विभागीय मुख्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे सुरु करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवा

मुंबई, दि. 14 :- अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करणे तसेच त्यांना रोजगारक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर सामाजिक न्याय विभागाने भर द्यावा. त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून प्रत्येक महसुली विभागाच्या मुख्यालयात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
          
सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
          
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना 'बार्टी'मार्फत देण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे चालविण्यात येणाऱ्या पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांसह राज्यातील महसुली विभाग मुख्यालयात स्वत:ची इमारत बांधून प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करावीत. या घटकातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबविण्यात यावेत.
          
यावेळी श्री. पवार यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहे, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, सामाजिक न्याय भवन, विशेष शाळा, वृद्धाश्रम, ‍शिष्यवृत्ती, पायाभूत सुविधा, वसतिगृहे व सामुदायिक इमारतींची बांधकामे, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना आदी योजनांचा आढावा घेतला. सामाजिक न्याय विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान मिळण्याच्या मागणीवर अनुसूचित जातींची आकडेवारी जमा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.
          
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ गुणवत्तेनुसार देताना पालकांच्या आर्थिक स्थितीला महत्त्व दिले जावे. खऱ्या गरजूंपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिष्यवृत्तीचा लाभ योग्यरित्या पोहोचविण्यासाठी लाभार्थ्यांची आधार क्रमांकाशी जोडणी करावी, असेही ते म्हणाले.
           
शहरी भागातील घरांच्या वाढीव किंमती पाहता गरजूंना घरे मिळणे शक्य व्हावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेशी रमाई आवास योजनेचे एकत्रीकरण करुन अतिरिक्त लाभ मिळेल अशी तरतूद करावी. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास करण्यासाठी सध्याच्या तरतुदीत भरीव वाढ करावी. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेत या वस्तींमधील शाळा व अंगणवाड्यांच्या बांधकामाचा समावेश करावा, अशा सूचनाही श्री.पवार यांनी यावेळी दिल्या.
          
दिव्यांगांसाठीच्या शिष्यवृत्ती, विशेष शाळा आदींचाही आढावा त्यांनी घेतला. दिव्यांगांसाठीच्या नोकरभरतीतील राखीव जागांसह घरे, उद्योग आदींमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अपंग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश ढाबरे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे आदी उपस्थित होते.
0000
सचिन गाढवे/विसंअ/14.1.2020

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.