विभागीय आयुक्तांच्या समितीने जनकल्याणाचे नवे उपक्रम सुचविण्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सहा विभागांची आढावा बैठक

मुंबई, दि. 1; विभागीय आयुक्त हे शासन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमधे समन्वय साधणारे पद आहे. या सर्व विभागीय आयुक्तांची एक समिती तयार करून महसूल विभागाच्या माध्यमातून जनतेच्या कल्याणासाठी नवे उपक्रम सुचवावेत, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. सहा विभागांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी  कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौंड, पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, नाशिक विभागीय आयुक्त राजाराम माने, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, नागपूर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, अमरावती विभागीय आयुक्त पियूष सिंह  उपस्थित होते.

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांवर भर

श्री. थोरात म्हणाले, आपल्या विभागातील ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी  नाविन्यपूर्ण योजना त्यांच्या जिल्ह्यात राबविली असेल, ती योजना पुढे आणून त्याच धर्तीवर राज्यात इतर जिल्ह्यात ती योजना राबविण्यात यावी. सेवा हमी कायद्यांतर्गत महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या सेवांचा आढावा घ्यावा यात काही तक्रारी प्रलंबित असतील, तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी अभियान राबवून काम करावे.  'झीरो पेंडंसी'वर भर द्यावा. महसूल विभागाच्या तक्रारींसाठी विशेष पोर्टल तयार करावे. महाराजस्व अभियान राबवावे.

शासनाकडील प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा

महसूल विभागांतर्गत शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्याबाबतही महसूलमंत्र्यांनी सूचना दिल्या. सध्या चालू असलेले 7/12 डिजिटायझेशन चे काम 100 टक्के पूर्ण करून  ई-फेरफार प्रकिया सुरु करावी. डिजिटाईझ 7/12 पीक कर्ज योजनेसाठी लागू करण्याची शक्यताही तपासून पाहावी. अभिलेख कक्षाचे अद्ययावतीकरण-अभिलेख कक्षाचे स्कॅनिंगचे काम चालू दिनांकापर्यंत पूर्णत्वास आणावे व अभिलेखाचा कक्ष 100 टक्के डिजिटाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. यासाठी पीपीपी मॉडेल बाबत विचार करावा.

ग्रामीण भागातील प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश

ग्रामीण भागात महसूल विभागाशी संबधित असेच  बांधकाम परवानगीबाबत राज्यस्तरावर सुसूत्रता आणून प्रकिया सहज व सोपी बनविण्यावर भर द्यावा. अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या वेळेत निर्गतीच्या संदर्भात आढावा घेऊन निकालाच्या गुणवत्तेबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. आदिवासी खातेदारांच्या संदर्भात आदिवासी विभागाच्या मदतीने  त्यांच्या वारसनोंदी व वाटपनोंदी बाबत मोहीम घ्यावी. पाणंद रस्त्याचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. अशा सूचना श्री थोरात यांनी दिल्या.

याशिवाय रिक्त पदे, वाहने, गौण खनिज धोरण, वाळू लिलाव धोरण, नझूल जमिनी, भूमिधारी-भूमिस्वामी, बेदखल कुळांच्या जमिनी, गावठाण जमिनी, इतर विभागांची महसूल विभागामार्फत करावी लागणारी कामे यासारख्या विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी आपल्या विभागातील समस्या व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचीही माहिती यावेळी दिली.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.