देशात ई-लोकशाही प्रणालीचा प्रारंभ करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स परिषद उपयुक्त - सुभाष देसाई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



23 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे उद्‍घाटन

मुंबई, दि. 7 :  राज्य शासन प्रशासकीय कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक प्रभावीपणे वापर करत असून याद्वारे देशात ई-लोकशाही प्रणालीचा प्रारंभ करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. 23 व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे आणि महाराष्ट्र तसेच देशातील विविध राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक  प्रदर्शनाचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी श्री.देसाई बोलत होते.

राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, केंद्राचा प्रशासकीय सुधारणा तथा जन तक्रार विभाग, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारत सरकारयांच्या संयुक्त विद्यमाने ही दोन दिवसीय  परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी  ब्लॉक चेन सँडबॉक्सचे अनावरण करण्यात आले.



उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणालेमहाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने गेल्या वर्षी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये बदलत्या तंत्रज्ञानावर आधारित आर्टिफिशिअल इंटेलिजिन्स, फिनटेक पॉलिसी आदी बाबींचा समावेश केलेला आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन नव्या पिढीने सर्व बाबी सुकर कराव्यात. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत गेले पाहिजे. नव उद्यमींना ब्लॉक चेन या क्षेत्रात काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.  या  प्रणालीद्वारे राज्यातील जनतेला सर्व योजनांची सहजरित्या माहिती उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.


नागरिकांना घरपोच सुविधा मिळावी - ठाकरे
रोज आपल्या कामानिमित्ताने अनेक लोक मंत्रालयात आणि शासकीय कार्यालयात गर्दी करतात. या सर्व नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या दारी न जाता घरपोच सुविधा मिळाव्यात यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, असे, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांचा त्यांनी आढावा घेतला.



श्री. ठाकरे म्हणालेई-गव्हर्नन्स म्हणजे केवळ इलेक्ट्रानिक गव्हर्नन्स न ठरता ईज ऑफ लाइफ म्हणजे जीवन सुलभ बनविण्यासाठीचे शासन ठरावे.  घरपोच सेवा मिळण्याच्या या काळात सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासकीय सेवांचाही घरपोच लाभ मिळावा.तंत्रज्ञानामुळे समाजातील विषमता नाहीशी होण्यासही हातभार लागत आहे. तंत्रज्ञान हे जात-पात, धर्म असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान सेवा देणारे माध्यम आहे. आपल्या देशातील लोकशाहीला अधिक बळकटी देण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील परस्पर संवाद वाढून प्रशासनास त्याचा फायदा होतो. मुंबई महानगरपालिकेने बीएमसी ऑन ट्विटरहे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरून याचा प्रत्यय घेतला आहे.  दुतर्फा संवादाचे माध्यम म्हणूनही माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येतो. मुंबई ही ज्याप्रमाणे देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्याचप्रमाणे ती लवकरच फिनटेक उद्योगांचीही राजधानी बनेल असा विश्वासही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ब्लॉक चेन सँडबॉक्स - महाशृंखला
महाराष्ट्र शासनामार्फत लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी  ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुरू केला आहे. अशा प्रकारचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. लवकरच याबाबतचे धोरण राज्य शासन जाहीर करणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागांद्वारे ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाअंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या विविध प्रणालींसाठी एक sandbox तयार केला आहे. महाशृंखलाअशा नावाने तयार करण्यात आलेल्या या प्रणालीचे उद्घाटन श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी सुभाषराव दत्तराव सुरे या शेतकऱ्याला श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते महाशृंखला अंतर्गत वखार महामंडळात त्यांच्या मालाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या कर्जाकरिता एक लाख 20 हजार रुपयांची पहिली पावती देण्यात आली.

ब्लॉकचेन sandbox  या तंत्रज्ञानाचा वापर महाराष्ट्र शासनामध्ये परिवहन, कृषी ,सार्वजनिक आरोग्य, भूमिअभिलेख या विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. मुख्यत्वे करून याचा फायदा शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत जो खर्च लागतो तो कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे .जनतेचा शासनाच्या कामावर व माहितीवरचा विश्वास यामुळे वृद्धिंगत होण्यास हातभार लागेल. लोकांची माहिती सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. फसवणुकीला आळा बसणार आहे आणि नागरिकांना ज्या  सेवा देण्यात येतात त्या सुविधा आणि सेवांमध्ये सुधारणा होण्यास यामुळे हातभार लागणार आहे.

यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवास यांनी प्रास्ताविक केले. तर, व्ही. श्रीनिवास, क्षत्रपती शिवाजी यांचीही समयोचित भाषणे झाली. या परिषदेत विविध राज्यांचे सचिव तसेच प्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.  सुमारे 800 सहभागी 100 वक्ते आणि 51 प्रदर्शनकर्ते यांचा सहभाग या परिषदेत आहे. देशातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी परिषद ठरली आहे.

या परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला भारत सरकार प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव व्ही.श्रीनिवास, सचिव छत्रपती शिवाजी, केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव प्रकाश साहनी तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवास उपस्थित होते.

उद्या शनिवार दि. 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी दुपारी 3.00 वाजता या परिषदेचा समारोप होणार असून या कार्यक्रमास केंद्रीय ईशान्य क्षेत्र विकास, जनतक्रार आणि निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश विकास राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह व राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान, गृह (शहरे), परिवहन राज्यमंत्री सतेज डी. पाटील उपस्थित राहणार आहेत.
००००
देवेंद्र पाटील/ अर्चना शंभरकर/ विसअ/7-2-20/ माहिती व तंत्रज्ञान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.