प्राथमिक शिक्षण हे केवळ मातृभाषेतच हवे - उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू

४ टिप्पण्या



नागपूर येथील अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेचे उद्घाटन

नागपूरदि.10 :  भाषेला जाती किंवा धर्माच्या दृष्टिकोनातून न बघता संस्कृत भाषेचा प्रचार हा साध्यासोप्या भाषेत करुन त्याची शब्दावली आजच्या आवश्यकतेनुसार समृद्ध करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक जीवनात स्थानिक भाषा ही अत्यंत महत्त्वाची असूनप्राथमिक शिक्षण हे केवळ मातृभाषेतच व्हायला हवेअसे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले.

कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापिठातर्फे सुरेश भट सभागृहात त्रिदिवसीय अखिल भारतीय प्राच्यविद्या संमेलनाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती श्री. नायडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.   

यावेळी केंद्रीय रस्ते बांधणी मंत्री नितीन गडकरीराज्याचे ऊर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊतपरिषदेचे आयोजक आणि विद्यापिठाचे कुलगुरु प्रा. श्रीनिवास वरखेडीअखिल भारतीय प्राच्याविद्या परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. गौतम पटेलकार्यकारी सचिव प्रा. सरोजा भाटेस्थानिक सचिव प्रा. मधुसूदन पेन्ना आणि कुलसचिव प्र. सी. जी. विजयकुमार यावेळी उपस्थित होते.



संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी असूनविविध भाषेची सुरुवात संस्कृत या भाषेपासून झाली आहे. इतिहासाचे अध्ययन करण्यासाठी प्राच्यविद्येचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना उपराष्ट्रपती म्हणाले कीवैयक्तिक जीवनात तसेच प्रशासनिक कार्यामध्ये स्थानिक भाषा महत्त्वाची आहे. मातृभाषेतून भावभावनासंकल्पनाव्याख्या आदी सहज स्पष्ट होतात. त्यामुळे मराठी भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देणे महत्त्वाचे असल्यामुळे राज्यांनीही केवळ मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावेअसे आवाहनही उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले.

नागपूर हे प्राच्यविद्येचे प्रतिष्ठित केंद्र असूनभोसले यांच्या वेदशाळेमध्ये न्यायव्याकरणसाहित्यवेदवेदांग आदी शास्त्रांचे संशोधन हे प्राच्यविद्येसाठी एक महत्त्वपूर्ण संदर्भग्रंथ आहेत. जगात संस्कृत भाषेला आदराचे स्थान असूनजागतिकस्तरावर या भाषेच्या अध्ययनाचे कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेची तुलना अमृतासोबत केली आहे. देशात दोनशे भाषा लुप्त होत असूनएक भाषा ही एक संस्कृती आहे. आपली भाषासंस्कृती व इतिहासाची माहिती युवा पिढीला शिकविणे आवश्यक असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.   

बौद्धपालीपारसी, अरबी भाषांचे अध्ययनही अनेक भाषांमधून करण्यात आले आहे. या भाषाअध्ययनाचे दस्तावेज उपलब्ध आहेत. यावेळी  संस्कृतसह प्राच्यविद्या अध्ययन व संशोधनाच्या विविध संस्थांचा पुण्यातील भांडारकर प्रतिष्ठाण यासह इतरही भाषासंस्थाचा आवर्जून उल्लेख केला. भाषा आणि भावना सोबत असल्यास त्या सहज व्यक्त करता येतात. तसेच त्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडेही सहज वहन करता येतात. भारत हा बहुविध भाषा असलेला मोठा देश असूनयेथे 121 भाषांमध्ये स्थानिकांकडून संवाद साधला जातोअसे त्यांनी सांगितले.

उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी आपापल्या मुलांना गौरवशाली असलेला भारताचा इतिहास शिकविण्याचे आवाहन करताना त्यांनी अध्यात्मिक इतिहास संत तुकारामज्ञानेश्वरांपासून ते झाशीची राणी लक्ष्मीबाईछत्रपती शिवाजी महाराजसंत बसवेश्वरनारायण गुरुशहिद भगतसिंगसुखदेवराजगुरुचंद्रशेखर आझादनेताजी सुभाषचंद्रांचा इतिहास शिकविण्याचे आवाहन केले. कस्तुरीनंदन समितीने शिक्षणाबद्दल अनेक सूचना केल्या असूनत्याचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सूचनांनुसार कलाक्रीडासंस्कृतीपर्यावरणकृषीनिसर्ग आदी विषयाच्या शिक्षणाला प्राधान्य देतानाच भारतीय संस्कृती आणि इतिहासाचा अभिमान सर्वांनीच बाळगण्याचे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले.



केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इतिहाससंस्कृतीपरंपरामूल्याधिष्ठित जीवनपद्धती यासंदर्भात मनोगत व्यक्त करताना आजही सामाजिक व्यवस्था सन्मानसंस्कृती आणि ज्ञानावर आधारलेली असल्याचे सांगितले. भारतीय विकसित तंत्रज्ञानाबद्दल जगात सर्वात जास्त मागणी असूनज्ञान ही आजची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. भारतीय जीवन पद्धतीला ज्ञानविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड आहे.  

संस्कृतचे भारतापेक्षाही जर्मनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अध्ययन होत असल्याचे लक्ष वेधले. विद्यापिठाच्या पूर्वीच्या कुलगुरुंनी संस्कृत भाषेची जनजागृतीप्रसारणाचे चांगले काम केले असल्याचे सांगून विद्यमान कुलगुरुही ते त्याच ताकदीने पुढे नेत असल्याचे सांगितले. प्राच्यविद्या जगाच्या आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र होत असूनते नागपुरात होत असल्याची आनंददायी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संस्कृत भाषेच्या प्रचार व प्रसारासोबतच संशोधनाला कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापिठाच्या माध्यमातून प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे सांगताना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले कीविद्यापिठाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनातर्फे संपूर्ण सहकार्य आहे.  संस्कृत भाषेचे राज्यातील एकमेव विद्यापीठ असूनसंपूर्ण भारतात संस्कृत भाषेला सामान्य अभ्यासकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य विद्यापिठामार्फत सुरु आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेच्या आयोजनाबद्दल शुभेच्छा दिल्या असूनपरिषदेतील निर्णयासंदर्भात राज्य शासनातर्फे आवश्यक  सहकार्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अखिल भारतीय प्राच्याविद्या परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. गौतम पटेल यांनी प्राच्यविद्या परिषदेच्या आयोजनासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी 111 पुस्तकांचे डिजिटल प्रकाशन करण्यात आले. अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेच्या शंभर वर्षपूर्तीचा माहिती देणारा हिस्टरी ऑफ ए.आय.ओ.सी. हा चित्रपट दाखविण्यात आला. तसेच प्राच्यविद्या परिषदेच्या शंभर वर्षपूर्ती ग्रंथाचे विमोचन उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कवि कुलगुरु संस्कृत विद्यापिठाचे कुलगुरु श्रीनिवास वरखेडी यांनी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडूकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना शाल व स्मृतीचिन्ह देऊन गौरव केला. परिषदेचे सचिव मधुसूदन पेन्ना यांनी आभार मानले.


