सामाजिक न्याय विभागाचा सर्वंकष विकास आराखडा सादर करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा आढावा

मुंबई, दि. 13 : सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना व आवश्यक तो  निधी अनुसूचित जातीच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनांचा व निधीचा सर्वंकष असा विकास आराखडा त्वरित सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार रविंद्र वायकर उपस्थित होते.

श्री.ठाकरे म्हणाले, विभागाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी ज्या काही अडीअडचणी येतील त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर कराव्यात त्याप्रमाणे त्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन त्वरित निर्णय घेईल. विशेषत: शिष्यवृत्ती योजना, स्वाधार योजना, वसतिगृहे आणि निवासी शाळा, रमाई आवास घरकुल (शहरी व ग्रामीण) योजना दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजना यावर नव्याने काय करता येईल. याबाबतही सविस्तर अहवाल सादर करावा.  विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध महामंडळांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात येतील व त्यांना आवश्यक असणारी मदतही करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध योजना तसेच अर्थसंकल्पातील तरतूद, ॲट्रॉसिटी कायदा व गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण,महामंडळाच्या कर्जविषयक योजना आदी योजनांविषयी सादरीकरणातून आढावा श्री.ठाकरे यांनी यावेळी घेतला.

श्री. मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाची अर्थसंपल्पीय तरतूद वाढवून मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा योजना या विभागांतर्गत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. सामाजिक न्याय विभागाचा सर्व निधी हा या विभागाच्या योजनांसाठीच वापरला जाईल. विभागाने योजनांविषयी नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडाव्यात. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी  शासन खंबीरपणे उभे राहील. असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांच्यासह विविध महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
०००
श्री. दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/13.1.2019


Review of Social justice and special assistance department

Present the overall development plan of Social Justice Department
- CM Thackeray
 Mumbai, January 13:- “The government intends to take various schemes of the social justice department and utilize the necessary funds for the Schedule Caste beneficiaries. The officers of the department should present an overall development plan related to schemes and disbursement of funds to the government” directed Chief Minister of the state Mr Uddhav Thackeray, here today.
 He was speaking during the review meeting of Social justice and special assistance department concluded under his chairmanship. Social justice and special assistance department Minister Mr Dhananjay Munde, MLA Ravindra Waikar were also present on the occasion. Speaking further Mr Thackeray said that whatever obstructions are experienced while implementing various schemes of the department, should be brought to the notice of the government by the officers concerned. He said that this will help the government to resolve the problems that include scholarship schemes, Swadhar Yojana, hostels and residential schools, Ramai Aawas Gharkul (city and rural)scheme. various schemes for disabled and senior citizens can also be reviewed. He said that detailed report in this regard should be submitted to the state government.
 The chief minister said that all the boards that are under this department will be provided funds, wherever necessary and various problems will be resolved with priority. The chief minister took the stock of various schemes under this department and the provisions under the budget, atrocity Act and the percentage of crime conviction, the loan related schemes of the boards and other schemes.
 Speaking on the occasion Mr Dhananjay Munde said that the government will take efforts to make more provisions in the budget for social justice department. He said that a proposal of resident school for sugarcane cutting laborers should be presented under this department. He also assured that all the funds under the social justice department will be spent only on the schemes of this particular department. He also asked the officers to present new concepts regarding schemes and added that the government is standing with the officers of the department.
 The principal secretary of Chief Minister Vikas Kharge, principal secretary of social justice department Dinesh Waghmare, commissioner for social welfare Milind Shambharkar, commissioner of disability affairs Prerna Deshbhratar, joint secretary of social justice department Dinesh Dingle, director General of BAARTI Kailash Kanse and managing directors of different boards and senior officers were present on the occasion.
0000

सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ठाकरे ने सामाजिक न्याय विभाग की सर्वांगीण विकास रूपरेखा पेश करने को कहा
मुंबई, जनवरी 13:- सामाजिक न्याय विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा आवश्यक निधि को अनुसूचित जाति के घटकों तक पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस योजना तथा निधि का सर्वांगीण विकास प्रारूप तत्काल पेश करने के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दिए.
      सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की जाएजा बैठक आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई, इस अवसर पर वे बोल रहे थे. सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक रविंद्र रायकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे. श्री ठाकरे ने आगे कहा कि इस विभाग की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो भी कठिनाइयां आ रही है, उसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को सरकार तक पहुंचानी चाहिए जिससे की इन सभी पर कोई संतोषजनक मार्ग निकाला जा सके. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना, हॉस्टल तथा निवासी शाला, रमाई आवास घरकुल (नागरिक तथा ग्रामीण) योजना, दिव्यांग तथा जेष्ठ नागरिकों के लिए जारी योजनाओं को सुधारने के प्रति क्या किया जा सकता है इस पर विस्तृत ब्यौरा मांगा. विभाग के तहत आने वाले सभी महामंडलों के समक्ष आनेवाली बाधाओं को हल करने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने आवश्यक सहायता करने की बात कही.
 सामाजिक न्याय विभाग के तहत आने वाली विभिन्न योजनाएं तथा बजट का प्रावधान, एट्रोसिटी कानून तथा अपराधों के सिद्धता का प्रमाण, महामंडल की ऋण संबंधी योजना आदि विषयों की समीक्षा श्री ठाकरे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से की.
 इस समय श्री धनंजय मुंडे ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग को आगामी बजट में अधिक प्रावधान करने के प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस विभाग के अंतर्गत गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए आवासी शाला योजना का प्रस्ताव पेश करे जिससे की उसपर शीघ्रता से निर्णय कर उसका कार्यान्वयन किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के लिए उपलब्ध संपूर्ण निधि इसी विभाग के योजनाओं पर उपयोग किया जाएगा. उन्होंने विभाग से कहा कि इन योजनाओं को लेकर नई संकल्पनाएँ पेश करें और आश्वस्त किया कि सरकार इन अधिकारियों के साथ पूरी शक्ति सहित खड़ी है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभरतार, सामाजिक न्याय विभाग के सह सचिव दिनेश डिंगल, बी ए आर टी आई (बारटी ) के महानिदेशक कैलाश कणसे सहित विभिन्न महामंडल के प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.