विधानपरिषद लक्षवेधी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



पोलिसांच्या वार्षिक वैद्यकीय तपासणीसाठी
अडीच हजार रुपये देणार - गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 12 : पोलिसांचे कामाचे स्वरूप लक्षात घेता येत्या काळात पोलिसांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी वार्षिक अडीच हजार रुपये देण्यात येतील, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी पोलिसांच्या आरोग्य योजनेसंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते. पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब आरोग्य योजना अस्तित्वात आहे. या योजनेंतर्गत 27 आकस्मिक आणि पाच गंभीर रोग/ आजारांवर विनामूल्य आंतररूग्ण उपचार घेता येतो. या योजनेमध्ये नवीन आजारांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

पोलिसांचे कामाचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांच्यासाठी वार्षिक आरोग्य तपासणी गरजेची आहे. ही बाब लक्षात घेता येत्या काळात त्यांच्यासाठी योजना राबविण्यात येणार असून वैद्यकीय तपासणीसाठी अडीच हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. शासकीय सेवेतून निवृत्तीनंतर महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा समावेशाची बाब विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब आरोग्य योजनेची थकित देयके ही तीन महिन्यांच्या आत रुग्णालयाला मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री विनायक मेटे, गिरीश व्यास यांनी भाग घेतला.
००००

लांजा तालुक्यातील दूध उत्पादक संस्थांची  थकबाकी एका महिन्यात देणार - पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार

मुंबई, दि. 12 : रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील दूध उत्पादक संस्थांची शासनाकडून देय असलेली रक्कम एका महिन्याच्या आत दिली जाईल. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील दुग्धसंस्थांच्या थकित रकमेविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केदार बोलत होते. रत्नागिरीतील लांजा तालुक्यात सात दूध उत्पादक संस्था आहेत. या दूध उत्पादक संस्थांना सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत एक कोटी २८ लाख रक्कम देणे प्रलंबित होते. त्यापैकी सप्टेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीमधील ८७.८४ लाख इतकी रक्कम देण्यात आलेली असून उर्वरित रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. शासकीय दूध योजना पुन्हा सुरू होण्याची गरज असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा दुग्धव्यवसाय हा कणा आहे. शासकीय दूध योजना पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही  श्री. केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत यांनी भाग घेतला. 
००००

शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई
- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 12 : सामाजिक न्याय विभागातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य विनायक मेटे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार प्रकरणाची चैाकशी करण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. मुंडे बोलत होते. सन २०११ ते २०१७ या कालावधीत अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती व फ्रिशीपच्या योजनांची महाईस्कॅाल पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत होती.  २०१७-१८ मध्ये राज्य शासनाने सर्व विभागाच्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांकरिता सुरू करण्यात आलेले पोर्टल पूर्णतः कार्यान्वित होऊ न शकल्याने सन २०१७-१८ मध्ये ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक लाभ संबंधित विद्यार्थ्यांच्या ई वॅालेटवर थेट ऑनलाईनरित्या अदा केले जात आहे. शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे श्री. मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री रणजित पाटील, सुरेश धस, विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी भाग घेतला.  
०००


निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांची कमीत कमी सेवा घेण्याचा प्रयत्न - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांची किमान सेवा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. निवडणुकांची जबाबदारी ही भारत निवडणूक आयोगाची असल्याने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात विनंती करण्यात येईल, असे  सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी निवडणूक कामांसाठी राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना जबाबदारी सोपवली जात असल्यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भरणे बोलत होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून संसद आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देण्यातसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशाला अनुसरून शिक्षकांना निवडणूकविषयक कामे देण्यात येतात. निवडणूक ही बाब भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगाला राज्य शासन शिक्षकांना कमीतकमी कामे देण्याविषयी विनंती करेल. शिक्षकांवर निवडणूक काळात निवडणूक कामकाजासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न करण्यात येईल, असे श्री. भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत दत्तात्रय सावंत, कपिल पाटील, नागो गाणार, विक्रम काळे यांनी भाग घेतला.
०००

पाच वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 12 : पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वृक्ष लागवड गरजेची आहे. यासाठी राज्य शासनाचा दरवर्षी दहा कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. येत्या पाच वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचे वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

ॲड. हुस्नबानू खलिफे यांनी राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. भरणे बोलत होते. जागतिक तापमानवाढ, हवामान आणि ऋतूबदल याची दाहकता कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासनाने वृक्ष लागवडीचे धोरण अवलंबले आहे. वृक्ष लागवडीचे धोरण येत्या काळातही कायम ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात झालेल्या वृक्ष लागवडीची माहिती वनयुक्त शिवार या ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या काळात सामाजिक संस्थांचीही वृक्ष लागवडीसाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे श्री. भरणे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे यांनी भाग घेतला.
००००

अतुल पांडे/12.3.2020

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.