लातूर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्वाही

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लातूर जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा

औरंगाबाद, दि. १० दुष्काळग्रस्त लातूर जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. उपलब्ध पाणी साठा वापराबरोबरच गरजे एवढे पाण्याचा योग्य पद्धतीने उपयोग करण्याबरोबरच विविध पाणीविषयक योजनांचा समन्वय करुन पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लातूर जिल्हा आढावा बैठकीत बोलताना आज येथे दिली.

येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित या आढावा बैठकीस राज्याचे पर्यावरण पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, सर्वश्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, अभिमन्यू पवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, लातूर जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विपीन ईटणकर, महानगरपालिका आयुक्त एम.देवेंद्रसिंग, अपर आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ.साधना तायडे, उपायुक्त वर्षा ठाकूर, पराग सोमण तसेच प्रादेशिक विभाग आणि जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी यांची उपस्थिती होती यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंत्रालयातून प्रधान सचिव विकास खारगे, संजय कुमार, अश्विनी भिडे या बैठकीस उपस्थित होते.

बैठकीत प्रामुख्याने आमदार यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लातूर जिल्ह्यातील विविध समस्या मांडल्या. यात प्रामुख्याने उदगीर येथील प्रशासकीय इमारत बांधण्याबाबत तसेच एमआयडीसी उभारण्याबाबत, बोरचुरी गावातील तेरू धरण प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न, उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथील पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करणे आणि उदगीर येथे आरटीओचे उपकार्यालय उभारणी करणे, याबरोबरच देवणी गायीच्या वनसंवर्धनासाठी स्वतंत्र पशुवैद्यकीय संशोधन केंद्र अथवा महाविद्यालयाची मागणी यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी केली.

आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी माता रमाई सिंचन योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्याची मागणी केली. तसेच लातूर जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांसाठी नवीन इमारती बांधण्यासाठी शासनाकडून लवकरात लवकर निधी मिळावा आणि आरोग्य विभागाच्या उर्वरित राहिलेल्या कामासाठी शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त व्हावा याही मागण्या केल्या. त्याचबरोबरच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पाणंद रस्ते निर्मितीसाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. लातूर जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवर सामाजिक वनीकरण मार्फत वृक्ष लागवड आदी संदर्भात मागणी केली.

यानंतर आमदार अभिमन्यू पवार यांनी भूकंपग्रस्त ठिकाणी कुटुंबातील वाढलेल्या सदस्यांप्रमाणे अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. या ठिकाणी घरकुलांसाठी शासनामार्फत मदत व्हावी. या बरोबरच कारला व कुमठा या गावांचा भूकंप पुनर्वसनात समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी फळबागाप्रमाणे भाजीपाला नुकसान भरपाई मिळावी तसेच औसा येथील खादी ग्राम उद्योग व्यवसाय प्रकल्प पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी श्री.पवार यांनी केली. त्यानंतर स्मशानभूमीसाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, लातूर येथील विमानतळावरील धावपट्टीची दुरुस्ती करणे, कासारशिरसी याठिकाणी प्रशासकीय कामकाजासाठी आठवड्यातून तीन दिवस तहसिल कार्यालय अशी मागणी केली. लातूर जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आलेल्या संदर्भाची माहिती यावेळी दिली. खरीप पिकाचे विमा हप्ते शासन म्हणून भरावे आणि एजीपीचे कर्मचारी जिल्हा परिषदेत वर्ग करण्यात आले त्यांचे वेतन पूर्तता करण्यासाठी निधीची मागणी केली आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, अशीही श्री.पवार यांनी मागणी केली.

बैठकीत चर्चा करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, वर्षानुवर्षे जिल्ह्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या तेथेच तात्काळ वेळेत सोडवण्यात याव्यात. अशा सूचना संबंधित विभागप्रमुखांना दिल्या. पीक विमा संदर्भात वेळ पडल्यास विमा कंपन्यासोबत शासन स्तरावर समन्वय साधून तत्परतेने पिक विमाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या योजना शासन स्तरावर आखण्यात येत असून यासाठी लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. गायरान जमिनीचा वापर एमआयडीसीसाठी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील रस्त्यांकरता निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगून श्री.ठाकरे म्हणाले की, रोजगार हमी योजनेत अधिक पारदर्शकपणा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दूध संकलन अंतर्गत दूध भुकटी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच पाणी समस्या संदर्भात बोलताना श्री.ठाकरे म्हणाले की पाझर तलाव निधी, कृष्णा खोरे आधी संदर्भात कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून तो अहवाल महाराष्ट्र जल परिषदेकडे पाठवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले जात असून देवणी या ठिकाणी गाईचे आंतरराष्ट्रीय पशु संशोधन केंद्रामार्फत दर्जेदार देवणी गायीचे वाण संवर्धनासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

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Preference will be given to solve the water problem in Latur
-CM Uddhav Thackeray

Aurangabad, date 10th: Water issue of drought-affected Latur will be solved in preference. Water utilization planning will be done through coordinating various water schemes, using available water storage and using it properly according to the need, assured the CM Uddhav Thackeray in Latur district’s review meeting.

MLA, District Collector and CEO presented various problems existing in Latur district. Minister of State Sanjay Bansode kept the demands like constructing administration building at Udgir, construction of MIDC, land acquisition issue in Teru dam project, Borchuri, developing Hattibet, Udgir as a tourist destination, starting RTO sub-office at Udgir, separate veterinary research centre or college for the breed conservation of Devni cows etc.