४ टिप्पण्या

  1. हुकूमशाहीने गणित इंग्रजीतून शिकणे, शिकविणे कायमचे थांबवा.
    विलास इंगळे, ९३७०१८३४०६.
    प्रशासक, मराठी शाळा व भाषा संरक्षण समूह
    शालेय शिक्षण विभागाच्या दि.१९ जून २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी गणित विषय व पुढे इयत्ता ६ वी ते ८ वीपर्यंत गणित व विज्ञान हे दोन विषय शैक्षणिक संस्थेची विषय शिकविण्याची क्षमता व पालकांची इच्छा विचारात घेऊन इंग्रजी भाषेतून ऐच्छिक स्वरुपात शिकवायचे असून त्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अश्या अटींची पूर्तता केल्यावर मा.शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या पूर्वपरवानगीने शिक्षकांची संबंधित विषय शिकविण्याची पात्रता नसतांना, अभ्यासक्रम नसतांना आणि पालकांची इच्छा न विचाराता घेता सक्ती झाली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार कोणतीही नियमावली किंवा अधिकृत माहिती शिक्षण मंडळाने जाहीरच केलेली नाही. राज्यातील विविध जिल्हापरिषदा / नगर पालिका / महानगरपालिका आपल्या अखत्यारितील शाळांमध्ये पालकांची मागणी आणि काळाची गरज आहे असे दिशाभूल करून पहिलीपासूनच इंग्रजी प्रथम भाषेसह गणित विषयही इंग्रजीतून शिकणे, शिकविण्याची सक्ती झालेली आहे त्यास सेमी इंग्रजी असे म्हटले जात असून हुकुमशाही ठराव/आदेश/निर्देशाने बालकांच्या मातृभाषेतून शिकण्याच्या व शिक्षकांनी शिकविण्याच्या हक्कावरच गदा आलेली आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  2. भाषा माध्यम बदलाचा परस्पर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्राधिकरण / शाळांना तर नाहीच पण या गैरप्रकाराची माहिती सक्षम प्राधिकारी मा.शिक्षण संचालक (पुणे) यांना दिली नाही ही आणखी गंभीर बाब आहे. प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक शाळांतून इंग्रजी ही द्वितीय भाषा असताना इयत्ता पहिली व दुसरीकरिता इंग्रजी भाषेचे पाठ्यपुस्तक प्रथम भाषेप्रमाणे तयार करून तसेच भाषेतर गणित विषयही इंग्रजीतून लादले गेल्याने अजाण बालकांवर इंग्रजीतून भाषेसह गणितही इंग्रजीतून शिकण्याचे व भाषिक शिक्षकांना शिकविण्याचे अतिरिक्त ओझे लादले गेल्याने अनावश्यक ताण-तणाव आला आहे.
    आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल;’ अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११” तयार करून त्यातील भाग तीन – “राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये” मधील कलम ७ (क) ‘शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करी” अशा स्पष्ट तरतुदी असताना देखील स्थानिक प्रशासनाकडून बालकांना मातृभाषेतून शिक्षणाची उपयुक्तता व हक्क असतांना अशास्त्रीय, असंवैधानिक, अक्षम्य, अनुचित व बोगस प्रकार सर्रास सुरू आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  3. मराठीसह इतर भाषिक प्रस्थापित प्राथमिक शाळांमध्ये सेमीइंग्रजी व प्रथम भाषा इंग्रजी केल्याने बर्या च बाबतीत कमालीची विसंगती व अनियमितता झाली असून लादल्या गेलेल्या बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणातील सक्तीच्या इंग्रजीकरणाने शिक्षण हक्क कायदा व शासन निर्णयाचाही भंग झाला तो असा –

    १) सेमी-इंग्रजीच्या सक्तीमुळे मराठी शाळेत मराठी माध्यमाचीच तुकडी नाही अशी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली असून जवळपास संपूर्ण शाळांचे मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीकरण झाल्याने मराठी शाळा किंवा अन्य भाषिक शाळा ह्या नावालाच उरल्या त्यामुळे सक्तीचे इंग्रजीकारण हे धोकादायक झाले.
    २) सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण शास्त्रातील पदविका (डी.टी.एड.) संपादन केलेले शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे बालकांचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे.
    ३) सेमी-इंग्रजी माध्यमासाठी बालकांना दिलेली पाठ्यपुस्तके ही दिशाभूल करून चक्क इंग्रजी माध्यमाची बालभारतीने तयार केलेली दिली जात असल्याने डोळसपणे अप्रामाणिकता दिसून येते.
    ४) सेमी-इंग्रजी वर्ग / माध्यम सुरु करण्यासाठी कोणत्याही जिल्हा परिषदने, महानगरपालिकेने आणि नगर पालिकेने मराठीसह इतर भाषिक प्राथमिक शाळांना सक्षम प्राधिकारी मा.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेतलेली / मिळालेली नाही.
    ५) बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सर्व भाषिक माध्यमांच्या शाळेत शाळांमध्ये पहिल्यावर्गापासून लादलेले सेमी इंग्रजी राबविले जात असून मातृभाषेसह प्रथम-भाषा इंग्रजीचा हुकुमशाही ठराव मंजूर होऊन कहरच झाला आहे.
    ६) राज्याची राजभाषा मराठी असतांना शासन, प्रशासनाला कोणतेही हक्क व अधिकार नसतांना आदिवासी विकास विभागाने अलीकडे प्रस्थापित काही ५० शाळांना सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या हुकुमशाही निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असून तो अत्यंत चुकीचा व शिक्षण व्यवस्था बुडविणारा असल्याने राज्यातील बालके शाळाबाह्य होण्याचा अतिगंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

