हे तर या निमित्ताने प्रत्येकाने आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य निभावण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे स्वातंत्र दिनानिमित्त आयोजित मुख्य शासकीय कार्यक्रमात ध्वजारोहण करतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधू यांच्यासह प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, स्वातंत्रसंग्राम सैनिक, लोक प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि नागरिक उपस्थित होते.

नागरिकांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या नेतृत्वात या योजनांची जिल्ह्यात अतिशय चांगली अंमलबजावणी होत आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हा प्रशासन कौतुकास पात्र आहे. चंद्रपूर जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा आहे. राज्य सरकारने धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी 15 हजारांच्या ऐवजी आता 20 हजार रुपये केला आहे. जिल्ह्यात धान खरेदी प्रोत्साहन पर राशी म्हणून 65,747 शेतकऱ्यांना 156 कोटी 44 लक्ष 50 हजार 640 रुपये अदा करण्यात आले आहे.

अजयपूर येथे अत्याधुनिक कृषी मार्गदर्शन तंत्रज्ञान केंद्र सुरू होत आहे. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात ऐकार्जुना येथे 31 कोटी 90 लक्ष रुपये खर्च करून उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्र उभे राहणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी गट, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादन केलेली विविध शेती उत्पादने, प्रदर्शन व विक्री करिता तसेच नवनवीन कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याकरिता सुसज्ज बाजारहाट हायटेक नर्सरी उभारण्यासाठी एकूण 64 कोटी 99 लक्ष रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

पुढे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, विकसित भारत @ 2047 अंतर्गत पुढील 25 वर्षांमध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे आहे. त्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याचा पुढील 25 वर्षांचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यात आरोग्य व शिक्षण सुविधा, पर्यावरण, अंगणवाडी, रस्ते आदींचा समावेश आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींच्या खात्यात गुरुवारपासून 3 हजार रुपये जमा होण्यास सुरवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील पात्र 2 लक्ष 81 हजार 588 महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून 31 ऑगस्ट नंतरही माझी लाडकी बहीण योजना सुरू राहणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज पुरवठा योजनेतून चंद्रपूर जिल्ह्यातील 59765 शेतकऱ्यांना पाच वर्षासाठी मोफत वीज मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील 44 लक्ष 3 हजार शेतकऱ्यांना होणार असून शासनाकडून दरवर्षी 14760 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण (रिफिलिंग) मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री मोफत तीर्थदर्शन योजनेंतर्गत देशातील 139 तीर्थक्षेत्रामध्ये चंद्रपूर येथील प्रसिध्द महाकाली देवी मंदिराचाही समावेश करण्यात आला आहे. शासनाकडून पात्र व्यक्तिला प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी खर्चाकरीता जास्तीत जास्त 30 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेत चंद्रपूर जिल्हा राज्यात अग्रेसर असावा, यासाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केल्या.

तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या व ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींना आता शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात 50 टक्के लाभाऐवजी 100 टक्के लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शासनाने 906 कोटींची तरतूद केली आहे. सोबतच जिल्ह्यात एस.एन.डी.टी विद्यापीठाचे उपकेंद्र गेमचेंजर ठरणार आहे. कॅन्सर हॉस्पीटल आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम शेवटच्या टप्प्यात असून त्याचे लवकरच लोकार्पण होणार आहे. ‘ॲडव्हांटेज चंद्रपूर’ अंतर्गत जिल्ह्यात 75 हजार कोटींची गुंतवणूक येत आहे. यातून रोजगाराचा प्रश्न सुटेल, असा आशावाद पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते 20 फायर बाईक आणि ॲम्ब्युलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले.

उत्कृष्ट अधिकारी – कर्मचा-यांचा सत्कार : उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्‍यांचा यावेळी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. यात चंद्रपूर शहर महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, उपायुक्त मंगेश खवले यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार सचिन पाटील, रोहित शास्त्रकार, गोपाल निखुरे, टी.ए. चव्हाण, रमेश मोडक, नागसेन वाघमारे, योगेश लोंढे आणि सर्वोत्कृष्ठ पंचायत समितीचा पुरस्कार वरोरा पं.स. ला देण्यात आला.

0000000

जिल्हास्तरीय रानभाजी व मिलेट्स महोत्सवाचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : भारत हा कृषी प्रधान देश असून येथील आर्थिक विकास हा शेती व शेतीपूरक व्यवसायावर आजही अवलंबून आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीव्यवसायाला बळकट केल्याशिवाय सर्वांगीण आर्थिक विकास होणे शक्य नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन शेतामध्ये विविध वाण्याच्या व प्रजातीच्या पिकांचे प्रयोग करावे. सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून सकस व पौष्टिक वाण ग्राहकांना पुरविल्यास शेतकरी व ग्राहक या दोघांनाही लाभ होईल. या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारण बदलण्यास निश्चितच मदत होईल, अशा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केला.

