वंचितांच्या व्यथा, वेदना मांडण्याच्या दृष्टीने या समाजातील लोकप्रतिनिधी सभागृहात आवश्यक - मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


लोकसभा, विधानसभांमध्ये एससी, एसटी आरक्षणाला मुदतवाढीच्या समर्थनाचा ठराव विधानपरिषदेत एकमताने संमत

मुंबई, दि. ८ : अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकसभा आणि विधानसभांमधील आरक्षणाला मुदतवाढ देणाऱ्या घटनादुरुस्तीच्या समर्थनासाठी विधानपरिषदेत आज ठराव मांडण्यात आला. सदस्यांच्या एकमताने हा ठराव संमत करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषद नियम १५६ अन्वये हा ठराव मांडला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे, संविधान (एकशे सव्वीसावी सुधारणा) विधेयक, २०१९ द्वारे प्रस्तावित केलेल्या, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ च्या खंड (२) मधील परंतुकाच्या खंड (घ) च्या कक्षेत येणाऱ्या सुधारणेचे हे सभागृह अनुसमर्थन करीत आहे’, असा ठराव मांडण्यात आला.  त्यावर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते श्री. प्रविण दरेकर यांनी समर्थनार्थ विचार मांडले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले की, भारतीय संविधानाने नेहमीच गोरगरीब, वंचित घटकाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. गोरगरीब, वंचित, आदिवासी समाजापर्यंत शासकीय योजना त्यांच्या भाषेत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी तसेच या समाजातील प्रश्न व व्यथा सभागृहात मांडण्यासाठी या समाजघटकांचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात असणे अत्यावश्यक आहे. त्याच अनुषंगाने या समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका आपण कायम घेतली. यापुढील काळातही वंचित, गोरगरीब, आदिवासी समाजाला न्याय देण्यासाठी आरक्षण आवश्यक असून त्याअनुषंगाने मांडण्यात आलेला हा ठराव महत्त्वपूर्ण आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांचा स्वराज्याचा लढा, स्वातंत्र्यसंग्राम यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, गोरगरीब घटकाने मोठा सहभाग घेतला. राज्य आणि देशाच्या जडणघडणीत अशा सर्व समाजघटकांचा महत्वपूर्ण सहभाग राहिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी वंचित घटकाला न्याय देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले. यापुढील काळातही देशाच्या विकास प्रक्रियेत दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांचे योगदान घेण्याच्या दृष्टीने हा ठराव महत्त्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले.
००००
इर्शाद बागवान/दत्तात्रय कोकरे/वि.सं.अ./दि.०८.०१.२०२०

Legislative Council unanimously raifies resolution to extend SC/ST quota in LS, Assembly

Their representation must in Houses to speak for the deprived sections
- CM Uddhav Thackeray
Mumbai, Jan 8: The State Legislative Council today unanimously passed the Constitutional Amendment for extending reservations to SC and ST in Lok Sabha and Legislative Assemblies. The resolution was placed in the House today which the members passed unanimously.
Chief Minister Uddhav Thackeray placed this resolution in the House under Rule 156. “This House ratifies the Constitution (126th Amendment) Bill, 2019 aimed at amending under Article 368 clause (2). Chief Minister Thackeray and leader of opposition Pravin Darekar presented their views in support of this resolution.
Chief Minister Thackeray said that the Indian Constitution has always favoured justice to poor and deprived sections. It is necessary to have representatives of these sections in the House to speak on their behalf and to place before the house their problems and agonies. The proposal to extend reservation to these sections was placed from this point of view. It is necessary to provide reservation to these poor and deprived sections further hence this resolution is more important, Thackeray said.
The Chief Minister further said that farmers, workers and tribals have participated in the freedom struggle of Chhatrapati Shivaji Maharaj and also in the later days against the British. They played a major role in making the nation. Dr Babasaheb Ambedkar, Prabodhankar and others had made extensive efforts to give justice to the deprived sections. This resolution is important to secure contribution of neglected and deprived sections of the society in nation building, he said.

0000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.