तरुणांचा कौशल्य विकास, अल्पसंख्याकांचे सक्षमीकरण याबरोबरच राज्याच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. ६ : राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी तरुणांच्या कौशल्य विकासाला मोठी गती देण्याचा संकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे. अल्पसंख्याक विकासच्या योजनांसाठीही भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण विकास, महिलांचे सक्षमीकरण, आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी विकास अशा विविध घटकांसाठी भरीव तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाला मोठी चालना देईल, अशी प्रतिक्रिया अल्पसंख्याक विकास आणि कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.

मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागास कार्यक्रमावरील बाबींकरिता 501 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यातून तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी चांगल्या योजना राबविता येतील. अल्पसंख्याक विकास विभागास 550 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व अन्य योजना राबविण्यात येणार आहेत. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना यांचा समावेश देखील अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला सहाय्यक अनुदानाचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक समूहासाठी व युवकांसाठी क्रीडाविषयक योजनेचासुद्धा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहात भोजनाची सुविधा करण्यात येणार आहे. मुंब्रा, कळवा येथे हज हाऊस प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांसाठी पोलीस भरतीपूर्व निवासी परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकासाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प दिशादर्शक ठरेल.

स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य

दहावी उत्तीर्ण तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याचा तसेच २१ ते २८ वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना सक्षम करण्यासाठी पाच वर्षात १० लाख बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात नवीन उद्योगांसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याबरोबरच स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे अशी शासनाची भूमिका आहे. राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळाव्यात यासंदर्भात कायदा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांकडून आयटीआयच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यासाठी राज्यशासनाकडून आगामी ३ वर्षात १ हजार ५०० कोटी रुपये देण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अशा विविध योजनांमधून राज्यातील तरुणांच्या कौशल्य विकासाला मोठी गती मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.
०००००
इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.०६.०३.२०२०

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.