MLA Sambhaji Patil Nilangekar demanded proper implementation of the Mata Ramai Irrigation Scheme. He also asked for timely government funds to construct new school buildings for all Z P schools in Latur district as well as for the completion of the remaining work of the health department. He also expressed the need for governmental efforts for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Panand roads (paved roads in agricultural land). He also kept the demand of tree plantation on cattle grazing land in Latur district under ‘social tree plantation’ program.

MLA Abhimanyu Pawar demanded that additional land should be given to the increased family member in the earthquake-affected area. The government should assist them in housing. He also demanded to include Karla and Kumtha in the list of earthquake rehabilitation villages.  Like horticulture, compensation should be given in the cases of vegetable crop damages due to premature rainfall. Shri.Pawar kept the demand to restart Khadi Gram Udyog, Ausa. He also stated the need for efforts for the acquisition of lands for the cemetery. He also asked to repair the runway at Latur airport, thrice-a-week Tehsil office for administrative work at Kasar Shirsi. He gave the information on the reference given for the technical approval proposal under Latur district’s regional water supply scheme.

While instructing on the issues presented in the meeting CM Shri. Thackeray said issues that the districts are facing for years should be solved immediately.  The government will coordinate with insurance companies if needed and crop insurance compensation will be credited to the farmer’s bank account directly. The government will draft schemes that will be in the welfare of farmers and a meeting will be held soon regarding this matter.  He also told that land used for cattle grazing would be used for MIDC.
Shri. Thackeray said that funds will be provided for the road construction in the district under Chief Minister Gram Sadak Yojana and the government is bound to bring more transparency in Rojgar Hami Yojana.  Milk powder project will be started for the farmers in the district under milk collection. About the water issue, Shri. Thackeray said that legal and technical aspects will be studied regarding Pazar lake funds, Krishna delta, and the report will be sent to Maharashtra Jal Parishad. Efforts are being taken for the proper implementation of Gopinath Munde Accident Insurance Scheme.  CM Uddhav Thackeray also informed that land would be provided at Devni for the breed conservation of Devni cows through International Animal Research Centre.

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लातूर जिले में पानी प्राथमिकता पर हल किया जाएगा
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

औरंगाबाद,दि. 10: सूखाग्रस्त लातूर जिले में प्राथमिकता के आधार पर जल प्रश्न हल किया जाएगा। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग के साथ-साथ उचित जल और विभिन्न जल संबंधी योजनाओं के उपयोग के साथ जल उपयोग को समन्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लातूर जिले की समीक्षा बैठक में ऐसी जानकारी दी।

बैठक के दौरानविधायक के साथ जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लातूर जिले में विभिन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया।  यह मुख्य रूप से प्रशासनिक भवन बनाने और एमआईडीसी तैयार करने के लिएबोरचुरी गांव में टेरू बांध परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का सवालउदगीर तालुका के हाटीबेट में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने और उदगीर में एक आरटीओ उप-कार्यालय स्थापित करनेइसके अतिरिक्तराज्य मंत्री संजय बंसोड द्वारा देवानी गायों के प्रजनन के लिए एक स्वतंत्र पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र या कॉलेज की मांग की गई।

विधायक संभाजी पाटिल निलंगकर ने माता रमई सिंचाई योजना को ठीक से लागू करने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार को लातूर जिला परिषद के सभी स्कूलों के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द धनराशि मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के शेष काम के लिए सरकार से समय पर धन प्राप्त करना चाहिए।  वहींप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनापाणंद सड़कों के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने लातूर जिले में गायरान भूमि पर 'सामाजिक  वनीकरणके माध्यम से वृक्षारोपण के संबंध में मांग की।

विधायक अभिमन्यु पवार ने कहा कि भूकंप प्रभावित परिवारों को विस्तारित परिवार के सदस्यों के रूप में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन स्थानों पर परिवारों के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि कारला और कुमठा गांवों को भूकंप के पुनर्वास में शामिल किया जाए। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिएपवार ने मांग की कि सब्जी के मुआवजे को बाग के अनुसार भुगतान किया जाए और औसा में खादी ग्रामोद्योग व्यवसाय परियोजना को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन अधिग्रहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लातूर में हवाई अड्डे रनवे की मरम्मत करनेकासारशिरसी में प्रशासनिक कार्य के लिए सप्ताह में तीन दिन तहसील कार्यालय की मांग की। लातूर जिले में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना की तकनीकी मंजूरी के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए उन्होंने जानकारी दी।

बैठक में चर्चा में आए सवालों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समस्याएं वर्षों से जिलों को प्रभावित कर रही हैंउन्हें समयबद्ध तरीके से हल किया जाना चाहिए। यदि फसल बीमा के संबंध में समय व्यतीत होता हैतो सरकार के स्तर पर बीमा कंपनी के साथ समन्वय को तुरंत किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जल्द ही बैठकें आयोजित की जाएंगीजिनके लिए दूरगामी योजनाएं किसानों के हित में लागू की जा रही हैं। गायरान भूमि का उपयोग एमआईडीसी के लिए किया जाएगाऐसा श्री. ठाकरे ने कहा।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में सड़कों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री ठाकरे ने कहा कि सरकार रोजगार गारंटी योजना में और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। जिले के किसानों के लिए दूध संग्रह के तहत एक मिल्क पाउडर परियोजना लागू की जाएगी।  पानी की समस्या के बारे मेंश्री ठाकरे ने कहा कि  पाझर झील निधिकृष्णा खोरे के कानूनी और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट महाराष्ट्र जल परिषद को भेज दी जाएगी। इसी तरहगोपीनाथ मुंडे दुर्घटना बीमा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देवणी पर अंतर्राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के माध्यम से गायों की किस्मों के प्रजनन के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी।

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