विधानसभा प्रश्नोत्तरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


कोचरी-डाफळेवाडी धरण प्रकल्प मार्गी लावणार
- जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख
मुंबई, दि. 13 : कोकणात जिथे पाण्याची समस्या भेडसावत आहे, अशा ठिकाणी पाटबंधारे आणि धरणे बांधून पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. कोचरी-डाफळेवाडी येथील धरण प्रकल्पासंदर्भात नवीन दरसूचीप्रमाणे आठ दिवसांत सुधारित अंदाजपत्रक तयार  करण्याच्या सूचना देण्यात येतील अशी माहिती मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी विधानसभेत दिली.

कोचरी-डाफळेवाडी धरणास मंजुरी देण्यासंदर्भात सदस्य राजन साळवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. गडाख बोलत होते.

मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, कोचरी-डाफळेवाडी येथील धरण बांधण्यासाठीच्या प्रकल्पास १२ कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर या योजनेची आवश्यकता पडताळून ती रद्द करण्यात आली. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या मागणीने सुधारित दरसूचीनुसार या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. महामंडळाअंतर्गत २७१५ योजना प्रस्तावित आहेत. ३ हजार ३५० केाटी रूपयांचे दायित्व आहे. २०१८-२०१९ च्या दरसूचीप्रमाणे आठ दिवसाच्या आत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अशीही माहिती मंत्री श्री. गडाख यांनी दिली.
००००

प्रकल्पग्रस्त गावांना नवीन ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी
धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी करणार - ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 13 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायत करून गावाचा विकास करण्यात येईल. तसेच कमी लोकसंख्या असलेल्या भागाची ग्रामपंचायत करून तेथील लोकांना सुविधा देण्यासंदर्भात धोरणाची तातडीने राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायतीसह नागरी सुविधा देण्याबाबत सदस्य नितेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री.मुश्रीफ बोलत होते.

ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त वसाहती  नागरी सुविधा जलसंपदा विभाग पूर्ण करते. नव्याने होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येणार आहे. ३५० लोकसंख्येचे प्रकल्पग्रस्त वसाहती असतात. मात्र, ग्रामपंचायत होण्यासाठी दोन हजार लोकसंख्या असणे गरजेचे असल्याने ही अट शिथील करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात राज्यव्यापी धोरण राबविण्यात येईल. कुर्ली गावाची ग्रामपंचायत करून विकास करण्यात येईल अशीही माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.
          
याचबरोबर सदस्य वैभव नाईक यांनी मौजे वारेली-कातळवाडी स्वतंत्र ग्रामपंचायती संदर्भात उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नास उत्तर देताना मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावात जर तीन किमीपेक्षा जास्त अंतर असेल तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे. मात्र, डोंगराळ भागासाठी वेगळे धोरण करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
श्रद्धा मेश्राम/13.3.2020

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.