नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देण्याचे प्रशासनाला निर्देश
पांदण रस्त्याला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्यासाठी प्रयत्न करा
यवतमाळ, दि. 1 : गत सात महिन्यांपासून राज्य शासन व संपूर्ण प्रशासन कोरोनाविरुद्धची लढाई अग्रेसरपणे लढत आहे. असे असले तरी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी शासनाने ‘मिशन बिगीन अगेन’ची सुरुवात केली आहे. सामान्य माणसांचा दैनंदिन संपर्क महसूल व कृषी विभागाशी येतो. त्यामुळे शेतकरी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महसूल व शेतीविषयक कामांना प्रशासनाने गती द्यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.
नियोजन सभागृहात आयोजित कोविड-19 व महसूल विषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री ॲङ यशोमती ठाकूर, खासदार बाळूभाऊ धानोरकर, विधान परिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलिस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील भुजबळ, ख्वॉजा बेग, संध्या सव्वालाखे, प्रदेश किसान सेलचे अध्यक्ष देवानंद पवार आदी उपस्थित होते.
श्री. थोरात म्हणाले की, यावर्षी जिल्ह्यात 90 टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने 10 हजार कोटीचे पॅकेज दिले आहे. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे त्वरीत पंचनामे करून वेळेत मदत देण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे.
गावागावातील पांदण रस्ते हा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या उपक्रमाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करा. यावर्षी राज्य शासनाने कापसाची विक्रमी खरेदी केली आहे. यवतमाळ जिल्हा हा कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात कर्जमाफीचा लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला, असे विचारून महसूलमंत्री म्हणाले, कर्जवाटपात 90 टक्के चांगले काम केले मात्र 10 टक्के काम झाले नाही, तर नाराजी वाढते. त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे नाराजी वाढणार नाही, याबाबीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन प्रकरणात जास्‍त काम करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात याबाबत किती प्रकरणे प्रलंबित आहे, याचीसुद्धा त्यांनी विचारणा केली.
सध्या कोरोना नियंत्रणात असला तरी नागरिकांनी बिनधास्तपणे वागू नये. येणाऱ्या दिवसांत थंडी वाढल्यानंतर पुन्हा एकदा संसर्गाची शक्यता नाकारता येत नाही. मंत्रीमंडळात या विषयावर चर्चा झाली असून सरकार याबाबत अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे प्रशासनानेसुद्धा योग्य नियोजन करावे. महसूल, आरोग्य आणि पोलिस प्रशासनाने कोरोनाच्या संकटात अतिशय चांगले काम केले आहे, अशी कौतुकाची थाप सुद्धा त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी सातबारा संगणीकरणाची स्थिती, आठ ‘अ’ नमुना, दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग आदींचा आढावा घेतला.
कुमारी मातांच्या पुनवर्सनासाठी जिल्हा नियोजनातून निधीची तरतूद करावी : महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर
महिला व बालविकास मंत्री ॲङ ठाकूर म्हणाल्या, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा झाला तर ऑक्सीजनचा पुरवठा कमी पडणार नाही, याबाबत प्रशासनाने नियोजन करावे. ‘माझे कुटुंब – माझी जबाबदारी’ उपक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविकांचे मानधनाचे पैसे प्राप्त झाले का, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच झरी जामणी तालुक्यात कुमारी मातांचा प्रश्न मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाकरीता जागा घेण्यासंदर्भात पुढे काय हालचाली झाल्या. नियोजन समितीमधून याबाबत निधीची तरतूद करा, अशा सुचना केल्या.
सादरीकरणात जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने झालेले पीक नुकसान, पीक विमा, शासकीय महसूल वसुलीचे नियोजन, रेतीघाट लिलाव सद्यस्थिती, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना, सातबारा संगणीकरण, स्कॅनिंग, पालकमंत्री शेतपांदण रस्ते, पीक कर्जवाटप / कर्जमाफी, तालुकानिहाय / नगर परिषदनिहाय कोविडची प्रकरणे, प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, कोविडमुळे झालेल्या मृत्युंचे विश्लेषण, वैद्यकीय उपकरणे व औषधांची उपलब्धता आदींची माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे संचालन चंद्रबोधी घायवटे यांनी तर आभार उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड यांनी मानले. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
00000000
