मंत्रिमंडळ निर्णय - दि. ५ फेब्रुवारी २०२०

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




कापूस खरेदीसाठी 1800 कोटी रुपयांच्या
शासन हमीस मान्यता  

कापूस पणन महासंघास आवश्यक असलेल्या 1800 कोटी रुपयांच्या शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून 2019-20 मध्ये किमान हमी भावाने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाने बँक ऑफ इंडियाकडून 7.75 टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या 1800 कोटीच्या कर्जास ही शासन हमी देण्यात येईल. तसेच या शासन हमीवर महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात येईल.

हंगाम 19-20 मध्ये कापूस पणन महासंघातर्फे कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून किमान हमी भावाने एकूण 85 कापूस खरेदी केंद्रांमध्ये आतापर्यंत 48 लाख 52 हजार क्विंटल खरेदी झाली आहे.  94 केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु असून आतापर्यंत 27.05 लक्ष क्विंटल कापूस खरेदी झालेली आहे.  सध्या दररोज अंदाजे 60 ते 80 हजार क्विंटल कापूस खरेदी होत आहे.  ही आवक लक्षात घेता महासंघाद्धारे या हंगामात 30 ते 35 लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित आहे.  यासाठी 1800 कोटी रुपये लागतील.
-----०-----

नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी
पहिल्या टप्प्यातील आराखड्यास मान्यता

राज्याच्या नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील 391 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून 9758.53 एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते.  या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निर्माण झालेली क्षमता  7747.24 एमएलडी इतकी असून नव्याने निर्माण करावयाची प्रक्रिया क्षमता 2011.91 इतकी आहे.  सांडपाणी प्रक्रीया क्षमतेचे प्रमाण हे जवळपास 79 टक्के इतके समाधानकारक आहे.  असे असले तरी राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निदेशानुसार सांडपाण्यासाठी आवश्यक असलेली ही 2011 एमएलडी मलप्रक्रिया क्षमता उभारणे बंधनकारक आहे.

यानुसार राज्यातील महानगपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये टप्पा-1 मध्ये कमतरता असलेली मलप्रक्रिया क्षमता (Treatment Capacity) निर्माण करण्यासाठी   आवश्यक रूपये 2820 कोटी इतका निधी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान-दोन किंवा राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार आहे.

नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये विकेंद्रित सांडपाणी व्यवस्थापन (Decentralized Septage Management) व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून उभारण्यात येत आहे. या आराखडयातील टप्पा-2 मध्ये सांडपाणी एकत्रीकरणाचे लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.
-----०-----

कंपनी एकत्रीकरण दस्तांच्या मुद्रांक शुल्कावर
कमाल मर्यादा 50 कोटीपर्यंत वाढविली

कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर विहित केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटीवरुन 50 कोटीपर्यंत वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-1 च्या अनुच्छेद 25(da) खाली देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कावर दि.06 मे, 2002 रोजीच्या आदेशांन्वये विहित केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटी वरुन 50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.