राज्यात ८ ठिकाणी शुल्क नियामक समित्या; एक पुनरीक्षण समिती स्थापण्यास मान्यता - शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 24 : राज्यातील सर्व पालकांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या 8 विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने मान्यता दिली.

राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबधित शिक्षण संस्थांमध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब  लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 पारित केला आहे.

या अधिनियमान्वये राज्यातील 8 शैक्षणिक विभागांसाठी 8 विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या विभागीय समित्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील.  या समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, तर पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील तर शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.

खाजगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या त्या विभागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल.त्यामुळे राज्यातील पालक व शिक्षण संस्था यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण  समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुनरीक्षण समिती व प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या आपले कामकाज लवकरच सुरू करणार आहेत.
०००००
वर्षा आंधळे/विसंअ/24.2.2020

विधानसभा तालिका अध्यक्षांची नियुक्ती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि. 24 : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षपदांची घोषणा केली. सदस्य सर्वश्री संजय शिरसाट, चिमणराव पाटील, अनिल भाईदास पाटील, संग्राम थोपटे, कालिदास कोळंबकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

विधानसभेच्या कामकाजाला 'वंदे मातरम्'ने सुरुवात

दरम्यान, सकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला विधानसभेमध्ये 'वंदे मातरम्'ने सुरुवात करण्यात आली.

विधानपरिषद तालिका सभापतींची नियुक्ती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई दि. 24 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतीपदी सदस्य सर्वश्री गोपीकिशन बाजोरिया, डॉ. सुधीर तांबे, अनिकेत तटकरे, प्रा. अनिल सोले यांची नियुक्ती केली.

विधानपरिषदेच्या सभागृह नेतेपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 24 : विधानपरिषदेचे सभागृह नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांच्या नावाची सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडून घोषणा करण्यात आली.

यापूर्वी विधानपरिषदेचे सभागृह नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई होते.

विधानपरिषदेच्या कामकाजाला 'वंदे मातरम्'ने सुरुवात

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई दि. 24 : विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला 'वंदे मातरम्'ने सुरुवात करण्यात आली. यावेळी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह विधानपरिषदेतील सदस्य उपस्थित होते.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी उद्या; प्रत्यक्ष लाभही मिळणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 23 : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली असून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती  प्राप्त झाली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी उद्या सोमवार दि. 24 रोजी जाहीर करण्यात येणार असून या यादीतील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभदेखील मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. दुसऱ्या टप्प्यातील गावांची यादी 28 फेब्रुवारीपासून लावण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांची निवड करण्यात येणार असून एप्रिल अखेरपर्यंत ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यातील 68 गावांची यादी उद्या लावण्यात येणार आहे. योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविण्यात येणार आहेत. कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वय वर्षे 6 ते 18 मधील विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे वाटप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे. तसेच शिवभोजन योजना सुरू केल्यानंतर आता त्याची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत आहे. या योजनेतील थाळीची संख्या तसेच केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येत आहे. गिरणी  कामगारांना घरे देण्यासाठी 1 मार्च रोजी सोडत (लॉटरी)  काढण्यात येणार आहे. सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकार चांगले काम करत आहे. त्यामुळे सरकार काहीच करत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वच क्षेत्रातील व घटकातील जनतेला आधार देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. जनतेच्या मनात हे आपलं सरकार आहे, ही भावना वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महिलांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब असून याबाबत राज्य शासन संवेदनशील आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी राज्य शासन कडक पावले उचलत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी गृहमंत्री व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची टीम आंध्र प्रदेशला जाऊन आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण ताकदीने राज्य शासन लढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू; आतापर्यंत 62 हजार क्विंटल तूर खरेदी - उपमुख्यमंत्री
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या पद्धतीने राज्यात तूर खरेदी सुरू आहे, त्याच पद्धतीने खरेदी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात 306 खरेदी केंद्रे सुरू असून 62 हजार 690 क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदीसाठी आतापर्यंत 3 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पुढील काळात परिस्थिती पाहून तूर खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. भात खरेदीचीही प्रक्रिया विहित पद्धतीने सुरू असून भ्रष्टाचार आढळल्यास चौकशी करण्यात येईल.
महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत आतापर्यंत 35 लाख कर्जखात्यांची माहिती जमा झाली आहे. या कर्ज खात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर योजनेतील लाभार्थी निश्चित होतील. त्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. ही सर्व यंत्रणा संगणकीकृत असल्याने टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया होणार आहे, जेणेकरून यंत्रणेवर ताण येणार नाही. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांतील यादी प्रायोगिक तत्वावर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर गावांची यादी जाहीर करण्यात येईल.
दिशा कायद्याप्रमाणे राज्यात कायदा आणणार - गृहमंत्री
यावेळी गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येत आहेत. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याची माहिती घेतली आहे. दिशा कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा करून राज्यात त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करता येईल, याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी पाच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर महिला अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यातील दोषींना जलद गतीने शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा लवकरात लवकर आणण्यात येणार आहे.
चहापान कार्यक्रमास मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित
यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री  एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वन मंत्री संजय राठोड, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड,  महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री सतेज पाटील, दत्तात्रय भरणे, अब्दुल सत्तार, संजय बनसोडे, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य, आमदार, खासदार उपस्थित होते.
सन 2020 चे राज्य विधानमंडळाचे  दुसरे अधिवेशन

