कोरोना आपत्तीसाठी विभागीय आयुक्तांना ४५ कोटींचा निधी

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मुंबई, दि. 18 : कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना 45 कोटी इतका निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बाधित जिल्ह्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तत्काळ निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य कार्यकारी समितीने घेतला आहे.

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी कोकण विभागासाठी 15 कोटी, पुणे विभागासाठी 10 कोटी, नागपूर विभागासाठी 5 कोटी, अमरावतीसाठी 5 कोटी, औरंगाबादसाठी 5 कोटी, नाशिकसाठी 5 कोटी याप्रमाणे एकूण 45 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील खर्च तपासणी/छाननीसाठी सहाय्य, Contact Tracing शासनाच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च व उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च व व्हेंटीलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 45 कोटी विभागीय आयुक्तांना वितरीत करण्‍यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
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कोरोना आपदा के लिए विभागीय आयुक्त को 45 करोड़ का निधि
 मुंबई  : कोरोना विषाणू के प्रादुर्भाव से फैली बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए विभागीय आयुक्तों को 45 करोड़ का निधि देने की मंजूरी दी गई है. बाधित जिलों को राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से तत्काल निधि उपलब्ध करवाने का निर्णय राज्य कार्यकारी समिति ने लिया है.
            कोरोना विषाणु का प्रादुर्भाव नियंत्रित करने के लिए कोकण विभाग को 15 करोड़, पुणे विभाग को 10 करोड़, नागपूर विभाग को 5 करोड़,  अमरावती विभाग के लिए 5 कोटी, औरंगाबाद के लिए 5 करोड़, नाशिक  के लिए 5 करोड़ ऐसे कुल 45 करोड़ का निधि वितरित किया गया है.
            कोरोना विषाणु के प्रादुर्भाव को नियंत्रित करने के लिए बाधित व्यक्तियों के लिए विलगीकरण कक्ष स्थापन करना, अस्थायी निवासी व्यवस्था करना, अन्न, कपडा वैद्यकीय देखभाल, सैम्पल जमा करने के लिए आनेवाला खर्च, जांच/छाननी के लिए सहाय, Contact Tracing सरकार का अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशाला स्थापन करने का खर्च और उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पुलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था और स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए  प्रतिरोधक साधनों का खर्च और व्हेंटीलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स और अन्य साधनों पर खर्च करने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से 45 करोड़ का निधि विभागीय आयुक्त को वितरित करने के लिए अनुमति दी गई है.
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