सेवायोजन कार्यालयाला रिक्त जागांची माहिती न देणाऱ्या शासकीय, खाजगी आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई होणार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


बेरोजगारांना नियुक्ती मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल


मुंबई, दि. १५ : राज्यात शासकीय, निमशासकीय तसेच २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती ही सेवायोजन कार्यालयास (एम्प्लॉयमेंट ऑफिस) कळविणे किंवा ही माहिती महास्वयम् पोर्टलवर देणे आवश्यक आहे. मात्र बरीच कार्यालये या नियमाची अंमलबजावणी करीत नाहीत. अशा आस्थापनांनी रिक्त पदांची माहिती द्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाने कळविले आहे.

सेवायोजन कार्यालयाचे (एम्प्लॉयमेंट ऑफिस) आता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र असे नामकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील बेरोजगार युवक या कार्यालयाकडे आपल्या शैक्षणिक अर्हता आणि इतर माहितीसह नोंदणी करतात. अशा नोंदणीकृत बेरोजगारांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे सेवायोजन कार्यालयामार्फत शासनाकडील रिक्त जागी शिफारस केली जाते. त्यामुळे बऱ्याच बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यात सेवायोजन कार्यालय महत्वाची भूमिका बजावते. यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सेवायोजन कार्यालयास कळविणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे, किंवा ही माहिती https://www.mahaswayam.gov.in/ या पोर्टलवर देणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापना या नियमाची अंमलबजावणी न करता वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करुन थेट नियुक्तीद्वारे जागा भरतात, असे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सेवायोजन कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या बेरोजगार तरुणांना रिक्त जागांवर शिफारस करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. यास्तव राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व २५ पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनांनी त्यांच्याकडील रिक्त जागांची माहिती सेवायोजन कार्यालय (एम्प्लॉयमेंट ऑफिस) तथा जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रास कळवावी किवा ही माहिती महास्वयंम पोर्टलवर द्यावी, असे सूचित करण्यात आले आहे.

ही माहिती कळविणे केंद्र शासनाच्या रिक्तपदे सक्तीने अधिसूचित करणारा अधिनियम १९५९ नुसार तसेच त्याअंतर्गत राज्य शासनाने लागू केलेल्या अधिनियमानुसार आवश्यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय तसेच  २५ पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या खासगी आस्थापनांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने राज्यात या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे कौशल्य विकास विभागाने कळविले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.