राज्य   विधानमंडळाचे  अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनात  पटलावर ६ अध्यादेश ठेवण्यात येतील. तर १३ विधेयके  या अधिवेशनात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश
(१)     सन 2020चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.1 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे)
(२)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.2 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता)
(३)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.3 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी)
(४)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.4 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद)
(५)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.5 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.)
(६)     सन 2020 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.6 महाराष्ट्र आकस्मिक निधी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020, (वित्त विभाग)

...



प्रस्तावित विधेयके

(१)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक  क्र.-    महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020(नगर विकास विभाग), (नगर परिषदांच्या प्रत्येक प्रभागातून केवळ एक परिषद सदस्य निवडला जाईल अशी तरतुद करणे) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक १ चे रूपांतर)
(२)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक  क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), (बाजार समित्यांवरील विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्तीबाबतचे कलम 13 (1क) वगळयाकरीता) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक २ चे रूपांतर)
(३)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक  क्र.-महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील शेतकरी पुर्वीप्रमाणे अप्रत्यक्ष निवडीव्दारे निवडण्याची तरतुद करण्यासाठी) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ३ चे रूपांतर)
(४)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक  क्र.-महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (नगर विकास विभाग) (नगरध्याक्षाची निवड, पुर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून करणे संबंधीचे तरतुद) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ४ चे रूपांतर)
(५)     सन 2020 चे विधानसभा विधेयक  क्र.-महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) (सुधारणा) विधेयक, 2020, (वित्त विभाग), (केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र अधिनियमात अनुषंगिक सुधारणा करणे.) (सन २०२० चा अध्यादेश क्रमांक ५ चे रूपांतर)
(६)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)
(७)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (व्दितीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)
(८)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन (तृतीय अधिक खर्च) विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)
(९)     सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)
(१०)  सन2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2020 (वित्त विभाग)
(११)  सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.- अन्न सुरक्षा व मानके (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2020.
(१२)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.-  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (ग्राम विकास विभाग) (सरपंचाची निवडणुक पुर्वीप्रमाणे सदस्यांमधुन करणे).
(१३)  सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

मंत्रिमंडळ निर्णय दि. २३ फेब्रुवारी २०२०

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आकृतीबंध सुधारित करून बळकटीकरण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार संचालनालयाच्या २७४ पदांच्या प्रचलित आकृतीबंधातील १३८ पदे निरसित करून ५५० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. या आकृतीबंधानुसार १०८ पदे मुख्यालय स्तरावर, ११७ पदे विभागीय स्तरावर आणि ३२५ पदे जिल्हास्तरावर असतील. सहआयुक्त व उपायुक्त या वरिष्ठ पदावर संचालनालय व मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात येईल.

राज्यात सध्या २४० नगरपरिषदा व १२९ नगरपंचायती अशा एकूम ३६९ नागरी स्थानिक संस्था कार्यरत असून, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत या संस्थांचे संनियंत्रण करण्यात येते. यामध्ये गुणात्मक सुधारणा होण्यासाठी बळकटीकरण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

गिरणी कामगारांच्या ३८३५ घरांसाठी एक मार्च रोजी सोडत - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




जास्तीत जास्त गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्यासाठी शासन सकारात्मक

मुंबई, दि 23 - संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील गिरणी कामगारांच्या सक्रिय सहभागामुळेच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घरे मुंबईतच मिळावी यासाठी शासन सकारात्मक आहे. गिरणी कामगारांच्या 3835 घरांसाठी एक मार्च रोजी सोडत (लॉटरी )काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.‍

गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांबाबत  सह्याद्री  अतिथीगृह येथे बैठकीचे  आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत  होते.  बैठकीस माजी मंत्री  सचिन  अहिर यांनी  गिरणी  कामगारांचे  प्रतिनिधित्व केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गिरणी कामगार हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा कणा असून, 18 ते 19 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचा व  गिरणी  कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.  बॉम्बे डाईंग,  श्रीनिवास , बॉम्बे डाईंग सप्रिंग या गिरण्यांच्या  कामगारांच्या  3835 घरांसाठी  एक  मार्च 2020 रोजी सोडत काढण्यात येईल.  तर, 'एमएमआरडीए'कडून प्राप्त होणाऱ्या 1244  घरांसाठी  एक  एप्रिल  2020 रोजी  सोडत काढण्यात  येईल.  गिरणी  कामगारांच्या वारसांना जास्तीत  जास्त प्रमाणात मुंबईत घरे उपलब्ध व्हावीत,  यासाठी  शासन प्रयत्नशील  असून, मुंबई शहर तसेच उपनगरात वापरात नसलेल्या  70 एकर जमिनीची पाहणी करून ती ताब्यात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  या जमिनीवर 35 हजार घरे देण्यात यावीत असेही मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांनी या बैठकीत  सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईतील सहा एकर जागा ही संग्रहालयासाठी आहे.  त्यापैकी काही जागा घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांना  मुंबई शहरात घरे उपलब्ध होऊ शकतील. एक लाख 74 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तत्पूर्वी ज्या जागा  सहजतेने मुंबईत उपलब्ध आहेत, अशा जागांचा विचार करून प्राधान्याने तेथे घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री  श्री. ठाकरे यांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना  दिले.