कृषी विभागाच्या कृषि, तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) व प्रेमकिशोर सिकची चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जिल्हास्तरीय रानभाजी व मिलेट्स महोत्सवा’चा शुभारंभ पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते आज वलगाव येथील सिकची सभागृहात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष निलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, आत्मा प्रकल्पाचे अध्यक्ष नरेंद्र शिंगणे, प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के, वलगावचे सरपंच सुधीर उगले, बाळासाहेब यादव आदी यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, उत्पादन वाढीसोबतच सुदृढ आरोग्यासाठी जैविक पिके व रानभाज्यांना प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. अलिकडच्या काळात वाढत चाललेल्या जंक फूडच्या सवयींमुळे प्रतिकारशक्ती कमी होत असून दुर्धर आजाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे शहरातही कुपोषणाचे प्रमाणात वाढ होत आहे. आहारातील तृणधान्य व रानभाज्यांचे महत्त्व ओळखून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी सामूहिक शेती, आधुनिक पीक पद्धती व सेंद्रीय शेतीकडे वळावे. नव्या पिढीला मिलेट्स व रानभाज्यांची ओळख करून देणारा हा महोत्सव महत्त्वपूर्ण आहे. हा महोत्सव मर्यादित कालावधीसाठी न ठेवता शहरातील नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल, अशी बाजारपेठ निर्माण करावी. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन नागरिकांना आरोग्यवर्धक भाज्या व फळे सहज उपलब्ध होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

गोरगरीब व शेतकऱ्यांसाठी शासन अहोरात्र काम करित असून त्यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘शेतकरी सन्मान योजने’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपये सन्मान निधी दिला जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात बी-बियाणे, रासायनिक खते, युरिया शासनाच्या अनुदानातून कमी दरात उपलब्ध होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना जलयुक्त शिवारामुळे बारमाही पिक घेणे सोईचे झाले असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी शासन शेतकऱ्यांच्या नेहमी पाठीशी आहे. पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत आहे. यासह ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण होण्यास मदत होणार असून येत्या काही दिवसात त्यांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये रक्कम जमा होणार आहे. अशा विविध योजनेच्या माध्यमातून गरजवंताना प्रत्यक्ष लाभ मिळत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होत असून त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा होत आहे. मेळघाटाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून या भागाच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतीच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांनी सामुहिक शेतीला प्राध्यान्य देऊन उत्पादित शेती मालाला ‘मेळघाट हाट’च्या माध्यमातून बाजारपेठ निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच मेळघाटातील आयुर्वेदिक औषध निर्माण, सेंद्रीय शेती, बांबू वर्गीय शेती यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  विशेष मोहिम राबवून या भागाचा सर्वागीण विकास करण्याचा मानस पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

खासदार डॉ. बोंडे म्हणाले की, आधुनिक जीवनशैलीत आहारपद्धतीतून रानभाज्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सुदृढ शरीरासाठी ऋतुनिहाय भाज्या आहारात असाव्यात. गुळवेल या भाजीमध्ये अँटी ऑक्स्डिेंटस्, ॲटी इन्फ्लेमेट्री गुणधर्म असून रक्तपेशी वाढविण्यास ही वनौषधी मदत करते. तसेच मधुमेह, त्वचेच्या समस्या या रोगांवर अतिशय उपयुक्त आहेत. प्रत्येक रानभाज्यांमध्ये औषधी व विविध घटकांनी परिपूर्ण असून कफ-पित्तदोष, रक्त विकार, खाज, कुष्ठरोग, पोटांचे विकार यासारख्या अनेक रोगांसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे असे महोत्सव वेळोवेळी होणे आवश्यक आहे.  विविध संस्थेच्या माध्यमातून रानभाज्या विक्रीसाठी जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर भर द्या. अशा महोत्सवाच्या माध्यमातून शेतकरी ते ग्राहक थेट विपणन साखळी निर्माण होत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

महोत्सवात मिलेट्स, पाककृती व रानभाज्यांचा समावेश

रानभाजी महोत्सवामध्ये मेळघाटसह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील बचत गट, शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारच्या रानभाज्यांचे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. या स्टॉलवर नैसर्गिकरित्या रुजलेल्या मायाळू, मटारू, राजगिरा, पुदिना, केणा, पाथरी, आघाडा, गुळवेल, ओवा, वावडिंग, शेवगा, तरोटा, तांदुळजा, बेलफळ, जिवती, कवठ, करवंद, रानकेळी, बांबू, करटुले, शतावरी, भुई आवळा, सुरण, अरबी, कमळकाकडी, कपाळफोडी, उंबर आदी 65 प्रकारचे रानभाज्यांसोबतच कडधान्याचे 30 पेक्षा जास्त प्रकार होते. तसेच बांबूपासून बनविलेले 16 प्रकारचे विविध साहित्यही या महोत्सवामध्ये ठेवण्यात आले होते. महोत्सवामध्ये आलेल्या खवय्यांसाठीही 25 प्रकारचे विविध पाककृतीचे स्टॉल्स महोत्सवात लावण्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री यांनी महोत्सवात लावलेल्या विविध रानभाज्यांच्या व खाद्यपर्दाथांच्या स्टॉल्सला प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्याकडून रानभाज्यांची माहिती जाणून घेतली. यावेळी पालकमंत्र्यानी सावा खीर, अळूवळी अशा मिलेट्स व रानभाज्यांच्या खाद्यपदार्थांची चव चाखून खरेदीही केली.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रानभाजी व मिलेट्सची माहिती असलेली ‘ओळख रानभाज्यांची’ या घडीपत्रिका व संत्रा फळपिकांची संपूर्ण माहिती असलेले ‘संत्रा उत्पादनाचे गुरुकिल्ली’ या पुस्तकाचे विमोचन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.  त्यानंतर ‘जिल्हास्तरीय रानभाजी व मिलेट्स’ महोत्सवाच्या आयोजन उद्देशाबाबत आत्माच्या प्रकल्प संचालिका श्रीमती निस्ताने यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन व आभार पुरवठा व मुल्य साखळी तज्ज्ञ निलेश राठोड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

*****