    उत्तर द्याहटवा
  4. महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणात बृहन्मुंबई व नागपूर मनपा आणि यवतमाळ, अकोला, वाशीम, अमरावती, नाशिक, गोंदिया, बीड, बुलडाणा, भंडारा, अहमदनगर, वर्धा, पालघर व इतरही जिल्ह्यांत तसेच यावर्षीपासून कर्नाटकातील खानापूर व निपाणी येथेही लादलेल्या सेमी-इंग्रजीने बालकांना शिकण्यात भाषिक अडथळा आणल्याने गणितासारखा दैनंदिन लोकव्यवहाराचा विषयही पहिल्या वर्गापासून मातृभाषेतून शिकवला जात नाही. तसेच अकोला जिल्ह्यातील ग्राम मासा येथील १ मराठी शाळा, उमरी केंद्रातील ८ शाळा, गोंदिया जिल्हा आमगाव तालुक्यातील ग्राम करंजी येथील १ मराठी जि.प.शाळा, अमरावती जिल्हा अमरावती तालुक्यातील रोहनखेड्याची १ मराठी जि.प.शाळा ह्या सर्व प्रस्थापित पुर्णपणे बेकायदेशीररित्या इंग्रजी कॉन्व्हेंट रूपांतरीत केल्याने मातृभाषेतून शिकविणे डावलून इंग्रजीच्या भाषिक अडथळयाने बालकांना नीट आकलन होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील, वंचित घटकांतील व इत्यादि सर्व बालके अशिक्षित राहण्याचा मोठा गंभीर धोका निर्माण झाल्याने विद्यार्थी गळतीचे प्रचंड प्रमाण वाढीस लागले आहे. लादलेल्या इंग्रजीकरणामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटकातील खानापुर व निपाणीच्या भूमिपुत्रांना स्वतःच्याच राज्यात मराठी मातृभाषेच्या प्राथमिक शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याने राजभाषा मराठीचा तसेच बालकांच्या मातृभाषेतून शिक्षण हक्काचा अनादर झाला आहे.
    राज्यातील प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक शाळांतील बालकांवर लादलेल्या प्रथम भाषा इंग्रजीसह सेमी-इंग्रजी / इंग्रजी कॉन्व्हेंटवर कायमची बंदी आणावी याबाबत राज्याचे मा.शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांना दि.१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी कळवले असून मा.अध्यक्ष / सचिव, राज्य बालहक्क सरंक्षण आयोग, मुंबई कार्यालय तक्रारीचे निवारण करणे जाणीवपूर्वक टाळत आहे. तसेच ही बाब मा.राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन) यांच्या कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिले त्यावरून मा.प्रधान शिक्षण सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देशही मा.राज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन) यांनी एकूण ५ वेळा दिलेत परंतु याबाबत कोणतीच ठोस कारवाई होत नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. बालकांच्या शिक्षण (मिळविण्याच्या) हक्काच्या संरक्षणासाठी याबाबत सक्षम उच्च न्यायालयात दाद मागणे क्रमप्राप्त आहे तसेच पालकांनीच मराठी शाळेत पहिल्या वर्गापासून लादलेल्या प्रथमभाषा इंग्रजीसह सेमी-इंग्रजीला व इंग्रजी कॉन्व्हेंटलच्या घुसखोरीला कडाडून विरोध करून आपल्या पाल्यांच्या मातृभाषेतून उपयुक्त शिक्षणासाठी मातृभाषेचा जगमान्य आग्रह धरला पाहिजेत व त्यासाठी लादलेल्या इंग्रजीकरणाची मनमानी, अतिरेक आणि घुसखोरी कायमची हाकलून लावावी अशी कळकळीची विनंती आहे.

    उत्तर द्याहटवा

Blogger द्वारा समर्थित.