या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री  आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत , मुख्य  सचिव अजोय मेहता,  प्रधान  सचिव आय. एस. चहल,   म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  ‍मिलिंद म्हैसकर, रयतराज कामगार संघटना, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींसह  संबंधित विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळीतील २६० रहिवाशांना नवीन घरे; १५ मार्चला म्हाडा काढणार सोडत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि. 23 :  ना.म जोशी मार्गावरील  बीडीडी चाळीतील ज्या रहिवाशांनी पुनर्विकासाच्या कामासाठी घरे मोकळी करून दिली अशा 260 रहिवाशांना  म्हाडामार्फत 15 मार्च 2020 रोजी काढण्यात येणाऱ्या सोडतीमध्ये नवीन घरे दिली जावीत अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बीडीडी चाळीसंदर्भात बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

ना.म.जोशी मार्गाच्या बीडीडी चाळीतील 800 पैकी 260 रहिवाशी पहिल्या टप्प्यात संक्रमण शिबिरात (ट्रान्झिट कॅम्प) स्थलांतरित झाले. उर्वरित रहिवाशांनी अजून घरे रिकामी केली नाहीत.  जे 260 रहिवासी घरे रिकामी करून संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित झाले होते, त्यांच्यासाठी सोडत काढून त्यांना  ॲग्रीमेंट्सह नवीन घरे द्यावीत. असे केल्याने उर्वरित रहिवाशांमध्ये विश्वास निर्माण होऊन ते घरे रिकामी करतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून हाताळला जावा, तसेच या कामाला गती द्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिल्या. ते म्हणाले, तिथे राहत असलेल्या रहिवाशांमध्ये जे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांना संक्रमण शिबिरात  स्थलांतरित करावे. या कामासाठी उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियुक्तीसह समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची टीम तयार करावी.

ना.म.जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाप्रमाणेच  नायगाव, शिवडी आणि वरळी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला वेग द्यावा. टप्प्यांची निश्चिती करून येथेही काम सुरु केले जावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.


बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे,  परिवहन मंत्री अनिल परब, खा. अरविंद सावंत, माजी मंत्री सचिन अहिर, यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता व सबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आदिती तटकरे यांच्याकडे विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि.23 - राज्यपालांच्या आदेशानुसार विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री पदाचा  कार्यभार  कुमारी आदिती तटकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.

यापूर्वी राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे उद्योग खनिकर्म, पर्यटन, क्रीडा, युवक कल्याण, फलोत्पादन, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, राजशिष्टाचार या विभागाच्या राज्यमंत्री पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या विधी व न्याय  विभागाचा  कार्यभार राज्यमंत्री म्हणून कुमारी तटकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाशी सबंधित विधान मंडळाचे सर्व कामकाज यापुढे कुमारी तटकरे यांनी पाहावे असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून  देण्यात आलेल्या  पत्रात नमूद केले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विमानतळावर चीनसह अन्य ९ देशांतून आलेल्या प्रवाशांचीही तपासणी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


आतापर्यंत ४८ हजार प्रवाशांची तपासणी - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

मुंबई, दि. 23 : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर  48 हजार 295 प्रवासी तपासण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन सूचनेनुसार चीन, हाँगकाँग, थायलंड, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया,जपान या देशांसोबत नेपाळ, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि मलेशिया या देशांतील प्रवाशांची तपासणीही विमानतळावर करण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या 3 जण मुंबई येथे भरती आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

बाधित भागातून आलेल्या प्रवाशांचा शोध क्षेत्रीय सर्वेक्षणातूनही घेण्यात येत आहे. आजपर्यंत राज्यात बाधित भागातून 291 प्रवासी आले आहेत.
18 जानेवारी पासून ताप, सर्दी, खोकला अशी लक्षणे आढळल्याने राज्यातील वेगवेगळ्या विलगीकरण कक्षात आजपर्यंत 83 जणांना भरती करण्यात आले होते. आजपर्यंत भरती करण्यात आलेल्यापैकी  81 जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना करता निगेटिव्ह असल्याचा निर्वाळा एनआयव्ही पुणे यांनी दिला आहे. आजवर भरती झालेल्या 83 प्रवाशांपैकी 80 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या 3 जण मुंबई येथे भरती आहेत.

बाधित भागातून राज्यात आलेल्या एकूण 291 प्रवाशांपैकी 207 प्रवाशांचा 14 दिवसांचा पाठपुरावा पूर्ण झाला आहे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००
अजय जाधव..२३.२.२०२०
Blogger द्वारा समर्थित.